हुन त जमीन वा भुगोल कसैले उक्काएर, चोरेर वा उठाएर लैजान सक्दैन। जमीन अचल हो। सुन, हिरा, मोति जस्तो चल सम्पति होइन। अरबौ वर्षदेखि पृथ्वी घुमिरहेछ तर जमीन जहाँको त्यहीँ नै छ। तर मेरो गृह जिल्ला बाग्लुङको जमीन भने कोही कसैले चोरी रहेको अनुभुति भइरहेछ। मानांै जिल्लाको जमीन केबल जमीन मात्र होइनन् ती सुन, हिरा र मोति जस्ता बहुमुल्य धातु हुन्। यस्तो लाग्छ, ती धातु बिना जिल्लाको महिमा अचानक हराउँछ, जिल्लाको सुन्दरतामा कुरुपता थपिन्छ र जिल्ला फूङ्ग उडेको डाँडो जस्तो देखिन्छ।
संघीयताको परकम्पन, जिल्लामा यसरी आयो मानांै हावाका झोकमा बस्तिहरु विभाजित बने। गाउँघरको आँगनले नयाँ नामाकरण पायो। अब मानिसका ठेगानाहरु फेरिनेछन्, सम्बन्धहरु बदलिने छन्। सीमा रेखाहरु कोरिनेछन्। यिनै ठेगाना बदलिने, सीमा रेखा कोरिने र सम्बन्धहरु फेरिने कुरा बाग्लुङवासीलाई सजिलै ‘हजम‘ हुन सकेको छैन र अपच हँुदैछ। कतै हामी चुँडिने पो हौ कि, छुट्टिने पो हौ कि भनेर ती आकुलब्याकुल देखिन्छन्। अनि यो पुष्टि हुन्छ कि मानिसको केवल मानिससँग मात्र प्रेम हुँदैन, भूगोलसँग पनि हुन्छ। बाग्लुङ वासीको भूगोल प्रेम मिठो लाग्यो, संघीयता नमिठो अनुभुति बोकेर उभियो।
जिल्लावासी विवेकले नभ्याएर भनौ वा प्रविधि र जनशक्तिको अभावमा अहिलेसम्म प्रयोग नगरेर जोगाई राखेका बहुमुल्य प्राकृतिक सम्पदाहरुको प्रतिक्षामा थियो ढोरपाटनका स्याउ बगानहरु, ती भेडी गोठहरु, आँखाको दृष्टिभन्दा धेरै टाढाटाढासम्म पुगेका समथर भूमिहरु, बगानहरु। त्यहाँ जलचर पनि छन् र थलचर पनि छन्। मृगका शावकहरु हिजोसम्म बाग्लुङ कै भूमिमा कुद्थे, घोरलहरु तिनै ढोरपाटन माथिको बुकी फुलनेर सुत्थे र हाम्रा डाँफेहरु हामी सँगै थिए। तर ती सबथोक अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा पुगेका छन्। तिनलाई ४ नम्बरबाट खोसिएको छ, लुटिएको छ। हाम्रो भोलिको पुस्ता सम्भवत मरुभुमि जस्तो रित्तो र उजाड बन्दैछ।
