नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिने सामान्य उतारचढावका सन्दर्भमा अर्ध ठट्टाका रूपमा चर्चा गरिने नाकाबन्दी आज यथार्थ भएको छ। समुन्द्रसँगको पहुँचको लाभको अवस्थालाई उपयोग गर्दै संविधानलाई समावेशी बनाउनुपर्ने बहानामा भारतले नेपालसँगका नाका बन्द गरिदिएपछि यसबाट भूकम्पले थिलथिलो पारेको नेपाल अर्को कष्टको भूमरीमा धकेलिएको छ।
दैनिक जीवनमा झेल्नुपर्ने कष्टका अतिरिक्त नाकाबन्दीले नेपाल-भारत सम्बन्धमात्र होइन नेपालभित्रकै राजनीतिक वायुमा पनि वर्षौँ असर पार्ने निश्चित छ। ०४५ सालको छोटो र निरंकुश राजतन्त्रसँगको झगडामा भएको नाकाबन्दी त अहिलेसम्म नेपालीले बिर्सेका छैनन् भने लामो समयको दुखद् संक्रमणबाट थलिएको मुलुकले निकासस्वरूप पाएको नयाँ संविधानका विरुद्धमा ०७२ मा भएको नाकाबन्दीको छाप दूरगामी हुनेछ।
भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई सामान आयात गर्न नाकाको प्रयोग गर्न नदिने काम घृणित र अमानवीय हो। व्यक्ति वा राजनीतिक समूहले आफ्ना विरोधीलाई दु:ख दिने उद्देश्यले उनिहरूको दानापानी बन्द गर्ने उपाय अपनाउँछन् होला –सभ्य समाजमा यसको पनि नैतिक आधार हुँदैन। तर, राजनीतिक उद्देश्यका लागि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई दु:ख दिने गरि सामान आयात-निर्यात गर्न नदिने कामको जति निन्दा गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ। यसको औचित्य कुनै पनि आधारमा पुष्टि गर्न सकिँदैन।
एकैछिन नाकाबन्दीका लागि प्रयोग गरिएको मधेसको परिस्थितिलाई हेरौँ।
असहज बनेको मधेश
मधेसमा भइरहेको आन्दोलनका दौरान सुरक्षाकर्मीबाट भएको अधिक बलप्रयोग गलत थियो। आन्दोलनका विभिन्न घटनमा भएका प्रहरी कारबाहीको अध्ययन गरिनुपर्छ। मानवीयताविरुद्धको अपराध भएको छ र जातीय आधारमा मधेसीमाथि गलत व्यवहार भएको छ भने दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। जातीय आधारमा भेदभाव गर्ने र बल प्रयोग गर्ने नेपाली सुरक्षाकर्मीको चरित्र होइन र हुनुहुँदैन। सरकारले अधिक बल प्रयोग गरिरहेको छ भने यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ। अनावश्यकरूपमा मानिसलाई तर्साउन र उत्तेजित बनाउन सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने काम नागरिकको करको पैसाबाट गरिनु गलत र निन्दनीय हो।
मधेसमा भइरहेको आन्दोलन निश्चित मधेशवादी दलहरूको राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान जारी भएपछिको सत्तासमिकरणमा संलग्न हुन नपाएबाट जन्मिएको प्रतिशोधको उपज हो। वास्तविक माग, जसलाई व्यक्त गरिएको छैन, त्यो 'हामीलाई पनि राजनीतिक स्पेस चाहियो' भन्ने नै हो। यसको राजनीतिक समाधान संविधान लेखनमा प्रमुख भूमिका निभाएका दलहरूले खोज्नुपर्छ। यो उनिहरूको दायित्व हो।
'भूगोलका आधारमा मात्र नभएर जनसङख्याका आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्छ' भन्ने माग बाहेक मधेसीदलले अघि सारेका कुनै पनि मागहरू राजनीतिक आन्दोलनका लागि पर्याप्त थिएनन् र छैनन्। यो मागको सम्बोधन भइसकेको छ।
व्यक्तिलाई राज्यविहिन बनाउने नागरिकताका प्रावधान सच्याइनुपर्छ। नागरिकतासम्बन्धि नीतिलाई २१औँ शताब्दी अनुकुल र व्यवहारिक पनि बनाइनु आवश्यक छ। यद्दपि, नागरिकता राष्ट्रिय अस्मिता र सुरक्षासँग गाँसिएको प्रश्न पनि हो। हरेक मुलुकमा आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति, इतिहास र सांस्कृतिक अवस्था हेरेर नागरिकतासम्बन्धि नीति बनेका हुन्छन्। त्यसमाथि नेपालमा विगत २० वर्षमा नागरिकतासम्बन्धि नीति दर्जनौँपटक संसोधन भएका छन् र मधेशका हकमा लाखौँ नागरिकताविहिन मानिसले सहजरूपमा नागरिकता पाएका पनि छन्। संविधान निर्माणका क्रममा कुनै छिमेकी मुलुकको स्वार्थसँग मिल्नेगरि नागरिकतासम्बन्धि नीतिनियम खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग शोभनीय र जायज छैन न त यसैका लागि यति ठूलो आन्दोलन आवश्यक छ।
