दाताहरूसितको एउटा बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भाषिक कठिनाइ भएको कुरालाई धेरैले मजाकमा उडाएका छन्। त्यो गलत हो। मानिसका आफ्नै सबलता र दुर्बलता हुन्छन्। भाषामा राम्रो पकड हुँदैमा कोही धेरै जान्ने वा कामका लागि योग्य हुँदैन र भाषामा कमजोर हुँदैमा कोही कुनै पनि कामका लागि अयोग्य हुँदैन।
भाषा त खाली एउटा सन्देश प्रवाहको माध्यम मात्रै हो। जबसम्म सन्देश दुरुस्त रहन्छ, भाषाको चयनले केही फरक पार्दैन। अझै पनि चीन र जापानजस्ता देशका अधिकारीहरुले जमेर दोभाषेमार्फत् मातृभाषामा विदेशीहरुसित कुरा गर्छन्। अरु धेरै पूर्वजहरुको परम्परा तोड्दै भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीसमेत हिन्दीमा भाषण दिंदै विश्वभर डुलिसकेका छन्।
त्यसैले कमजोर भाषाको कुरा लिएर अर्थमन्त्रीको आलोचना हुनु मलाई उचित लाग्दैन।
तर जब भाषाभित्रको सन्देशको कुरा हुन्छ, त्यसको महत्व छुट्टै छ। उक्त कार्यक्रमबारे आएका समाचारमा उल्लेखित अरु कुरा पनि साँचो हो भने त्योचाहिं आपत्तिजनक छ। समाचारका अनुसार दाताहरूसित कुराकानीका बेला भाषा मात्र हैन अर्थतन्त्रसित सम्बन्धित सन्देशसमेत स्वतःस्फूर्त अर्थमन्त्रीबाट आएका थिएनन् बरु चिट चोर्ने विद्यार्थीको शैलीमा गभर्नर युवराज खतिवडाले लेखिदिएका उत्तरहरु उनले वाचन गरेर दाताहरुलाई सुनाएका थिए।
मान्छे थोरै कक्षा पढ्नाले अज्ञानी र धेरै औपचारिक शिक्षा लिएकाले ज्ञानी हुँदैन। पढेरभन्दा परेर सिकेका र आफ्नो जिम्मेवारी उदाहरणीय तरिकाले निभाएका धेरै राजनेताहरु विश्व इतिहासमा भेटिन्छन्। त्यसैले औपचारिक शिक्षा मात्र ज्ञानको एउटै मापक हैन।
तर मानिसले नपढेको भएपछि अनिवार्यतः परेर वा व्यवहारिक रुपमा ज्ञान लिएको हुन्छ भन्ने हुँदैन। हाम्रो राजनीतिमा त्यस्ता धेरै पात्रहरु छन् जसले जीवनको सारा ऊर्जा गुटगत राजनीतिमा खर्चेका छन् र कुनै पनि माध्यमबाट लिइएको शिक्षाबाट धेरै पर छन्।
खास गरी अर्थ मन्त्रालयजस्तो देशको ढुकुटी सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा बस्न परेरै लिइएको भए पनि अर्थतन्त्रको ज्ञान हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र विषयको डिग्री नलिएको भए पनि अर्थमन्त्री कमसेकम स्वअध्ययनबाट उक्त विषयमा दख्खल राखेको हुनुपर्छ। सहसचिवले मन्त्रीले भनेको अंग्रजीमा उल्था गरेर दाता वा अरु कोहीलाई भन्न सक्छन् तर उनले नभनेको तर भनिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुराहरु भन्न सक्दैनन्। अक्करमा परेर त्यस्तो गरिहाले भने पनि त्यसले अनर्थ निम्त्याउन सक्छ।
विकसित देशहरुमा खास पदका लागि व्यक्तिको योग्यतालाई कति महत्व दिइन्छ अनि व्यक्तिको सफलतामा खास सार्वजनिक पद पाउनुको महत्व कति सीमित हुन्छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण हेरौं।
सन् २००६ मा हेनरी पल्सन अमेरिकाका अर्थमन्त्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी भन्छन् त्यहाँ त्यो पदलाई) मनोनीत भएपछि नियुक्ति अगाडि आमालाई भेट्न पुगे। पहिल्यै समाचार सुनेकी आमाले रुँदै भनिन्ः तैंले आफ्नो जिद्दी छाड्दैनस्, तर म अझै आशा गर्छु कि तेरो नियुक्तिको निर्णय अझै नहोस्।
कारण थियो, त्यतिबेलाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको लोकप्रियताको ग्राफ ओरालो लाग्दै थियो र उनीसित त्यसपछि दोस्रो तथा अन्तिम कार्यकालका दुई वर्ष मात्र बाँकी थिए। प्रतिष्ठित इन्भेष्टमेन्ट ब्यांक गोल्डम्यान स्याक्सको कार्यकारी प्रमुख पदमा रहेका पल्सनले अलोकप्रिय सरकारमा पुगेर तबसम्म आर्जेको प्रतिष्ठा गुमाउलान् कि भन्ने उनकी आमाको चिन्ता थियो।
