नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाको विषय अहिले राष्ट्रिय बहस बनेको छ। मस्यौदामाथी आम जनतालो सुझाव दिने क्रममा सबैभन्दा महत्वकासाथ उठेका विषय हुन्, शासकीय प्रणाली, धर्म, संघीयता र निर्वाचन प्रणाली। बहुसङ्ख्यक नेपाली युवाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरिरहँदा, म यो देशको एउटा युवा भने वर्तमान संसदी प्रणालीनै नेपालको लागि सबैभन्दा उत्तम प्रणाली ठानेको छु?
नेपालको वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली अनुरुप राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरेका छन् र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषदको गठन हुने गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको खण्डमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढि दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरेका छन्।
नेपालमा पटक–पटक नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्दा पनि पार्टीको आन्तरिक समस्याको कारणले पुरा अवधिभर सरकार सञ्चालन गर्न असफल बन्यो। प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउदा मिलिजुली बनेका सरकारहरू पनि लामो समयसम्म सञ्चालन हुन सकेनन्। फलस्वरुप नेपालमा २४ वर्षको समयमा २१ प्रधानमन्त्री फेरिए। यसरी एकै पार्टीको सरकार र गठबन्धन सरकार पुरा अवधि सञ्चालन हुन नसक्नुलाई जनताले संसदीय प्रणालीको कमजोरीको रुपमा बुझ्न बाध्य बने।
संसारमा थुप्रै राष्ट्रहरु छन्, जहाँ हाम्रो जस्तै संसदीय प्रणाली सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि भारतीय कांग्रेस (आई) ले पछिल्लो १० वर्षमा लोकसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्दा पनि अन्य दलसँगको सहकार्यमा सरकार बनाई भारतलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपमा मजबुत÷शक्तिशाली बनायो। नेपालमा संसदीय प्रणाली सफल नदेखिनु संसदीय प्रणालीको कमजोरी नभई नेपालका नेताको नेतृत्वको असफलता हो। कुनै पनि प्रणाली आफंैमा राम्रो र नराम्रो भन्ने हँुदैन। राम्रो र नराम्रो नेतृत्व कर्ताको नेतृत्वमा निर्भर रहन्छ। व्यवस्था÷प्रणाली अभ्यास गर्दै जादा उत्कृष्ट बन्ने हो। वर्तमान संसदीय प्रणालीको प्राप्ति र अभ्यासमा हजारौँ नेपालीले अकालमा जीवन गुमाए साथै नेपाल र नेपालीले सात दशक लामो समय खर्च गरेका छन्। नेपालको भूमि लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारका शासकिय प्राणालीको प्रयागेशाला बन्दै आइरहेको छ। कहिले राणा शासन त कहिले पञ्चायती व्यवस्था, केहिले प्रजातन्त्र त कहिले गणतन्त्रको प्रयोगशाला बन्यो। अहिले नेपालीले चाहना गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था लागु गरेर यसको अभ्यासमा र यसलाई उत्कृष्ट बनाउन नेपाललाई अर्काे २० वर्ष आवश्यक पर्छ। हतारमा आज हामीले निर्णय गरेर नेपालमा पत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागु गर्ने भनेको नेपाललाई थप प्रयोगशाला बनाउन अग्रसर हुनु हो।
आजको दिनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गर्नेहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकाको उदाहरण पेश गर्दै, नेपालको आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्थाको आवश्यक रहेको भनिरहेका छन्। हामीले अमेरिका शासकीय प्रणालीको कारणले मात्रै आर्थिक र राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली बनेको हो, भनेर बुझ्नु गलत हो। यस्तो व्यवस्था लागु भएपछि पनि अमेरिकामा लामो समयसम्म गृहयुद्धदेखि काला र गोराबीचको विभेद जस्ता अनेकांै समस्याबाट ग्रस्त बनेको थियो। अमेरिकालाई हेरर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लागु गर्ने धेरै देशहरू असफल बनेको हामीसामु विश्व इतिहास अझै छ। तसर्थः हामी नेपाली संसारभर सफल भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्नतर्फ अग्रसर हुनुभन्दा नेपालको असफल राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन तर्फ लाग्न जरुरी छ।
२०६२/६३ को दास्रो जनआन्दोलनपछि समावेशीलाई थप महत्व दिइएको छ। यसको प्रमुख लक्ष्य भनेको राज्यको हरेक निकायमा हरेक वर्ग, क्षेत्र, धर्म, लिङ्ग र जातीको सम्मानजनक उपस्थितिको लागि हो। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था लागु गरिएमा राज्यको कार्यकारी पदमा पुग्नको लागि क्षमतावान अल्पसङ्ख्यकलाई बाधक बन्ने छ। उदाहरणको लागि, अमेरिका जस्तो आर्थिक, राजनैतिक र सामाजीक रुपमा अगाडी रहेको समाजमा पनि ४४ जना राष्ट्रपति बन्दासम्म महिला राष्ट्रपति बनेको इतिहास छैन भने अल्पसङ्ख्यक अमेरिकनहरू अपवादको रुपमा एक÷दुई पटक मात्रै राष्ट्रपति बनेका छन्। के अल्पसङ्ख्यकको परिवारमा जन्म लिने क्षमतावान नागरिकले, देशको कार्यकारी पदमा पुग्ने चाहना गर्न र पुग्न नपाउने?
