प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिमा किन सहभागी हुन्छ? जनताहरु राजनीतिक आन्दोलनमा किन लाग्छन्? व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर राजनैतिक पार्टीको निर्माण किन हुन्छ? यी सर्वकालीन सोधिने प्रश्नहरुको उत्तर पहिचानको आधार निर्माण गर्ने हो। व्यक्तिको नाम र थर आफैमा पहिचान हो¸ व्यक्तिले अँगाल्ने विचार पनि उसैको पहिचान हो। समाज, देश र विश्वमा पहिचान खोज्न व्यक्ति राजनितीमा सहभागी हुन्छ। देशको पहिचान भित्र आफ्नो पहिचान खोज्न जनताहरु राजनैतिक आन्दोलनमा लाग्छन। र, देशको राजनीतिमा नयाँ पहिचानको आधार बनाउन व्यक्ति व्यक्ति मिलेर पार्टिको निर्माण हुन्छ।
नेपालको राजनितीमा बल र छलकपट प्रयोग गरेर जंग बहादुरले आफू र राणाहरुको पहिचान बनाए। उनले निर्माण गरेको पा रिवारीक पहिचान नेपालको राजनीतिमा नकरात्मक थियो। लखन थापाले राणाशाहीको कदम बिरुद्ध उठेर पहिचानको निर्माण गरे। २००७ को आन्दोलनमा राजा त्रिभुवनले दिल्ली र नेपाली कांग्रेससंग मिलेर आफ्नो पहिचान त बनाए तर संविधान सभाको चुनाव गर्न नसकी पहिचानको विनिर्माण गरे र राजनीतिमा नकरात्मक पहिचान निर्माण गर्ने जिम्मा महेन्द्रलाई दिए। २००७ सालको राजनीतिक आन्दोलनमा पहिचानको निर्माण गरेका विपी कोईरालाले २०१७ सालमा राजनैतिक व्यवस्था वा प्रणालीको पहिचान गुमाएर नै सुन्दरीजल जेल र निर्वासित बने। २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका नेताहरुले २००७ सालको परिवरतनमा पहिचान नभेटेरै दिल्ली सम्झौताको बिरोध गरे। र, २०१७ सालको शाही कदमलाई कम्युनिष्ट पार्टी नेताहरु कसैले विरोध, कसैले कांग्रेससंगको सहयात्रामा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने र कसैले समर्थन गर्न पुगे। ती भनाई र गराईमा नेताहरुले आ-आफ्नो सोचको पहिचान भेटेका थिए।
२००७ सालको राजनैतिक घटना पूर्णनभएकै कारण संविधान सभा मार्फत संविधानको घोषणा भएन। राजा त्रिभुवनको संविधान सभाको चुनाव गर्ने घोषणालाई राजा महेन्द्रले माटोमा मिलाईदिए। २००७ सालको परिव्रतनको धराताल कमजोर भएकै कारण के आई सिंहले राजनैतिक तथा सैनिक विद्रोह गरे। परिवर्तनमा किसानको अधिकार नभेटैकै कारण भीमदत्त पन्थले पश्चिममा विद्रोह गरे। २०१७ सालको राजनैतिक कु २००७ सालमा पुरा नभएको क्रान्तिको प्रतिविम्ब र राजा महेन्द्रको फुकेको महत्वाकांक्षासंग जोडिएको थियो। दरवारसगको शक्ति सघर्ष र दाउपेचमा सम्बैधानिक रुपले विभाजित पार्टी-शक्तिको स्रोतका कारण राजा महेन्द्र आफ्नै लागी २०१७ मा सफल भए। र, विपी कोईराला जनता र आफ्नो पक्षमा असफल बने।
२०२८ सालको झापा विद्रोह व्यवस्था र राजतन्त्रको विरोधमा थियो। २०४२ सालको सत्याग्रह पञ्चायती व्यवस्था र दरवारको विरुद्धमा थियो। २०४६ को प्रजातान्त्रको पुनस्थापनाको लडाईले २०१७ सालमा पुषपलालले उठाएको कांग्रेस कम्युनिष्ट मिलेर प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने भनाईले प्रजातन्त्रको पूर्णपहिचान निर्माण गर्न सकेन। २०४७ सालदेखी नै गणेशमान सिंहले राजनैतिक क्रान्ती पुरा भएको र आर्थिक