आकारमा सानो भएको देशलाई ठूलो देशले कजाउन खोज्दो रहेछ। सानो देश कजिन नमानेको खण्डमा अथवा सार्वभौमिकताको कुरामा अडान लिएको खण्डमा अनेक बहाना बनाएर काबूमा राख्न खोज्दो रहेछ। छिमेकी देशको आन्तरिक मामिलामा सानोतिनो निहुँ पाउने बित्तिकै मुद्दा छिन्न अघिसर्दै गाँज्ने प्रवृत्ति निकाल्दो रहेछ। भारतले नेपालमाथि यस्तै प्रवृत्ति देखाएर अघोषित नाकाबन्दी गरी नेपाललाई कजाउन खोजिएको देखियो।
भारतले असोज ६ देखि नेपालतर्फ आउने मालबाहक यातायातको साधनलाई चल्न नदिई ढुवानी ठप्प पारेर अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको छ। केही दिनमा विधिवत नाकाबन्दी नै घोषणा हुनसक्छ। यसमा एककदम अघि बढेर हवाई नाकाबन्दी पनि हुन सक्छ। यो पहिलो नाकाबन्दी होइन र अन्तिम हुनेछ पनि भन्न सकिँदैन। वि.सं. २०२७ मा हल्का नाकाबन्दी गरिएको थियो भने २०४५–४७ मा कडा आर्थिक नाकाबन्दी भएको थियो। काठमाडौंबाट उडेको इन्डिएन एयरलाइनको हवाईजहाज भारतीयले अपहरण गरी अफगानिस्तानको कन्दहार पुर्याइँदा २०५६ पुस १० देखि २०५७ असोज १५ सम्म नेपालमा हवाई उडान नभरी भारतले नेपालमाथि हवाई नाकाबन्दी गर्यो। त्यसैले भारतद्वारा गरिएको वर्तमान नाकाबन्दी नौलो होइन। नेपालले यसभन्दा पहिले पनि नाकाबन्दी भोगिसकेको छ। थाहा छैन नेपालले अझै कति नाकाबन्दी खेप्नुपर्ने हो।
२०२७ को नाकाबन्दी
वि.सं.२०२७ मा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गर्नुको कारणचाहिँ भारतको खटनपटन नेपालले मान्न हिचकिचाउनाले हो। यसका परिप्रेक्षमा नेपालमाथि पर्न आएको दबाबका कारण दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्धमा तनाव आएको थियो। नेपालको पञ्चायती राजनीतिक परिस्थिति जस्तो भए तापनि नेपालले घुँडा टेक्ने मनसाय देखाएन। फलतः भारतले नाकाबन्दीको नीति अख्तियार गर्यो। तर यो नाकाबन्दी लामो समय रहेन। आपसी कुराकानीद्वारा सल्टियो। यस नाकाबन्दीबाट नेपाललाई खास नकारात्मक असर परेन। त्यस बखत नेपाल खाद्यवस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भरजस्तै थियो। नून र मसलाजस्ता पदार्थमा परनिर्भर रहेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ नभएर जनजीवनमा खास असर पर्ने अवस्था थिएन। नेपालीको क्रयशक्ति त्यस्तो बढेको थिएन र खर्च गर्ने बजार पनि सीमित थियो। त्यसैले कसैलाई वास्तै भएन। नेपालीले ती दिन बिर्सिए।
२०४५ को नाकाबन्दी
वि.सं. २०४५ को नाकाबन्दीचाहिँ निकै कडा थियो। २०४५ चैत १० देखि नेपालको भारतसँग जोडिएको पारवहनका मूल १० नाका र अन्य ११ नाकामा भारतले एकाएक नाकाबन्दी गर्यो। यात्रु वारपार गर्न समेत लगभग मुस्किल परेको थियो। केही महिनापछि जोगबनी–बिराटनगर र रक्सौल–बीरगंज नाका हल्का गरियो, स्वविवेकीय पद्धति अपनाइयो। यो नाकाबन्दी नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २०४७ असार १७ देखि खुलेको थियो। लगभग १५ महिना नाकाबन्दी हुनुको पछाडि मोटामोटी निम्न पाँच कारण रहेको थियो।
१. नेपालले चीनबाट हतियार भित्र्याएको।
२. भारतको प्रस्तावित सम्झौता नेपालले नमानेको।
३. राजिव गान्धी र राजा वीरेन्द्रबीच प्रोटोकलको मतभेद।