वर्तमान संसदीय प्रणाली परिवर्तनको अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको एजेन्डा नेपालको विकाससँग पनि जोडिएर आएको छ। बहुसङ्ख्यक नेपालीले प्रजातन्त्र प्राप्त भएको लामो समयसम्म पनि नेपालको विकासले द्रुत गति लिन नसकेको गुनासो पोख्ने गरेका छन्। हामीले विकासले गति लिन नसक्नुलाई अस्थिर सरकारसंग जोडेर विश्लेषण गरिरहेका छौँ। हामीसंग जापानको इतिहास जीवितै छ, जहा १० वर्षमा ११ प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुदा पनि जापानको आर्थिक विकासमा कुनै प्रकारको नकरात्मक असर परेको थिएन। संसदीय प्राणालीको अभ्यास नेपालमा राम्रोसँग जम्मा (२०१५ देखि १७ र २०४७ देखि ५२ सम्म मात्रै भएको छ। अन्य समय भनेको सक्रमणकालीन अवस्था हो। २०१५ देखि १७ सालमा जननायक विपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार अहिलेसम्मकै क्रान्तिकारी, अग्रगामी र परिवर्तनशिल मानीएको छ। उक्त समयमा सामाजीक, लैङ्गिक, भौगोलिक र जातिय जस्ता विभेदको अन्त्य गर्दै नेपालमा सामाजीक–आर्थिक सुधार र विकास निमार्णका कार्यहरू प्रारम्भ भएका थिए। त्यस्तै २०४८ देखि ५१ सम्मको अवधिमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको समयमा नेपालले इतिहासकै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। तर २०५२ सालमा नेपालमा गृहयुद्ध सुरु भयो र विकास निमार्णका कार्यहरू ठप्प हुन पुगे। सानो आकारमा आउने हाम्रो विकास बजेट पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता नभएको तितो यथार्थ हामी सामु आजको दिनसम्म पनि छ। यसलाई आजको भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एक्लो पहलमा बढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। नेपालको र नेपालीको विकासको आकांक्षा पुरा गर्न ठुलो धनराशीको आवश्यकता पर्छ जुन हामीसँग कमी छ। आजको दिनमा पनि नेपालको एक–तिहाई बजेटको रकम वैदेशिक अनुदान र ऋणमा निर्भर छ। यसले पनि प्रष्ट पार्छ तत्कालै हामीले खोजेको र रोजेको विकास प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था लागु गरिए पनि एकै व्यक्तिको पहलमा सम्भव छैन।
वर्तमान संसदीय प्रणालीमा सरकार सञ्चालनमा कमि–कमजोरी भए प्रतिनिधिसभाले सरकार परिर्वतन गर्ने अधिकार राख्छ र नेपालमा यसको सफल प्रयोग पनि भएको देखिन्छ। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी परिवर्तन गर्न असम्भव जस्तै हो। परिवर्तनका निम्ती प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टीको प्रतिनिधिसभामा पक्कै पनि एक–तिहाई सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल र नेपालीले ५ वर्षको लामो अवधिसम्म निरन्तर रुपले असफल कार्यकारी झेल्न पर्न सक्छ। फलस्वरुपः नेपालमा फेरि तानाशाहा जन्मन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
नेपालका बहुसङ्ख्यक मतदाता पार्टी, पार्टीको एजेन्डा र उम्मेद्वारलाईभन्दा पनि चुनाव चिन्हमा मतदान गर्छन्। हामीले जति सुकै नेतृत्व परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी खोजे तापनि आजका दिनमा असफल भन्दै गरिएका नेतानै भोलिका उम्मेद्वार हुने पक्का हो। यस्तो अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनका लागि नेपालीले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रभावकारी हुन सक्दैन र यिनै असफल नेताको नेतृत्वमा ५ वर्ष अवधिको लागि सरकार सञ्चालनको दायित्व जाने छ। अर्काे तर्फ नेपालको राजनीति नातावाद र कृपावादबाट चलेको छ। अहिले खोजेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले उसकै एकल नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद्देखि सम्पूर्ण नियुक्त गर्ने अधिकार राख्छ। जसले भोलिको दिनमा अहिले देखिएको नातावाद र कृपावाद अझ फैलिने छ।
अन्ततः हामीले भोग्दै आइरहेको र हामीले प्रत्यक्ष लगानी गरेको शासन प्राणालीका कमी–कमजोरीहरू पत्ता लगाई यसलाई सुधार्नु नै सबै भन्दा बढि उपयुक्त हुनेछ। वर्तमान संसदिय प्रणाली सुधारको लागि यी परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्धारण गरिएको निर्वाचन प्रणालीले परिवर्तन गर्न सकन्छि। ६० प्रतिशत निर्वाचित र ४० प्रतिशत सामानुपातिक अनुपातलाई परिवर्तन गरी ८० प्रतिशत प्रत्यक्ष र २० प्रतिशत सामानुपातिक बनाउँदा प्रतिनिधिसभामा कुनै एक पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना रहन्छ। फलस्वरुप हामीले चाहेको स्थिर सरकार निमार्ण हुनेछ।
कुनै एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढि प्रधानमन्त्री हुन नपाउने र प्रधानमन्त्री बन्नको लागि उमेरका हदबन्दी लगाउने संविधानमा व्यवस्था गर्न सकन्छि। यस्तो गर्न सके नेतृत्व परिवर्तनमा सहजता हुनेछ र युवा पुस्ताले नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउनेछन्।
संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि दुई वर्षको अवधिसम्म कुनै पनि अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाउने संविधानमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो भएमा प्रतिनिधिसभामा सरकार परिवर्तनकालागि हुने चलखेल अन्त्य हुनेछ।
