संघीयता र सीमाङ्कनको एउटा वास्तविकता
मितिः २०७२–०५–०७
स्थानः मुक्तिचोक, विर्तामोड, झापा
सयमः दिनको २ बजेदेखि
कार्यक्रमः जनजाती महासंघको विरोधसभा
अथिति वक्ताहरुः लिम्बुवान पार्टीका प्रतिनिधि, कोचिला राज्य समितिका प्रतिनिधि लगायत राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव।
आयोजकले आ-आफ्ना धारणा राख्न मञ्चमा आमन्त्रण गर्छन्।
लिम्बुवान पार्टीका प्रतिनिधिःअरुण पूर्वका ९ जिल्ला ऐतिहासिक लिम्बुवानी भूमि भएकोले एकइञ्च पनि यताउता हुन दिने छैनौं। कसैले यो भूमिमा आँखा लगाउँछ भने ती आँखा फुटाइदिने छौं। जय अखण्ड लिम्बुवान् प्रदेश!
कोचिला राज्य समितिका प्रतिनिधिः झापा, मोरङ र सुनसरी ऐतिहासिक कोच प्रदेश भएकोले यी जिल्लाहरुलाई कोचिला प्रदेश घोषणा गर्न गम्भीर माग गर्दछौं। यदि यी जिल्लालाई अन्यथा गरिएमा संघर्षको आँधिबेरी सिर्जना हुनेछ। जय अखण्ड कोच प्रदेश!
राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव (उस्तै बोली, उस्तै भाषा): पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको सम्म भूभाग तराई–मधेशमा समेटी एकै प्रदेश घोषणा गर्न हाम्रो एक सूत्रीय माग छ। यदि हाम्रो यो माग व्राह्मण खसवादी सरकारले वेवास्ता गरे रक्तपात हुने छ। जय अखण्ड मधेश!
यही हो अहिलेको संघीयता र सीमाङ्कनको वास्तविकता। ‘जेठी माग्छे पानी, कान्छी माग्छे घाम, म एक्लो बुढो कतातिर जाम ?’ मैले यी हरफ एक भरपर्दा मित्रको फेसबुकबाट लिएको हुँ।
यिनै हरफबाट स्पष्ट हुन्छ, संघीयताको बुझाई कस्तो छ? सीमांकनको अर्थ कसरी लगाइएको छ? संघीयता भनेका जातीय स्वर्ग हो भनेर जनतालाई भेडा बनाइएको स्पष्ट हुन्छ।
देशमा अहिले १४० भाषा बोल्ने १२४ जातजातीको बसोबास छ। लिन खोज्नेले लिन मात्र हैन, दिन पनि जान्नु पर्छ। तर लिनका लागि मात्र अहिले जातीय राज्यको लडाइँ सुरु भैसकेको छ।
एउटा राज्यमा एउटा जातीको पहिचान खोज्न थालियो भने पचहत्तर जिल्लालाई १२४ राज्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। जातीभित्र पनि उपजाती हुन्छन्। ती राज्यभित्र अरु कति उपराज्य चाहिन्छ ?
आज एउटा जातीले एउटा राज्य पायो, भोलि त्यहीको अर्को जातीले हामीलाई पनि राज्य चाहियो भनेर मान्छे गिड्न थाले के गर्ने ? एउटा जातीले पायो भने अर्कोले नपाउने सैद्धान्तिक आधार के ? किन नपाउने ?
कुनै पनि देश वा राज्य कुनै पनि क्षेत्र, जातजाती, भाषाभाषीको पक्षपाती हुनु हुदैन। यदि भयो भने झन् ठूलो विभेद र विग्रह त्यहीबाट सुरु हुन्छ। एकल जातीय पहिचान खोजियो भने अर्को जाती सधैं दुष्मन बन्छ।
संघीयता भनेको जातीय राज्य हैन। सामान्य शब्द र अर्थमा बुझ्दा संघीयता भनेको उपलब्ध साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण हो तर देश त्यसका लागि सक्षम छ कि छैन ? संघीयताको गलत अर्थ लगाएर देशमा द्वन्द भित्र्याइएको छ।
हामीले कस्तो संघीयता चाहेका छौं ? कोसँग छ यसको उत्तर ?
देशको आकार, आयतन, आय र जातीय विविधता, सामाजिक सद्भाव, सँस्कृति र परम्पराका आधारमा कस्तो संघीयता आवश्यक छ? अथवा छ कि छैन ? कसले दिएको छ यसको उत्तर?