आफूले वषार्ंैदेखि जोगाई राखेका तिनै प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाको उपभोग, विकाश आफूले नै गर्न चाहेका बाग्लुङबासीको अखण्डताको माग कुनै खेलवाड गरे जस्तो होइन, जनताको माग सोह्रै आना सही छ। कथित सीमाङ्कनको नाममा वषार्ंैदेखि जिल्लाबासीले भोगचलन नगरेको बहुमूल्य सम्पदा खोसेर लैजाने अधिकार कोही माइकलाललाई हँुदैन। ती ढोरपाटनका स्याउ बगान हाम्रा हुन्, जल सम्पदा जल माफियाका हुन सक्दैनन्। ती पनि हाम्रा हुन्। जलचर, थलचर सबैसबै हाम्रा हुन्, अर्थात बाग्लुङेका हुन्।
टुक्राएर लैजाने प्रयास गरिएका भुभागहरु बाग्लुङको टाउको हुन् र अन्य बाँकि भूभाग चाँहि केवल शरीर मात्र हो। टाउको बिनाको मानिस र टुक्रयाइएका भूभाग बिनाको बाग्लुङ उस्तै हुन्। मानिसलाई जस्तै भूमिलाई पनि बाँच्ने आधार चाहिन्छ। बाग्लुङ टुक्रिएको होइन, हाम्रो आन्द्रा, भुँडी, मुख, फोक्सो, मुटु, कलेजो विच्छेदन गरिएको हो। हामीलाई टुहुरो पारिएको हो, हामीलाई बिटुलो पारिएको हो। हाम्रा टाउकोहरु विच्छेदन गर्दै हामीलाई हिँड भन्नेहरु, श्वास फेर भन्नेहरु, भुँडी फुलाई भन्नेहरुले हाम्रो पेटमा लात्ति हानिएको हो। हान्न त यी सीमान्तकृत बस्तिहरुलाई खुद जिल्ला र नगरपालिकाले लात्ती हानिरहेछ, तर ती अहिले माफि माग्दैछन्। ती जिल्लाको विकट भूगोल हाम्रो हो, त्यो भूमि बिना हामी बाँच्न सक्दैनांै, हाम्रो अस्तित्व गुम्छ भनेर चिच्चाई रहेछन्। र ढोरपाटनको एउटा मैलो, धमिलो र दुःखी अनुहार खिस्स हाँसेको हुनु पर्दछ।
जे होस् यो अखण्डताको लडार्इं रहर लागेर त्यसै बहकिएको जस्तो पनि होइन। भौगोलिक जटिलताहरु आफ्नो ठाउँमा छन् तिनको समधान गर्नुपर्छ तर यो अखण्डता भनेको जातिय र धार्मिक माग जस्तो कट्टरपन्थी माग होइन। ऐतिहासिक, साँकृतिक सम्बन्धको माग हो। र नाता कुटुम्बको माग पनि हो। सुसुराली, माइती घरको माग हो। सम्धि, सम्धिनीको माग हो, जेठा बुवा र माइला बुवाको पनि माग हो। अनि यो कुल पुजाको हो, भूमि पुजाको हो। भदौरे मेला, घुम्टे मेला र जनै पुर्णिमा मेलाको माग हो, असारे पर्व र सिस्नु खोस्ने मेलाको माग हो। जबसम्म जिल्लाबासी एकै ठाँउ रहन्छन् तबसम्म चैते दशैं मेला, त्यो मेला जस्तो हुनेछ अन्यथा सम्झनामा बाँकी सम्बन्ध जस्तो पीडा हुनेछ। यीनै अनेक आयामसँग वर्षौंदेखि भुक्तभोगी मुटुजस्तो जिल्लालाई टुक्राइदिने को हो? एउटै फोक्सोका श्वास प्रश्वासलाई सुकाइदिने को हो?
