बुधवार राती कान्तिपुर टेलिभिजनलाई
अन्तर्वार्ता दिँदै तमलोपा अध्यक्ष तथा मधेशी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले घरि आक्रोसित र घरि हँसिलो मुद्रामा मधेशसँग जोडिएका केही संवेदनशील विषयहरू प्रस्तुत गरे। कान्तिपुरमा दिलभुषण पाठकसँगको उक्त अन्तर्वार्ताका क्रममा ठाकुरले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहेली बनेर रहेको मधेशको एउटा सरल चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। आजको मधेशको भावना बुझ्न उक्त अन्तर्वार्तामा ठाकुरले व्यक्त गरेका विचार निकै नै उपयोगी हुनसक्छन् -यसका लागि पूर्वाग्रहरहीत मन चाहिएला, यो अर्कै कुरा हो।
ठाकुरले कान्तिपुर टिभीका दिलभुषण पाठकलाई भने -"मधेश विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र हो। यहाँ जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक विविधता छ। विभिन्न सामाजिक समूह सदियौँदेखि मिलेर बसेका छन्। यो कुनै जात विशेषको क्षेत्र होइन। मधेश सबैको साझा हो। यहाँ बस्ने सबै मधेशी हुन्। तर, राज्यले यो कुरा बुझ्दैन। मधेशलाई केवल जातीयताको नजरले हेर्छ र हामीलाई सधैँ शंका गर्छ।"
नेपाली राज्यले मधेशको विशिष्टता बुझ्न नसकेको साँचो हो। मधेश के हो -भूगोल, भाषा, संस्कृति? मधेशी को हुन् -नेपाली कि विदेशी? नेपाल राष्ट्रको चरित्रमा मघेश र त्यहाँका जनता कहाँनिर 'फिट' हुन्छन्? आदि प्रश्नका जवाफ खोज्ने काम नेपाली राज्यले गम्भीरतापूर्वक गरेन। मधेशलाई सधैँ अविश्वास गर्यो। मधेशी भनेर प्रस्ट चिनिने जातीय समूहलाई अपमान गर्यो।
अन्तर्वार्ताका क्रममा ठाकुरले उसैगरि भने -"मधेशमा सबै प्रकारका मानिस आउँछन्, बस्छन्। मधेशले सधैँ स्वागत गरेको छ। तर, मधेशीहरू अन्त जाँदैनन्। पहाडमा मधेशी निकै कम छन्। उनिहरू मधेशमात्र चिन्छन्, त्यहीँ बस्छन्। त्यसैले मधेशलाई पहाडसँग नमिसाउनुस्।"
७-८ वर्षअघि एकपटक राजविराजमा कुराकानीका क्रममा एक स्थानीय बुद्धिजीवीले भनेको सम्झन्छु -"हामी सगरमाथा अञ्चलमा बस्छौँ तर राजविराज र सोलुका बिच केही समानता छैन। हिमालको त के कुरा हामी पहाड पनि उक्लिँदैनौँ। हामीलाई सगरमाथा अञ्चलको के अर्थ?!"
मधेशको यो भौगोलिक वा क्षेत्रीय विशिष्टता संघीयताको नक्शामा कतिको प्रतिबिम्बित भएको छ त?! संघीयताको अहिलेको नक़्शा बनाउनेहरूले यो प्रश्नको जवाफ नखोजी सुख छैन। यदि मधेश स्वयंले जातविशेषको परिभाषा मान्दैन र उसका लागि भूगोलको नै अर्थ महत्त्वपूर्ण छ भने संघीय संरचनामा मधेशी अपेक्षालाई जातीयता वा साम्प्रदायिकताका रूपमा व्याख्या गर्न कतिको जायज हुन्छ?!
