इतिहास साक्षी छ,परिवर्तनका हरेक मोडमा अधिकारकर्मीहरूका लागि नेपालको अदालतले सर्वथा सहयोगी भूमिका खेल्दै आयो। कानूनी आधारमा मात्र संचालन हुने यो अदालत,संविधानत:स्वतन्त्र नरहेका कठिन र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि परिवर्तनप्रेमी, अग्रगामी र प्रजातन्त्रका अभियन्ताहरूको नै मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो सकारात्मक दृष्ट्रिकोण दिइरह्यो। नेपालको अदालत प्रारम्भदेखि नै विधिको शासनका प्रति निरन्तर तटस्थ भूमिका मात्रैमा सिमित रहेन। अझ, समयले दिएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउने महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी जिम्मेवारी पनि तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गरी संविधानसभाबाट एक थान संविधानको सुनिश्चितताका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको हो।
आज आएर तिनै परिवर्तनप्रेमी राजनेताहरूको हातबाट मिति २०७२।०४।२३ गते मध्यरातमा विशेष समितिले हस्ताक्षर गरी संविधानसभामा मस्यौदा पेश भएको छ। न्यायप्रणाली विषयक प्रस्तावित मस्यौदा हेर्दा सरोकारवाला, स्वतन्त्र र सक्षम सर्वोच्च अदालतको संस्थागत ध्यानाकर्षणको एक थोपा संविधानमा नपरेको तथ्य सार्वभौम सारा नेपाली जनतालाई थाहा दिनु परेको छ। कार्यपालिका अन्तर्गत रहेको नेपाली सेनाले दिएको संस्थागत सुझाव हु-बहु राख्ने विशेष समितिले शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको पृथक अंग न्यायपालिकाको संस्थागत सुझावको पूर्णत वेवास्ता गर्नुले संविधानवाद र विधिको शासनमा गम्भीर आशंका उत्पन्न गरी शक्ति सन्तुलनमा पेचिलो विजारोपण गर्न पुगेको छ।
झट्ट हेर्दा न्यायाधीश जस्तो पदमा योग्यता पुगेकाहरू विचको प्रतिश्पर्धामा उम्दा व्यक्ति नियुक्त हुने व्यवस्था नराम्रो मान्ने कुरै रहन्न। अझ, यसबाट कानून पढेका जोसुकैका लागि न्यायाधीश हुने ढोका सहजै खुल्न पुग्दछ। वास्तवमा न्यायाधीशको पद सामान्य जागिर भन्दा पृथक र सर्वाधिक महत्वको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। मस्यौदा हेर्दा धारा १५३(२) बमोजिमको व्यवस्थाबाट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति पूर्णतया प्रतिश्पर्धाको आधारमा मात्र हुने तय भएको छ। तर यो व्यवस्था विश्वका कुनै पनि मुलुकले अंगिकार गरेका छैनन्। विकसित मुलकले न्यायको संवेदनशील विषयलाई परिक्षणको कुरा बनाउन सहमत भएनन्। शुरु तहको अदालतमा कार्यविधिगत अनुभवले खारिएको न्यायमुर्तिद्वारा मात्र कानूनी उपचारको अपेक्षा राख्ने विश्वव्यापी मान्यताका कुरा सहित सार्वभौम जनतासामू यथार्थ चित्रण उजागार गर्नु जरुरी बनेको छ।
न्यायका सरोकारवाला सवै जनतालाई थाहा हुनु पर्दछ कि, आखिर न्यायाधीशको पदमा आखिर त्यस्तो के छ? जहाँ नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने सरकारका वकीलहरू पनि भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। नेपाल बार लगायतका सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो भाग नपुगेको कारण जनाएरै खेद प्रकट गरेका छन् र सर्वोच्च अदालत समेतबाट संस्थागत ध्यानाकर्षण गरिएको छ। यसैगरी प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको नयाँ प्रावधानबारे संभवत: सर्वाधिक छलफलको विषय बनाइएको छ।
