माओवादी सशस्त्र बिद्रोहलाई हतियारको बलले सखाप पार्ने नीति शाही नेपाली सेनाले कहिल्यै पनि लिएन। सेनाको परमसेनाधिपति राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रबाट बरोबर एउटै चिन्ता व्यक्त हुन्थ्यो, 'माओवादी पनि बाटो बिराएका नेपाली दाजुभाई नै हुन्, निशस्त्र गरेर सुधि्रने मौका दिनुपर्छ।' हामीले राजाको त्यहिँ सदिच्छा बुझेर काम गर्नै पर्थ्यो।
'माओवादीलाई निशस्त्र गरेर मूलधारमा ल्याउने हाम्रो नीति हो,' आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालम पनि महाराजधिराज ज्ञानेन्द्रबाट मलाई पटक पटक निर्देशन बक्स हुन्थ्यो।
लडाइद्द अवधिभर हामी 'डिफेन्सिभ' थियौं। आतङ्ककारीहरुलाई कब्जामा लिएर निशस्त्र गर्ने हेतुले सेनाले कारबाही भने गर्थ्यो।
त्यही क्रममा माआवादीले रुकुमको खारामा रहेको सैनिक क्याम्पमा आक्रमण गर्यो। हामी प्रतिरक्षामा उत्रियौं। माओवादीतर्फ ठूलो क्षती भयो।
'लडेर सकिन्न,' त्यसपछि माओवादीले नीति बदल्यो, 'दलहरुसँग मिलेर सत्ता कब्जा गर्ने।'
अब दल र माओवादी साँठगाँठ सुरु भयो।
त्यसअघि नै माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेर कांग्रेस, एमालेले लगायत दलले हामीलाई परिचालन गरेका थिए। राजाले हामीलाई खटाएका हैनन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांगे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाविचको मनमुटाव बढेको थियो। मओवादीले दलहरुलाई खेलाउने उपयुक्त मौका पायो।
देउवाले संसद् विघटन गर्दिनुभयो। संविधानले उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको थियो। उहाँको सिफारिश सुरुक्क अनुमोदन गर्नेबाहेक अर्को उपाय राजासँग थिएन। संविधानले राजाको हात बाँधेको थियो।
तर १२ वर्षदेखि सत्ताको बागडोर हाँकिरहेका गिरिजाप्रसाद सहितका नेताहरुले राजाको त्यो बाध्यता नबुझेजस्तो गर्नुभयो।
'खुच्चिङ्! देउवालाई उक्साएर राजाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे,' माओवादीले कांग्रेस, एमालेका नेतालाई फेरि उकास्यो, 'सेना लगाएर देउवाले निर्वाचनमा एकलौटी गर्छन्।'
देउवाले निर्वाचन गर्न सक्नुभएन। उहाँ निर्वाचन सार्ने तर्फ लाग्नुभयो। त्यसको दोष पनि राजा र सेनाकै थाप्लामा पर्नेवाला थियो।
हामीले नै भन्यौ, 'सुरक्षाको समस्या हुन्छ भने ५/६ चरणमा भएपनि निर्वाचन गरौं।'
राजाको सदिच्छा पनि त्यहिँ थियो।
जे नहोस् भनेको त्यहिँ भयो। देउवाले १८ महिना चुनाव सार्न सिफारिश गर्नुभयो।
राजालाई आपत पर्यो– प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्नु कि संविधानको स्पिरिट समाउनु।
संविधानले ६ महिना भन्दा बढि जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थाको परिकल्पना गरेको थिएन। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्मको अधिकारले सु–सज्जित प्रधानमन्त्रीलाई पनि ६ महिना भन्दा बढि लम्बिने अधिकार दिएको थिएन।
बरु देउवाले संवैधानिक संकट परेको भनेर राजिनामा दिएको भए जाती हुन्थ्यो। महाराजधिराज सरकारले उहाँलाई नै कामचलाउ सरकारको हैसियत प्रदान गरि बक्सन्थ्यो होला। एउटा बाध्यात्मक परिस्थितीमा राजाले असोज १८ को कदम चाल्नुपर्यो।
...