यद्यपी यो मागमा अलिकति राजनीति पनि घुसेको देखिन्छ। राजनीति किनभने संघीयता विरोधी चित्रबहादुर केसी कै जिल्ला टुक्राई दिउँ न जस्तो पनि लागेको होला कतिपय राजनैतिक खेलाडीलाई। कतिपयलाई जनजाति समहुको ‘कलस्टर‘ लाई छिन्नभिन्न पारिदिउँ जस्तो पनि लागेको हुनसक्छ। जल माफियाहरुले प्राकृतिक श्रोत र साधनमा हैकम जमाएर ब्रह्म लुट गर्नको ठूलो राजनिति गरे। प्राकृतिक श्रोत र साधनमा एकाधिकार जमाउनको लागि तिनले यस्तो नाजायज काम गरे। तर सबैभन्दा ठूलो राजनीति अखण्ड बाग्लुङको नै हो, त्यही हुनु पर्दछ। फुटाउनेहरुसँग निकै छिटो सावधान बनेर जुटेका बाग्लुङबासीको दिमाग यसपाला तेज बनेर निस्कियो।
त्यसैले त यो अखण्ड बाग्लुङको राजनीति साझा जस्तो बनेको छ। राष्टिय जनमोर्चादेखि राप्रपासम्ममा आवद्ध जनता यस जिल्लामा बसोबास गर्छन्। ती सबै अखण्ड बाग्लुङको पक्षमा स्वतस्फुर्त लागेका छन्। यति हुदाँहँुदै पनि एमाले र कांग्रेसको राजनैतिक लडार्इं अहिले पनि पर्यो। एउटा समुहले तंैले गर्दा नै खण्डित भएको हो जिल्ला भन्छन्, अर्काले मलाई तिम्रो एफ.एम. ले अन्तर्वार्ता नलिदाँ जनतालाई कुरो बुझाउन सकिएन भन्छन्। यस्तै विवाद छ जिल्लामा, र पनि अखण्डताको मागमा एकता छ। यति मात्र होइन कि जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरु जस्तै शिक्षक, कर्मचारी, ब्यापारी, संचारकर्मी, दोकानदार, रिक्सा चालक सबैको पक्षधरता हालको लागि अखण्ड बाग्लुङको नै बनेको छ। स–साना नानीहरुले समेत आफ्नो जिल्लाको जमीन टुक्राउने नेताहरुलाई गाली गर्न थालेका छन्।
यस्तो लाग्छ यो महिना भदौ होइन, यो अखण्ड महिना हो। आधा महिना (२५) दिन पुग्न लागि सक्यो बाग्लुङ पूर्ण रुपमा बन्द छ। यातायात, सवारी साधन र कलकारखानाहरु चलेका छैनन्। अपवाद बाहेक जिल्लाका सबै भेग र क्षेत्रका जनताहरु विरोधका विभिन्न स्वरुपमा शान्तिपूर्ण रुपमा सहभागी भइराखेका छन्। कुनै तोडफोड वा झडपका घटनाहरु ब्यहोर्नु परेको छैन। त्यसैले यस्तो किसिमको आन्दोलनलाई जनताको मौन तर अनुशासित आन्दोलनको रुपमा बु‰नु पर्दछ। बाग्लुङको मालढुङ्गादेखि निसी गाविससम्मको करिब १ सय ४९ किलोमिटर लामो मानव सांङ्लो अद्भुत रुपमा देखाइएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघका युवाले अर्ध नग्न भएर सडकमा दौडेका छन्, शिक्षकले समेत जुलुस निकालेका छन्। यति सुन्दर शान्त जनविरोधको अन्त कहाँ भयो र?
त्यसैले शान्तिपूर्ण रुपमा अखण्ड बाग्लुङको माग जारी नै छ। अखण्डताको माग किन राखियो भन्ने प्रश्न जन्मिन सक्छ। यस्तो माग किन राखियो भने संविधान निर्माणको चरणमा हाल निकै विवादित बनेको संघीय प्रदेशको प्रस्तावमा बाग्लुङ जिल्लाको पूर्वी भूभागलाई प्रदेश नम्बर ४ र पश्चिमी भूभागलाई प्रदेश नम्बर ५ मा छुट्टाएका कारण जिल्लाका जनतामा सीमाङ्कनप्रति घृणा उत्पन्न भएको हो। अनि प्रदेशको संरचना थपघट भई पुनः ७ प्रदेश बनाउने बेलामा जिल्लालाई २ भागमा विभाजन गरिएको थियो। जुन वस्तुवादी छैन। कुनै गाम्भिर्यता छैन, कुनै ठोस परिकल्पना छैन। यो सीमाङ्कन अल्छी लागेका बेला नेताहरुले बसिबियाँलोको लागि गरे जस्तो देखिन्छ। जुन भुल उनीहरुले सुधार्न सकेनन् भने जिल्लाबासीको शान्तिपूर्ण दबाब सकिनेछ र सरकारको अमनचयन अचानक भङ्ग हुनेछ।
