दूर्भाग्यवश, माघ ७ गते रंगेलीमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरी झडप भयो। तनावपूर्ण स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन भन्दै प्रहरीले गोली चलायो र तीन जनाको ज्यान गयो। कम्तिमा पनि ८ जना जति घाइते भए।
फेरि एकपल्ट यो रङ्गेली घटनाले विगत ४ महिनादेखि तराई क्षेत्रमा भइरहेको असान्त वातावरणलाई झन उत्तेजित बनायो र यसले अनपेक्षित र अनावश्यक मुठभेडको अवस्थालाई झन चर्कने चर्काउने अवस्था ल्यायो। यो घटनाले मधेसी र अन्य राजनीतिक पार्टीहरुको राजनीतिक जुहारी, बालुवाटारदेखि सदन र तराईको गाउँका सडक सडकसम्म फेरि छचल्किन थाल्यो। यहाँ 'काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भनेझै देश हाँक्न अघि सरेका शीर्ष नेताहरु भने थला परेको संविधानलाई निकास दिने बेलामा पनि सरकारी खर्चमा पार्टीका भातृ संगठनका सभा-समारोहमा जाने भनेर खुट्टा उचाल्ने र पैठेंजोरी खेल्नेलाई रोक्नुको सट्टा आफै तम्सिनाले हुने परिणामको लेखा जोखा नगर्दा यस्तो परिणाम आयो।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यस्तै झिना मसिना राजनीतिक महत्वकांक्षा (एडभेन्चरिजम) र देखावा (एक्जिभिसनिस्म्) को रोगले पीडित नेपालको राजनीतिको सिकार भने सोझा साझा नेपाली नागरिक, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरु हुने भए। हिजो २०४५ को प्रथम जन-आन्दोलनदेखि सुरु भएको यो प्रवृत्ति दोस्रो जनआन्दोलन पछि आज त रोक्नै नसकिने गरी मौलाएर झाँगिन थालेको छ।
कसलाई के को धन्दा घर ज्वाँइलाई खानको भनेजस्तो नयाँ नेपाल हाँक्न तम्सिएका शीर्ष नेताहरु राजनीतिक मोलमोलाई र खिँचातानीमा सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीहरु समेत मुछिन् पुगेका छन्, जुन कर्तव्यनिष्ट सुरक्षाकर्मीहरुका लागि दु:ख र दुर्भाग्यको कुरा हो। अब फेरि अर्को आयोग बन्ने छ, फेरि स्थनीय प्रशासन र आफ्नो घर परिवार भन्दा टाढा, अहोरात्र प्रहरी आन्दोलनकारीको ढुंगामुडा झेलेर बसेका सुरक्षाकर्मीहरु नै झन् दोषको भागी बनाइनेछन्, कतिले नशिहत पाउनेछन्, कतिको सरुवा हुने छ, कतिले के के सजायँ पनि पाउलान्।
टिकापुरमा डिउटीमा खटिएका एसएसपी र सुरक्षाकर्मीसहित ८ जनाको मृत्यु भयो, आयोग बन्यो। जनकपुरमा राष्ट्रपतिको भ्रमणमा भएको घटनाको जाँचबुझका लागि पनि अर्को आयोग बन्यो। खै परिणाम के आयो? अब रङगेलीको घटनामा दोषीलाई कारवाही गर्न अर्को आयोग गठन गर्ने कुरो उठिसक्यो। तर यी घटनामा पनि आफ्नो अभिष्ट स्वार्थ बोकेकाहरु भने सदा झैँ पानी माथिको ओभानो हुनबाट भने कसैले छेकेर छेक्न सक्दैन, रोकेर रोक्न सक्दैन।
शीतल-निवास, सिंहदरवार र बालुवाटारमा वसेर राज गर्नेहरुलाई सरकारी खर्चमा हप्तामा एकपल्ट पनि जिल्ला गाउँ वा सहरमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु जम्मा गरेर भाषण गर्न पाएनन् भने उनीहरुलाई सत्तामा रहि रहन र भोलिको राजनीतिमा टिक्न सक्छु भन्ने कुरामा विश्वास नै नहुने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छन्। आखिरमा सत्ताको शक्ति उपभोग गरेरहेको राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठनहरुले सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई शान्ति र सद्भाव बढाउन सहयोग गर्नु पर्ने ठाउँमा किन झन् स्थानीय समस्या बल्झाउने र चर्काउने र ‘बलेको आगोमा घ्यू थप्ने’ हर्कत गरिरहेका हुन्छन्? के नेपालका स्थानीय प्रशासक र सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्रयाप्त काम र जिम्मेवारी पुगेको छैन र? यो आफैमा पनि एउटा ग्र्याण्ड डिजाईन हुन सक्छ। हैन भने यस्ता हर्कत र कार्यक्रमको पूर्ण जिम्मेवारी त कार्यक्रम आयोजना गर्नेले र कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुन जानेले नै पो व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।
देशको कुनै पनि जिल्लाका स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई आफ्नो प्रशासनिक क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको हत्या, हिंसा र मुठभेडको स्थिति नआओस् भन्ने चाहन्छन्। रङगेलीको घटनामा पनि गत कात्तिकको टिकापुरको घटनामा जस्तै इन्टेलिजेन्स अभाव वा प्रयाप्त गृहकार्य नभएकोले हुन गएको भन्ने दोष लाग्न सक्छ। तर जानकारी भए अनुसार जिल्ला प्रमुखले यो कार्यक्रम हुनु अघि नै सरोकारवालाहरुलाई राखेर बैठक बसेको कुरा बहिर समेत आइसकेपछि त्यसमा शंका गर्ने कुनै ठाउँ नै रहेन्।