विश्वमा कति र कस्ता–कस्ता छन् संघीयताका मोडल ? विश्वका २५७ मुलक मध्ये किन २७ मुलुकमा मात्र छ संघीयता? १५ प्रान्तमा छुट्टिएको धनी मुलुक बेल्जियम अहिले किन संघीयताबाट फर्किन खोज्दै छ ? यी मध्ये सफल–असफल कति छन्? सफलता र असफतलाका कारण के के हुन् ? यी २७ सँग हाम्रा समानता र असमाताहरु के के छन् ? हामी सफल हुन सक्ने र नसक्ने आधार र तथ्यहरु के के हुन सक्छन् ?
मूलत हामी भारत, पाकिस्तान, अमेरिका र अष्ट्रेलियको संघीयताको उदाहरण दिन्छौ तर यी हरेक देशको संघीयताका मोडल फरक छन्। यी मध्ये हामी कस्तो संघीयतामा जादैछौ ? कसैसँग छ यसको उत्तर ?
भाारतकै उदारहण दिँदा पनि भारतको एउटा राज्य बिहारको जति पनि क्षमता छैन नेपालसँग। क्षेत्रफलमा नेपाल अलिकति ठूलो भए पनि बिहारको जनसंख्या १० करोडभन्दा माथि छ। हाम्रो लगभग २ करोड ७५ होला। यति सानु र यति थोरै जनसंख्या भएको देशमा संघीयताको परिकल्पना आफैंमा विनासको बाटो हुन सक्छ।
देश चिर्नुभन्दा अगाडि यी प्रश्नको उत्तर जरुरी छ। हैन भने संघीयता युद्धको बारुद मात्र हुनेछ। जुन बारुद सधैं पड्किरहने सम्भावना छ।
मूल समस्या भनेको हाम्रो सीमित साधन र स्रोतले संघीयतालाई पाल्न सक्छ कि सक्दैन ? रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रले संघीयताको स्वरुपलाई साकार पार्न खोज्नु सिंगो देशका घाटमा पु¥याउनु हो।
हाम्रा जस्ता धेरै गरीब देशमा संघीयता असफल भएको छ। संघीयताले बढाउन सक्ने अत्यधिक आर्थिक भारको श्रोत के हो ? कति राज्य बनाए अनुमानित प्रशानिक खर्च कति हुन्छ ? किन विश्वका २७ मुलुक मध्ये अकिकांसमा संघीयता असफल भयो ? त्यसको जवाफ कसले दिन्छ ?
संघीयताका नाउँमा भोलि हामी झन् कंगाल भयौ र भोकमरीले जनता सोत्तर हुन थाले भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
संघीयता असफल हुने निश्चत छ र त्यो निश्चिताले झन् ठूलो विग्रह मचाउने पनि निश्चित छ।
संघीयताको असफतलासँग जोडिएका कङ्गो, बुरुण्डी, सोमालिया, इथियोपिया, नाइजेरिया, रुवाण्डा, सुडान, अफगानिस्तान, इराक, सिसियालाई जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक कलहले खरानी बनाउँदैछ। त्यो दर्दनाक दृष्यका पटाक्षेप नेपालमा हुन थालेको संकेत टीकापुर घटनाले दिएको छ।
कथित जातीय तथा वर्गीय मुक्ति र धार्मिक अन्धताका नारा दिएर नेपालीलाई जातजाती, धर्म र क्षेत्रमा विभाजन गरेर देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने द्रोहीहरुलाई जनताले समयमै नचिने देश दूर्घटनामा जान्छ। भोलि झन् ठूलो दुःख पाउने गरीब–दुःखी जनताले नै हो, ती द्रोही त देश छोडेर भागिसकेका हुन्छन्।
राजनीतिक समस्या ढिलोचाँडो समाधान हुन सक्छन् तर राजनीतिले जातीय र धार्मिक अन्धतालाई राजनीति बनायो भने देशका जनताले गढीमाइका राँगा–बोकाको नियति भोग्नु पर्ने हुन्छ।
आफूलाई हैन, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर हर्ने हो भने संघीयताको आवश्यकता गौण हुन जान्छ। विकल्पको खोजी जरुरी छ।
जातीय भेदभाव समाप्त हुनु पर्छ भन्ने तर फेरि जातीय राज्य र अधिकार माग्दा जातीयत भेदभाव समाप्त हुन्छ कि झन् बढ्छ ?