निर्वाचनको म्याण्डेट दिएर लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारको गठन भयो। अहिलेको खिलराज रेग्मी सरकारमा जस्तै स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाइयो।
सरकारले माओवादीसँग शान्ति वार्ता थाल्यो। स्थानीय निर्वाचनको तयारी भयो।
तर माओवादीले वार्तालाई उपयोग मात्र गर्न खोजेको रहेछन्। राज्यलाई झुलाउने र शक्ति सञ्चय गर्ने अभिष्ट रहेछ।
राजा सक्रिय भए भनेर माओवादीले दलहरुलाई झन् नजिक तानेर आफ्नो कित्ता बलियो बनाउँदै लगे।
शान्ति स्थापना र निर्वाचनको म्याण्डेट यथावत थियो। सूर्यबहादुर थापा र फेरि देउवालाई मौका दिइयो।
माओवादी वार्ताको नाटक गरि नै रहन्थ्यो। शक्ति सञ्चय गर्थ्यो। फेरि जंगल पस्थ्यो।
कुनै पनि सरकारले 'डेलिभरी' गर्न सकेन।
'केही वर्षमा निर्वाचन गराएर छाड्छु,' महाराजधिराज सरकार आफैले अठोट लिइवक्स्यो, 'त्यसपछि दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण।'
अर्को बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्यो – माघ १९, २०६१।
...
दलहरुलाई राजा सदाका लागि सक्रिय हुन खोजेको भन्ने भान पर्यो। कांग्रेस र सबै कम्युनिष्टहरुलाई माओवादीले आफ्नो एजेण्डामा राजी गरायो– संविधान सभा र गणतन्त्र।
कांग्रेस, एमाले द्विविधामै थिए।
भारत, अमेरिकाले उनीहरुलाई राजाविरुद्व उक्सायो। माओवादीले दिल्लीमा बसेर दलहरुसँग सहमतिको पृष्ठभूमि बनाइसकेको थियो।
सात दल र माओवादीले दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिमा ल्याप्चे लगाए।
यही सहमति अनुसार आन्दोलन सुरु भयो, २०६२ चैतमा।
दलहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भने। तर उनीहरुकै आग्रहमा माओवादीले वुटवल, तौलिहवा, चौतारा लगायत आक्रमण गर्यो।
'माओवादी आक्रमण रोक्न सक्छु,' गिरिजाप्रसादले दर्शनभेट मागिरहनुभएको थियो।
...
'आन्दोलनमा एक छिटा रगत पनि वग्नुहुँदैन,' हामी (सबै सुरक्षा प्रमुख)लाई डाकेर महाराजधिराजबाट हुकुम भयो, 'हामीलाई नेपाली जनताको रगतको सट्टामा प्राप्त हुने सत्ता चाहिएको छैन।'
काठमाडौंमा आन्दोलनका लागि दशौं हजार माओवादी कार्यकर्ता उपत्यका छिरेका थिए। केहि हजार लडाकु हतियार सहित छिरेका छन् भन्ने रिपोर्ट पनि थियो।
उनीहरुले जस्तोसुकै वितण्डा पनि मच्चाउन सक्थे। आन्दोलनमा घुसेर त्यहिँभित्र नरसंहार गरिदेलान् भन्ने भय हामीलाई थियो। त्यसले आन्दोलनकारीलाई भड्काउन सक्थ्यो।
सेना कुनै खालको रक्षात्मक अपरेसन गर्न चाहन्थ्यो।
परमाधिपतिको नाताले राजालाई मैले नै सबै रिपोर्ट गरेँ। युनिफाइड कमान्डको अवधारणा अनुसार सेनाले नै जनपद/सशस्त्र प्रहरीको पनि नेतृत्व लिएको थियो।
'पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको सेना हो, जनताको संपत्ति हो,' राजाबाट हुकुम भयो, 'नो अपरेसन, वान्ली डिफेन्स।'
आन्दोलन चर्किदै गएपछि हामीले कफर्यु लगाउने नीति लियौं। 'आत्मसुरक्षाका लागि बाहेक गोली नै नहान्नु, कसैको पनि ज्यान जानु हुँदैन,' हामीलाई पटक पटक निर्देशन आइरहन्थ्यो। राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख,
सेनाको परमाधिपति सबै राजा। हामीले निर्देशन पालना गर्यौ।
'म्यागजिन एक राउण्ड ब्लायङ्क राख्नु, वार्निङ सट गर्नु,' म अर्डर पास गरिरहेको हुन्थे, 'कुनै पनि हालतमा भीडमा फायर नगर्नु।'
आन्दोलनप्रति सरकारको रवैया ज्यादै नरम भयो भनेर फिल्डमा खटिएका सुरक्षा अधिकृतहरु खिन्न थिए।
'सरकारले माओवादीलाई आतङ्कककारी घोषणा गरेको छ,' तलबाट गुनासो आउँथ्यो, 'उनीहरु हतियार नै लिएर ब्यारेक कब्जा गर्न आए पनि केहि पनि नगरि बस्ने।'
तैपनि आत्मरक्षाको लागि केहि ठाउँमा गोली चलाउनै पर्ने स्थिती आयो। केहि नेपालीको ज्यान गयो। दुखद घटना भयो।
...
