झण्डै सत्तरी वर्षदेखि नेपालीहरुले देख्दैआएको सपना बल्ल असोज ३ मा पुरा भयो। तर संविधान जारी हुन नपाउँदै मुलुक नचिताएको भुमरीमा फस्यो। तराई मधेसको मुद्दा र थरुहटको मुद्दामा चालीस जनाको ज्यान गयो।
नयाँ संविधानलाई संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक ठानिएको छिमेकी भारतले सहर्ष स्विकार्न सकेन। अघोषित नाकाबन्दी लगायो। जसको कारण आज नेपालीले संकट भोगिरहेका छन्।
यै भारतले २०४६ मा प्रजातन्त्र ल्याउन यिनै नेताहरुलाई मदत गरेको थियो। आज तिनै नेताहरुलाई असहयोग गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको छ। समय समयमा देखाउने दोहोरो चरित्रबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतले नेपाललाई विकसित र स्वतन्त्र देशको रुपमा हेर्न कदापि चाहँदैन। नेपाललाई कजाउने ठालु बन्न चाहन्छ। दक्षिण एशियामा नेपाल मात्र होइन, अन्य देशप्रति भारतले गरेका व्यवहारबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ।
भारत हाम्रो छिमेकी मुलुक हो। छिमेकीबिना बाँच्न सकिन्न। यो यथार्थ हो। तर, किचलो गरिरहने छिमेकीको साथले बाँच्न दुरुह हुन्छ। यो पनि यथार्थ हो।
छिमेकी भएर बाँच्न एकापसमा समभाव जरुरी छ। तर भारत यो पक्षमा छैन।
२००७ को प्रजातन्त्रको आगमनलगायत २०४६ को आन्दोलन र २०६३ को आन्दोलनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेकाले भारतको दृष्टि नेपालप्रति सदा हेपाहा रह्यो। २००७ पछि नेपालका प्रशासनिक कार्यलगायतका थुप्रै क्रियाकलापमा भारतीयहरुको उपस्थिति मात्र होइन, नेपालको सुरक्षा परिषद्को बैठकसमेत दिल्लीमा हुनुले हाम्रो निरिहपना र भारतले गरेको नियन्त्रण जगजाहेर छ।
नारायणहिटी दरबार गए पनि त्यसको बदलामा दिल्ली दरबार खडा भयो। हाम्रो लागि यो जति लाजमर्दाे के होला? स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालका सत्ता संचालकहरु विदेशीको दिशानिर्देशमा चले। यसले नेपाली जनताले नूर गिरेको अनुभव गर्दैथिए। तर हाम्रा नेताहरुको सम्प्रभुता भने उताका प्रभुमा निहित थियो।
अहिले नेताहरुको बोलीले खुशी र आत्मसम्मानको केही रगतसंचार भएको अनुभव गर्न सकिन्छ। र, यो खुशी सदाको लागि रहोस् भन्ने पनि नेपाली चाहन्छन्। त्यसकारण यो एक वेकअप कल हो। यसलाई नेताहरुले स्नूज नगरुन्। अब भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गरेर आफ्नो भान्छा र बेडरुमबाट टाढै राखून्। उचित दूरीमा राखेर नेपालको लागि चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिको लागि दीर्घकालिन योजना ख्ाोजौं।
नेपालीको स्मरणशक्ति कमजोर छ। चाँडै बिर्सन्छौँ। तर अब कहिल्यै नबिर्सने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गरौँ। संविधानबाट उछिट्टिएका मधेसवादीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो संविधानमा समेटौँ।
email: basushrestha@gmail.com