क्रान्तीमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिए। यद्यपी मदन भण्डारीले पार्टीको तर्फवाट २०४७ को संविधान निर्माणका लागी बुझाएको २७ बुँदालाई आधार मान्दा २०४६ को आन्दोलन राजनैतिक रुपले अपाङ्ग भएकै कारण त्यसको प्रतिविम्ब देशको मुल कानुनमा पर्यो। राष्ट्रिय सभाका मनोनित देखी राजदुत नियुक्ति सम्म दरवारले आफ्नै अधिकार भएको बुझ्यो। तसर्थ न त्यो आन्दोलन राजनैतिक रुपले पूर्णबन्यो न त्यसले राजनैतिक स्थिरता दियो; नत न्यायपूर्णआर्थिक सुधारलाई त्यसले बलियो बनायो।
२०४७ को राजनैतिक प्रणाली र हुँदा खानेहरुको बिचमा देखिएको ग्यापलाई प्रयोग गरेर २०५२ मा नेकपा माओवादी नयाँ राजनीतिको यात्रामा हिड्यो। माओवादीको नयाँ यात्रा न्याय र समानता, ब्यक्तिगत सुरक्षा र राजनैतिक स्थायित्व, पूर्णलोकतन्त्रको स्थापना र बैकल्पिक आर्थिक आधारको निर्माणका लागी थियो। नेपालको राजदरवारका शक्तिकेन्द्रहरु शक्तिमा रहिरहने खेलकै कारण दरवार काण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको शक्ति हत्या हुँदै २०६२/०६३ को आन्दोलनमा गएर समावेशीता, पुर्णलोकतन्त्र, राज्यको पुर्नसंरचना, संघियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा गएर आन्दोलन टुंगियो।
१९९० मा नेपालमा जन्मेको एउटा परिपक्व नागरिकले किन पटक-पटक शासन प्रणालीको फरकपन अनुभव गरे? किन नेपाली जनताहरुले पटक-पटक राजनैतिक लडाईमा समय बिताउनु पर्यो? यी लगायत अन्य दर्जनौ प्रश्नहरुको उत्तर यहाँको राजनैतिक ब्यवस्था र शासकिय स्वरुपसंग सम्बन्धित छन् । भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री भएको १८६३ देखी २०७२ सुसिल कोईरालाको समयसम्म आँउदा ७३ जना प्रधानमन्त्री देशले भोग्यो। २००७ सालको संसदीय प्रणाली देखी २०१७ सम्म ९ जना प्रधानमन्त्री हुनुले पक्कै पनि नेपाली जनताको नागरिक स्वत्त्रतालाई बलियो बनाएन। २०४७-२०६३ सम्म बनेका विभिन्न प्रमहरुले देशमा अर्थिक विकासको जग बसाल्न सकेनन्। २०६३-२०७२ सम्मका ७ जना प्रधानमन्त्रीहरुको अनुभव र राजनैतिक यात्रा पनि सुखमय रहेन।
देशले पटक-पटक नेताहरु जन्मायो तर उनीहरु शासनको वागडोरमा सफल बन्न सकेनन्। विपी कोईराला २०१७ सालमा दरवारसंगको लडाईमा कमजोर बने। २०४६ आन्दोलनका योद्धा गणेशमान सिंह र मदन भण्डारीको राजनैतिक यात्रा २०५० को दशकमा पुगेर सकियो। मनमोहन अधिकारी र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको यात्रा पनि ती दुई महारथीको भन्दा फरक भएन। देशमा चलेको दश बर्षे युद्धका नायकहरु प्रचण्ड र बावुरामको राजनैतिक शासनको समयमा पनि देशले स्थिरता पाएन। आखिर किन? अब यो प्रश्नको उत्तर खोज्न निकै ढिलो भएपनि सबैकुरा वीतीसकेको छैन।
राजनैतिक स्वतन्त्रता न्याय, समानता र स्थायित्वको आधार प्राप्त गर्नका लागी नेपालले राजनैतिक प्रणालिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। हामीहरुको रगत, खाना र श्वास-प्रश्वासमा संसदिय प्रजातन्त्र छ भन्ने कांग्रेसका शिर्ष नेताहरुले निधार खुम्चाएर सोच्ने बेला आएको छ। २००७ देखी २०७२ सम्म नपाली कांग्रेसका कुनै पनि नेताहरुले शासन प्रणालमा श्रेष्ठता हासिल गर्न सकेको छेनन्। एमालेका मनमोहन अधिकारी देखी माधव नेपाल र झलनाथ सम्मले पनि प्रधानमन्त्री हुँदा पृथक अनुभव गरेनन्। अनि माओवादी नेताहरुले गरेको राजनैतिक यात्रा त अहिलेको संसदिय प्रणाली नै हैन भन्ने उनीहरुले बताएकै छन्। यतिखेर जनताको मत पनि सिधै निर्वचित कार्यकारीको पक्षमा देखिएबाट त्यो राजनैतिक बाटोमा हिडनु जनताको मत, विश्वास र आस्थालाई सम्मान गर्नु हो।
