केही दिनअघि रिर्पोटिङका लागि सुनसरीलगायत पूर्वी मधेसका जिल्ला पुगियो। दलहरुले गरेको प्रदेश सीमांकनबाट असन्तुष्ट बनेका विभिन्न राजनीतिक दलले विभिन्न ठाउँमा बन्द आह्वान गरेका थिए। प्रदर्शन जारी थियो। हामी त्यै बन्द र प्रदर्शनको रिपोर्टिङ गर्न हिँडेका थियौं।
एक दिन बिहानको साढे ९ बजेको थियो, मन्दिरा चौधरी र प्रतिभा चौधरी हातमा कापी, कलम र किताब बोकेर विद्यालय पुगे। तर विद्यालय हिजो अस्तिको जस्तै सुनसान थियो। बन्द थियो। अरु साथीहरु र शिक्षक आउलान् अनि पढन पाइएला भनेर विद्यालय वरिपरि घुमिरहे तर कोही आएनन्। केहीबेर झ्यालबाट आफूले पढ्ने कक्षाकोठा नियाले र निराश भएर फर्किए। पाँच कक्षामा पढ्ने प्रतिभा र मन्दिरा यसरी नै विद्यालय जाने र फर्किने गरेको २० दिनभन्दा बढि भइसक्यो। अझै विद्यालय खुल्ने छाँटकाँट छैन।
सुनसरीको एकम्बा–८ लोहनीस्थित चौधरी बस्तिमा रहेको सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयको यो दृष्यले तराईका अधिकांश विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्छ। बनिरहेको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तराईका जिल्लाहरु आन्दोलित भएपछि विद्यालय बन्द छन्। स्कुले केटाकेटी पढ्न पाइन्छ कि भनेर विद्यालय पुग्छन् तर कक्षाकोठामा ताला लागाइएको हुन्छ। उनीहरुलाई न विद्यालय बन्द हुनुको कारण थाहा छ न त विद्यालय कहिले खुल्छ भन्ने नै।
बालबालिका मात्रै होइन, शिक्षकको अवस्था पनि उस्तै छ। सार्वजनिक प्राविका प्रधानाध्यापक गिरीराज निरौला बिहान समयमै विद्यालय पुग्छन्, तर विद्यार्थी देख्दैनन्। केहीबेर कक्षाकोठाहरु खोलेर हेर्छन् र मन अमिलो बनाएर फर्किन्छन्। दुईचार जना बालबालिका पढ्न आउँछन् तर उनी पढाउन सक्तैनन्। सुनसरी बन्द छ। त्यही बन्दले यो विद्यालयलाई पनि बन्द गराएको छ। उनी भन्छन्– राजनीतिक माग पुरा गर्न विद्यालय बन्द गर्ने संस्कारले बालबालिकाको भविष्य सखाप भइसक्यो।
सुनसरीबाट सप्तरीतिर लाग्दा बाटोमा केही आन्दोलनकारी भेटिए। हामी आन्दोलनका कारण पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सप्तरीको भारदह पुग्यौं। सडक सुनसान थियो, वरिपरि केही स्थानीयहरु जम्मा भएका देखिन्थे। भीडमै थिए, १५ वर्षका दीपककुमार साह। ९ कक्षामा पढ्ने दीपकको टाउकोमा पट्टी बाँधिएको थियो। सीमांकन विरोधको आन्दोलनले ती किशोरलाई पनि छोडेनछ। भदौ १ गते आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा स्थानीय राजीव राउतको ज्यान गयो। त्यही झडपमा परेका १५ वर्षिय दीपकको टाउकोमा गोली लागेछ।
