कैलालीको टीकापुर घटनाको भोलिपल्ट राजधानीमा केन्द्रीय राजनीतिमा विशेष प्रभाव राख्ने नेताले छुट्टा छुटै पत्रकार सम्मेलन गरी घटनामा संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारे।
केही दलले आकस्मिक बैठक बोलाए। केही दलले संसदीय दलको बैठक बोलाए। अनि नेतृत्वको निर्णयमा अघोषित व्हीप लगाए। ७ गते कैलालीको टीकापुर घटना भयो। ८ गते कोठे बैठक, पत्रकार सम्मेलन र संविधान विधेयकमाथि निर्देशात्मक व्हीप जारी। ९ गते संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संविधानसभामा छलफल प्रारम्भ हुँदै थियो। अघिल्लो दिन नै संविधानको विधेयकमाथि संसोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न निर्देशन दिईयो।
संविधान जारी गरी प्रधानमन्त्री बन्न हतारिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदीय दलको बैठकमा अघोषित व्हीप जारी गरे-संविधानसभामा व्हीप लाग्दैन तर संघीयता लगायत संविधानका अन्तरवस्तुमा पार्टीको नीति, निर्देशन विपरित अभिव्यक्ति नदिनोहोस् यो मेरो व्हीप होइन आदेश हो।
पार्टीको आदेश नमान्नेमाथि कारबाही हुने सम्मको चेतावनी अध्यक्ष ओलीले दिए। अध्यक्ष ओलीले संविधानसभामा आफूहरूको स्वतन्त्र उपस्थितिमाथि अंकुश लगाउने अभिव्यक्ति दिईरहँदा सभासद्हरुले ताली बजाए। टुँडीखेलमा आफ्ना अध्यक्षले भाषण गरे जस्तो गरी बैठक कक्ष तालीले गुञ्जियो। नेतृत्वको निर्णयले सबैको आत्मसम्मान गर्यो? अथवा कारबाहीको डरले अनायासै हात जोडिए? प्रश्न तीनै सभासद्लाई जसले निरिहतामा आर्दशवान बनेर ताली बजाए।
जतिबेला टिकापुर जलिरहेको थियो। पीडामा रोईरहेको थियो। भड्किएको हिंशामा त्यहाँका आम जनताले आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थालाई नमिठो रूपमा सम्झिरहेका थिए। त्यसबेला जिम्मेवार नेताहरु विनियोजित विधेयक पास गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदको बैठकको प्रक्रियामा व्यस्त बने।
टीकापुरमा समग्र मुलुक र जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएका सुरक्षा निकायका बरिष्ठ अधिकारीले ज्यान गुमाईरहेका बेला गृहमन्त्री बामदेव गौतम व्यवस्थापिका संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै औपचारिकता मात्रै र्निवाह गरिरहे।
घटनापछि न गृहमन्त्रीले त्यस क्षेत्रमा जानुपर्ने आवश्यकता ठाने न सुरक्षा निकायका प्रमुखले नै। तत्काल घटनास्थल पुगेर सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउँदै असन्तुष्ठ पक्षसँग वार्ताको पहल गर्नुपर्थ्यो गृहमन्त्रीले। त्यस विपरित राजधानीमा बसेर आरोप प्रत्यारोप र आन्दोलनलाई थप उक्साउने किसिममा अभिव्यक्ति दिईरहे।