४.सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथ दर्शन गर्न नदिएको झोंक।
५. व्यापार पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुने मौका छोपेर पनि यो नाकाबन्दी गरिएको थियो।
यी बुँदाहरुको छोटकरी विवरण यस्तो रहेको छः
१. चीनबाट नेपालले एके–४७ राइफल, एन्टी एयरक्राफ्ट गन तथा गोलीगाठ्ठा भारतलाई सोध्दै नसोधी खरीद गर्यो भन्ने आरोप भारतको थियो।
२. भारतले प्रस्ताव गरेको दुई देशबीचको सम्झौतामा नेपालले पटक्कै दिलचस्पी नदेखाएका कारण भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दीको औचित्यको प्रमाण प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपले व्यक्त गरेको थियो।
३. नेपालको मनमा चिसो पस्दै गएको समयमा राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीचको प्रोटोकल भेदभावका कारण पनि नाकाबन्दीको एक कारक तत्व थियो। राजा वीरेन्द्रले आफ्ना प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको प्रोटोकलमा राजीव गान्धीलाई राख्न खोज्दा गान्धी वेखुसी भएका थिए।
४. यतिबेलै नेपाल–भारत व्यापार पारवहन सन्धिको म्याद सकिने अवस्था थियो। व्यापार र पारवहन सन्धिलाई छुट्याएर अलग अलग गर्ने या एउटै गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत कुराकानी मिलेन। यसै खिचातानीलाई 'ट्रम्प कार्ड' को रुपमा लिई सन्धिको म्याद सकिने दिनको मुहूर्त पारेर २०४५ चैत १० देखि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नकाबन्दी घोषणा गर्यो।
५. नेपाल र भारतबीच मनमुटाव भई नाकाबन्दी गरिनुको अर्को एउटा कारणचाहिँ सामाजिक/धार्मिक रहेको मान्छन् विश्लेषकहरु। सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नदिइएको कारणले पनि वैमनस्यता उन्पन्न भई नाकाबन्दी गर्ने कामको आगोमा घिउ थपिए जस्तै भएको थियो। सोनिया हिन्दू मूलभन्दा बाहिरको जन्मजात भएकाले भारतबाटै आएका पशुपतिनाथका मूलभट्ट पूजारीको निर्णयअनुसार दर्शन गर्न नपाएको कुरा कूटनीटिक तहबाट गान्धीलाई कसैले सम्झाउन नसकेको स्मरण गर्छन् नेपालका कूटनीतिज्ञहरु।
कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको 'कूटनीति र राजनीति' नामक हालै बजारमा आएको पुस्तकको केही हरफ सापटी लिन्छु। 'दुई देशबीचको सम्बन्ध चारैतिरबाट बिग्रँदै गएको अवस्थामा भारतका विदेशमन्त्री पिभी नरसिंह रावको नेपाल भ्रमण भएको थियो। रावले शिवरात्रीमा पशुपतिनाथ दर्शन गरे र विधिपूर्वक पूजा गरे। पशुपतिनाथमा मूलभट्टले रावलाई चन्दनको टीका र रुद्राक्षको माला लगाइदिएर अब प्रधानमन्त्री भएर दर्शन गर्न आउनुहोस् भनेका थिए। यसपछि भारतीय राजनीतिमा पहिलोपटक गैरनेहरु परिवारका राव पहिलो प्रधानमन्त्री बने।'
राव प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएनन्। यसैकारण उनको ख्याती पनि जति जम्नुपर्ने हो त्यति मात्रामा झाँगिन नसकेको पनि हो कि! यिनै दृष्टान्तका कारणले नरेन्द्र मोदी सत्तामा टिकिरहन र प्रख्याती जमाइरहन उनले साउने सोमबार परेको महाशिवरात्रीको शुभमुहूर्तका दिन पशुपतिनाथको दर्शन गरेका हुन् कि!
