केही समय अघिसम्म सुकुलगुन्डा शब्द व्यापक प्रयोग हुन्थ्यो। घरमा कुनै व्यवस्था नभए पनि बाहिर देखाउन लुटेर वा ठगेर चिटिक्क पर्दै रवाफ देखाएर हिँडनेलाई सुकुलगुन्डा भनिन्थ्यो। सामान्य रूपमा बुझ्दा बाहिर हिँड्दा टाई–सुट लगाएर हिँड्ने, घरमा भने सुकुलमा सुत्नुपर्ने अवस्थाको मानिस ‘सुकुलगुन्डा’ का रूपमा चिनिन्थ्यो।
भारतको नाकाबन्दीले हाम्रो देश नै सुकुलगुन्डा पाराले चलेको प्रमाणित भएको छ। हाम्रो भित्री अवस्था कति जर्जर रहेछ, हामी कति प्रणालीविहीन रूपमा चलिरहेका रहेछौं र देशलाई परेको संकट समाधान गर्ने हाम्रो क्षमता कति क्षीण रहेछ भन्ने नाकाबन्दीले छर्लंग पारेको छ ।
हामी रोगले सुन्निएको शरीरलाई मोटाएको ठानेर दंग पर्यौं। शरीरका मुटु, कलेजोलगायत मुख्य अंग कुहिने अवस्थामा पुगिसकेको चालै पाएनौं। काठमाडौंमा देखिने चौडा सडक र अग्ला घर त सुकुलगुन्डाले बाहिर देखाउनलाई टाई–सुट लगाएर हिँडेझैं मात्र पो रहेछन्। भ्रष्टाचार, दलाली र तस्करीका कारण अस्वाभाविक रूपमा फुलेको अर्थतन्त्रलाई विकासका रूपमा परिभाषित गरेर त्यसैमा दंग परेर बसिरहेका रहेछौं हामी, वर्षौं वर्षदेखि। प्रतिव्यक्ति ८०० डलर (८० हजार रुपैयाँ) हाराहारी औसत वार्षिक आम्दानी हुने देशमा करोडौंका घर र जग्गा कारोबार भएको देखेर हामीले त्यसलाई अर्थतन्त्रको ‘छलाङ’ का रूपमा बुझ्यौं। कृत्रिम रूपमा बढेको अनुत्पादक घरजग्गा कारोबारबाट आएको करमै मखलेल भयौं।
देशको आयस्रोतमध्ये पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार, भ्याट, अन्तःशुल्क र भारतबाट फिर्ता आउने कर पनि हुन्। देशले सजिलो रूपमा कमाउने यस्ता आयको लोभमा र तेलमा मार्न पाइने तरका कारण हामीले आफैं आत्मनिर्भर हुने बिजुलीलाई कहिल्यै प्रोत्साहित गरेनौं। जलविद्युत आयोजनाहरू बन्न नदिन छिमेकी देशले ठूल्ठुला षडयन्त्र गर्दा पनि हामी मूकदर्शक भएरै बसिरह्यौं। त्यसलाई चिरेर आत्मनिर्भरताको बाटो अघि बढ्न हाम्रो प्रणालीले कहिल्यै चाहेन। खोलाका पानी बगेर त्यसै खेर गइरहे, हामी भने पानीसरह तेल बगाउँदै विकासको राग अलापिरह्यौं। अरबमा रगत–पसिना बगाउँदै त्यसैको आम्दानीले उपभोग बढाएर मुतको न्यानोमै लुट्पुटिरह्यौं।
हामी कतिसम्म लापरबाह भयौं भने, युवाहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउनुलाई नै देशको मुख्य उद्योग बनायौं। ती युवाले पठाएको आयलाई विलासितामा खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्यौं, जसका लागि विदेशी मुद्रा खर्च गर्न कत्ति कञ्जुस्याइँ गरिएन। र, त्यही विलासी वस्तु आयातबाट हुने राजस्व आम्दानी हाम्रो देशको आयस्रोत बनिरह्यो। युवा जनशक्तिलाई विदेशमा काम गर्न पठाउनुसम्म त ठिकै छ, उनीहरूले पठाएको पैसाबाट स्वदेश आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ हाम्रो सोच र प्रयास कहिल्यै भएन।
देशको अर्थतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ, जब हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं। स्वदेशी उत्पादनको बलियो आधार तयार पार्न सक्छौं। तर, देशभित्र सधैंको संक्रमणकालीन राजनीतिले उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण कहिल्यै बनेन। फलस्वरुप, कृषिप्रधान देश भनेर गर्व गर्ने हामी कृषि उपज नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्यौं।
हाम्रो प्रणालीले आयातीत तेल खपत घटाउनेतर्फ पनि कुनै काम गरेन। बिजुलीले खाना पकाउँदा आयातीत ग्यासको प्रयोगभन्दा सस्तो पर्छ भन्ने स्थापित तथ्य हुँदाहुँदै देशले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जोड दिएन। नेपालीहरूको आर्थिक स्रोतले भ्याउँदैन भन्ने हावादारी तर्क गर्दै विद्युत आयोजनाहरूलाई भटाभट विदेशीकै हातमा पुर्याउने काम भयो। नेपालको स्रोतले भ्याउँदैन भन्ने तर्क कति फितलो रहेछ भन्ने त जलविद्युत विकासका लागि हालै आह्वान गरिएको दुई अर्ब रुपैयाँको सेयरमा सर्वसाधारणबाट ३५ अर्बको आवेदन पर्नुले नै पुष्टि हुन्छ।