दीपकसँगै भेटिएका १९ वर्षिय विष्णुकुमार राउत कक्षा १२ मा पढ्छन्। मधेशका जनताको अधिकार माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको भन्ने कुरा विष्णुकुमारलाई थाहा छ। तर आन्दोलनको उपलब्धी कहिले महशुस गर्न पाइन्छ भन्नेचाहीँ उनलाई थाहा छैन। आन्दोलनका उपलब्धीभन्दा बन्द र आन्दोलन विष्णुका थुपै्र सपनाहरुमा बाधक बनिरहेको छ। उनी भन्छन्– क्याम्पस जान नपाएको कति दिन भइसक्यो। आन्दोलन कहिले रोकिन्छ थाहा छैन, मधेसको माग पुरा गरिदिए आन्दोलन रोकिन्थ्यो होला। उनी थप्छन्– सबै नेपाली एकै ठाउँमा बस्न सक्ने संविधान समयमा आए हाम्रो भविष्य अन्यौलमा पर्दैन थियो।
सुनसरीका मन्दिरा र प्रतिभा थारु हुन्, सप्तरीमा भेटिएका शाह र राउत, मधेशी हुन्। मधेसी वा थारु जुन समुदायका भएपनि मधेश/तराईमा चलिरहेको आन्दोलनमा ती बालबालिका तथा किशोरहरुको हकहित र अधिकार खोजिएको छ। तर के चलिरहेको राजनितिक आन्दोलनबारे ती बालबालिका तथा किशोरहरु जानकार होलान्? मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको संविधान निर्माण भइरहेको छ, तर त्यसको विरोध गरिरहेका दलहरुको आन्दोलनले शैक्षिक संस्था ठप्प छन्। यस्तो शैलीको आन्दोलनका बीचमा ती बालबालिकाहरु आफनो भविष्य कहाँ र कसरी खोज्ने? १५ वर्षको उमेरमा टाउकोमा गोलीको चोट बोकेर हिँडेका दीपककुमार साहहरु आफनो भविष्य थाँती राखेर, राजनीतिक दलहरुको आन्दोलनमा होमिनु पर्ने दिन आएको हो? तिनको भविष्यको जिम्मा कसले लिन्छ सरकारले कि आन्दोलन गरिरहेका नेताहरुले? कम्तिमा शैक्षिक संस्थाहरुलाई संचालन गर्न दिएर आन्दोलन गर्दा के बिग्रन्छ? उनीहरुसँग कुरा गरेपछि मेरो मनमा यस्ता केही अनुत्तरित प्रश्नहर घुमिरहे।
सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ, स्कुल जानुपर्ने केटाकेटी रमिते बनेर आन्दोलन हेरिरहेका छन्। तराईमा चलिरहेको बन्दको राजनीतिले आफ्नो भविष्य नै अन्यौलमा परेपछि, मधेशको माग पुरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्छन् विद्यार्थीहरु।
शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भुकम्पको त्रास झेले उनीहरुले। भूकम्पको त्रासबाट बल्लतल्ल मुक्त हुँदै थिए, फेरि आन्दोलन र बन्दले स्कुल बन्द भएपछि बालबालिको भविष्य झन् अन्यौलमा परेको छ। तराईका जनताको नाममा आन्दोलन गरिरहेका राजनितिक दलहरुको कारण तराईकै बालबालिका प्रभावित भइरहेका छन्। शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो हकहितको लागि गरिरहेको आन्दोलनभन्दा विद्यालय बन्द भएकोमा बढी चिन्ता छ। उनीहरु भन्छन्– आन्दोलनले भविष्यका कर्णधार भनिएका बालबालिकाको भविष्य नै अन्धकार बनिरहेको छ, बरु विद्यालय बन्द गरेर राजनीति नगरिदिए हुन्थ्यो।
कसका लागि मरे राजीव राउत?
