बिहीबार रंगेलीमा एमालेले जबर्जस्ती गरेको कार्यक्रम र त्यसको प्रतिरोध गर्ने मधेशी मोर्चाको प्रयासबीच जे भयो, त्यो दुखद् र दुर्भाग्यपूर्ण छ।
त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण छ हिजै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासँग भएको शीर्ष नेताको बैठकमा जिम्मेवार नेताहरूले देखाएको बचकाना र गैरजिम्मेवारीपन।
यी दुवै घटनाक्रमले देशको राजनीति सम्हालिएर दैनिक जीवन सहजतातिर फर्कला कि भनेर मानिसले गरेको आशामाथि तुषारापात गरेको छ।
रंगेलीमा भएको जनधनको क्षतिका लागि एमाले कति जिम्मेवार र मधेशी मोर्चा कति जिम्मेवार भनेर अहिले बहस भइरहेको छ। यो बहस केही दिनमा निष्कर्षमा नपुगी टुंगिनेछ तर न घटनाका क्रममा मरेकाहरु फर्केर आउनेछन् न त घटनाले गर्दा विषाक्त बनेको राजनीतिक वातावरण फेरि तत्काल संग्लिने नै छ।
अहिलेको जस्तो जटिल र संवेदनशील समयमा एकले अर्कालाई कुनै पनि बहानामा उत्तेजित गर्ने र भीडन्तमा जाने काम कुनै पनि दृष्टिले जायज छैन।
नेपालको कुनै पनि भुभागमा नेपालको कुनै राजनीतिक शक्तिले कार्यक्रम गर्छ भने त्यसमा अर्को पक्षले किन अवरोध गर्ने भनेर अहिले एमालेको बचाउमा तर्क गर्नेहरुलाई यो कुरा मन नपर्ला तर यो बेलामा संयमभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन।
केही वर्ष अघिको गौर हत्याकाण्डले छाडेका घाउ नेपाली राजनीतिमा अझै पुरिएका छैनन्। उतिबेला पनि तराईको कुनै भुभागमा कार्यक्रम गर्न माओवादी स्वतन्त्र थियो र त्यो कार्यक्रममा जनधनको क्षति रोक्ने जिम्मेवारी नेपाल राज्यको थियो। तर राज्यले न त हत्याकाण्ड रोक्न सक्यो न त्यो मच्चाउनेहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्यो।
हाम्रो राज्य कतै शुष्क, कतै हिंस्रक र समग्रमा बिलखबन्दको अवस्थामा छ । उसले देशको खास सम्प्रदायविरुद्ध चर्को र ज्यादतीपूर्ण रुपमा बल प्रयोग गरेको भनेर देशको मानव अधिकार आयोगले समेत भनिसकेको छ ।
राज्य कमजोर हुनु नागरिकका रुपमा हामी पनि कमजोर हुनु हो । यो मौकामा यो वा त्यो वहानामा एक अर्काविरुद्ध हिंसामा उत्रने वा हिंसा हुने स्थिति सिर्जना गर्ने हैन बेमेल र असमझदारीबीच पनि संयम् र धैर्यता अपनाएर हिंसाको सम्भावना कम गर्नु आवश्यक छ ।
हिजोको घटनापछि एमालेको चर्को आलोचना हुँदा त्यसको दुई किसिमले बचाउ हुने गरेको छ । एक, देशको भूगोलमा जो जहाँ गएर पनि कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्छ । दुई, दोषी काँग्रेस र मधेशी मोर्चालगायत सबै छन् तर आलोचना चाहिं एमालेको मात्र हुनु गलत हो ।
यस्तै जिद्दी गरेर गौर हत्याकाण्डमा ठूलो चोट पाएको माओवादीको स्थानीय तहले अरु दलसँगै हिजोको कार्यक्रम नगर्न एमालेलाई सुझाएको रहेछ । देशको भूगोलभित्र सबैले कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्छ तर अहिले विभिन्न स्थानमा सल्केको आगो पहिले निभाएर अनि कार्यक्रम गर्दा सबै किसिमले उचित हुन्छ । त्यसबाहेक, महिना दिन जति अगाडि इटहरीमा मधेशी मोर्चाको कार्यक्रम बिथोलिएको पृष्ठभुमिमा एमालेको त्यो तर्कमा इमान्दारी देखिंदैन ।
अर्कोतिर, दोष नभएका पार्टी र पक्ष यो देशमा कोही पनि छैनन् । तर सत्ताको केन्द्रमा रहेर नेतृत्व गरिरहेको दलले अरुको गैरजिम्मेवारपन देखाएर आफू पनि त्यही बाटोमा हिंड्यो भने अनर्थ हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो । राज्यको कार्यकारी प्रमुखको दलले हिजोको बैठकमा पहिले काँग्रेस र माओवादीसित यतिसम्म गर्ने भनेर समझदारीमा पुगेर बल्ल मधेशी मोर्चासित वार्तामा बस्नु पर्ने थियो । भित्र पुगेर एकले अर्कालाई पोलापोल गर्नुजस्तो नालायकी अरु केही थिएन।
सबै बराबर नालायक र गैरजिम्मेवार भए पनि अहिलेको अवस्थामा त्यसको सबैभन्दा बढी दोष एमाले र पदीय जिम्मेवारीका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई जान्छ । गम्भीर शासन सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति जिम्मेवारी लिन एमाले तयार हुनुपर्छ ।
अघिल्लो पल्ट माहोल सकारात्मक बन्दै गर्दा वीरगञ्जमा एक भारतीय नागरिक मारिएपछि बल्झिएको आन्दोलन फेरि अवतरण हुने आश पलाइरहँदा अर्को हत्याकाण्ड मच्चिनु संयोग मात्र पनि हुन सक्छ । तर धेरै नागरिकहरुले चाहिं अहिले कतै यी कदम सुनियोजित त थिएनन् भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
महंगी र कालोबजारीले आलसतालस परेका जनता अहिले जसरी पनि आन्दोलन, नाकाबन्दीको अवशेष र यसले सिर्जना गरेको कठिनाइबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् ।
यो अवस्थामा कुनै बेला पत्रकारमाथि सांघातिक हमला गराएको भनेर प्रहरीको खोजी सुचीमा भएका (तथा खुलेआम महेश बस्नेत र केपी ओलीको संरक्षणमा कानुनमाथि बस्न सफल) परशुराम बस्नेतले अध्यक्षता गर्ने एउटा कार्यक्रम रोकिएको वा सारिएको भए त्यसमा एक जना पनि नागरिकले दुखमनाउ गर्ने स्थिति थिएन ।
स्थिति भड्काएर द्वन्द्व लम्ब्याउने जो कसैले पनि त्यो कामको जतिसुकै स्पष्टीकरण किन नदेओस्, अब कसैले त्यसलाई मान्नेवाला छैन । सबै पक्षले यो कुरा जति छिटो बुझ्छन्, उति नै चाँडो समस्याको गाँठो फुक्नेछ ।
क्षेत्री South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्।
