सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको लोकप्रियताको ग्राफ बढ्दो छ। नेपाली राजनीतिमा ठूला सपना बेच्ने र समाज परिवर्तनको ढोल पिट्ने धेरै नेता निस्किए। तर मधेसी समूदायबाट लामो संघर्ष पश्चात राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका मन्त्री पण्डितले सानै कदम उठाएर पनि अहिले जनप्रिय बनेका छन्।
सामाज परिवर्तनका ठूला गफ छाँट्नुको साटो बरु इमान्दार भएर सानै काम गरे नागरिकको मन जित्न गाह्रो छैन भन्ने उदाहरण बनेका छन् उनी।
तर लोकप्रियताको बेदीमा न्यायको बलि चढाइनु हुन्न। स्वच्छ छविका एमाले मन्त्री पण्डितले लिएको लोकप्रिय कदम हो-निजामती सेवा ऐन संशोधन। यस मार्फत उनले डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) र परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा(पिआर) वा ग्रिन कार्ड भएका सरकारी कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्ने कानुन पारित गराए।
उनले सही नै कदम उठाए, यद्दपी डिभी कै कारणले नेपालको कर्मचारीतन्त्र निकम्मा भएको भने होइन । कुनै देशको राष्ट्रसेवक अन्य देशको नागरिकता लिनु वा लिने प्रक्रियामा हुनु गलत चाहिं हो । यसले आफू राष्ट्रसेवक भएको देशप्रतिको प्रतिवद्धता टुटिहाल्छ भन्न सकिँदैन, तर पक्कै पनि पातलिन्छ। यस्ता राष्ट्र सेवकका लागि भरपर्दो विकल्प हुन्छ- नेपाल नभए अर्को देश पनि छ बस्नका लागि।
यदि आफ्नो र आफ्नो सन्तानको भविष्य अर्कै देशमा देख्ने हो भने यस देशको राष्ट्रसेवामा बस्नुको औचित्य छैन।
डिभी/पीआरधारी कर्मचारीको तर्क छ-हामी जागिर खाँदा यस्तो प्रावधान थिएन। यो कानुन भूतप्रभावी भयो। त्यसैले यो कानुनको प्राकृतिक सिद्धान्त विरुद्ध छ । तर, उनीहरुको भनाइ त्यति तार्किक देखिँदैन। समय-परिस्थिति धेरै चाँडो बदलिँदैछ। भू-राजनीतिक कारणले नेपालले दोहोरो नागरिकता स्वीकार्दैन। र यसका लागि कर्मचारीलाई कम्तिमा जागिर छाड्ने विकल्प भने दिएको छ।
तर मन्त्री पण्डितले कर्मचारीका श्रीमान् वा श्रीमतीलाई समेत जोडेर बनाएको कानुन भने समस्याग्रस्त छ। संशोधित कानुनको ११ (ख) (२) बुँदा अनुसार कुनै निजामती कर्मचारीको ‘सगोलको पति वा पत्नी’ले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए ३० दिन भित्र सम्बन्धित निकायमा विवरण बुझाउनु पर्नेछ।
मानौं कि श्रीमान र श्रीमतीले एक अर्काको सम्पूर्ण ठेक्का लिनु आवश्यक छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा समेत ‘वा’ नभई महिला-पुरुषलाई ‘र’ ले जोड्ने एमालेको शास्त्रीय सोच अनुसार नै मन्त्री पण्डितले यस्तो प्रावधान राखेका छन्।
स्थायी आवासीय अनुमति लिने वित्तिकै उनीहरू उतै बस्छन् भन्ने होइन। मानि लिऊँ कुनै महिलाले आफ्नो श्रीमानको मृत्यु भएपछि पेन्सन पाउने गरेकी छिन्। अमेरिकामा रहेका आफ्ना छोरा-छोरीसँग केहि बर्ष बिताउनु पर्यो। उनलाई ग्रिनकार्ड लिएर बस्न सहज हुन्छ। उनी नेपाल फर्किएलिन्। तर, उनले खाइपाइ आएको पेन्सन नै खोस्नु उपयुक्त हुन्छ?