सप्तरी पुगेपछि हामी भारदहमा रहेको राजिव राउतको घरमा पुग्यौं। केही दिन अघि उनी प्रहरीको गोली लागेर मारिएका थिए। घरमा केही आफन्तहरु छन्, प्रहरीको गोलीले पतिको ज्यान गएपछि राजीव राउतकी श्रीमतीको मानसिक अवस्था विक्षिप्त छ। विवाह गरेको ३ वर्षमा पति गुमाउनु पर्दाको पीडा त छँदै छ सँगै कलिला छोरीहरु हुर्काउनु पर्ने बाध्यता पनि। राजीव राउतको मृत्युको बदलामा सरकारले केही लाख दिएको छ। तर राजीवहरुको नाममा राजनीति गरिरहेका राजनैतिक दलहरुले शहिद राजीव राउतलाई कहिलेसम्म सम्झन्छन्?धेरैको मनमा प्रश्न छ। उनीहरुको गुनासो छ– आज मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका राजनैतिक दलका नेताहरु तिनै हुन् जो मधेश आन्दोलनपछि पटकपटक मन्त्री भए तर मधेस र मधेसका जनताको जीवनमा कुनै परिर्वतन आएन ८ वर्षसम्म।
कष्टकर दैनिकी
तराई/मधेशका जनता अहिले दोधारमा छन्। एकातिर आफ्नो हकहितको लागि आन्दोलन भइरहेको छ, अर्कोतिर त्यही आन्दोलन र बन्दको कारण आफ्नै दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। केही आउँछन् आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्छन् तर यता घरमा दुई छाक टार्न धौ धौ हुन थालिसक्यो। सडक र बजार बन्द छ, दैनिक उपभोग्य सामान पाउन मुस्किल छ। कम्तिमा बिहान बेलुका मात्रै बजार खुलेपनि केही सहज हुने आश छ सर्वसाधारणमा।
लामो दुरीमा चल्ने सवारी साधनलाई मध्यरातमा सुरक्षाकर्मीहरुले स्कटिङ गरेर गन्तब्यसम्म पुर्याउने गरेका छन्। तर आन्दोलनकारीहरु एकान्तमा लुकेर गुलेली र पेट्रोल बमले आक्रमण गर्छन्। अस्तित्व नै संकटमा परिसकेका कतिपय दलहरुले पनि अहिलेको अवस्थाको फाइदा लिने प्रयास गरिरहेका छन्। झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लाहरुमा आन्दोलन गरिरहेका कतिपय दलहरुले केवल आफ्नो उपस्थिति देखाउन बन्द गर्दै हिँडेका देखिन्छन्।
सद्भावको खोजिरहेका लहान र भारदह
आन्दोलन दिनदिनै चलिरहेको छ। कैलालीको टिकापुरमा भएको आन्दोलनले एसएसपी सहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र १ जना बालकको ज्यान लियो। तर सप्तहरीको भारदह र सिराहाको लहानका जनता भने कैलालीका जस्तै घटना नदोहोरियोस् भन्नमा सचेत देखिन्थे। संविधानमा थारु तथा मधेशका जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउनु पर्ने माग राखेर आन्दोलन गरे पनि हिंसाको बाटो भने सबैको लागि घातक हुनेमा उनीहरु एकमत थिए।
हरेक नेपालीले स्वीकार गर्नसक्ने र अपनत्व महशुस गर्नसक्ने संविधान बनाए आन्दोलन रोकिने आशा छ सर्वसाधारणको। मधेसका वास्तविक नेपालीहरुको एउटै गुनासो र चासो छ, त्यो हो नागरिकता। मधेसका वास्तविक नेपाली नागरिकहरु नेपाली नागरिकता पाएका छैनन्। त्यसले उनीहरुका भविष्यका थुपै्र बाटा बन्द गरिदिएको छ। उनीहरुलाई सरकारी निकायमा समावेशी सहभागिता, रोजगारीको ग्यारेन्टी, सेना, प्रहरी लगायतका क्षेत्रमा प्राप्त हुने अवसरको लागि नागरिकता नै बाधक बनिरहेको छ। त्यसैले मधेशका वास्तविक पिडित तथा पिछडिएका नागरिकहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्ने संविधानले नै मधेसलाई शान्ति बनाउन सक्छ। त्यसो त र मधेशका जनताको नाममा राजनिति गर्ने र सत्ता पाएपछि मधेसलाई बिर्सने नेताहरुदेखि सचेत रहन पनि जरुरी देखिन्छ।