आन्दोलनमा उल्लेखनिय जनसहभागिता देखियो। नेपाली जनताको चाहना विपरित चल्ने चरित्र नेपाली राजसंस्थाको होइन।
महाराजधिराजले 'जनताको नासोको रुपमा लिएको' सत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय लिइबक्सियो। त्यत्तिकै छाडेर भएन, कसैलाई बुझाउनुपर्यो।
सबैलाई स्विकार्य व्यत्तित्वको खोजी भयो। त्यो पनि आन्दोलनकारी दलभित्रैबाट।
कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग कुराकानी भयो। पार्टी निर्णयबिना सत्तारोहण गर्न उहाँ तयार हुनुभएन। हामीले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि सँगसँगै चलाइरहेकै थियौं।
त्यत्तिकैमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर करण सिंह आए। उनीसँग विदेश सचिव श्यामशरण पनि आए।
सिंहले राजा र सबै दलका नेतालाई भेटे।
'इण्डिया स्टिल्स स्ट्याण्ड अन टु पिलर पोलिसी अफ कन्स्टीच्युसनल मोनार्की एन्ड पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी,' मलाई भेट्न आएका शरणले भने।
भारत गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै सत्ता हस्तान्तरण होस् भन्ने चाहन्थ्यो। आन्दोलनको नेतृत्व कोइरालाले नै गरिरहनुभएको थियो।
ठिकै छ।
कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अभिप्रायले महाराजधिराजबाट ८ गतेको घोषणा भयो। आन्दोलनरत दलहरुसँगको समझदारीमै त्यो घोषणा भएको थियो।
राजाको घोषणा आइसकेपछि कोइरालाले दोधार गर्नुभयो। माओवादीले घोषणा नमान्न दबाब दिइरहेको रहेछ।
अर्कोतिर भारतले बोली फेर्यो। दिल्ली पुगेर शरणले भने, 'नेपाली जनताले जे चान्छन् त्यहिँ हुनुपर्छ।'
हाम्रा दलहरुले संकेत पाइहाले। अलमलिएका नेता र पार्टी झन् ठूलो आन्दोलनकारी भएर निस्के।
त्यसपछि पनि दरबारले कोइराला र दलहरुलाई मनाउन कोशिस गरिरह्यो।
...
'प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना बेगर मान्दैनौ,' आन्दोलनकारीको बटम लाइन फेरियो।
पुनर्स्थापना पनि शाही घोषणाबाट नै हुने हो। राजालाई कुनै अप्ठेरो थिएन।
'सर्वदलीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गर्ने, सरकारबाट सर्वोच्चको राय लिने र पुनर्स्थापना गर्यो भने विधी पुग्छ,' कानुत्र्चीहरुले राजालाई सुझाएका थिए।
राजाबाट सत्ता छाड्ने घोषणा भइसकेपछि 'लौ गयो, लौ ढल्यो' भन्ने भयो। ९ गतेदेखि सडकमा ओर्लिने आन्दोलनकारीको संख्या झन् बढ्यो।
आन्दोलन लम्बियो भने नियन्त्रणबाहिर जाला भन्ने डर भयो। कतै ठूलो रक्तपात त हुँदैन?
त्यहीबीच माधव नेपालले फोन गर्नुभयो। चक्रपथ र भित्रका पनि केहि मूल सडकमा कफर्यु तोड्न दिन आग्रह गर्नुभयो।
त्यसै पनि हामीले लगाउने कफर्यु नाम मात्रको थियो। रेडियो, टिभीमा सूचना दिएर अत्यायो। फिल्डमा नाराजुलुस, आन्दोलन, हिँडडुल सबै छुट।
'हामी सफ्ट नै छौ,' मैले नेपाललाई भने, 'यहाँहरु पनि संयमित हुनुपर्ला।'
आन्दोलन दलहरुको नियन्त्रणमा पनि थिएन।
'हेर्नोस् न चिफ साप, हामी त बाघमाथि चढेका जस्तो भएका छौं,' माधवजीले आफ्नो बाध्यता व्यक्त गर्नुभयो, 'न ओर्लनु न चढिरहनु।'
ठूलो अनिष्टको संकेत देखिँदै थियो। 'अनाहकमा नेपाली ज्यान गुमाउलान्,' महारजाधिराज सरकारलाई पनि पिरलो थियो।
'सरकारबाट हस्तान्तरणकै सोच बनाइबक्सेपछि दलहरुले मागे अनुसार नै प्रतिनिधि सभा पनि बक्सिए हुन्न र,' मैले जाहेरी गरे।
वैशाख १० गतेदेखि नै दलहरुलाई मान्य हुने ड्राफ्टको प्रक्रिया सुरु भयो। राजदरबार प्रशासनका अधिकारीहरुले त्यो काम गरे। राजा र दलहरुबिच एउटा समझदारी वन्यो।
महाराजाधिरजबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो।
वैशाख ११ गते शान्तिपूर्ण तवरले सत्ता हस्तान्तरण गरियो।
...
