अठार वर्षे सरकारी जागिरका क्रममा म पटकपटक जनकपुर आइपुगेको छु । कहिले तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अनुगमन । त्योबाहेक बुवाआमालाई तीर्थव्रत गराउन पनि पनि आएँ । परिवार घुमाउन पनि आएँ ।
पन्ध्र वर्ष अघिसम्म यहाँ पक्की सडकमा हिँड्न पाइन्थ्यो । जतिबेलै जताततै धुलो खानु पर्दैनथ्यो । बजार व्यवस्थित हो कि जस्तो लाग्थ्यो । सहर सफा हो कि हो किजस्तो ।
जनकपुर हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको एउटा उद्गम थलो होजस्तो लाग्थ्यो । मिथिला नगरी जनकपुर मुलुकलाई सभ्यता र संस्कार सिकाएको ठाउँ हुनुको नाताले अन्यत्रभन्दा फरक थियो नै ।
थाइल्याण्डको राजपरिवारले राजा जनकलाई नै आफ्नो पुर्खा ठान्छन् । विवाहपञ्चमी होस् वा अघिपछि उनीहरू यहाँ आउन चाहन्छन् भन्ने मैले धेरैपटक पढेको–सुनेको छु ।
संयोगले चार महिनाअघि मेरो सरुवा मलाई मन पर्ने यही जिल्लाको एलडिओमा भयो । प्रायः एलडिओ, योजना अधिकृत, इञ्जिनियर आउन नमान्ने जिल्लामा सरकारले मलाई खटायो । म खुसीखुसी आएँ ।
यहाँको हविगत साँच्चिकै गएगुज्रेको रहेछ र पो साथीहरूको भागाभाग हुने रहेछ । केही वर्ष अघिसम्म यहाँ आउन कर्मचारीहरूमा हानथाप नै हुन्थ्यो ।
परिस्थितिले किन यसरी कोल्टे फेरेको होला ? यहाँ आउनेबित्तिकै मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो । स्थानीय निकायको पदावधि सकिएर जिविस राजनीतिक नेतृत्वविहीन बनेपछिको ११ वर्षमा १२ जना साथीहरू म बसेको कुर्र्सीमा बसिसकेका रहेछन् ।
यहाँ एउटा नगरपालिका र १०१ गाविस छन् । केही गाउँ र नगर घुमघाम, सर्वसाधरणसँगको भेटघाट, नेताहरूसँगको अन्तक्र्रियापछि मैले यहाँबाट एलडिओ भागाभाग हुने कारणहरू पहिल्याएँ– दलित, गरिब, महिलाका लागि २१ औं शताब्दीमा सरकार नपुगेको ठाउँ रहेछ धनुषा ।
आँखाले हेर्दा समथर छ । पहाड, स्वाँस्वाँ र फ्वाँफ्वाँ छैन । विकास निर्माण र सुधार पहिल्याउन भने ज्यादै उकालो । त्यो उकालो र अरु तगारा नाघेर सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्नै नसक्ने जिल्ला रहेछ धनुषा ।
विकास निर्माणको केन्द्रविन्दु अड्डा भएकाले अरु कार्यालयहरूबारे पनि जिल्ला विकासलाई थाहा भएकै हुन्छ । यहाँमात्र हैन, धनुषामा कहिँ नबिकेका कर्मचारीको बाहुल्य रहेछ । प्रष्टसँग भन्नुपर्दा खराबमध्येका उत्कृष्ट (अमोङ दि वस्र्ट, वेस्ट) ।
मेरै अफिसका १८ जना स्टाफ अख्तियार धाइरहेका छन् । मेरो आधा समय अख्तियारलाई जवाफ लेख्दालेख्दै बित्छ । यहाँ कति भ्रष्टाचार र अनियमितता होला, यही तथ्यले बोल्दैन र ?
कर्मचारीतन्त्र यति गएगुज्रेको र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि नभएकाले धनुषा बदनाम भएको हो । विकास, सुधारका लागि सामूहिक पहल जरुरी हुन्छ । टोल, समाज, गाउँको मौलिक प्रयासले सहजै भौतिक, मनोवैज्ञानिक उत्थान हुन्छ ।
जिविसले नेताहरूको समन्वयमा काम गर्ने हो । यहाँ मैले २२ वटा पार्टीसँग सहकार्य गरिरहेको छु । केन्द्रले पैसा दिइरहेको छ । स्थानीय स्रोत पनि छँदैछ । वर्षमा जिल्लाको बजेट सालाखाला पौने २ अर्ब पुगेकै छ ।
तैपनि यस्तो गएगुज्रेको अवस्था, किन ? मैले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई स–सम्मान सोध्ने गरेको छु ।
कास्कीमा केन्द्रले दिने पैसा धनुषाभन्दा निकै कम छ । म कास्कीमा पनि एलडिओ भएर बसेँ । त्यहाँ गएको सरकारी पैसामा ९२.२ प्रतिशत सदुपयोग भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
स्वतन्त्र विज्ञहरूले गरेको अनुगमनमा धनुषाका १०१ गाविस र जिविस नै फेल भएको रहेछ । जिविसिको दुई वर्षदेखि लेखापरीक्षण समेत भएको छैन । यी निकाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष नेताहरू पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ ।
त्यही आधारमा मैले अर्को प्रश्न गरे, ‘जनताले केही पनि सेवा सुविधा नपाउने, बजेट पनि सदुपयोग नहुने अवस्था किन ?’