कतै सोनिया गान्धीले पशुपतिनाथको दर्शन पाउन नसकेकै कारण उनी भारतको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको पो हो कि? त्यसै बेला राजीव गान्धीले आफ्नी पत्नी सोनियालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउन पशुपतिनाथको दर्शन गराउन खोजेका थिए कि? यसबाट नेपाल र भारतको आपसी सम्बन्ध सामाजिक र धार्मिक तवरमा समेतले बिग्रने र बन्ने रहेको आभास पाउन सकिन्छ।
यी कुरा जे जस्तो भए तापनि नाकाबन्दीका समय खाद्यान्न, नून, तेल, मसला नपाएर एकैजना नेपाली मरेनन्। निश्चय पनि मालसामानको अभाव तथा मूल्य वृद्धि भएको थियो। मानिसले जोहो र फारो गरेर काम चलाए। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा अत्यावश्यकीय दैनिक खपतका सामान हवाईजहाजद्वारा तेस्रो देशबाट धेरथोर ल्याएको थियो।
वर्तमान नाकाबन्दी
असोज ६ देखि अघोषित नाकाबन्दी गरिनुमा नेपालको आन्तिरिक राजनीतिरुपी परालको त्यान्द्रो समातिएको छ। यस्तो त्यान्द्रोमा मधेसवादी नेपालीका कुरा काठमाडौंले सुनेन, मधेस समस्या सरकारले वास्ता गरेन भन्ने पृष्ठभूमि रहेको छ। यस सम्बन्धमा भारतको खास गरी ६ बुँदा रहेको पाइन्छः
१. मधेसको समस्या समाधानका लागि काठमाडौंले पहल नगरेको।
२. नयाँ संविधान जारी गर्न केही साता ढिला गर्न भारतले गरेको अनुरोध नेपालले अस्वीकार गरेको।
३. नेपालबारे दिल्लीमा अतिरञ्जित जानकारी प्रवाह भएको।
४. नेपालको मैदानी भागमा तनावको गतिविधिले बिहार राज्यको निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ भनी गरिएको विश्लेषण।
५. भारतीय यातायातकर्मीको सुरक्षाको चासो नदिइएको विश्लेषण।
६. लिपुलेकबारे नेपालले आवाज उठाएको।
यी बुँदाका बारे छोटो विवरण यस्तो रहेको छः
१. हालको नाकाबन्दीमा मधेसवादी नेपालीको कुरा काठमाडौले सुनेन, मधेस समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले पहल गरेन भन्ने भारतको बुझाइ छ। नेपालको जस्तोसुकै आन्तरिक विवाद नेपालीले नै समाधान गर्ने हो भनी भारतले पटक पटक भन्दै आएकोमा कार्यगत रुपमा यस्तो देखिएन। देशको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले पटकपटक अनुरोधमूलक पत्र लेखी वार्ताका लागि आह्वान गर्दा मधेसवादी नेताहरु आएनन्। प्रधानमन्त्री आफैं ती नेताहरुको पार्टी कार्यालयमा गई वार्ताका लागि अनुरोध गरे। वार्तामा आएर कुरा नमिल्नु एउटा पक्ष हो तर वार्तामै नआउनु अर्को कुरा हो। 'नेगोसियसन' को विधिमा वार्तामा नआउनु भनेको नआउने पक्षको माग युक्तिसंगत नभएको तथा छलफलमा प्रस्तुत गरिने बुँदाको तुक नभएको ठहरिन सक्छ। उचित बुँदामा सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ता गर्दै टेबल तताउन सक्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा काठमाडौंले पहल नगरेको होइन। तर मधेसवादी नेता नआएकोले समाधानको कुरा प्रारम्भ नै नभएको देखिन्छ। यसबाट समाधानको बाटो नसमाती चर्काउनेतर्फ लागेको आभास हुनसक्छ, चाहे जुन पक्षको गल्ती कमी कमजोरी भएपनि।