न्यायपालिकाको मौलिक परम्परा अनुसार कानूनमा स्नातक भई अधिकृतको रुपमा लामो अनुभव हासिल गर्दै पदोन्नति गरी पुन: उप-सचिवको पदमा कम्तिमा ३ वर्ष अनुभवी व्यक्तिमध्येमा पनि कार्य सम्पादन, क्षमता र न्यायिक अनुशासनको कसीमा उत्रेका र पत्याएका योग्य व्यक्तिहरूबाट जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुने कानूनी एवम् संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। वृत्ति विकासबाटै न्यायाधीश निर्माण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन पनि रही आएबाट अदालतमा तुलनात्मक रुपमा अनुशासन कायम भए गरेको र राजनीतिबाट समेत मुक्त रहेको दावी गरिन्छ। हालै सम्पन्न चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको नेपालको न्यायिक इतिहासको कारक र कडि पनि वास्तवमा यही अनुशासन र राजनीतिमुक्त न्यायपालिका नै थियो।
वर्षौ न्याय सम्पादनका अवयव बनेर निरन्तर सक्षम न्यायमुर्ति बन्ने लक्ष्यमा कुनै समयको सर्वाधिक प्रखर, योग्य र संभावनाले भरिएको ओजस्वी न्यायको अधिकृत निवृत्त हुने उत्तरार्धको समय समेतमा निरन्तर न्यायप्रशासनको कार्यसम्पादन सहित दिन-रात, घर-परिवार र मनोरञ्जन नभनी मुद्दाको पेशी, तारेख,फैसला र कार्यान्वयनको व्यवस्थापनमा जुटिरहेको हुन्छ। वास्तवमा त्यही अधिकृत, जसले उमेर र समयमा टुप्पि कसेर पढ्यो। परिणामस्वरुप अब्बल भएकै कारणले मात्र राष्ट्रसेवाको सिन्दुर सगौरव पहिरियो। तत्काल औसत रहेका सहपाठीहरू मध्येका धेरैले उसैलाई बधाई दिए। कतिले त औपचारिक मात्रको वकालतको प्रमाण-प्रत्र पनि नलिई जीवनका लागि संधर्ष रोजे र कति सहपाठीले भने संघर्षका लागि जीवन भन्दै पार्ट टाइम कानून व्यवसाय र राजनीतिलाई अँगालेर अघि बढे।आज बाग्मतिमा धेरै पानी बगीसकेको छ अर्थात समय बदलिएको छ। तत्कालिन उम्दा अधिकृतहरू अझै पनि अदालतमै निरन्तर कार्यरत छन्। उनै औसत सहपाठीहरू जो कति धेरै बधाईका कुरा गर्थे र राष्ट्रसेवालाई इज्यत पनि दिन्थे। जब आज, उनीहरु नै संविधान निर्माणका विधाता के बन्न पुगे, निर्धक्क मसौदामा लेखी पनि दिए कि, साथीहो यो प्रतिश्पर्धाको युग हो, अब फेरी एक पल्ट योग्यताको कसीमा उत्रिउँ। सम्मान्नित अदालतबाटै प्रदान गरिएका अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता जस्ता पहिचानले सम्मान्नित ठहरिएका उनै सहपाठी नेताहरूले मस्यौदा गरेको व्यवस्थामा आधारित भई अदालतको प्रशासन संचालन गर्न, आदेशको एकता लागू गर्न र न्यायिक अनुशासन कायम गर्ने परिणाममा के होला? अदालतको सर्वोपरी पदमा आफैलाई राखेर के सोच्नु पर्दैन? मस्यौदाकारलाई यो कसरी लाग्यो कि, न्यायाधीश मात्रको आडमा समूल अदालत संचालन हुन सक्दछ? संविधानको मस्यौदा पनि उस्तै जटिल र पेचिलो बनेको छ।
वास्तवमा कानून व्यवसायीको मान, मर्यादा र इज्जत समाजमा उच्चतम् रहेको छ। अदालतको अधिकृतको हैसियतमा रहेको विद्वान अधिवक्तालाई न्यायाधीशको तुलनामा कुनै किसिमले कम आँकलन गर्न सकिन्न। यही समाजमा पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालत समेतको न्यायाधीशमा पनि जान नचाहने कानून व्यवसायीको संख्या मनग्ये रहेको छ। तर, कानूनको पसल राम्ररी नचलेकाहरू हर हालमा न्यायाधीश हुन चाहने मनोरोगले ग्रस्त समुदायको संख्या पनि कम छैन्। ठूलो माछाले सानोलाई टिक्न नदिने यो व्यवसायमा यस्ता मनोरोगीको संख्या वरिष्ठहरूको सहयोगीहरू माझ नै रहेको तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ।
कम्तिमा जिल्ला स्तरमा न्यायाधीश हुन चाहने नवोदित कानून व्यवसायीहरूले शाखा अधिकृत हुदैं न्याय सेवामा केही न केही योगदान गर्नु अनिवार्य नबनाईने हो भने न्याय सेवाको गरिमा क्षयीकरण भएर जाने हुन्छ। यसले गर्दा मागको तुलनामा आपूर्ति न्यून हुँदै आएको वर्तमान न्यायप्रशासनमा थप अनाकर्षण बढ्ने देखिन्छ। अन्ततः समग्र न्याय सेवाको कहालीलाग्दो चित्र विचित्र अनुमान गर्न सकिन्छ। यसप्रकार निरपेक्ष न्यायिक अनुशासन कायम गर्नु पर्ने अदालतमा त्रास र आसको जिल्ला न्यायाधीशको पद पनि खुला प्रतिश्पर्धाको विषय बनाउने हो भने संविधानको आगमन सँगसँगै न्याय प्रशासन संचालनको कुरा राज्यसंचालकका लागि अनपेक्षित फलामको च्यूरा चपाउनु जत्तिकै हुने निश्चितप्राय छ। अतएव: न्यायाधीश निर्माणको विस्वव्यापी अदालती काममा संवेदनशीलता जरुरी देखिन्छ।