यतिमात्र होइन, पूर्वबाट हेटौंडा आइसकेका सवारी साधनलाई नारायणगढ, मुग्लिङ हुँदै दुई सय किलोमिटर घुमेर काठमाडौं पुग्न आयातीत तेलको खपत कति बढी पर्छ भन्नेतर्फ कहिल्यै सोचिएन। हेटौंडा– काठमाडौं वैकल्पिक बाटोलाई हाउगुजी बनाइयो। असम्भवजस्तै बनाइयो। यो बाटोलाई सुरुङ मार्ग भनेर तर्साइयो, जबकि यो पूरै सुरुङ होइन। दुई ठाउँमा सात किलोमिटर र साढे तीन किलोमिटर मात्र सुरुङ हो। बाँकी त खुल्ला सडक नै हो। यो सात किलोमिटर सुरुङ भनेको वर्षौंअघि बनेको मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको सुरङ बराबर हो।
यो बाटो बनेको भए अर्बौंको इन्धन बचत हुन जान्थ्यो। हुँदाहुँदा जापान सरकारको सहयोगप्राप्त सिन्धुली–बर्दिबास सडकलाई भारतीय दबाबमा वर्षौं बन्न दिइएन। निर्माण हुँदा नै ‘डबल लेन’ बनाउनुपर्ने उक्त सडकलाई ‘सिंगल लेन’ मा सीमित पारियो। नेपालको सडक निर्माणमा भारतीय प्रभाव कति रहेछ भन्ने त निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग कसरी खेलियो भन्नेले पनि छर्लंग पार्छ।
अहिले पनि निजगढको फास्ट ट्र्याक बनाउनेभन्दा तुहाउने खेल नै भइरहेको छ। तपाईं एउटा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ। बैंकबाट ऋण लिन ग्यारेन्टी बस्नुहुन्छ। ठेकेदारले सर्त राख्छ– तपाईंको ऋणमा १५ प्रतिशत म थप्छु, घर बनाइदिन्छु, तर घरका कोठाको भाडा म तय गर्छु, कोठा भाडामा नगएर मेरो आम्दानी भएन भने तपाईं घरबेटीले मलाई २५ वर्षसम्म हर्जाना तिर्नुपर्छ। निजगढ सडकको प्रस्तावित सम्झौता लगभग यस्तै छ। यस्तो विदेशी पोस्ने सम्झौता गर्न तयार कर्मचारी तथा मन्त्री हुञ्जेल यो देशले विकास गर्न सक्दैन।
यी ठूला योजनाबाहेक स–साना सुरुङ मार्ग बनाउने हो भने पनि ठूलो मात्रामा आयातीत इन्धन जोगाउन सकिन्छ। सवारी साधनको संख्या, मर्मतसम्भार खर्च तथा यात्राको समय र दुर्घटनाको जोखिम पनि घटाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, नागढुंगा मुनिबाट थानकोट निस्कने सुरुङ र दक्षिणकाली हुँदै हेटौंडा जाने सडक थोरै खर्चमा छोटो समयमा बनाउन सकिन्छ।
नेदरल्यान्ड तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा पर्छ। तर, त्यहाँ साइकलबाट काममा जानेको संख्या २७ प्रतिशत छ । यो संख्या ख्रोनिङ्गनजस्तो सानो सहरमा त ५९.५ प्रतिशतसम्म छ, जुन संसारकै उच्च साइकल प्रयोग हुन सक्छ। एक दिनमा नेदरल्यान्डभरिमा १ करोड ४० लाख साइकल कुद्छन्। अध्ययनहरूले देखाएको छ, डचहरूको औसत आयु बढी हुनुको कारण नै साइकल चलाउनाले हो। तेल उत्पादन नहुने नेपालमा भने साइकल चलाउन कहिल्यै प्रोत्साहित गरिएन। साइकलमैत्री बाटो बनाउनेतर्फ हाम्रो कहिले ध्यानै पुगेन।
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहित गर्नेभन्दा आयात गरेरै भए पनि सुकुलगुन्डा नै रहनेतर्फ हामी कति अगाडि बढेका रहेछौं भन्ने नाकाबन्दीपछि छर्लंग भयो। छोरी बेचेर घरमा सोख गर्ने बाबुभन्दा हाम्रो देशको प्रणाली फरक देखिएन। युवालाई अरब र मलेसियामा बँधुवा मजदुरका रूपमा पठाउने र त्यो पैसा सोख गरेर उडाउने प्रवृत्तिले हामी झन्झन् खाडलमा पर्दै गयौं।
अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। देशको साँच्चै विकास गर्ने हो भने आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हैन, कच्चापदार्थ र कामदार निकासी गर्ने होइन, प्रशोधित सामान निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ। युवाहरूको श्रम विदेशमा बगाउने होइन, स्वदेशको विकास र अर्थतन्त्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ। नवीकरण हुन नसक्ने खनिज तेलको प्रयोगमा लागिरहने होइन, हामीसँगै भएको नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरेर आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्कनुपर्छ। नाकाबन्दीले दिएको शिक्षा यही हो।
कामना गरौं, भारतीय नाकाबन्दीले हाम्रा नीति निर्माताहरूमा रगतसँग साटेको विप्रेषणको प्रयोग देशको समृद्धि र रोजगार सिर्जनामा गर्ने बुद्धि पलाओस्।
