म भारतमा मोदी शासनको प्रशंसक पनि होइन। ठूलो आशावादीताबीच सत्तामा आएका मोदीसित निराश हुँदै जाने भारतीयहरुको संख्या बढेसँगै अहिले भारतमा साख बचाउन भाजपालाई हम्मे पर्दै आएको छ। खास गरी अर्थतन्त्रमा साँगोपाँगो सुधार ल्याउन वाचाबाट पछि हटेको भनेर अहिले मोदीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। सुधार गर्नुपर्ने दीर्घकालीन प्राथमिकता र चुनाव जित्न नभई नहुने लोकरिझ्याइँ वाला तत्कालीन प्राथमिकताको च्यापोमा परेको मोदी सरकार विहार चुनावपछि निर्णायक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ भन्ने पनि कतिपय विश्लेषकको मत छ।
मोदी नेपाल आएर भाषण दिँदा त्यसबाट वशीभूत भएर उनको प्रशंसा गर्नेको सूचीमा म थिइनँ बरु त्यस्ता प्रशंसकको बालसुलभता देखेर मनमनै हाँस्ने नेपालीहरुमध्ये म थिएँ।
नेपालमा संविधान निर्माणका बेला सबैलाई समेट भन्ने भारतको सन्देशको समर्थन गर्दागर्दै अन्तिम क्षणमा उसले गरेको ‘डेस्परेट डिप्लोमेसी’ अपरिपक्व र प्रत्युत्पादक थियो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यस यता भारतको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा देखा परेका दुई छोटा वक्तव्य पनि कुशल विदेश नीतिका लक्षण पटक्कै हैनन्। हिजोको विज्ञप्तिमा उसले तराइको अशान्तिले प्रभावित भइरहेका ‘फ्रेट कम्पनीज एण्ड ट्रान्सपोर्टर्स’ भनेर तोकेर खुलाउनु र आज समाचारमा आएझैं भन्सारमा अवरोध आउनु यदि संयोग मात्र हैन भने त्यो पनि भारतले नेपालसितको सम्बन्धमा हतारमा लिने प्रत्युत्पादक निर्णय हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।
तर यो टिप्पणीको विषय भारत मात्र हैन, भारत–नेपाल सम्बन्ध र यसका तत्कालीन आयामहरु हुन्। त्यसैले यति भनिसकेपछि ध्यान स्वतः सम्बन्धको अर्को पक्षतिर जान्छः नेपाल।
ट्वीटरमा ‘ब्याकअफइन्डिया’ ह्यासट्यागको प्रचुरता देखेपछि लाग्छ, यहाँको शिक्षित बुद्धिजीवी वर्गको ल्याकतको बलमा अन्ततः नेपालले सुगौली सन्धिदेखि भोग्दै आएको अपमान र ग्लानिभावबाट अब छिट्टै मुक्ति पाउनेछ। नेपाल अब हिजोजस्तो हेपिएर र दबेर बस्ने मुलुक रहेन, यसको स्वाभिमानलाई अब भारतले समेत सम्मान गर्नुपर्छ।
कति राम्रो भावना।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नागरिकहरुको देश र समाजको हिस्सा बन्न पाउँदा गर्वले छाती फुल्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन।
कारण १, नेपालको अर्थतन्त्र अझै परजीवी प्रकृतिको छ। भारतबाट तीनतिरबाट घेरिएकाले आयातको मुख्य स्रोत उही हुनु र उताको अर्थतन्त्र निकै ठूलो र सापेक्षतः उन्नत हुनाले व्यापार घाटा कायम हुनु एक हदसम्म स्वभाविकै हो। निर्यात सापेक्षतः कम हुनु आपत्तिजनक कुरा हैन तर हाम्रो निर्यात शुन्यप्रायः किन छ? पेट्रोलियमजस्ता यहाँ नहुने पदार्थ आयात गर्न त हामी अभिशप्त छौं नै, जलविद्युत्समेत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने दरिद्र अवस्थामा हामी किन छौं? हिउँद वा खडेरीमा लोड शेडिङ २४ घण्टा नपुगोस् भनेर जुन देशले दाँत ङिच्च पार्दै छिमेकसित बिजुली माग्नुपर्छ, त्यस्तो देशले जलस्रोतमा धनी छु भन्न लाज मान्नुपर्छ कि पर्दैन?
जुन देशको पेट्रोलियमको स्रोत एउटै देश छ, अनि राजधानीलाई ३ दिन पुग्नेभन्दा बढी पेट्रोल र १० दिन पुग्नेभन्दा बढी डिजल मौज्दातमा छैन, त्यस्तो देशका नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रवादिताको सिंगौरी खेल्नुले कत्तिको अर्थ राख्छ?