दोस्रो, डिभी/पिआर प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन लगायत अन्य सुविधासमेत नयाँ बनेको ऐनले खोसेको छ। यस ऐनको १२ औं बुँदाले भन्छ-यस्ता कर्मचारीले संचयकोषको रकम र बिमा बाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन्। उनीहरूले पाउने सुविधाको कटौतीले भने उनीहरूलाई सोझै अन्यायमा पार्छ। निजामती सेवा ऐन ०४९ को ५८ औं बुँदाले समेत यस्तो परिवर्तन गर्न निषेध गरेको छ।
उक्त ऐनले भन्छ-निजामती कर्मचारीका सुविधाहरू निजलाई असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन। यस्तो परिवर्तनका लागि निजले मञ्जुरी गरेको लिखित स्वीकृति आवश्यक पर्छ। सेवा सुरक्षा अन्तर्गत निजको स्वीकृति बेगर कुनै प्रतिकुल असर पर्नेगरि परिवर्तन नगरिने प्रत्याभूति उक्त ऐनले गरेको थियो। नयाँ नियम कानुनले डिभी/पीआरका कारण जागिर गर्न नपाउने नियम बनाउनु सहि होला, तर उनीहरूले निश्चित समयसम्म सेवा गरे बापत प्राप्त गर्ने सुविधा नै कटौती गर्ने कार्य न्यायपूर्ण हुन्छ र?
तेस्रो, नयाँ संशोधनले कर्मचारीलाई अन्य कुनै प्रकारको काम गर्न बन्देज गरेको छ। कर्मचारीहरू शर्त बाझिने काम गरेर मह नचाट्ने होइनन्। यस्तो कार्य भ्रष्टाचार नै हो। जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीले निजी जलविद्युत आयोजनामा वा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी एसियाली बैंक वा वर्ल्ड बैंकमा काम गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ। तर अहिलेको ऐनले कर्मचारीलाई पूर्व स्वीकृति लिएर अध्यापन बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
अहिले, सरकारी पारश्रमिक न्यून छ। तलव-सुबिधाले मात्र परिवार धान्न धौधौ पर्छ l यस्तो अवस्थामा उनीहरुले स्वार्थ नबाझिने गरि अन्य कार्य गर्नलाई बन्देज लगाउनु न्यायपूर्ण हुन्छ र? उदाहरणको लागि नेपालमा विशेष सीपबिहिन ज्यामीको ज्यालादारी र इन्जिनियरको तलव झन्डै उस्तै हो। आफ्नो कार्यालयको समय बाहिर स्वार्थ नबाझिने अन्य कार्य गर्नलाई बन्देज लगाउन मिल्छ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त डिभी वा पिआरधारीलाई पक्कै पनि देशको माया हुन्छ। विदेश स्वर्ग होइन। देशभन्दा टाढा आफ्नो पहिचानको अझ बोध हुन्छ। जन्मभूमिसँग भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ। सुख/दुःखमा साथ दिएकै हुन्छन्। उनीहरूको सम्पन्नताले देशलाई पनि फाइदै हुन्छ। अहिले कै कानुन अनुसार पनि विदेशको पूर्ण नागरिकता लिएकाले पुनः देशमा फर्किएको पाँच वर्ष पछि चाहेमा पहिले जुन प्रकारका नागरिक थिए उही प्रकारका नागरिक बन्छन्। यसकारण पनि उनीहरुलाई ‘नारायणी नदीमा बगाईहाल्नु’ उचित हुँदैन।
निकम्मा देखिएका कांग्रेस- एमाले सरकारमा ठूला मन्त्रालय ओगटेका नेतालाई समेत छायाँमा पार्न सफल पण्डित धेरैका लागि राजनीतिको कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्। तर, सबै लोकप्रिय कदम पूर्णरुपमा सही हुँदैनन्। मन्त्री पण्डितले भूमण्डलीकृत विश्वमा नागरिकताको महत्व र अवधारणा पातालिँदै गएको बुझ्नुपर्छ।