सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीमा अनुभवी पत्रकार र पत्रकारिता अध्ययन गरेकालाई नै किन राख्ने? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागमा अध्ययनरत र अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले सूचना अधिकारी सम्बन्धित विषयमा अनुभवीहरुलाई राख्नुपर्ने अभियानपछि यस्ता धेरै प्रश्नहरु आए। यो आउनु स्वभाविक पनि हो। सूचनाको हक कार्यावन्यन प्रभावकारी बनाउने हो भने सूचना अधिकारी सम्बन्धित विषयमा अनुभवी नै हुनुपर्छ। यसले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रकै ट्रयाक परिवर्तन गरिदिन्छ भने अहिले सरकारी निकाय, संस्थान र संवैधानिक निकायहरुले दिइँदै आएको सुचनाको वितरणमा पनि पुरै परिवर्तन हुन्छ।
सही सूचना आउँदा नेपालको पत्रकारितामा रहँदै आएको अनुमान पत्रकारिताको अन्त्य हुन्छ। सरकारी निकायले पारदर्शी रुपमा सूचना नदिँदा र लुकाउँदा एक दिनमै एक्सक्लुसिभ र फ्लप समाचार बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ। यसले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। संक्रमणकालीन अवस्था, पारदर्शी स्रोतको अभावमा कसैको स्वार्थका लागि समाचार लेख्ने र त्यसले सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ।
अहिले सरकारले तोकेका सबै सुचना अधिकारीहरु कानुनी औपचारिकता पुरा गर्नका लागि सीमित छन्। आफूभन्दा माथिल्ला निकायले गर्ने निर्णयहरुबारे उनीहरुले सबै सूचना दिन सक्दैनन्। पारदर्शी रुपमा सूचना सार्वजनिक गर्दा हाकिमहरुबाट हुन सक्ने कार्बाही र व्यवहारका कारण पनि उनीहरु सूचना लुकाउन बाध्य हुन्छन्। सही सूचना दिँदा समेत वृत्ति विकासमा असर पर्छ भन्ने मानसिकताबाट उनीहरु त्रसित हुन्छन् किनकि उनीहरुकले सूचना दिएवापत् कार्बाही नहुने, वृत्ति विकास नरोकिने जस्ता सूचनादाताको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन नेपालमा छैन।
अर्को कुरा विभिन्न अध्ययनहरुले समेत सूचनाको हक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको र सूचना अधिकारीहरु छनोटमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ। राष्ट्रिय सुचना आयोगले दिएका धेरै प्रतिवेदन र यहाँ पर्ने उजुरीहरुले समेत त्यस्तो अहिले सरकारी निकायमा सकेसम्म सूचना लुकाउने प्रवृत्ति छ। यस्ले तत्काल समाचार बनाउनुपर्ने र सही सुचना नपाउँदा पत्रकारिता सास्ती बढेको छ। सायद कानुनले बन्देज लगाएकाबाहेकका सूचनाहरु सहज रुपमा पत्रकारिता क्षेत्रले पाएको भए, पत्रकारिता क्षेत्रको ट्रेण्ड परिवर्तन हुन्थ्यो।
सूचना अधिकारीहरु अनुभवी पत्रकारहरुलाई राख्ने हो भने यसले जनताले पाउने सूचनाको ढोका खोल्छ। आमसञ्चार माध्यमबाट जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने सूचना र समाचारहरु कम आउन थाल्छन्। सरकारी निकायले गर्ने निर्णय तथा अघि बढाउन योजना र कार्यक्रमबारे जनताले सहजै सूचना पाउन सक्छन्। कम्तीमा ५ वर्ष पत्रकारितामा अनुभवी र पत्रकारिता अध्ययन गरेको व्यक्तिहरु सूचना अधिकारी हुने हो भने उनीहरुले आफ्नो अनुभव र सूचना नागरिकको अधिकार हो भन्ने सिद्धान्तका आधारमा आमसञ्चार माध्यमलाई सहज सुचना उपलब्ध गराउँछन्।
झण्डै ७ वर्ष अघि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभाग आरआर कलेजका प्राध्यापक प्रवलराज पोखरेल संयोजकत्वमा बनेको समितिले सूचना अधिकारीहरु पत्रकारितामा अध्ययन गरेका र अनभुवीलाई राख्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन दिइसकेको छ भने काशीराज दाहाल संयोजकत्वको प्रशासनिक पुर्नसंरचना सम्बन्धी प्रतिवेदनमा समेत यसबारे संकेत गरिएको छ। यी प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर हामीले प्रशासन, प्राविधिक जस्तै सूचना अधिकारीहरुको छुट्टै सेवा खडा गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई कानुन अनुसार सबै सुचनाहरु अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्ने पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ। सरकारी, संस्थान, संवैधानिक निकाय, अर्ध सरकारी सबै निकायमा सूचना अधिकारीहरु सम्बन्धित विषयकै अध्ययन र अनुभवी राख्नुपर्छ। धेरैले पत्रकारहरुले जागिर पाउनका लागि यसो गरेको भनेर आरोप लगाउँछन्। यसलाई यति साँघुरो रुपमा व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ। यो त जनतालाई सूचना हक दिलाउनेसँग सम्बन्धित छ।
१५ वर्षको पत्रकारिता अनुभव तथा पत्रकारिता अध्ययन र यसको उपयोगलाई विश्लेषण गर्दा अब पत्रकारिताको उपयोग आमसञ्चार माध्यमले मात्र होइन, राज्यले पनि गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। यसमा धेरै पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील साथीहरुको समर्थन छ।
२०६४ सालमा सरकारले ल्याएको सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनबारे जनतासम्म पुर्याउनका लागि फि्रडम फोरम लगायतका धेरै गैरसरकारी संघसंस्था पनि सक्रिय छन्। उनीहरुले जनतालाई तिम्रो सूचना पाउने अधिकार छ भनेर झकझकाइरहेका छन्। जनतामा सुचना माग्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ तर यसले व्यापकता पाउन सकेको छैन। सूचना माग्ने प्रवृतिमा व्यापकता ल्याउनका लागि तल्लोस्तरमा सुचना अधिकारीहरुको पहुँच पुर्याउनु पर्छ।