शाहवंश र नेपाली सेनाको परम्परा नै हो जनइच्छा अनुसार चल्ने। नेपाली जनतालाई दमन नगर्ने।
'कोहि पनि जनता नमरुन,' २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि राजा वीरेन्द्रबाट हुकुम भएको कुरा हामीले सुनेका थियौं।
दुईटा आन्दोलनको तुलना गर्ने हो भने २०६२/६३ मा अति कम वल प्रयोग भयो। मैले भन्नुपर्दैन तथ्यहरु नै बोल्छन्।
२०४६ को आन्दोलन तीन दिन उत्कर्षम थियो। पछिल्लो १९ दिन। उतीबेला आन्दोलन लगभग काठमाडौं केन्दि्त थियो। यो देशव्यापी।
२०४६ मा ७१/७२ जाना मरिएका थिए, १९ दिने आन्दोलनमा २० जना।
गिरिजाप्रसाद पटक पटक राजकाजको अनुभव पाएको व्यक्ति नै हो। उहाँले नसुहाउने काम गर्नुभयो, 'जनपद, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरका प्रमुखको जागिर खोस्नुभयो।'
युनिफाइड कमाण्डको नेतृत्व सेनाले गर्थ्यो। सेनाको नेतृत्व मैले। सरकारले अनाहकमा प्रहरीलााई बलीको बोको बनाएर बहादुरी देखाउन खोज्यो।
जनआन्दोलनका नेता कोइरालासँग नेलसन मण्डेला बन्ने अवसर थियो– सबैलाई समेट्ने। सबैको नेता बन्ने।
उहाँले त्यो बाटो रोज्नु चाहनुभएन।
'गिरिजाप्रसाद' बन्न नै रुचाउनुभयो।
...
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दाको संझौता थिया, 'लोकतन्त्र र अधिकारबिहिन राजतन्त्र।' महाराजधिराजले संझौता पालना गरेर पुनर्स्थापनाको घोषणा गरिवक्स्यो।
त्यसकै आधारमा सर्वदलिय सरकार बन्यो। सत्ता हातमा आइसकेपछि दलहरुको मति बिग्रियो। उनहिरु आफ्नो बचनबाट पछि हटे।
माओवादीलाई बुँई चढाएर राजाको विरुद्व मात्र केन्द्रित भए। द्वन्द्वरत पक्षलाई निशस्त्र गरेर मात्र शाति प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने तथ्यको समेत नजरअन्दाज भयो।
सरकारको कब्जामा माओवादीका एक हजार भन्दा बढि वन्दी थिए। माओवादीसँग हतियार लिएर मात्र ती वन्दी मुक्त गर्नुपर्थ्यो।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता मुद्दामा मात्र दलहरुको आशक्ति देखियो। जबकी त्यस्ता अति महत्वपूर्ण विषमयमा जनताको अभिमत बुझेर मात्र छिनोफानो हुनुपर्थ्यो। जनमत संग्रह हुनुपर्थ्यो।
यी सबै विषयमा राजाको सदिच्छाले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले नै निर्णय लियो।
जन्म दिने बाबुआमा काट्न पाइन्छ? दलहरुको निर्णय त्यस्तै भएन र?
राजालाई प्रक्रिया चित्त बुझेको थिएन। तैपनि राजाले क्रोध गरेको देखिएन। शाहवंशको परम्परा नै त्यही हो।
संसारको कुनै मुलुकको इतिहासमा राजाले यति शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गरेको दृष्टान्त बिरलै होला!
यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तन भयो। गणतन्त्र आयो।
तर नेपाली जनताले के पाए?
तस्बिरः प्रकाश लामा
