संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताको सुझाव संकलन गर्ने क्रममा देशभरबाट सर्वाधिक सुझाव स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भनेर आयो। त्यसपछि एकपटक फेरी शासकीय स्वरूपको बारेमा व्यापक बहस शुरु भएको छ। चियापसल देखि सामाजिक संजालसम्म यो बहसले तातिएका छन्। तर पनि यसपालीको संविधानमा केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था स्थापित हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। एकातर्फ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दलको उद्देश्य प्राप्तिको साधनको रूपमा पार्टीको विधानमा नै उल्लेख गरेको संसदीय प्रणालीलाई विना संघर्ष त्याग्ने छैन। अर्कोतर्फ १६ बुंदेमार्फत सहमति भइसकेको बहानामा एमाले नेतृत्व पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा पोजिसन लिने पक्षमा नरहेको समाचार बाहिर आइसकेको छ। असी प्रतिशत भन्दा बढी जनताको सुझाव स्वरूप आएको हरेक तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागलाई वडा अध्यक्षमा नै सिमित गर्ने तयारी देखिईसकेको छ।
यस पटक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनताले पहिलो पटक मत जाहेर गरेका होइनन। पहिलो संविधान सभामा पहिलो, तेस्रो र चौथो भएका पार्टीहरू माओवादी, एमाले र मजफोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नारा दिएरै निर्वाचनमा गएका थिए। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नारा घन्काएका एमाओवादी, एमाले, राप्रपा नेपाल र मजफो नेपाल चार पार्टीले पाएको मत हेर्ने हो भने कुल सदर मतको ५२ प्रतिशत थियो भने यी पार्टीहरूले संविधान सभाको निर्वाचनबाट चुनिने ५७५ सिट मध्ये २९३ सिट जितेका थिए। अन्य केही साना पार्टी जस्तो की नेमकीपाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्ष लिएका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा खसेको मत प्रतिशत अझै ठुलो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यसरी पटक-पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मत आउँदा पनि सबै प्रमुख दलका उच्च नेतृत्व यो प्रणालीमा जान अझै अनिच्छुक छन्। एमाओवादीले राष्ट्रपतीय प्रणालीको नारा दिए पनि उसले वार्ताको टेबलमा सहजै यो मुद्दा छाड्न तयार भयो। एमालेले त झन् पहिलो संविधान सभामा नै बहस हुँदा नै संसदीय प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्यो। यसरी स्पष्ट हुन्छ कि नेपाली कांग्रेस मात्र होइन कुनै पनि पार्टीको उच्च नेतृत्व संसदीय प्रणाली त्याग्न तयार छैनन्। बरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले तानाशाही निम्त्याउँछ भन्ने त्रास देखाउंदै उल्टै जनमत अस्विकार गरेर तानाशाही लाद्न तयार छन्।
यति खेर १६ बुंदे समझदारीको नाममा केन्द्रमा संसदीय प्रणाली हुने तर्क दिन सकिएला तर स्थानीय तह देखि केन्द्रसम्म सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी खोजिरहेका जनतालाई वडाअध्यक्ष र मेयरमा चित्त बुझाउ भन्नु जस्तो अलोकतान्त्रिक अरू केही पनि हुँदैन। जनताको सुझाव नै संकलन नगरेको भए परिस्थिति भिन्न हुने थियो सायद। तर जनताले लाखौँको संख्यामा आफ्नो सुझाव दिईसकेपछि लोकतन्त्रमा त्यसको आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ। जनताको विशाल बहुमतको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने हो भने यो संविधानमा जनताले अपनत्व त महसुस गर्ने छैनन् नै, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया साथ राजनैतिक दलहरू माथि पनि जनताको विश्वास उठ्न सक्छ। अधिनायकवाद जन्मिनको लागि त्यो भन्दा उर्वर अवसर अरू केही पनि हुनेछैन।