के हो जातीय पहिचान भनेको ? मान्छेको पहिचान जात हो कि मानवता ? २१ औं शताब्दीमा राज्यलाई जात, धर्म र क्षेत्रका आधारमा भागवण्डा गर्दा देशको पहिचान कहाँ पुग्छ ? देशको पहिचान गुम्यो भने कुन जातीको पहिचान बाँकी रहन्छ ?
का. लालध्वज र प्रचण्डले कोरिदिएको ‘जातीयराज्य’को रेखालाई अहिले खुँडा, भाला, तरबार, बञ्चरा र हँसियाले चिरेर छुट्याउने काम हुदैछ। जातीय राज्यका लागि चिर्पट चिरे जसरी मान्छेका जिउँदा शरीर चिरिन थालिएको छ। माछा पोले जसरी मान्छेका काँचा शरीर पोलिएको छ।
माओवादीले मान्छेलाई ‘क्रुरपशु’ बन्न र नृशंस हत्या गर्न मात्र सिकाए भन्ने कुराको पुष्टि टीकापुरको घटनाले पनि गरेको छ। जसमा पूर्व माओवादीको संलग्नता रहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ। त्यसको आधिकारिक खण्डन गर्ने साहस कुनै माओवादीले नगर्नुले त्यसलाई प्रमाणपुष्ट बनाएको छ।
टीकापुरमा त्यत्रो जधन्य हत्या हुँदा पनि हिजोका क. लालध्वज तथा आजका बाबुरामहरु सेना परिचालन गर्नु दमन गर्नु हो भन्दै अगुल्टो झोस्दै हिडेका छन्। उनको बक्रवाणीले हिंसालाई न्यायोचित ठानेको देखिन्छ। आफ्ना हरेक काम ऐतिहासि र कुरा गम्भीर हुने क. लालध्वजका लागि त्यत्रो नृशंस हत्या र अपराध हुँदा पनि सेना परिचालन नगरेर बाँकी सबैलाई जिउँदै जलाउने छुट दिनु सायद शान्तिपूर्ण आन्दोलन ठहर्छ ! उनको बुझाईमा शान्तिर्पूण आन्दोलन भनेको मान्छेलाई भालाले घोचीघोची मार्ने हो ?
अधिकारका निम्ति विरोध प्रदर्शन गर्न सकिन्छ तर त्यो शान्तिपूर्ण र संयमित हुनु पर्छ। वाध्यात्मक, हिंसात्मक र उत्तेजक भयो भने त्यो अपराध हुन्छ। अहिले विरोधका नाउँमा त्यही अपराध भइरहेको छ। कसैलाई जिउँदै जलाउनु भनेको पशुत्वभन्दा पनि निचता हो। हत्या चाहे सरकारका तर्फबाट होस् वा अरु कसैबाट होस्, त्यो अपराध हो। अपराधीले सजाय पाउनु पर्छ।
स्वेच्छा र स्वस्फूर्त नेपाल बन्द र हडताल गरेर देखाऊ। कसका पक्षमा कति जनता रहेछन् थाह हुन्छ। हतियार देखाएर निशस्त्र र निरिह जनतालाई त्राहिमाम् बनाउँदै जबरजस्ती बन्द गराएर त्यसलाई जितको संज्ञा दिएर कुर्लिनु भनेको जंगलीपनको प्रदर्शन हो।
कथित जनयुद्धका नाउँमा देशमा नरसंहारसँगै रोपिएको जातीय कलहको ‘विषाक्तबीज’मा अहिले फल लाग्दैछ।
कसैलाई अखण्ड प्रदेश चाहिएको छ। कसैलाई खण्ड चाहिएको छ। कसैलाई विखण्ड चाहिएको छ। तर अब जनताले खुलेरै भन्न थालेका छन् हामीलाई अखण्ड नेपाल चाहिएको छ। तिनै जनताले अब विकल्प खोज्ने छन् र भन्ने छन्– एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई जिउँदै जलाउने संघीयता हैन, शान्तिको शास फेर्न पाउने आफ्नै सिंगो देश चाहिएको छ। त्यसका लागि देशमा सैनिक शासन चाहिएको छ।
नेपालको माटोको एकएक कणमा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नेपालीको त्यतिकै अधिकार छ भन्ने कुराको हेक्का नराखे जनता विकल्प खोज्न अब विलम्ब गर्ने छैनन्।
