‘सरकारी कर्मचारीको जस्तो पारा नदेखाउनूस् न !’ पंक्तिकार कार्यरत सञ्चार गृहका समाचार संयोजकले दोहोर्याइरहने वाक्य।मातहतका सञ्चारकर्मीले रिपोर्टिङमा जान वा समाचार ढिलो लेख्न थाले भने उनी सरकारी कर्मचारीको बिल्ला भिराइहल्छन्।पंक्तिकार कार्यरतजस्ता निजी संस्थामा मात्र होइन ढिलासुस्तीको पर्याय र नागरिकलाई दुःख दिने शैलीकै कारण ‘सरकारी काम र ‘सरकारी कर्मचारी’ भन्ने थेगो त समाजमा प्रचलितै छ ।
सरकारी कर्मचारीकौ रवैयाप्रति आदिकवि भानुभक्त आचार्यले उन्नाइसौं शताब्दीमै लेखेका थिए, बिन्ती डिट्ठा–विचारीसित म कति गरू चुप रहन्छन् नबोली÷बोल्छन् ता ख्याल गर्याझँै अनि पछि दिनदिन् भन्दछन् भोलिभोली÷की ता सक्तीन भन्नू कि तब छिनिदिनू क्यान भन्छन् इ भोली÷ भोलीभोली हुँदैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आज झोली ।। पौने दुई सय वर्षपछि आइपुग्दा पनि नेपालको सरकारी कामकाज र सेवाग्रहीलाई कर्मचारीले गर्नेे व्यवहार उस्तै भन्दा पनि लाज मान्नुपर्र्ने स्थिति छैन ।
पंक्तिकार बस्ने भक्तपुर सानोठिमीस्थित पाञ्चायनमार्गको भित्री बाटो बढाउन पहल गरेको झण्डै २० वर्ष भयो।२०,२५ घरले प्रयोग गर्ने बाटोका लागि दुवैजर्फ ४÷५ फिट जग्गा छोड्न सबै राजी छन्।बाटोको एकतर्फ करिब २५ मिटरजति शिक्षा मन्त्रालयको जग्गा पर्छ।सरकारले अलिकति जग्गा छोड्ने हो भनेसारोगारो पर्दा यहाँका बासिन्दाले आँगनसम्म कम्तीमा एम्बुलेन्स लग्न पाउँछन्।सामुदायिक हितका लागि जग्गा छोड्न आग्रह गर्दै निवेदन झण्डै तीन महिनाअघि मन्त्रालयमा पुग्यो तर प्रक्रिया अघि नै बढ्दैन।‘माग भएको जग्गाको स्केच पठाइदिनू’ भनेर एक महिनाअघि मन्त्रालयले शिक्षा विभागलाई चिठी लेखेछ।धेरै समय भएकाले पत्रबारे बुझ्न जाँदा एक महिनाअघि शिक्षा विभागका निर्देशक राजेन्द्रकुमार पौडेलले ‘बाटो चाहिने भए सिंहदरवारको आसपासमा गएर घर बनाउनुपथ्र्यो’ भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिए।अहिले उनी सरुवा भैसकेको सुनिन्छ।तर शिक्षा विभागको ‘वेबसाइट’ अनुसार अझै उनी नै प्रशासन महाशाखाका निर्देशक छन्।कागज त्यतै अल्झेको छ।बुझ्न गयो सरकारी कर्मचारी हप्काएर पठाउँछन्।व्यहोरा नै पुगेको छैन भन्छन्।तर के नपुगेको भन्दैनन् ।
यही बाटोमा गाडिएका विद्युतका खम्बा अति जीर्ण भएकाले जुनसुकै अवस्थामा ढल्ने अवस्थामा छन्।‘चार वटा खम्बा फेरीपाऊँ’ भनेर विद्युत प्राधिकरण ठिमी शाखामा निवेदन दिएको चार महिना नाघ्यो।बुझ्न जाँदा सम्बन्धित अधिकारी कार्यकक्षमा कहिल्यै भेटिँदैनन्।तल्ला तहका कर्मचारी आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्।खम्बा ढलेर मानवीय वा भौतिक क्षति भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? आफैंले भोगेको र आफ्नै समुदायको दृष्टान्त किन दिनुपर्यो भने राजधानीभित्रकै नगरपालिका त्यसमाथि पनि शैक्षिक नगरी भनेर चिनिएको ठाउँमा बस्नेहरूले त सरकारी कर्मचारीबाट पाउने सास्ती यस्तो छ भने दुर्गम क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ?