२. नयाँ संविधान जारी गर्न केही समय ढिला गर्न भारतले अनुरोध गरेकोलाई नकार्न सकिन्न। तर दिउँसोको काम रातमा आएर गर्न नसकिने भनेजस्तै संविधान पारित गर्ने समय पाकीसकेपछि गरेको भारतको अनुरोधलाई नेपालले विवस भएर काँचो पार्न मिलेन र भारतको अनुरोध कार्यान्वयन हुन सकेन। यद्यपी रजस्वला भएकी महिलालाई कुना सारेजस्तै नेपालले दुई दिनको समय पहिले नै सारिसकेको थियो। तर यस मामिलामा भारतको नेपालप्रतिको कूटनीति विश्वले धिमा भएको देखे तापनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो।
३. मधेसमा ६० हजार नेपाली सेना परिचालन गरी मधेसी समूदायलाई हठात दबाइँदैछ, केन्द्रले सेना परिचालन गरेको छ, मधेसी समूदायको जायज मागसमेत सुन्ने गरिएको छैन भन्ने अतिरञ्जित जानकारी दिल्लीमा प्रवाह भएको रहेछ। यसैलाई आधार मानेर दिल्लीले दिनको दुई पटकसम्म नेपालबारे विज्ञप्ति जारी गर्यो। यसमा न दिल्लीले यसलाई राजनीतिक तहबाट पुष्टि गर्यो न त नेपालले नै समय छँदै गलतफहमी हटाउने कोशिस गर्यो। शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नेपाली सेनालाई सुपरीवेक्षण गर्न पठाइएको हो। सेना तैनाथ गर्न संकटकाल लागू गरी राष्ट्रपतिले घोषणा गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर यस्तो कुने कार्य भएको छैन भनी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो आजाव पुर्याउन सकेन। यसै कारणले नेपालले नाकाबन्दी व्यहोर्नु परेको छ।
४. नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा तनाव र हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएकोले बिहारमा असोज २५ देखि कात्तिक १९ सम्म ६ चरणमा चुनावमा सुरक्षा खतरा आउन सक्ने परिकल्पना गर्दै दिल्लीबाट नाकाबन्दीकै विशेष आदेश गरियो। सीमा नाकाका भन्सार कार्यालय र एसएसबी क्याम्पमा। अनि भारततिर सीमावर्ती क्षेत्रमा ३२ किलोमिटरसम्मको सडकमा गाडिको लाईन खडा भयो। यसबाट भारतीय आवागमनमा पनि बाधा पर्यो। नेपालतर्फचाहिँ सामानको अभाव हुन थाल्यो।
५. भारतीय मालबाहक कम्पनी र यातायातकर्मीले नेपाल आवत जावत गर्न सीमामा कठिनाइ भोग्नुपर्छ र तिनको सुरक्षा चासो नेपालले राख्दैन भन्ने विनाआधारको पूर्वानुमानमा भारतीय सीमाबाट नेपालतर्फ ढुवानी साधन आउन रोकियो। जब कि कार्यबाहक परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीले भारतीय नागरिकको ज्यान र धनको नेपालमा पूर्ण सुरक्षा रहेको कुरा भारतीय राजदूतलाई पटक पटक बताएका थिए। तर पनि नेपालको सीमामा नाकाबन्दी सिर्जना हुन पुग्यो।
६. यस नाकाबन्दीको छैटौं कारण लिपुलेक–लिम्पियाधुरामा नेपालको सम्प्रभूताबारे नेपाली जनताले विश्वसमक्ष आवज प्रवाह गरेकोले पनि भारत केही बेखुश भएको हो कि ठान्छन् अध्येताहरु। कालापानी सुस्ता समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा विदेश सचिवलाई निर्देश गरेका छन्। यस्तो निर्देश गरिएको मामिला टुंगो नलाग्दै यसै मामिलालाई लिएर नेपालमाथि नाकाबन्दी नै गर्न कतिसम्म युक्तिसंगत हुन्छ भन्ने कुरो आफ्नै ठाउँमा छ। विश्वले यसको मूल्यांकन गर्नेछन्।
