एउटा मेडिकल कलेजले खास संख्याका सिटमा कोर्स चलाउन सक्षम छु भनेर मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयमा प्रस्ताव गर्यो। विश्वविद्यालय र काउन्सिलले भने मापदण्ड नपुगेको भन्दै अनुमति दिएनन्।
कलेज अदालत पुग्यो।
अदालतले ‘सिट रोक्ने वा घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भनेर अन्तरिम आदेश दियो। आदेशमा ‘कलेजले दाबी गरेको सिट संख्यामा भर्ना लिनू’ पनि भनिएन। किनकि, सिट निर्धारण गर्ने कानुनी अधिकार काउन्सिल र विश्वविद्यालयकै हो।
मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्ने बेला कलेजले भन्यो, ‘हामीले भर्ना लिइसकेका छौं, अब तलमाथि परे विद्यार्थीको भविष्य चौपट हुन्छ।’
काउन्सिल र विश्वविद्यालय ‘विद्यार्थीको भविष्य हेर्दै’ न्यायालयको आदेशअनुसार विगतको निर्णय उल्टाउँदै कलेजलाई मागेजति सिट दिन बाध्य भए।
अन्ततः मेडिकल कलेजको जित भयो, नियामक निकायहरूको हार।
भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको भविष्य पनि सुरक्षित भएको मानियो।
महिनादिन नबित्दै विद्यार्थीहरूले थाहा पाए, उक्त मेडिकल कलेजमा न यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार छ न दक्ष जनशक्ति, न त सिकाइका लागि चाहिने बिरामीको चाप नै छ।
प्रशासनमा गुनासो लिएर जाँदा उल्टो प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गरिदिने धम्की सुन्नुपर्थ्यो। विद्यार्थीले गाइड घोकेर, चिट चोरेर जसोतसो जाँच पास गरे, डिग्री लिए। अहिले हातमा डिग्री र लाइसेन्स त छ, बिरामी जाँच्ने योग्यता र सीप छैन।
यो पीडा धेरै नेपाली मेडिकल विद्यार्थीको हो। एकाधबाहेक अधिकांश निजी मेडिकल कलेजमा यस्ता समस्या व्याप्त छन्। अदालतबाट आफू अनुकूल आदेश गराएर विद्यार्थी भर्ना गर्न मात्र पल्किएका मेडिकल कलेज पनि उल्लेख्य छन्। विभिन्न तहका अदालतमा चलिरहेका विद्यार्थी सिटसम्बन्धी मुद्दाले यो क्षेत्रलाई थप अन्योल र भद्रगोलतिर धकेलेको छर्लंग हुन्छ।
कुनै पनि क्षेत्रको विवादलाई अन्तिम किनारा लगाउने थलो न्यायालय हो। नेपालजस्तो विधिको शासन स्थापित गर्न संघर्षरत मुलुकमा भने न्यायको खोल ओढेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने दुवैथरी मानिस न्यायालय पुग्ने गरेका छन्। कहिले साँच्चै मर्कामा परेर न्यायालय पुग्नेको जीत हुन्छ त कहिले अर्काथरीको। न्याय क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्नेहरू भने धेरैजसो अवस्थामा पछिल्ला खालकै मानिसलाई जिताउन न्यायालय अभिशप्त रहेको बताउँछन्।
हुन त एउटा तहको न्यायालयबाट आउने फैसलामाथि अर्को तहमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था छ। तर त्यस्तो खालको पुनरावेदन सधैं प्रभावकारी हुँदैन। हाम्रो न्याय व्यवस्थामा छिद्रहरू खोजेर दुरुपयोग गर्ने चलन छ। न्याय व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद आफैं अपेक्षित रुपमा सक्रिय छैन। यसले न्याय क्षेत्रका विकृति र अनियमितता चुलिँदै जाने र अदालतकै आडमा दण्डहीनता मौलाउने अवस्था छ। न्यायालयमा चरम अनियमितताका समाचार बेलाबेला आए पनि छानबिन भएर न्यायपालिकाको कुनै सदस्यमाथि कारबाही भएको समाचार विरलै आउँछ।
माथिको उदाहरणमा मेडिकल कलेजका ती विद्यार्थी न्यायालयभित्र फस्टाउँदो अनियमितताको शिकार भएका छन्। र, कमसल डिग्रीमा चित्त बुझाइरहेका छन्।