गृहमन्त्री गौतमले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा घटनामा दक्षिणको हात भएको मात्रै भनेनन् उनले संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश सीमांकनको सम्बन्धमा अहिलेको निर्णयमा नै अडिग रहन निर्देशनात्मक आदेश पनि दिए। उनले भने,‘सप्तरीदेखि पर्सासम्म र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म विशेष स्थितिलाई बुझेर जनताको भावना अनुरुप नै प्रदेशको श्रृजना गरिएको हो यसमा तलमाथि हुँदैन।’
९ गते संविधानसभाको बैठकमा संविधानको परमार्जित विधेयकमाथि धारणा राख्दै प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले फेरि आ-आफ्नै डम्फु बजाए। तर सँगै आन्दोलन छाडेर वार्तामा आउन मधेसी र थारू समुदायलाई आग्रह भने गरे।
बैठकमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले थारू र मधेशीहरुको माग सम्बोधन गर्न आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने अन्यथा प्रक्रियाबाट बाहिरीने चेतावनी दिए।
चौथो ठूलो शक्तिको रुपमा संविधानसभामा उपस्थिति जनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानसभालाई राणाकालिन भारदारी सभा भनी टिप्पणी गरे। ‘सिंहदरबारको दुई तला माथिको कौशीबाट राणाहरुले आफ्ना फरमानहरु सुनाउँथे अनि तल बसेका भारदारहरुले प्रभु हजुर भन्थे आज संविधानसभालाई प्रमुख भनिएका ४ दलले राणाकालिन भारदारी सभा बनाएका छन्।’
अध्यक्ष थापाले थपे, ‘राजसंस्थाबारे छलफल हुन सक्दैन भनेर भन्ने संविधान मस्यौदा समितिका सभापति को?’ एक हदसम्म ठीकै हो सभापति भनेको जहिले जहाँ जे जस्तो संघ र संगठनमा पनि तटस्थ भूमिकाको पद हो। मस्यौदा समितिमा सभापति कृष्ण सिटौलाको नेपाली कांग्रेसको मान्यता र सिद्धान्तको गन्ध आयो, अनि संवाद समितिमा सभापति बाबुराम भटराईले एकीकृत माओवादीको सैद्धान्तिक गन्ध दिए। यसले पनि राजनीतिक परिवृतमा धेर थोरै प्रभाव छाडेको छ।
शब्द र सर्न्दभ सो स्थानमा उल्लेख गर्नु स्वभाविक थियो थिएन तर प्रश्न यही हो। संविधानसभा राणाकालिन भारदारी सभा हो? होइन भने विभिन्न प्रलोभन देखाएर अधिकारबिहिन जनतालाई फेरि फुस्साको खेल किन? बन्दुकको भरमा संविधान जारी गर्दैमा नेताहरुको सिंहदरबारको कुर्चीले स्थायीत्व प्राप्त गर्न सक्दैन। यो आफूलाई जिम्मेवार ठान्ने नेताहरुले बुझ्नु जरूरी छ।
थारूहरूको घर जलाईएको छ। पहाडेलाई खेद्ने भनिएको छ। यो साम्प्रदायिकता रोकिनुपर्छ। तर नेतापिच्छेका धम्कीपूर्ण र चेतावनीयुक्त भनाईबाट सामाजिक बिग्रह र विभाजनलाई रोप्न सबै दलका नेताहरु दत्तचित्त भएर लागे जस्तो भान हुन थालेको छ। यसबाट कसरी मुलुकमा स्थायी शान्ति आउँछ। कसरी मुलुकले शान्ति र स्थायित्वको सास लिनसक्छ?