प्रदेश सभामा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधि पठाउन पाउनुपर्ने माग संघीयताको मर्म र भावनाविपरित हो। भारतदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकासम्म र दक्षिण अफ्रिकादेखि रसियासम्म सबै संघीय मुलुकमा प्रदेश सभामा हरेक प्रदेशले बराबर (समान) सङ्ख्यामा प्रतिनिधि पठाउँछन्। यसो गर्नुको तात्पर्य ठूला र साना प्रदेशका बीचमा हुने असमानता कम गर्ने र नीति निर्माणमा सबैलाई बराबर भूमिका दिने हो। यो प्रबन्ध न्याय र समतासँग गाँसिएको छ।
संसारभरमा इथियोपिया मात्र त्यस्तो मुलुक हो जसको प्रदेश सभा (जातीय सभा) मा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ –त्यहाँ हरेक जातीय समूहका १ प्रतिनिधि हुन्छन् र १० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका समूलहे हरेक १० लाख बराबर थप १ प्रतिनिधि पठाउछन्। नेपालले खोजेको इथियोपियाको जस्तो जातीय संघीयता हो र जातका आधारमा प्रतिनिधि पठाउने हो भने मात्र प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्वलाई जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण गर्नसकिन्छ। होइन भने मधेशी दलको माग गलत र अव्यवहारिक छ।
समावेशिता, सम्मान र पहिचानका मागहरू जायज छन्। तर, ती मागहरू यति चर्को, लामो र असहज आन्दोलनका यथेष्ट कारण बन्न सक्दैनन्। न नयाँ संविधान यसको वाधक छ न त समावेशि समाजको स्थापनामा समग्र नेपाली समाज बाधक छ। अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृत समूहको राज्यमा अधिकार र अवसर स्थापित गर्न सकारात्मक विभेदका प्रशस्त कार्यक्रम छोटो समयमा नेपालले लागु गरिसकेको छ। संसारले यसबाट सिक्नसक्छ।
मधेसी समुदायले पहाडेहरू र त्यसमा पनि विशेषगरि काठमाडौँबाट अपमान सहनुपरेको साँचो हो। यसको अन्त्यका लागि मधेसी समूहले थप अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ र अन्तर्सांस्कृतिक सम्मानका बारेमा सबैमा चेतना बढाउनुपर्ने खाँचो पनि छ। यसमा विद्यालय र सञ्चारमाध्यम लगायत हरेक परिवारले भूकमिका खेल्नुपर्छ। तर, मधेसी र गैरमधेसीबीचको इतिहासदेखिको प्रगाढ र सम्मानजनक सम्बन्ध पनि छ जसलाई अपमानका आधारमा मात्र व्याख्या गर्न मिल्दैन।
मधेसवादी दल र तिनको बचाउ गर्दै अहिलेको आन्दोलनको समर्थन गर्नेहरूले पनि 'राज्यसत्ताले मधेसलाई हेपेको' र 'आन्दोलनमा ४० भन्दा बढी मधेशी मारिएका' तर्कलाई प्रमुखताका साथ उठाउने गरेका छन्। यी दुबै गलत होइनन्, तर यी आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने कुराका आधार पनि होइनन्।
निश्चित राजनीतिक उद्देश्यका लागि नराम्रा कुराहरूलाई मात्र उचालेर मानिसमा प्रतिशोध भर्ने राजनीतिक दलहरूको रवैया दुखद र गैरजिम्मेवार छ ।
अबको बाटो
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार आन्तरिक शासनव्यवस्था र परराष्ट्र नीति दुबैमा असफल हुँदैछ। यो अनपेक्षित पनि थिएन। मोदी विगतमा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न नेता हुन् जसको लोकतन्त्र, न्याय र अधिकारप्रति कुनै चासो र लगाव छैन। हिन्दु अतिवादी र धनाड्य उद्योगपतीहरूको समर्थन र संरक्षणमा अनि विकासको भ्रामक नाराको जगमा सत्ताको आधार बनाएका मोदीले नेपाल र नेपालीको दु:ख देख्लान् भनेर कुनै आशा नगरे हुन्छ।