संसदिय प्रजातन्त्रको मोडेलले प्रजातान्त्रीक शासन प्रणालीमा जनताको नागरिक र राजनैतिक स्वतन्त्रतालाई समेटन सक्दो रहेनछ। करीव ३०-४० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। कुनै एक जिल्लाको एक निर्वाचन क्षेत्रबाट कारीब २० हजार मत पाउदा पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भाबना हुन्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि उसले आफ्नो जिल्ला र निवाचन क्षेत्रलाई मात्र ध्यान दिने हुँदा उसले देशको बारेमा कमै सोच्ने गर्छ। जिल्ला र क्षेत्रको मात्र विकासमा ध्यान दिने मन्त्री देखी प्रधानमन्त्रीका कारण देशले राजनैतिक स्थायित्व र समान आर्थिक आधार स्थापना गर्न सक्दैन ।
नेपाल जस्तो देशमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा भन्दा निर्वाचित राष्टपतीय कार्यकारी प्रणालीको समयमा स्थायित्व र राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ। वर्तमानमा प्रस्तावित संविधानले परिकल्पना गरेको आठवटा संघिय प्रदेशमा मुख्य मन्त्री र मन्त्री हुने, केन्द्रमा प्रधान मन्त्री र मन्त्री रहने र राष्टपति समेत हुँदा राजनैतिक पार्टिहरु र पहिलाको दरवार जस्तो नियमित चल्ने शक्ति संघर्षले देशलाई कमजोर पार्छ। पार्टी- पार्टीबाट बन्ने राष्टपती र प्रधानमन्त्रीको वीचमा शक्ति संघर्ष चल्छ। केन्द्रमा निर्वाचित राष्टपति मात्र हुँदा प्रधानमन्त्रीको खर्च कटौती हुने राजनैतिक शाक्ति संघर्ष शासन प्रणाली र पार्टिमा कम हुने देखिन्छ।
यसले गर्दा प्रत्येक मन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाबाट पर पुगेर देशको बारेमा सोच्छ। कर्णालीबाट मन्त्री नपरेपनि कर्णालीबासी प्रति पिठ्यु फर्काएर हिडने कार्यकारी राष्ट्रपति हुन सक्दैन। महिला, दलित, अल्पसंख्यक र गरिव जनताका आवाज नसुन्ने व्यक्ति शासन प्रणालीको शिखरमा पुग्ने सम्भावना कम रहन्छ। साँचो रुपमा भन्नु पर्दा कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालिले देशमा राजनेताको जन्म गराउँछ। र, नयाँ संविधानले यो शासन प्रणालिलाई अबलम्बन गरेमा कुनै पनि राष्टपती पदमा रहेका बेला बिपी कोईराला जसरी हिरासत जानु पर्दैन, मनमोहन अधिकारीले जस्तो गरी अस्पतालको शैयाबाट बिश्वासको मत लिनु पर्दैन। भावी प्रधानमन्त्रिको उमेदवार भनी चित्रित भएका कृष्ण प्रसाद भट्टराईले झै कुर्चीबाट हटनु पर्दैन र सेनापतिसंगको विवादमा प्रचण्डले फेरी राजिनामा गर्नु पर्ने छैन। माधव नेपाल र झलनाथले पार्टि भित्रको खिचलो प्रधान मन्त्री हुँदा भोग्नु पर्दैन। तसर्थ सबै प्रकारको स्थायित्वका लागी सबैले आँटौ कार्यकारी राष्ट्रपती अवको बाटो बनाऔ।
लेखक नेपाल प्राध्यापक संघका केन्दीय सदस्य हुन्