उता उनी आफैंले केही महिना अगाडि पहिलोपल्ट आएको उक्त पदको प्रस्तावलाई लत्याएका थिए र दोस्रोचोटि प्रस्ताव आएपछि मात्र त्यसलाई स्वीकारेका थिए। संयोगचाहिं कस्तो पर्यो भने, जस्तो संकट पर्न सक्छ भनेर बुशले अर्थतन्त्रमा पोख्त पल्सनलाई उक्त पदका लागि बोलाएका थिए, त्यो भन्दा धेरै गुना ठूलो संकट त्यसपछि निम्तियो र त्यसबाट पार लाग्न उनले बुशको दाहिने हात भएर काम गरे।
२००८ मा शुरु भएको आर्थिक मन्दीसित जुध्ने कामको नेतृत्व गरेका पल्सनको २०१० मा प्रकाशित संस्मरण ‘अन द ब्रिंकः इनसाइड दी रेस टु स्टप द कोल्याप्स अफ ग्लोबल फाइनान्सियल सिस्टम’ मा यस्ता थुप्रै प्रसंग भेटिन्छन्। उक्त मन्दीको संकटका बेला हप्तौं रातरात भर काम गरेको उनको अनुभव छ। उनको त्यस्तो कार्य सम्पादन र बुशसितको सहकार्यपछिचाहिं आमाको बुशप्रतिको वितृष्णासमेत कम भएर गएको उनले लेखेका छन्।
नेपाललाई माथि लगाउने हो भने अब हामीलाई चाहिएको त्यस्तै मन्त्रीहरु हो, जसको लगाव र उद्देश्य देशले भोगिरहेका समस्यासित जुध्नु हो, आफूलाई धनी बनाउनु हैन। हामीलाई त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको आवश्यकता छैन जसको जीवनको अन्तिम लक्ष्य नै मन्त्री पदमा पुग्नु अनि त्यहीं टिकिरहनु हो। हामीलाई त्यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिएको छ जसले योग्यता र कार्य सम्पादन हेरेर आफ्नो टोलीका मन्त्री छान्छ, गुटगत सन्तुलन मिलाउने काइते पाराले हैन। गुटगत सन्तुलन मिलाउने नाममा सीधा गृहस्थीबाट उठाएर ल्याइएकी एक पूर्वमन्त्रीले कसरी भीमकाय घोटालाहरुमा संलग्न भएर अख्तियारको सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त भइसकेपछि समेत पदलाई अरु केही दिन लम्ब्याउन अदालतको ढोका ढक्ढक्याएकी थिइन्, त्यो प्रसंग पुरानोसमेत भएको छैन।
भाषा कमजोर हुनु आफैंमा मन्त्रीको अयोग्यताको प्रमाण हैन तर नेपालजस्तो मागेर छाक टार्ने मुलुकमा माग्ने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमा दिनेहरुको भाषा बुझ्न र बोल्न सक्ने मानिस भयो भने त्यसले कार्य सम्पादन सहज बनाउँछ। त्यसै हैन चीनियाँ र जापानीहरु मातृ भाषामा बोल्दै गर्दा अफगानिस्तान र सिएरा लियोनका मन्त्रीहरु फरर अंग्रेजी बोल्ने गरेको। विदेशीहरुलाई भन्न खोजेको बुझाउन सक्नु र उनीहरुको संशयबीच पनि उनीहरुलाई विश्वस्त पार्नु वा उनीहरुको विश्वास जित्नु फरक कुरा हुन्। त्यो फरक बुझेको र त्यसरी विश्वास जित्न सक्ने मानिस त्यस्तो पदमा पुग्नुपर्छ।
थोरै पढेको वा कमजोर भाषा भएको मानिसले उच्च ओहदामा पुग्नु हुँदैन भन्ने हैन। तर त्यहाँ पुग्नु अघि जुनकुनै तरिकाले पदले माग्ने जति ज्ञान र सीप हासिल गर्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यसो गर्न समय लाग्छ भने कुरेर पहिले आफूलाई योग्य पारेर पदमा पुग्न पनि सकिन्छ। खूला दिल र जाँगर हुने वयष्क मानिसले पनि इच्छाशक्तिसहित पढ्न बस्यो भने एकाध वर्षमा कुनै पनि विषयको उल्लेख्य ज्ञान हासिल गर्न सक्छ।
अर्कोतिर, पदमा पुगेर म यति अशिक्षित वा उति पिछडिएको भनेर सार्वजनिक रुपमा सहानुभुतिका अपिल गर्नुजस्तो लाजमर्दो कुरा केही हुँदैन। पदमा पुगेर पनि अयोग्य हुनु त कमजोरीको द्योतक र शिर निहुर्याउनुपर्ने कुरा हो, गर्व गर्न लायक कुरा हैन। त्यस्ता कमजोर र अयोग्यहरु समेत पदमा पुगे भनेर हर्षोल्लास मनाउने र सयौं किलोका माला उनेर पहिरिदिने चाकरीवाजहरु जबसम्म जनस्तरमा रहन्छन्, हाम्रो राजनैतिक संस्कृति त्योभन्दा माथि उठ्न सक्दैन।
जबसम्म पद पाउनुलाई जिम्मेवारी पूरा गर्ने माध्यम नभएर जीवनको अन्तिम उद्देश्य मानिन्छ, तबसम्म यस्तो भइरहनेछ। अनि अमेरिकामा झैं आफ्नो छोरा मन्त्रीमा मनोनीत भएपछि उसको नियुक्ति नहोस् भनेर कामना गर्ने आमाहरु जबसम्म नेपालमा हुँदैनन्, तबसम्म हामीकहाँ योग्यताका भरमा महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्त गर्ने संस्कृति बसेको हुने छैन।