यदि यस्तो होइन भने स्थानीय निकायले स्थानीय पार्टीका सरोकारवाला र गृह-मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई समेत उक्त कार्यक्रमबाट हुनसक्ने दुर्घटनाको गाम्भिर्यतालाई बुझाउन सकेनन् कि भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसबाहेक अर्को सम्भावित कारण बने स्थानीय सरोकारवाला निकाय (स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले) जन-धनको क्षतिलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय सरोकारवालाहरुसंग कडारुपमा पेश भएर भएपनि कार्यक्रम नै रद्ध गर्ने अडान लिन सक्नु पर्ने थियो।
यसर्थ भविष्यमा पनि स्थानीय कार्यकर्तादेखि भ्रातृ संगठन वा जसले भएपनि कुनै सभा समारोहको आयोजना गर्छ भने त्यसको सुरक्षा र सु-व्यवस्थाको पूर्ण जिम्मेवारी स्वयंले लिनुपर्ने र त्यसले हिंसात्मक रुप लिन गएमा सरोकारवालाहरुलाई जिम्मेवार बनाउने देखि लिएर त्यसको क्षतिपूर्ति गराउनेसम्मको कडा प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। हैन भने यस्ता घटनाहरु किन पटक-पटक हुन्छन् र भैरहेका छन् भन्ने कुराको पटके आयोग बनाएर भन्दा यसको सही मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नु पर्छ। नत्र यस्ता घटनाले नै क्षेत्रिय राष्ट्रिय संकट निम्त्याउन सक्ने कुरा स्पष्ट छ।
जहाँसम्म सुरक्षाकर्मीको प्रश्न छ, सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि तनाव र चुनौति र जोखिमपूर्ण अवस्थामा लामो समयसम्म खटाउँदा उसमा देखिने मानसिक, मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हुन्छ। तर सुरक्षाकर्मीलाई रोबोट ठान्ने संगठन भित्रका र बाहिरका सरोकारवालाहरुले बुझ्न सकेनन् भने त्यसको परिणाम अझ बढी जिउ ज्यानको खतरा हुने अवस्था र परिस्थितिहरु पनि उब्जन सक्छन्। यो कुरा सबै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसको अलावा राजनीतिक नेताहरुबाट नै आफ्नो सीमित व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न सोझा जनतालार्इ उक्साउने र प्रलोभनमा पार्ने काम गरिरहेका प्रमाणहरु पनि थुप्रै छन्। यस्तो जटिल तर महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनु पर्ने अवस्थामा राज्य र सरकार हाक्नेहरुको कारणले यस्तो घटना हुनु भनेकै नेपालको दुर्भाग्य हो।
विगतको टिकापुरको घटना जस्तै रंगेलीको घटनामा पनि धेरै त्रुटी र गल्तिहरु देखिन्छन्। रङ्गेलीको घटनाले सत्ताशीन पार्टीका भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ताहरुको उत्ताउलोपनले उव्जाएको सुरक्षा र स्थानीय प्रशासनलाई अनावश्यक र गलत समयमा थप चुनौति र समस्याको पहाड खडा गरिदिएको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीबाट पीडित जनता र अर्थतन्त्रमा राजनीतिको नाममा भातृ संगठनहरुले स्थानीय प्रशासनलाई समस्यामाथि समस्या थप्ने कामलाई राष्ट्रियस्तरका उच्चराजनीतिक नेताहरुले निरुत्साहित गर्नु पर्ने देखिन्छ।
हालको अवस्था नेपालका नेता, राजनीति, सुरक्षाकर्मीसहित स्थानीय प्रशासनिक निकाय र जनताबीचमा ठूलो विश्वास, सामन्जस्य र समझदारीको ठूलो खाडल छ भन्ने कुरा यो घटनाले पनि स्पष्ट पारेको छ। रङ्गेलीमा एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघ र मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तावीचको झडपका कारणले तीनजना निहत्था नेपाली जनता सुरक्षाकर्मीको गोलीवाट मृत्यु हुनुले तराईमा राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चितता बढ्नुका साथै सरकार र मधेसीवीचको दूरीलाई अझ बढाउने सम्भावना ह्वात्तै बढेको छ। यो घटनाले मधेस र तराईमा सेलाउँदै गएको हत्या हिंसा फेरि ह्वात्तै बढ्ने शंका उव्जाएको छ भने यो घटनापछि दोषारोपन र पोला-पोलको वातावरणले पार्टीहरुलाई अझ शिथिल र कमजोर पार्ने पक्का पक्की छ।
तर देशको यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई उच्चस्तरिय वार्तालाई छाडेर सुरक्षा व्यवस्था र त्यसको संवेदनशीलता भन्दा खाली पार्टीका कार्यकर्ताको आग्रहलाई महत्व दिएर सरकारी खर्चमा जिल्ला जिल्ला भ्रमणको वानीलाई ठेगाम पनि लगाउन पर्ने देखिन्छ। नेपालमा सफल लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने लक्ष्य राख्नेले यस्ता साना जनसभाको कार्यक्रमलाई समेत हिंसात्मकरुप दिन थाले भने नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली दिवा स्वप्नमा परिणत हुन सक्छ।