नाकाबन्दी गर्न नमिल्ने
नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले छिमेकीले नाकाबन्दी लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता, अभ्यास तथा परिपाटीले नमिल्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् तथा ज्ञाताहरुले भन्दै आएका छन्। यसको पुस्ट्याइँ यस्तो रहेको छ।
१) भारतले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा सन्धि गरेको छ। उक्त सन्धिलाई लत्याएर नाकाबन्दी गर्न कानुनसम्मत हुन सक्दैन।
२) नेपाल–भारतबीच व्यापार तथा पावहन सन्धि छ। सन्धिको दफा २ ले एकअर्का देशको सामानलाई कुनै अवरोधविना आवत जावत गर्न दिने उल्लेख छ। यसको विपरित नाकाबन्दी गर्दा सन्धिको दफा ६ उल्लंघन गरिएको ठहर्छ। जसमा तेस्रो मुलुकबाट आएको कुनै पनि सामानलाई बाटामा अवरोध पुर्याउन पाइने छैन भनिएको छ।
३) भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि बिनारोकटोक मालसामान ल्याउन लैजान ट्रान्जिट सुविधा दिनपर्ने डब्लूटिओको दफा ५ मा उल्लिखित छ। यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्क्लोसले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रसम्म पहूँच दिनपर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई भारतले नकार्न मिल्दैन।
४) खुला विश्व अर्थतन्त्रमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्नु भनेको भारतको नेपाल नीति असफल भएको ठहरिई विश्वमा भारतको छवि धुमिल हुनपुग्नु हो।
५) नाकाबन्दी गर्नु भनेको हेलसिन्की अभिसन्धिअनुसार कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्नु हो। अभिसन्धिविपरित यस्तो मर्यादा तोड्दै जाने हो भने भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको समितिहरुमा उमेदवार हुँदा विश्व रंगमञ्चमा पराजित हुन पुग्छ। यसै कारणले सुरक्षा परिषदमा भारतको उमेद्वार हुने सपना हालै तुहिएको छ।
६) नेपाललाई भारतीय आयल निगमले इन्धन आपूर्ति गर्ने दुई देशीय सम्झौता रहेको छ। पाँचवर्षे कार्यकालमा नेपालले भारतबाट निर्वाध रुपमा पेट्रलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न पाउनुपर्छ। नेपालले बाँकी बक्यौता सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरी असोज ६ मा २ करोड रुपैंया अतिरिक्त रकमका रुपमा अग्रिम दिएको छ।
समाधानको संयन्त्र
दुई छिमेकीका बीच आइपरेको समस्या आपसी समझदारी, मित्रता, सौहार्दता, समानता, भातृत्वका आधारमा समाधान खोज्न सकिन्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटीबेटीको छ भन्ने गरिन्छ। यसैलाई केन्द्रित गरी एकआपसमा न्यानो संवाद प्रवाह गर्ने ठोस संयन्त्र सिर्जना गरिनुपर्छ, गलत फहमी हटाउनलाई। नाकाबन्दी प्रकरण गलत सन्देश प्रवाह हुनु र त्यसलाई पत्याउनाका कारणले भएको हुनसक्छ। देशभित्रका केही समुदायबीच भएको मनोमालिन्यका कुरा छिमेकी मुलुकमा अतिरञ्जितका रुपमा पुग्दा यस्ता घटना सिर्जना भएको हुनसक्छ। कूटनीतिक तरवरबाट नेपालले वास्तविक परिस्थितिबारे जानकारी दिने परिपाटीमा तदारुकता ल्याउनु पर्छ। जसमा कि यसलाई क्रशचेक जाँच गरी भारत सौहार्दताका साथ निर्णयमा पुग्न सकोस्।