राष्ट्रसेवक अर्थात् सरकारी कर्मचारी।सिद्धान्ततः जनताका सेवक।जनताका कामलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा ठीक उल्टो छ।सरकारी कर्मचारी जनताका सेवक नभएर शासकजस्तो बन्ने गरेका छन्।राणाकालीन श्री ३ र तिनी मातहतका कारिन्दाजस्ता।अधिकांश सरकारी कर्मचारीको मनोविज्ञान र व्यवहारको अध्ययन गर्ने हो भने आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका भेटिन्छन्।चरम राजनीतिका कारण कर्मचारीतन्त्रमा छाडापन र अराजकता बढेको छ।काम नगर्ने, अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्नुको साटो प्रोत्साहित गर्ने परिपाटी नभएका कारण कर्मचारीतन्त्रमा दण्डहीनता मौलाउँदो छ।काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने, उचित मूल्याङ्कन नहुने कारण काम गर्नेमा पनि उत्साह देखिँदैन ।
राणाशासन अन्त्य भयो प्रजातन्त्र आयो।प्रजातन्त्रको हुर्मत लिई पञ्चायत ल्याइयो।४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो २०६३ सालमा लोकतन्त्र ६५ सालमा गणतन्त्र तर जुनसुकै तन्त्र आए पनि कर्मचारीतन्त्रमा राणाकालीन शैली भने हटेन।प्रशासनयन्त्रमा राजनीति हाबी भयो।सरुवा, बढुवालगायतमा नेताहरू दैलो चहार्ने परम्परा विकसित हुँदा कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने भयो।नेताहरूलाई रिझाए हुने भयो।अनुत्तरदायिता बढ्यो तर नीति निर्माताहरूले यसलाई चलाउने प्रणाली विकास गरेनन्।आफ्नो अनुकूल कर्मचारीतन्त्र गिजोली रहे ।
कर्मचारीयन्त्रमा राणाकालको झैं नातावाद कृपावाद र भनसुनको प्रभाव कायमै छ।जसको कर्मचारीयन्त्रमा राजनीतिक पहुँच पुग्छ उसको काम चाँडो हुन्छ।जसको पहुँच पुग्दैन, ऊ सानो कामका लागि हप्तौं वा महिनौं वल्लो कोठाबाट पल्लो कोठा र माथ्लो तलाबाट तल्लो तल्ला गर्न बाध्य हुन्छ।पहुँच र शक्ति पुग्यो भने ऐन नियमलाई समेत तिलाञ्जली दिएर काम गरिदिने परिपाटी छ।त्यसैले सामान्य नागरिकले सरकारी काम लिन ‘आकाशको फल’ सम्झनुपर्ने अवस्था छ।प्रविधिमा अपडेट नहुनु, भएका स्रोत साधनबाट जनतालाई सेवा दिन पनि पछि पर्नु अनेकौं दुर्गुण बोकेर बसेका छन्, कर्मचारीहरू।प्रविधिको प्रयोग गर्दौ वर्षौंदेखि चल्दै आएको अनियमिततालाई निरन्तरता दिन नपाइने डर पनि होला।शिक्षा मन्त्रालय धाउँदा पंक्तिकारले थाहा पाएको तथ्य– काठमाडौं उपत्यकाभित्रै सरकारी पत्र पुग्न झण्डै दुई साता लाग्ने रहेछ।सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयले पठाएको पत्र सानोठिमीस्थित विभागमा आइपुग्न १३ दिन लागेछ ।
इमेल इन्टरनेटजस्ता प्रविधि त थाहा नै रहेनछ मुलुकमा सवारीसाधन चल्न थालेको आठ दशकभन्दा बढी भइसकेको तथ्यबाट अनभिज्ञ रहेछ।नत्र मुस्किलले आधा घण्टा पत्र आइपुग्थ्यो।एक जिम्मेवार कर्मचारीसँग जिज्ञासा राख्दा नेपाल सरकारकै नीति रे ! कति दिनको पत्र जम्मा पारेर हुलाकमा हालिदियो।फेरि हात्तीको चालमा हुलाकले कति दिनमा पत्र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिने हो ।
राष्ट्रसेवक वा जनताको सेवक भएपछि जुनसुकै स्थानमा उनीहरूलाई सेवा दिनु कर्तव्य हो तर कार्यालयको दैनन्दिन कार्य नै छोडेर कसरी अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयमा रहेको देखिन्छ।कतिपय त मालदार ठाउँमा सरुवा बढुवा मिलाउन राजनीतिक लबिङ मिलाउन लागीपरेका हुन्छन्।बौद्धिक र प्राविधिक क्षेत्रमा राम्रो क्षमता भएकाहरू पनि सरकारी पदमा पुगेपछि कर्मचारीतन्त्रको जालोमा लपेटिएर आफ्नो योग्यता नै भुलिरहेका पनि छन्।मानौं सरकारी पद यस्तो ठाउँ हो त्यहाँ पुगेपछि कामै गर्न सकिँदैन।हो कर्मचारीतन्त्रमा योग्य व्यक्तिहरू छन्।सयौंैंसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै लोकसेवा पास गरेका योग्य जनशक्ति छ।तर कडा परिश्रम गरी लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर पदमा पुग्नुको मतलब यो होइन कि उनीहरू निरीह जनतालाई जाँतो घुमाएझैं घुमाइरहून्।
‘सरकारी कर्मचारीले पैसा नखाई काम गर्दैनन्’ भन्ने भनाइ छ।यस्तै एउटै कामलाई पटक–पटक सास्ती दिएर काम नगरिदिँदा, पैसा(घुस) खान खोजेको भन्ने बुझिन्छ, कर्मचारीतन्त्रमा वा सेवाग्राहीमा।अब त्यसो भए पंक्तिकारले माथि उल्लेख गरेको बाटो र बिजुलीका पोलका लागि मध्यपुर नगरपालिका–१७, सानोठिमीस्थित पाञ्चायनमार्ग बस्ने २५ घरका बासिन्दाले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई पैसा नै खुवाउनु पर्ने हो?
dhitalramprasad@gmail.com
धिताल सगरमाथा टिभीमा कार्यरत छन्