तोकिएबमोजिम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको मापदण्ड पूरा नगर्ने, तर अदालतको आडमा मनलाग्दी शुल्क लिएर मन लागेजति विद्यार्थी भर्ना लिइहाल्ने प्रवृत्ति उत्कर्षमा छ। सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण त, मेडिकल कलेज र न्यायलयको यस्तो सम्बन्धका कारण लामो संघर्षपछि प्राप्त सुधार अभियानका केही उपलब्धिसमेत जोखिममा छन्।
जस्तो, माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसार सिट संख्या र शुल्क निर्धारण गर्ने सरकारको प्रयास नै धरापमा छ। निजी मेडिकल कलेजले न्यायालयलाई हतियार बनाएर राज्यको उक्त महत्वपूर्ण प्रयासलाई परास्त पार्ने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ।
कलेजहरू यसमा सफल भए नियामक निकायहरू दाँत र नंग्रा फुकालिएको बाघजस्तै बन्नेछन्। उनीहरूको प्रत्येक कदमलाई मेडिकल कलेजले न्यायालयकै सहारामा निस्तेज पार्दै जानेछन्। यसले दीर्घकालमा नियामक निकायको साख घट्नेछ। जति अनियमितता गरे पनि अदालतले मद्दत गरिहाल्छ भन्ने भावना बलियो हुनेछ। र, दण्डहीनता संस्थागत हुँदै जानेछ।
पछिल्लो समय पुनरावेदन अदालत पाटन लगायतले लिएका फैसला हेरेर कानुनी प्रश्न उठाउन नसकिएला, तर व्यवहारिक रूपमा त्यसले कलेजका लगानीकर्ताकै लाभ गरेको छ। त्यहाँ पढ्ने सयौं विद्यार्थी र भविष्यमा तिनले हेर्ने लाखौं बिरामीको हितलाई बेवास्ता गरेको छ। त्यसमध्ये एउटा मुद्दामा विश्वविद्यालय र काउन्सिलले मेडिकल कलेजको सिट अघिल्लो वर्षभन्दा कम हुने निर्णय गरेको थियो। अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अर्बौं लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आर्थिक सुरक्षा पक्कै पनि महत्वपूर्ण हुन्छ, तर दुईमध्ये एक हेर्नुपर्ने अहिलेको व्यवहारिक स्थितिमा विद्यार्थीको ज्ञान, सीप र बिरामीको स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार नै महत्वपूर्ण हैन र? त्यसमाथि, दीर्घकालसम्म गुणस्तरीय शिक्षा दिनुमै लगानीकर्ताको स्वार्थ जोडिएको छ भनेर सम्बन्धित पक्षलाई बुझाइदिने कसले?
लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपले थिलथिलो भएका नियामक निकायहरू पछिल्लो समय सुधारका प्रयाससँगै न्यूनतम नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रयासरत देखिएका छन्। यस्तो बेला न्यायालय लगायत राज्यका अंगबाट भरथेग पाउने हो भने ती निकायले राम्रोसँग जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन्। सधैंका लागि राम्रो नजिर बसाल्ने उपयुक्त मौका पनि यही हो। यो समय न्यायालयले देशको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।
खासगरी माथेमा कार्यदलका सुझाव र तिनको कार्यान्वयनका लागि राज्यले गरेको प्रयासबारे सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने, राज्यले खटाएका विज्ञले बिनाआधार सिफारिस गरेका छैनन्। यो क्षेत्रलाई दशकौंदेखि नियालेका ती विज्ञले महिनौंको अध्ययनपछि अरू आधा शताब्दीको भिजनसहित सुधारको बाटो प्रस्तावित गरेका छन्। ती सिफारिसमध्ये एक–एकमा न्यायालय प्रवेश गर्नु सम्भव र जायज दुवै छैन। त्यसो गर्ने र वैध–अवैध कारणले तिनका एक–एक बुँदा निस्तेज पार्दै जाने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य अन्धकार हुनेमा दुविधा छैन।
...