आजको दिनमा न्यायका सरोकारवालाहरूले जान्नै पर्ने भएको छ, न्याय तब वाँच्दछ, जहाँ फौजदारी कानूनका अभियन्ता सरकारी वकील न्याय दिलाउने अर्जुन दृष्टिका साथ मात्र निर्भिक सरकारी वकील भएर न्यायको गरिमा अभिवृद्धि गरोस। यसका लागि सरकारी वकीललाई छुट्टै सेवा, शर्त र सुविधायुक्त कानूनले यसरी सुसज्जित गरियोस् कि एउटा नवयुवक विद्वान सरकारी वकीललाई न्यायाधीशको लालसा नै नजागोस। बरु अदालतले नै आवश्यक्ता बोध गरी त्यस्ता सरकारी वकीललाई न्यायाधीश हुनका लागि त्यो पनि संस्थागत अनुरोध गर्नु परोस।
मन्त्रालय अन्तर्गतका कानून अधिकृत पनि वास्तवमा कार्यकारी संयन्त्रको अवयव नै हो। कानूनको ज्ञाता रहेको सरकारको कानून अधिकृतलाई सरकारको प्रतिरक्षाका निम्ति बहस पैरवीबाट वञ्चित नगरियोस्। उसलाई महान्यायाधिवक्ताले अधिकार तोक्न सक्ने कानून बनाइयोस र सरकारी वकीलको सेवा, शर्त र सुविधायुक्त कानूनले कानून अधिकृतलाई पनि समेटियोस। यसरी सरकारी वकील र कानून समूहमा पुनरावलोकन गर्ने काम नगरी मुलुकमा दोहोरो संवैधानिक र कानूनी राय दिने व्यवस्था आफैमा हास्यासपद् कुरा भएको छ। जागिरको क्षेत्र विस्तारको कुरा नगर्ने हो र विशुद्द विधिको शासनको परिकल्पना गर्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायालय अर्थात अदालत मात्रको समूह लक्षित गरी वेग्लै कानून निर्माण गर्नु पनि अब अपरिहार्य बनेको छ।
समालोचनात्मक समीक्षा गर्दा न्यायप्रणाली विषयक मस्यौदाकारमा अधिकांश कानून व्यवसायी सभासदहरूको वाहुल्यता रहेको छ। यसमा पनि धेरै यस्ता छन्, जो न त कुनै परिवर्तनका लागि कहिल्यै भूमिगत वा थुनामा नै रहे, न त कुनै प्रकारको जनमत हासिल गर्न चुनाव नै लडे। यसको बावजूद राज्यको संविधान निर्माणमा निर्णायक दावी गर्नेहरूलाई फेरी पनि अदालतले सकारात्मक अपेक्षा राखेरै अपनत्वभाव ग्रहण गर्दै मौकामा १८ बुँदे लिखित सुझाव पेश गरी सार्वजनिक भयो। अन्तत: विशेषसमितिले नै सर्वोच्च अदालतको संस्थागत अवधारणालाई वेवास्ता गरेको न्यायपालिका विषयक व्यवस्थाले संविधानवाद, प्रजातन्त्र र विधिको शासनका मूलभूत मान्यतालाई लत्याएर निहित स्वार्थको साघुरो घेरा भन्दा माथी नउठेको आरोप लाग्न पुगेको छ।
निष्कर्षमा आजको २१औ शदिको विश्व परिवेसमा आएको परिवर्तनको लहरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन। अदालतमा मनग्ये सुधारको गुञ्जाइस पनि रहेकै हो। पुनरावेदन अदालतको नियुक्तिमा चित्त नबुझेको कुरा छापामा आएका पनि हुन्। सतहका यिनै भ्रमात्मक कारण देखाई न्यायाधीश नियुक्ति सुधारको अभियानको शुरुवात यथार्थमा कुनै विवाद नै नरहेको, वृतिविकासबाट न्यायाधीशको विश्वव्यापी मान्यतालाई लत्याएर जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको व्यवस्थामा मात्र लिखित र मौखिक प्रतियोगिता त्यो पनि न्यायसेवा आयोगबाट पूर्ति गर्ने समेतका व्यवस्था गरी कमजोर अदालतको निर्माणमा जुटेका हात र साथहरू इतिहासको कालखण्डमा कसरी स्मरण हुने कुरा पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ। धारा १५३ त यसको एक दृष्टान्त मात्र हो।
सरकारी सेवाको गौरव र आफू कार्यरत संस्था अदालतको गरिमा अभिबृद्दि गर्ने पवित्र उद्देश्यमा हरेक सक्षम, योग्य र ओजस्वी राष्ट्रसेवकहरू आ-आफ्ना समूहगत विचार भन्दा माथी उठेर संस्थागत गरिमा र वृतिविकासको साझा सवालको पैरवी गर्न एकजुट भई धारा १५३ विषयक बलजफत भित्रिएको भ्रम र वृत्तिविकासमा आधारित जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको विश्वव्यापी यथार्थलाई सतहमा ल्याउनु पर्ने भएको छ।