जिल्लाको ढोरपाटन, तारा, गल्कोट, पाण्डवखानी जस्ता सुन्दर र महत्वपूर्ण भूभागलाई खासगरि हालको नगरपालिकादेखि बिच्छेद गर्ने दृष्टिकोणका साथ यसरी विभाजन गरेको प्रष्ट हुन्छ। यसो हुनुमा जिल्लाका केही राजनीतिक दलका नेताहरु तथा प्राकृतिक श्रोत र साधनको भोग चलन बारे ठूलो स्वार्थ लुकेका देखिन्छ। त्यसैले यो खतरनाक स्वार्थ पुरा हुन नदिनको लागि पनि सुनियोजित रुपमा ५ नम्बर प्रदेशमा गाभिएका बाग्लुङको भूमि फिर्ता गरेर ४ प्रदेशमा नै राख्ने कुराको मूल भावनाका साथ बाग्लुङका जनता यतिखेर आन्दोलित छन्। खतरनाक यस अर्थमा कि जिल्लाका जनताहरुको चाहना एकातिर र केन्›ीय तहका नेताहरुको चाहना अर्कोतिर, अझ लज्जास्पद कुरा जिल्लाकै कतिपय सभासद्हरुलाई किल्लाको सीमाङ्कन बारे जानकारी नै नदिई जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरिएको रहेछ। यो कस्तो तरिका हो?
सभासद झुक्किन पुगे वा संयोग त्यस्तै भयो, निकै दुःखद बन्यो। त्यसैले गाउँगाउँ र बस्तिबस्तिका जनताहरु सडकमा आउन बाध्य बनेका छन्। यतिसम्म कि सभासद्हरु समेत अब हामीले सक्दैनौं भनेर जनतासँग आन्दोलनमा सहभागी बनेका छन्। तर यहीबीचमा केही प्रभावकारी काम भएको छ। जिल्लाका सबै राजनितिक दलका प्रतिनिधि र सामाजिक अगुवा हरुले प्रमुख दलका नेताहरुलाई भेटेर यसबारे निर्णय सच्चाउन माग गरेका छन्। यद्दपी निर्णय नसच्चिसकेका कारण शीर्ष नेताहरुको प्रतिवद्धतामा खासै विश्वास गर्न सकेका छैनन् र जनताले आन्दोलन यथावत् राखेका छन्। जनताले टुक्रिन नचाहनु तर नेताहरुले जनताको प्रतिनिधि लाई एक पटक नसोधेर आफ्नै नीति लाद्नु हाँस्यास्पद छ।
बाग्लुङ जिल्लाको जन्म वा नामाकरण २०१८ सालमा भएको हो। यस बीचमा थुप्रै राजनैतिक संरचनाहरु फेरिए। थुप्रै शासन पद्धतिको विकास तथा प्रयोग भए, थुप्रै नेता, राजनेता हरुले मुलुकको शासन गरे तर जिल्लाको संरचना कुनै पनि बहानामा परिवर्तन हुन सकेन। त्यसै पनि बाग्लुङलाई नेपाल भित्रको अर्को सानो नेपाल भनिन्छ। किनभने बाग्लुङ जिल्लाको नक्सा र नेपालको नक्सा मिल्दो जुल्दो देखिन्छ। झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर पनि जिल्लाको सम्पुर्ण भूभाग रहेकै आधारमा अझै पनि चिनिन सक्छ। प्राकृतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय साथै राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पनि जिल्लाको महत्व निकै छ।