असन्तुष्ठ आवाजलाई सम्बोधन नगरिए टीकापुर प्रकृतिका घटनाहरू दोहोरिने निश्चित छ। यतातर्फ जिम्मेवार नेताहरुले बुझ्नु जरूरी छ।
साउनको अन्तिम सातादेखि राजधानी बाहिर साना ठूला प्रर्दशन र विरोधका आवाज आईरहेका थिए। राजधानीमा पनि केही दलले ठाउँ ठाउँमा प्रर्दशन गरेका थिए। सुरक्षा संयन्त्रबाट सम्भावित दुर्घटनाको पुर्व आँकलन भएन भन्ने टिप्पणी सतही हो।
संघीयताको खाका कोर्दा आफूले गरेका प्रतिवद्धता र दिएका आश्वासनलाई जिम्मेवार नेताले बुझ्नुपर्थ्यो।
विगतमा भएका सबै सम्झौताको अक्षरश नभएपनि ति सम्झौताका बारेमा जनताले जान्न चाहेका हुन्छन्। पार्टीभित्र पनि प्रजातान्त्रिक ढंगले छलफल र बहस नै नगरी संविधानका मुलभूत अन्तरवस्तुमा सहमति गरेका नेताहरुले जनअपेक्षालाई घुएत्रो लगाएका कारण नै आजको स्थिति उत्पन्न भएको हो।
१२ बुँदेदेखि १६ बुँदेसम्म आईपुग्दा प्रत्येक परिर्वतन अघिका संघर्षमा बलिदानी दिएका आम जनताले के पाए? अधिकारविहीनलाई दिने भनिएको अधिकार कहाँ छ? त्यो वर्ग र जात विशेषका लागि बाडिएको आश्वासन पुरा भए कि भएनन्? त्यही अधिकार प्राप्तीको झुटा आश्वासनमा जीवनको महत्वपूर्ण समय दिएका आम असन्तुष्ठ आवाज नै आज उत्पन्न परिस्थितिकेा कारक तत्व हो।
समग्र असन्तुष्ठी थिग्रिएको छ अहिले। अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आदिवासी जनजातिलाई आश्वासन बाडे। जातीय प्रदेशमा अडिग रहन निर्देशन पनि दिए। दोस्रो संविधानसभामा हर निर्णयमा आफूलाई माथि राख्ने प्रयत्नमा लागेका दाहालले संघीय प्रदेशको संख्यामा सहमति गर्दा ति समुदायलाई दिएको प्रतिवद्धता विर्सिए।
आम विश्वास थियो। संविधानसभाले हाम्रो हक अधिकार सुरक्षित गर्ने ढंगले संविधान लेख्छ। अहिले के भयो? मुलुकको राजनीतिमा विशेष प्रभाव राख्ने नेताको अनुकुलमा संविधान लेखिदै छ।
यसबाट न त सुरक्षा निकाय सन्तुष्ठ छ, नत संबैधानिक निकाय, न न्यायीयक क्षेत्र, न संचार जगत न उद्योग व्यवसायी। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुको बिल्लीबाँठ भएको छ। स्वदेशमै काम लगाउने चाहाना बोकेका बाबुआमाले रूदै सन्तानलाई खाडीमा पठाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। अहिले कतिपय गाउँमा मलामी जाने पुरुष छैनन्। युवा जगत त विदेशिने क्रम बढ्दो छ। यही हो परिर्वतन?
सुर्खेतको प्रदर्शन पछि ६ लाई ७ बनाउन तयार दलीय निर्णय नै आफैमा कमजोर थियो। त्यही विश्लेषणलाई पुष्टि गरेको छ टिकापुर घटनाले। प्रर्दशन गर्यो विरोध गर्यो, तोडफोड र आक्रमणका घटना बढायो भने तुरुन्तै दलका नेताले निर्णय पुर्नविचार गर्छन् भन्नेमा आम असन्तुष्ठ समुदाय पुगेका छन्।
जेठ २५ गते मध्यरातमा ८ प्रदेशमा सहमति गरेका दलका नेताहरुले फेरि साउन २३ गते राती सीमांकन सहितको ६ प्रदेशमा सहमति गरे। त्यसको दुईसाता पनि नपुग्दै फेरि ७ प्रदेशमा राजी भए। जिम्मेवार नेताको यस्तो अपरिपक्क निर्णयबाट आम बुझाई के हुन सक्ला?
प्रर्दशन चर्काईयो भने कर्णालीलाई कर्णाली वारी र पारी छुट्याए जस्तै हामीले पनि हाम्रो चाहान अनुसारको प्रदेश पाउँछौ भन्ने सोच्नु थारु समुदायको कमजोर पक्ष कसरी हुन सक्छ? तर फेरि पनि त्यहाँ भएको अमानवीय घटनाको भने भर्त्सना हुनैपर्छ।
केही दलका केही नेताको विशेष चासो जोडिएको मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रहेका थारु समुदायको माग न त कुनै नेताको कानमा गुञ्जियो न त कुनै नेताले ती समुदायको चित्त दुखाउन हुदैन भन्ने बुझ्न सके।
सबैलाई चासो थियो कुर्चीको। सबैलाई पीर थियो हैसियतको। हैसियत र कुर्चीमा रहेकाहरुको रबाफ थियो। अनि कसरी शान्त बन्छ मुलुक?