जहाँँसम्म व्यापारको कुरा छ, भारत हामीलाई सामान दिन्छ, हामी उसलाई पैसा दिन्छौं। त्यसमा उसको कुनै निगाह छैन। तर प्रत्येक वर्ष सिर्जना हुने बजेट घाटालाई पुर्ति गर्न भारत लगायतका दाताहरुको मुख ताक्नुपर्ने यथार्थसित हो हामी लज्जित हुनुपर्ने। जबसम्म हामी त्यो लाजबाट मुक्ति पाउँदैनौं, तबसम्म राष्ट्रवादको जति चर्को नारा लगाए पनि त्यो राष्ट्रवाद खोक्रो नै रहन्छ।
कारण २, विश्वभर राजनीतिको एउटा चल्तीको तिकडम यस्तो हुन्छः आन्तरिक रुपमा असफलता र अस्तव्यस्तता हात लाग्यो भने ध्यान अन्तै मोड। चीनमा रोजगारी कम भएर प्रदर्शन हुन थाले भने जापानविरोधी हौवा फैलाइदेऊ, पाकिस्तानमा आन्तरिक समस्या चुलिए, भारतसितको सीमामा गोलाबारी शुरु गर।
नेपालमा यस्तै हुँदैछ भन्न अहिले मिल्दैन किनकि संविधान घोषणाको माहोल अझै सिद्धिएको छैन। ठूला परिवर्तनहरुका बेला केही अन्योल र अस्तव्यस्तता जहिले पनि हुन्छ। यस्तो बेला आम मानिसको मानसिकता पनि केही तरल हुन्छ। तर अहिले फैलिइरहेको राष्ट्रवादको तरंगले नेपालको भविष्यलाई कसरी निर्देशित गर्छ? अब हाम्रो प्राथमिकता सुशासन र समृद्धि हुने कि कोरा राष्ट्रवाद? सुशासन र राष्ट्रवादका एजेण्डाले पक्कै एक अर्कालाई निषेध गर्दैनन् तर सुशासनको वाचालाई कहिल्यै व्यवहारमा ल्याउन नचाहने राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रवादको यही लहरो समातेर कुशासनको नयाँ संस्करणमा वैधता खोज्ने त हैन? यो प्रश्नको उचित जवाफ नखोजी राष्ट्रवादी लहरमा तैरिनुले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन।
कारण ३, भारतको कुनै पनि रुपमा नाकाबन्दी गर्ने नियत छ भने त्यो गलत हो (आज रक्सौल नाकामा भएको पेट्रोलियम टयांकर प्रवेशको ढिलाइ पछाडि विहारको आसन्न चुनाव र तराइको असुरक्षाबाहेक अरु कारण छैनन् भन्ने दाबीसहितका पछिल्ला समाचारहरु आइरहेका छन्)। नाकाबन्दी भयो भने त्यसको विरोध हुनु स्वभाविक हो। तर त्यसले के कुरालाई नकार्दैन भने नेपालमा संविधान निर्माणताका समेट्न नसकिएका पक्षहरुलाई अझै पनि नसमेटी धर छैन। नसमेट्दैमा तत्काल प्रचण्ड आन्दोलन वा विद्रोह नउठ्ला तर दीर्घकालसम्म नेपालमा शान्ति र अमन चयन गर्ने हो अनि वैदेशिक हस्तक्षेप ननिम्त्याउने हो भने असन्तुष्ट पक्षहरुसित संवाद गरेर तिनलाई विश्वासमा लिनु अनिवार्य छ।
यो सामान्य सत्यलाई राष्ट्रवादको भ्रामक नाराले छोप्ने हो र समस्याहरु सल्टाउनको सट्टा थुपार्दै जाने हो भने भविष्यको कुनै बिन्दुमा अर्को दुर्घटना निश्चित छ। त्यसो नहोस् भन्नका लागि पनि अहिलेको राष्ट्रवादलाई नाराको पर्दाभन्दा भित्र पुगेर हेर्नु जरुरी छ।
अन्तमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा एउटा चल्तीको उखान लागू हुन्छः थैलीको मुख बन्द गर, साथीलाई चोर नलगाऊ। भारतको ठूल्दाइ प्रवृत्ति धेरै हदसम्म नेपालको नेतृत्व तहद्वारा नै सिर्जित हो। त्यसमा भारतको आफ्नै स्वार्थको भुमिका पनि होला तर समीकरणको त्यो भाग अपरिवर्तनीय छ। भारतका सामू हामीले आत्मसम्मान र इज्जत कायम गर्ने हो भने हाम्रो नेतृत्व आम मानिसप्रति जवाफदेही भएर देशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। भारतको प्रवृत्ति बदल्नु हाम्रो वशबाहिरको कुरा हो र उसलाई गाली वा उसको निन्दा गरेर आफ्नो अहंलाई तुष्टि पार्नु वा राष्ट्रवादको उत्तेजक नारा लगाएर यहाँका कमजोरी लुकाउनु बेतुकको कुरा हो। गलत कामको आलोचना गरौं तर त्यही आलोचनाको पर्दाभित्र हाम्रो नेतृत्वले पञ्चखत माफ़ी पाउने अवस्था सिर्जना नगरौं।
जुन दिन हामी समृद्ध र आत्मनिर्भर बन्नेछौं, त्यो दिन भारतले आफैं हामीलाई सम्मान दिनेछ र हाम्रो आन्तरिक मामलामा दखल दिन छाड्नेछ। त्यो बेला ‘ब्याकअफइन्डिया’ भनेर नारा लगाइरहनु आवश्यक नै हुनेछैन।
जीवन क्षेत्री South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्। Twitter: @jkshetry