ठाकुरले अन्तर्वार्ताका क्रममा उठाएको राज्यले मधेशसँग गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारको कुरा विचारणीय छ।
राज्यले मधेशलाई गर्ने व्यवहार र अन्य क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहारमा अन्तर छ। यो अन्तर ६ प्रदेशको नक्शा ७ प्रदेशमा रूपान्तरित हुँदा मधेशले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छ। अन्य क्षेत्र वा समूहको अपेक्षा समेट्न ६ प्रदेशको सुरुको नक्साबाट रातारात ७ प्रदेश बनाउँदा मधेशको असन्तुष्टिप्रति भने संविधान लेखकहरू अनुदार भएकाले मधेशको चित्त दुखेको छ। यसको उचित र प्रस्ट भरणपोषणबिना मधेशको आक्रोस साम्य हुन गार्हो छ।
अन्तर्वार्तामा ठाकुरले वर्णन् गरेको प्रशासनको रवैयामा पनि असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन।
मधेशमा प्रशासनको रवैया दुर्भाग्यपूर्ण छ। सामान्य कुरा के हो भने व्यक्तिविशेष आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट निर्देशित हुनसक्छ। व्यक्तिमा प्रतिशोध हुनसक्छ। तर, राज्य नियमकानुनका आधारमा चल्नुपर्छ -आग्रह, पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा होइन। आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक गतिविधिबाट सुरक्षाकर्मी मारिएका घटनाको अनुसन्धान र दोषीमाथि उचित कारवाही गर्ने राज्यको कर्तव्य हो। तर, प्रहरी मारिएको प्रतिशोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि अधिक बल प्रयोग गर्ने प्रशासनको रवैया गलत थियो र छ। यसले एकातिर आन्दोलन चर्काउन बल पुगिरहेको छ भने अर्कातिर मधेशीप्रति राज्य पूर्वाग्रही भएको भावना विस्तार भइरहेको छ ।
आन्दोलनको क्रममा मात्र होइन अघिपछि पनि प्रशासनले मधेशीसँग गर्ने व्यवहार भेदभावपूर्ण रहेको सबैले अनुभव गरेका छन्। यसको समाधानका लागि राज्यले कुनै गम्भीर चासो देखाएको छैन। यो उदासिनताले राज्य र मधेशबीचको दूरी झन् बनाएको छ।
मधेशको अहिलेको आन्दोलन जटिलरूपमा विकसित भएको छ। विशेषगरि छिमेकी भारतको यसमा संलग्नताले समस्या समाधानका उपायहरूलाई थप जटिल बनाएको छ। विदेशी हस्तक्षेपका सन्दर्भमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको मोर्चा आफैँ यो आन्दोलनको सफल अवतरणमा कत्तिको सफल होला भन्ने पनि उत्तिकै पेचिलो प्रश्न बनेको छ। आन्दोलन स्वयंमा पनि अनेकन प्रश्नहरू छन् जसको चित्तबुझ्दो जवाफ मोर्चासँग छैन।
यो आलेखमा मैले उठाउन खोजेको प्रश्न -मधेश आन्दोलन कतिको जायज या उचित छ? भन्ने होइन। यसमा फरक मतहरू होलान्। मेरो प्रश्न -मधेशलाई सुक्ष्मरूपमा बुझ्न राज्य कतिको तत्पर छ? भन्ने हो। मेरो विचारमा मधेश र यहाँको अपेक्षालाई सूक्ष्म र सकारात्मकरूपमा नबुझी र मनन नगरि अहिलेको समाधान सजिलो छैन।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा ठूलो पराजय भोगेका मधेशवादी दल आज आन्दोलनकाक्रममा कसरी बलिया भए त? यसको जवाफ राज्य तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू मधेशको भावनालाई बुझ्न असफल भएको वास्तविकताको प्रकासमा मात्र भेट्न सकिन्छ।
राज्य र आन्दोलनकारी मधेशी दलहरू यतिबेला फरकफरक बाटो हिडिरहेका छन्। राज्यपक्ष (मूलत: संविधान लेखनमा सहभागी दलहरू) मधेशको मुद्दालाई भारतको स्वार्थसँग गाँसेर यसको प्रतिरोधमा राष्ट्रवादको वकालत गरिरहेका छन्। मधेशी दलहरू राज्य मधेशीप्रति असंवेदनशील भएको परिस्थितिलाई आधार बनाएर आफ्ना राजनीतिक अडानलाई थप कडा र अव्यवहारिक बनाइरहेका छन्। दुई पक्षबीचको दुरी झनै बढिरहेको छ।
नाकाबन्दी वा बन्दहडतालका रूपमा अहिलेको गतिरोधको अन्त्य कसरी हुने हो जान्न भविष्य कुर्नैपर्ने हुन्छ। यद्यपि, राज्यसंरचना र गैरमधेशीमा व्याप्त मधेशप्रतिको शंका र पूर्वाग्रहले हाम्रा समस्या झन् जटिल बनाइरहेका छन्। मधेशको समर्थनमा जुटेका छिमेकी भारत र उसको संरक्षण, भरणपोषणमा मधेश आन्दोलनलाई उपयोग गर्न उद्यत शक्तिहरूका लागि मधेशप्रतिको पहाडे शंका एउटा गतिलो बहाना बनेको छ।
मधेश आन्दोलनको सकारात्मक अवतरणका लागि आन्दोलनकारी मधेशी दलले आफ्ना माग र अडानलाई व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउनुपर्ने आवश्यकता जति छ त्यति नै राज्य र प्रमुख भनिएका ठूला दलले मधेशप्रतिको शंका र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन आवश्यकता छ। राजनीतिक नेतृत्त्वको खडेरी परेको अहिलेको जटिल अवस्थामा आफैँ यसो होला भनेर आश गरेर बस्दा शंकट झनै लम्बिन सक्छ। तसर्थ, नागरिक समाजले पनि अब सक्रिय हुनुपर्ने बेला आएको छ। राज्य वा मधेशी दलका डिस्कोर्सबाट माथि उठेर नागरिक समाजले विश्वास र परस्पर सम्मानमा आधारित सहमतिका बिन्दु पहिल्याउनमा भूमिका खेल्नुपर्छ।
अहिलेको समस्याको जड न प्रदेशका सीमाना हुन् न नागरिकतासम्बन्धि प्रावधान। समस्या राज्य र मधेशीबिच एकएर्कालाई हेर्ने/बुझ्ने दृष्टिकोणमा छ। यो दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा नराखी हालको गतिरोध बुझ्न र समाधानका उपाय खोज्न असम्भव छ।