राज्यकृत अधिकारबाट पछि परेकाहरुलाई २००७ साल देखि समय समयमा विभिन्न दलहरुले आफू अनुकुल रहेर सचेत पार्ने काम गरे। कहिले कांग्रेसले त कहिले तात्कालिन शसस्त्र आन्दोलनरत माओवादीले।
तीनै अधिकारबाट विमुख भएकालाई अघि सारेर संघर्ष गरे। जुन कुनै बेला भएका संघर्ष र त्यसले ल्याएको परिर्वतनलाई केलाउने हो भने अधिकारविहिन भएकाहरुको योगदान रह्यो त संघर्षमा मात्रै। आन्दोलनमा मात्रै। हिस्सेदारी रह्यो त भाला, खुकुरी र तरबारमा मात्रै।
कुर्चीमा बसे दलका शीर्ष नेता। आसेपासे तीनै दलका कार्यकर्ता। सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिमा जेलिएका सबै दलका शीर्ष नेताले एकपटक पनि सोचेनन् आफूहरुको आन्दोलनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको वर्गलाई। उसको अधिकारलाई। अनि उसको आत्मसम्मानलाई। खोलो तर्यो लौरो विर्यो भन्ने नेपाली उखानलाई जिम्मेवार नेताहरुले नेपाली राजनीतिमा सतप्रतिशत लागू गरे।
तर त्यो वर्गलाई बाडेको आश्वासनको नामनिसानै मेटिदिए। अहिले गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ ‘सबैलाई चित्त बुझाउन सकिदैन बन्दुक चल्छ। सेना परिचालन गरिन्छ तर संविधान ल्याउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन।’
विभिन्न समयमा विभिन्न दलले ती बर्गलाई बाडेको आश्वासन नै अहिलेको आक्रोश र असन्तुष्ठिमा परिणत भएको छ। त्यसको एउटा दृष्टान्त मात्रै हो टिकापुर।
आश्वासनलाई पुरा गर्ने वा अरु कुनै योगदानबाट आश्वास्त तुल्याउन तर्फ दलका नेताहरु नलाग्ने हो भने भविष्यमा यस्ता कयौ अप्रिय घटना रोकिने छैनन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तीनै निमुखा र अधिकार विमुख जनतालाई पर्ने छ। तर जनता रहे न राज्य गर्ने हो। जनता नै नभए नेताले के राज गर्ने?
त्यसैले जिम्मेवार नेताले सिंहदरबार र संविधानसभाका बन्द कोठामा संविधानका लागि बन्दुक चलाउने रणनीति बनाउनुभन्दा समस्याग्रस्त क्षेत्रमा पुगी वार्तामा बस्नु नै उपयुक्त देखिन्छ।
२००७, २०३६, २०४६, र २०६२/ ६३ को आन्दोलनपछि अधिकारविहीन त्यो बर्ग र जात विशेषले के पायो? यो अवधिमा धेरै परिर्वतन भयो केही नभएको भन्न खोजिएको होइन। तर नेताहरुले जसरी थारू, मधेसी लगायत पछाडि पारिएको बर्गलाई आश्वासन बाडे। त्यो पूरा गर्नबाट अहिले पछि हटे।
प्रधानमन्त्री शुसील कोइराला भन्दै छन्,‘संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो। यसले सबैको आवाज समेट्दैन।’ कसको आवाज समेट्यो? कोइराला, दाहाल, ओली र केही प्रभावशाली नेताको।
घटना जे जसरी भएको छ। तर त्यसको जड अन्ततः राजनीति नै भएकाले त्यसको समाधान पनि राजनितिक समस्या समाधानको थलो संविधानसभाबाट नै खोजिनुपर्छ।
