संविधान लेखन प्रक्रिया जारी रहेका बेला उपेक्षित र उत्पीडितको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा अनेकौँ विवाद र रस्साकस्सी हुनु स्वभाविभक हो र यो आवश्यक पनि छ। जनतालाई थाहै नदिइ कुनै विषय सुटुक्क घुसाइनु भन्दा वादविवाद र बहसपछि कुनै पनि प्रावधानले संविधान र ऐनमा प्रवेश पाउनु जनमतको कदर पनि हो।
यस सन्दर्भमा अहिले दलित र आरक्षणको सवालमा पनि आम संचारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिका सभा समारोहहरुमा व्यापक बहस हुने गरेको छ। यसबारे विद्यमान केही भ्रमहरुबारे म आफ्ना केही विचारहरु प्रस्तुत गर्न चाहान्छु।
को हुन दलित ?
मुलत: नेपालमा तीन किसिमका दलितहरु छन–पहाडे दलित, नेवारी दलित र मधेसी दलित। उनीहरु हिन्दु धर्मावलम्बी आर्य हुन्।
अहिलेका दलितलाई चिन्न झण्डै तीनदेखि चार हजार वर्ष बीचको युगतिर फर्किनु पर्ने हुन्छ। जुन बेला रामायण र महाभारत जस्ता विश्वकै उच्च कोटीको साहित्यको रचना भएको थियो। महाभारतमा कर्णलाई अर्जुनले ‘शुद्रको छोरो’ भनेर जीवन भरी घोर अपमान गरेको वर्णन छ, जसको कारण उ पाण्डवको कट्टर शत्रु भएको हुन्छ। माहाभारतको महत्वपुर्ण पात्र कर्णलाई हेर्दा थाहा हुन्छ उक्त ग्रन्थको रचनाकालमा शुद्रलाई कति अपमान गरिन्थ्यो भनेर। तर त्यसबेला शुद्रलाई अछुतको व्यवहार भने गरिदैँनथ्यो। त्यसको प्रतिविम्ब महाभारतमा स्पष्ट देखिन्छ। अत्यन्त पराक्रमी भएका कारण आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न दुर्योधनले कर्णलाई दरबारमा बिना अवरोध छिर्न दिएको कथाबाट त्यसबेला छुवाछुत नरहेको बुझ्न सकिन्छ।
महाभारत भन्दा पुरानो ग्रन्थ रामायणमा पनि शुद्रको चर्चा छ। शुद्र वर्णको शम्बुक नामको ऋषीले तपस्या गर्दा राज्यमा अनिष्ट भएको भन्दै रामले उसको टाउको काटेर हत्या गरेको वर्णन छ। त्यसैले शुद्रको लागि तीन देखि चार हजार वर्षबिचको समय सुखद थिएन भनेर बुझ्न सकिन्छ। यद्यपी यि ग्रन्थहरुको रचनाकालबारे मतभेदहरु रहेकोले शुद्रमाथिको विभेदको इतिहास ठ्याक्कै यति वर्ष अघिदेखि भनेर किटान गर्न गाह्रो छ।
उक्त ग्रन्थहरुमा केही अन्योल भए पनि नेपालमा सुरु भएको जाति व्यवस्थाबारे लगभग सबैजसो इतिहासकारहरुको मत मिल्छ। लिच्छवीहरु (सन् २०० - ८७९) ले नेपालमा जाति व्यवस्था लागू गरेको इतिहासमा पाइन्छ। यस कालमा वर्ण व्यवस्थाको अर्को रुप जाति व्यवस्था थियो। लिच्छविकालमा वर्ण व्यवस्थाको मुल आधार पेशा थियो र आफ्नो जात अनुसारको पेशा गर्न बाध्य पारिन्थ्यो। शुद्रलाई मन परेको पेशा रोज्न पाउने अधिकार थिएन। बाबुबाजेले जे पेशा गरे त्यही गर्नु पर्थ्यो। नत्र दण्ड गरीन्थ्यो। जातको आधारमा खानपान, रहनसहन र पोशाकमा पनि भिन्नता थियो। शुद्रलाई सुनचाँदीको गहना लागाउन, सम्पत्ति जोड्न र पढ्न प्रतिबन्ध थियो।
सेवामुलक काम गर्ने शुद्रहरुलाई मल्लकाल (सन् ८७९ - १७६८) मा अनेकौँ जात उपजातमा विभाजन गरीयो। शाहवंशीय राजाहरुले यसैको सिको गर्दै जात व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए।