संघीय प्रान्तको राजधानीको रुपमा मुलतः ५ नम्बर प्रदेशको दाङ र ४ नम्बर प्रदेशको पोखरामा हुन सक्ने सम्भावना र बहस बाहिर आएका छन्। यसरी हेर्दा ५ नम्बर प्रदेशमा राखिएका बाग्लुङ जिल्लाका भूभागलाई दाङ जान समस्या हुन्छ। जस्तो कि ढोरपाटन, बुर्तिबाङ, गल्कोट, पाण्डवखानी, तारा जस्ता इलाकालाई दाङ करिब ३०० किलो मिटर टाढा हुन जान्छ। तर यीनै भूभागलाई पोखरा प्रादेशिक राजधानी भए करिब ११० किलो मिटर जति मात्र दुरी पर्न जान्छ। त्यसैले ४ नम्बर प्रदेशमा रहेको बाग्लुङ जिल्लाको भूगोललाई टुक्राएर ५ नम्बर प्रदेशमा पुर्याउने काममा संघीयताको न्युनतम मान्यतामा भएको समेत देखिन्न।
१७८४ किलो मिटरसम्म फैलिएको बाग्लुङ जिल्लामा देश कै नमुना शिकार आरक्ष केन्›, ढोरपाटन रहेको छ भने धार्मिक हिसाबबाट कालिका भगवतीको प्राचिन मन्दिर नगरपालिका नजिक छ। ढोरपाटन र कालिका मन्दिर मात्र होइन पश्चिमी भूभागमा ठूलो जल सम्पदा छ जसको प्रयोगमार्फत् सिङ्गो पश्चिम नेपाललाई विद्युत खपत गर्न सकिन्छ। प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका रुकुम, रोल्पा वा दाङसँग बाग्लुङको कुनै ऐतिहासिक सम्बन्ध नै छैन। न कुनै भाषिक सम्बन्ध छ, गल्कोटेहरु खाम भाषा बु‰दैनन्। यति मात्र होइन गोरु बेचेको साइनो पनि हुँदैन ५ नम्बर प्रदेशतिर, अनि कुन मूल्य र मान्यताको आधारमा जिल्ला टुक्राएको?
जातिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो जिल्ला मगरात पनि होइन, मिश्रित जातिको बसोबास नै सम्पूर्ण गाविसमा छ। धर्म संस्कृति बीचमा पनि त्यति ठूलो मत भिन्नता छैन, भाषामा पनि समानता छ। हालको ग्रामीण सडकको विकास र खासगरी मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य पुरा भएपछि यस जिल्लाको एकीकृत विकास हुनसक्ने संभावनाहरु छन्। हो, हिजोको अवस्थामा ढोरपाटन इलाकाका जनतालाई समस्या त ठूलो नै परेको थियो। आफ्नै देशको नागरिता लिन ३ दिनसम्म पैदल यात्रा गरेर उनीहरु सदरमुकामसम्म आउन पर्ने जुन स्थिति थियो, त्यस्को अब अन्त्य हुन्छ। हिजो जस्तो आज रहँदैन, कसैले चित्त दुखाउनु हँुदैन।
तर अबको चिन्ता यो भूभागलाई पुनः निर्माण गर्ने हिसाबका निम्ति हुन पर्दछ। सबैले स्वीकारेको कुरा– कालिका मन्दिरको भेटीले मात्र बाग्लुङ चल्दैन, न ढोरपाटनमा पर्यटकलाई दुई चार वटा मृगको शिकार गराउँदैमा ढोरपाटन चल्न सक्छ, त्यसैले अब फाईदा सामुहिक हुनुपर्छ। धार्मिक महत्व एकातिर छ, विकासको पाटो अर्कोतिर हुन्छ। संघीय प्रान्तको खाका निर्माण भइसकेपछि जिल्लाको संरचना त बाँकी रहँदैन यद्यपी नगरपालिका र गाउँपालिकाको संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै जिल्लाको ऐतिहासिक सम्बन्ध अझै मजवुद बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
अझै पनि समय छ। मस्यौदा संशोधन गरेर जिल्लाबासीको भावना अनुरुप अगाडि बढ्न सकिने उपायहरु प्रशस्तै छन्। लामो समयसम्म जिल्लामा आन्दोलन चलेका कारण कुनै न कुनै रुपमा जिल्लालाई क्षति पुगेको त छ नै। ब्यापार व्यवसाय ठप्प छन्, स्कुल कलेज संचालन हुन सकिराखेका छैनन्, सवारी साधन नचलेका कारण जिल्लाको जनजीवन प्रभावित छ। त्यसैले जनताको अखण्डताको मागलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरियोस्।