अभिभावकलाई सुझाव
मेडिकल कोर्समा सन्तान भर्ना गराउन तत्पर अभिभावकले के बुझ्नु जरुरी छ भने, विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा दिने काउन्सिल र विश्वविद्यालयको रोहवरमा सम्बन्धित मेडिकल कलेजले हो, न्यायपालिकाले हैन।
नेपालका निजी मेडिकल कलेजमध्ये जतिले शिक्षाको गुणस्तरमा न्यूनतम जिम्मेवारी देखाएका छन्, तिनलाई यो वा त्यो च्याँखे थाप्न अदालत जान आवश्यक नै छैन। जो नियामक निकायको चित्त बुझाउन नसकेर उसको तेजोबध गर्न न्यायालय पुग्छन्, तिनले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चाप पुर्याउन स्वभावतः ध्यान दिन चाहँदैनन् वा सक्दैनन्।
आम रूपमा बदमासी र अनियमितता खुलेर हुने गर्दैनन्। यसअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि रामु सापकोटाले लेखेको र सेतोपाटीमा छापिएको न्यायालय–मेडिकल कलेज मिलेमतोसम्बन्धी जुन खुलासा थियो, त्यसमा एक मेडिकल कलेजका जिम्मेवार पदाधिकारीले लगाएका आरोप सही वा गलत के थिए भनेर किटेर भन्न गाह्रो छ। व्यवहारिक रूपमा भने ती सबै आरोप सत्य वा सत्यको नजिक थिए भनेर बुझ्न सकिन्छ। किनकि, न्यायाधीशहरू निर्दोष भएका भए न्याय परिषदले उतिबेलै सुरु गर्ने भनिएको छानबिन पूरा भएर परिणाम सार्वजनिक भइसकेको हुने थियो। मुलुकको प्रधानन्यायधीशसमेत प्रत्यक्ष घुस लेनदेनमा संलग्न छन् भन्ने गम्भीर आरोप लागेको अवस्थामा त्यो आरोपलाई गलत प्रमाणित गर्न हाम्रो न्यायपालिका र खासगरी न्याय परिषद उदासीन रहनुले हाम्रा यी निकायमा गम्भीर समस्या छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
यो पृष्ठभूमिमा अदालतको हस्तक्षेपका कारण माथेमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयनजस्ता सुधारका दुरगामी प्रयास असफल भए भने नेपालको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको अराजकता र दण्डहीनता झनै उत्कर्षमा पुग्नेछ। अदालतको एउटै आदेशका भरमा मेडिकल कलेजले एकातिर मापदण्ड पुर्याउन थप लगानी गर्नु नपर्ने र अर्कातिर थप सिटमा वार्षिक बीसौं करोड रुपैयाँ असुल्न पाउने हो भने शिक्षाको गुणस्तर खस्केर जाने निश्चित छ।
यो क्षेत्रका समस्या र विकृतिबारे यति जानकारी मिडियामा आउँदा–आउँदै अभिभावकहरू अतिरिक्त शुल्क तिरेर आफ्ना सन्तानलाई कमसल डाक्टरी डिग्री दिलाउन उद्यत हुनु हाम्रो विकृत सामाजिक मनोविज्ञानको परिणाम हो। माथेमा प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मेरिटमा ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क नलिई भर्ना गर्नू भन्ने राज्यको स्पष्ट निर्णय छ। कतिपय मेडिकल कलेजमा भने ५० देखि ६० लाखसम्म तिर्नुपर्छ।
सन्तानलाई जस्तो भए पनि मेडिकल डिग्री दिलाउन उद्यत अभिभावकलाई यी कुरा बुझाउनु गाह्रो काम हो। देशको न्यायालयजस्तो जिम्मेवार निकायमा भएका व्यक्तिले भने सम्बन्धित मुद्दामा फैसला गर्दा मेडिकल कलेज विशेषको तत्कालीन स्वार्थ मात्र नहेरेर विद्यार्थी र तिनीसँग भविष्यमा सेवा लिने सेवाग्राहीहरूको स्वार्थ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता सेवाग्राहीमा न्यायाधीश आफैं वा उनीहरूका सन्तति पनि पर्छन्।