नाकाबन्दीको विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरो पनि उठेको छ। नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संवादमा कुरो नमिलेको खण्डमा भारतलाई अग्रीम जानकारी दिई अन्तराष्ट्रिय संस्था गुहार्नु मर्यादाजनक हुने कुरा नेपालले बिर्सन हुँदैन। अर्को कुरा उत्तरको छिमेकीबाट आवश्यकीय खस्रा लत्ताकपडासमेत आयात गर्दा भारतको कलकारखाना र भारतीय सीमावर्ती बजारलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुरा बेलैमा स्मरण गराउन सक्नुपर्छ। कतिपय भारतीय कारखानाबाट उत्पादित सुती कपडामा 'मेड फर नेपाल' लेखिएको छ। यस्तै, कतिपय फलामजन्य वस्तु नेपालले मात्रै किन्दछ। यस्ता वस्तु नेपालले नकिने भारतीय कारखाना बन्द हुन पनि सक्छ। अर्कोतर्फ कतिपय भारतीय उद्योगले नेपालको कच्चा पदर्थ नपाए धरासायी हुने अवस्था आउन सक्छ।
संविधान जारी भएपछि नेपालको परिस्थितिलाई चीनले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको र नेपालमा उपभोक्ता सामग्री आपूर्ती गर्न कठीन हुँदा सहयोग गर्न चीन सँधै तत्पर रहेको हालैको चीनको अभिव्यक्ति नेपालले भारतसमक्ष लिखित जानकारी पुर्याउनु पर्छ। नेपाल–चीनबीच ६ नाका खुला रहेकोमा भदौ ५ देखि अन्य ३ नाका थप गरिएका छन्। बाँकी नाकाहरु पनि विधिवत खुला गरिँदै जाने पनि भारतलाई जानकारी गराउनु पर्छ। आक्रोसित भएर नेपालमा नाकाबन्दी गरेको घडीमा भारतको जुंगा, दाह्री र कपाल लुछ्ने मौका होइन। नेपाल संयमित हुने समय हो। केही लागेन भने विश्वमा निकै संख्यामा रहेको नेपालको मित्र देशसमक्ष सहायता याचना गर्नुपर्छ।
नेपालले आफ्नै देशभित्र जनताका लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा वस्तु उत्पादन गर्ने कलकारखानाको सञ्जाल र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भए। यसैको फलस्वरुप नेपाली जनताले बनाएको र व्यवस्थापिका संविधानसभाबाट ८७ प्रतिशतभन्दा बढी मतद्वारा पारित नयाँ संविधान लागू भइसकेको छ। त्यसैले अब आर्थिक तथा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने हो र देशलाई आत्मानिर्भरता तुल्याउने हो। देश आत्मनिर्भर हुने हो भने छिमेकीको नाकाबन्दीले केही लछारपाटो लाउँदैन। उसले नाकाबन्दी परिकल्पना गर्न सक्दैन। नेपालले नाकाबन्दी खेप्न पर्दैन।
भारतले नेपाललाई आपसी सद्भाव, भातृत्व, असल छिमेकी, दुःखसुख पर्दाका साझेदार बन्धुबान्धवका रुपमा विधिवत् व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। तर कजाउने प्रवृत्ति लिनु हुँदैन। हिजोआजको विश्व परिवेशमा भारतले नेपाललाई कजाएर कजिदैन भन्ने कुरो भारतले आत्मसात गर्नुपर्छ। अनि मात्रै भारत र नेपालको आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ, पराकिलो र मजबूत हुन्छ।