यदि राजनैतिक उच्च नेतृत्व १६ बुंदेमा स्पष्ट भइसकेका विषयमा कमा पनि फेर्न तयार छैन भने, यदि शहरको बुद्दिजीवी वर्गलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति भएमा झन् अधिनायक पो जन्मिने हो की भन्ने डर छ भने जनताको सुझाव र दुई पटकसम्म संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले दिएको मतको पनि सम्मान गर्नको लागि कम से कम प्रदेशको कार्यकारी सम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन व्यवस्था यसैपटक नै गर्नुपर्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसदीय प्रणाली दुवैका गुण र अवगुणको बारेमा थुप्रै बहस भईसकेको छ। दुवै प्रणालीका बारेमा थुप्रै तर्क हामीले सुनीसकेका/पढिसकेका छौँ। मास मेडिया देखि सोसल मेडियासम्म यो पंक्तिकार पनि निकै पहिले देखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा बोल्दै/लेख्दै आएको हो। नेपालको सन्दर्भमा कुन प्रणाली ठिक हुन्छ भन्ने बारे दुवै पक्षले अनेक तर्क गर्न सक्छन र यस्तो सैद्धान्तिक बहस अनन्तकाल सम्म चलिरहन सक्छ। यो मुद्दा अब सैद्धान्तिक तर्कमात्र गरेर सुल्झिन्न – प्रयोग गरेर नै निर्णय गर्नुपर्छ। दुवै प्रणालीका गुण र अवगुण जनतालाई नै एकैसाथ अनुभव गर्न किन नदिने? केन्द्रमा हालको लागि संसदीय प्रणाली नै रहोस् तर प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था होस्।
प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने हो भने त अधिनायकवाद जन्मिने तर्क पनि गर्न मिल्दैन किनभने केन्द्रमा त संसदीय सरकार उपस्थित हुने नै छ। न त मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुन्न १६ बुंदे सहमतिले नै रोकेको छ। दुवै प्रणालीका गुण-अवगुणको अनुभव गरेका भविष्यका पुस्ताले अनि निर्णय गरून की नेपालमा फलानो प्रणाली राम्रो हुने रहेछ। भोली संसदीय प्रणाली नै ठिक रहेछ भन्ने लागेमा त्यही दिशामा भविष्यको पुस्ताले संविधान संसोधन गर्नेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली नै सफल हुने रहेछ भने त्यो पनि स्पष्ट भई नै हाल्छ। स्थानीय तहमा त्यसै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्दै छौँ भने त्यही प्रणालीलाई प्रदेशसम्म विस्तार गर्न डर वा संकोच मान्नु पर्ने कारण पनि देखिन्न।
प्रणालीले ईन्सेंटिभ निर्माण गर्छ। पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्छ। सबै तहमा संसदीय प्रणाली हुने हो भने त्यो प्रणालीले जन्माउने राजनीतिज्ञहरू र दलीय संगठनहरू पनि एकै स्वरूपका हुनेछन। संसदीय प्रणालीमा अभ्यस्त भएका राजनीतिज्ञहरू र दलहरू विविध कारणले नयाँ प्रणालीसंग प्रयोग गर्न तयार हुँदैनन्। यदि दुवै प्रणालीलाई भविष्यमा प्रयोग गरिने सम्भावना समान राख्नको लागि पनि हामीले दुवै प्रकारका राजनीतिज्ञ र दलीय संरचनाको अनुभव गरेर हेर्नु आवश्यक छ।
त्यसैले अबका दिनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आवाज उठाइरहेका गगन थापा, गोकर्ण बिष्ट जस्ता राजनीतिज्ञहरू, सामाजिक संजाल र सडकमा अभियान चलाइरहेका युवा अभियन्ताहरू र एमाओवादी वा एमाले वा राप्रपा नेपाल जस्ता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छौँ भनेर दाबी गर्ने पार्टीहरू सबैले यसैपटकको संविधानमा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थालाई न्यूनतम अडान बनाएर जानुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हुनुपर्छ भनेर आशा गरेका लाखौँ मतदाता यतिखेर तपाईहरूको क्रियाकलाप नियालीरहेका छन्। जनमत र जनसुझावको पक्षमा को-को रहेछ र को-को रहेनछ भनेर स्पष्ट देखिने समय हो यो। सबैले आफ्ना वाचा प्रति ईमान्दार भएर थोरै भए पनि यो विषयमा व्यावहारिक सफलता देखाउने समय हो।
जनमतको आधारमा शासन सम्बन्धित निर्णय गरिनु नै लोकतन्त्र हो। पटक-पटक दोहोरिएको जनमतको अपमान गरेर अधिनायकवाद रोक्न सकिन्छ भन्ने आशा नगरौं। बरू कुनै विषयमा जनताको बुझाई गलत छ भन्ने लाग्छ भने बुझाउन पट्टि लागौं, ‘तिमीहरूले बुझेका छैनौँ, त्यसैले हामी आफै निर्णय गर्छौं’ भनेर निर्णय लाद्नुलाई लोकतन्त्र मान्न सकिन्न। जनताले नभोगेको प्रणाली खोजेका छन् भने त्यो प्रणाली भोगेर निर्णय गर्ने अवसरको निर्माण गरौँ।