संविधान लेखन प्रक्रियामा भूमिका खेलेका ठूला दल अब यसको प्रतिफल स्वरूप सत्तामा पुग्ने अभ्यासमा जुटेको जस्तो देखिन्छ। दिनको उज्यालोमा बम्किँदै र रातको अँध्यारोमा लुकेर भेट्न आउने भारतका औपचारिक दूत र खुफिया एजेन्सीका प्रतिनिधिसँग गफ गरेर बस्ने र दलका छलफलमा उखानतुक्का हाल्ने काममा सीमित नरही सत्ताधारी दलका नेताले मधेसी दलसँग कुरा मिलाउन ठोस पहल गर्नुपर्यो। कुटनीतिक प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने र भारतसँग सकारात्मक संवाद गरेर हल खोज्ने प्रयत्न गर्ने हो भने संकट छिटो टर्नसक्छ। भारतको बदनियतपूर्ण नाकाबन्दी लम्बिँदै गए मुलुकले थप संकट मात्र पाउनेछ।
नेपालको भूगोललाई घिसारेर अन्त सार्न मिल्दैन। जतिसुकै खराब र बदनियतपूर्ण भए पनि नेपालले भारतसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प तत्काललाई छैन। तसर्थ, भारतका विरुद्धमा 'चाइना कार्ड' चलाउने कच्चा काम गर्नुको साटो भारतमै पनि नेपालको परिस्थितिलाई नजिकबाट बुझेका कुटनीतिज्ञ, राजनीतिकर्मी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सकारात्मक संवादलाई अघि बढाउने काममा सरकार अब डटेर लाग्नुपर्छ।
बुद्धिजीवी र नागरिक समाज
देशभित्रका ठूला र साना सबै दलको बोलाइ र गराइ अव्यवहारिक र गैरजिम्मेवार त छँदैछ, हाम्रा बुद्धिजीवी र नागरिक समाज पनि सशक्त छैन। नागरिक समाजका नाममा कागजका चिर्कटामा वक्तव्य लेखेर सही गर्दै हिँड्ने अधिकांश अगुवाहरू दिनमा ५ ठाउँमा टक सो सुन्न जाने र त्यसका आधारमा विचार बनाउने रोमान्टिक प्रगतिशीलहरू नै छन् जसको काम राज्य र सरकारसँग जसले विद्रोह गर्छ उसैको समर्थनमा झर्कोलाग्ने गरि हल्लागर्ने हो। देशले भोगिरहेको आजको जटिल परिस्थितिमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझेका, अङग्रेजी लेख्न र बोल्न जान्ने र परिस्थितिको व्यवहारिक र तटस्थ विश्लेषण गर्नसक्ने मानिसहरूको खाँचो छ।
सामान्य अवस्थामा अरूलाई दु:खी बनाउन नचाहानेहरू पनि अब अहिलेको परिस्थितिको यथार्थपरक विश्लेषण गर्न अघि सर्नुपर्यो। देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि संविधानका अन्तर्वस्तु, यसमा भएका सकारात्मक पक्ष र यसको सम्भावनाका बारेमा कलम चलाउने जिम्मा क्षमता भएका बुद्धिजीवीहरूको हो। देशलाई यतिबेला आफूलाई मन परेका पर्चापम्फ्लेट पढेर विचार बनाउने टपरटुइयाँ प्रगतिशील बुद्धिजीवीको होइन तटस्थ र क्षमतावान बुद्धिजीवीको खाँचो छ।
सकारात्मक सोच
कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्छन्। नेपालले अनुचित युद्ध र कोरा राजनीतिक नारामा २ दशक खेर फालेको छ। समयको मात्र कुरा होइन –सरकारमाओवादी युद्ध, मधेस आन्दोलन र अहिलेको विद्रोहका क्रममा निर्दोष नेपालीको ज्यान गुमेको छ। विकास, न्याय र समावेशिताका मुद्दा र तिनको शान्तिपूर्ण समाधानका उपाय एकातिर छन् –अर्कोतिर राजनीतिक दलको सकिंर्ण फाइदाका लागि नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अर्कोतिर छ। अहिले आएर त छिमेकी हस्तक्षेपसमेत सुरु भएको छ।
कुनै दिन यो दु:खद परिस्थितिको अन्त्य होला। त्यो दिन नेपालीहरूले भावना र यथार्थलाई अलगअलग राखेर हेर्न, बुझ्न सक्लान्। हाम्रो क्षेत्रमा राजनीतिक दलले साँघुरो स्वार्थ्यका लागि कसरी समाजलाई विभाजित बनाउँछन् भन्ने कुरा बुझ्लान्। अपारदर्शी राजनीतिक परिवेशमा सत्ता स्वार्थ्य र पैसाको लोभमा नेताले चलाएका विद्रोहमा गरीब र अशिक्षित निमुखाको ज्यान जाने परिस्थिति अन्त्य होला। आशा गरौँ।