उहाँहरूमध्ये एकले दिएको जवाफ मलाई निकै घत लाग्यो । ‘ठाउँ र चेतनाको विकास हुन मिक्स कम्युनिटी चाहिने रहेछ,’ आफ्नो अनुभवको गाँठो फुकाउँदै उनले भने, ‘टाढा नजाऊँ हेटौडा, निजगढ र चन्द्रनिगाहपुर पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो भइसक्यो ।’
एउटा गाविसमा कुनै कामको लागि ७० हजार गएको रहेछ । उपभोक्ता समूह गठन गरेर काम थालिहाल्नुपर्ने । कुनै हालतमा समूह गठन हुन सकेन । मारपिट भएपछि एसपीले ल्याएर उपभोक्ताहरूलाई नै थुन्नुपर्यो ।
किन त ?
अन्यथा अर्थमा नबुझियोस्, तिनै बुज्रुक नेताको जवाफ घतलाग्दो छ । ‘तपाईंहरू टाढाटाढा बस्नुहुन्छ, मन जुटेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो धुरी जोडिएको, बलेँसी पनि एउटै । तर मन फाटेको हुन्छ ।’
अनि कहाँबाट विकास गर्न सजिलो हुन्छ ? उनले नै प्रश्न गरे ।
आफैँ जवाफ दिए, ‘कुलो, पैनीको झगडादेखि वस्तुले बाली खाइदिएको विवादमा पनि हामी अनावश्यक खर्च गरेर सिडिओ, पुलिसकहाँ मात्र जाँदैनौ, अदालतमै मुद्दा ठोक्छौं ।’
त्यो सत्तरी हजार मास्न नपाउँदै झगडा प¥यो । बजेट सरकारी कोषमै रह्यो । तराईका धेरै जिल्लामा जस्तै धनुषामा पनि उपभोक्ता समिति कमाइ खाने भाँडो भएको रहेछ ।
म आएपछि पूर्व सभासद्समेत भेट्न आउनुभयो । किन दुख पाएको होला, डाकेको भए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्यो । सामूहिक हितको विषय होला भनेर म उत्साही पनि भएँ ।
तर उहाँ त एउटा गाविस सचिवको सरुवा गराउन आउनुभएको रहेछ । गलफत्ती नै गर्नुप¥यो । मैले उहाँलाई स–सम्मान विदा गर्दै भन्नैप¥यो, ‘यस्ता झिनामसिना व्यक्तिगत काम लिएर आइन्दा नआउनु होला ।’
जनकपुरमा बेथिति र विकृतिमात्र छैन । १२-१३ वर्षदेखि बिना कुनै योजना चलिरहेको जिल्लामा अव परिपाटी सुरु हुँदैछ ।
त्यसको सुरुवातमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको अर्कै आयोजना यसपालादेखि कार्यान्वयन हुँदैछ । त्यो सहरी विकास आयाजनाले सडक, नालाको काम त गर्छ नै, मेट्रिक ठेगाना प्रणालीदेखि अरू विभिन्न प्याकेज पनि छ ।
गाविस÷नगरपालिकाहरु जनप्रतिनिधिविहिन नभएर जनता ठगिनुसम्म ठगिएका छन् । गाउँका किसानका कुरा जिल्लासम्म आवाज बुलन्द गर्ने डोरो पनि छिनेको छ ।
गाविस सचिवहरू सर्वेसर्वा । उनीहरु मध्ये कतिपय कागजी घोडा दौडाउन माहिर । बजेट मात्र स्वाहा ।
अव त्यसको अन्त्य गर्ने सुरुवात जिविसले गरेको छ । सेटलमेन्ट (वस्ती) ले जे चाहन्छ, त्यही आधारमा कार्यक्रम दिने योजना जिविसले बनाएको छ । प्रत्येक वडामा वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र परिचालन गर्न लागेको छु ।
जे गरेर हुन्छ धनुषामा अलिकति सुधार ल्याएर जनकपुरभरि फैलिएको हिलोमा कमल फुलाउन पाए हुन्थ्यो । यो सहरलाई सुल्टो गति दिन पाए हुन्थ्यो ।
(एलडिओ सुवेदीले अघिल्लो शुक्रबार पत्रकारहरूसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