श्री ५ सुरेन्द्रको पालामा जंगबहादुर राणाले वि. सं. १९१० मा ऐन बनाएरै जाति प्रथालाई कडाईका साथ लागू गरे। त्यस ऐन अनुसार नेपाली समाजलाई ५ जातीय समुहमा बाँडियो। (१) तागाधारी (२) खस (३) मतवाली (४) पानी चल्ने शुद्र र (५) पानी नचल्ने शुद्र।
शुद्रलाई पनि दुई वर्गमा बाँडियो : (१) सतशुद्र र (२) असतशुद्र।
सतशुद्रमा राई, लिम्बु, गुरुङ, मगर, शेर्पा, थकाली, राउटे, थारु, धिमाल, कोचे आदि र असतशुद्रमा कामी, दमाई, सार्की, पोडे, च्यामे, कसाई, गाइने, वादी, मुसहर, चमार आदि वर्गिकृत थिए।
असतशुद्रलाई पनि २ भागमा बाँडिएको थियो : (१) छोएमा छिटो हाल्नु पर्ने :- पानी पनि नचल्ने र छोएमा छिटो हाल्नु पर्नेमा सार्की, कामी, दमाई, गाइने, वादी, पोडे, च्यामे आदि थिए। र (२) छोएमा छिटो हाल्नु नपर्ने : पानी नचल्ने तर छोएमा छिटो हाल्नु नपर्नेमा मुसलमान, तेली, कसाई, कुसुले, धोवी, म्लेच्छ (गोराहरु) आदि थिए।
बकायदा कानुनद्धारा राज्यबाट तिरस्कृत र बहिस्कृत गरी अछुत बनाइएका असत शुद्रहरु नै अहिले दलित समुदाय भनेर चिनिन्छन्।
दलित शब्द सहि छ?
केही मानिसहरु छन् जसलाई ‘दलित’ शब्द सुन्यो कि रीस उठ्छ। उनीहरु भन्छन् ‘दलित’ शब्दले गर्दा नै उक्त समुदायका मानिसहरु पछि परेका हुन् र पारिन्छन्। उनीहरु यो बिर्सन्छन् वा जान्दैनन् कि दलित समुदायमाथि थोपरिएको उत्पिडन झण्डै साढे तीन हजार वर्ष पुरानो हो। तर ‘दलित’ शब्दको प्रयोग सुरु भएको केही दशक मात्रै भयो। यसभन्दा अघि ति समुदायलाई कामी, दमाई, सार्की, गाइने, चमार, च्यामे इत्यादी भनिन्थ्यो। अझ हेला गरेर भन्नु पर्दा डाङ्ग्रा, डुम्रो इत्यादि भनिन्थ्यो। (म आफैलाई पनि कति पटक डांग्रा भनियो, त्यसको कुनै हिसाब छैन।)
सबै उत्पिडितहरु हेपिएका, चेपिएका र विभक्त गरीएका हुनाले उनीहरुले आफुहरुलाई एउटै नाममा संगठित गर्न आफुलाई ‘दलित’ भन्न रुचाए। यो शब्दले दलिएको, थिचिएको भन्ने अर्थ दिन्छ। सानो जात भन्ने बुझाउँदैन। हेपिएका र उत्पिडनमा पारिएका जातहरुले आफुहरुलाई एक ढिक्का पार्न जब आफुलाई ‘दलित’ भन्न थाले तब पिडक समुदायका कतिपय मानिसहरुको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजेको छ। उनीहरु चाहान्छन् – दलितहरु एक ढिक्का नबनुन्। बरु कामी, दमाई, डुम, चमार भएर एक्ला एक्लै रहुन। त्यसो भयो भने उनीहरुको आवाज कमजोर हुन्छ र अधिकारको लडाई ‘निरीह’ भएपछि आफ्नो ‘गाँस’ खोसिदैन।
दलित शब्दको शक्ति नबुझ्दा दलित समुदायकै केही मानिसहरु पनि यसको प्रयोग गरीनु हुन्न भन्ने भ्रममा छन्। उनीहरुले दलितको साटो बाहुन लेखेर हेरुन। के उनीहरुमाथि भइरहेको भेदभाव हट्छ? दलित समुदयका थरहरु पनि बाहुनका जस्तै हुन्छन्। जस्तै – कोइराला, घिमिरे, पोखरेल, अधिकारी, कार्की इत्यादी। जब यि थर बोकेकाहरु पनि कथित तल्लो जाति हुन् भन्ने अरुले थाहा पाउँछन् त्यसपछि अरुको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ? त्यो मैले मेरो आँखाले देखेको छु। उनीहरु झन् बढि हेपिन्छन्।
संविधानमा ‘दलित’ शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने निरर्थकको बहस हो। शब्द हटाउदैमा वा खारेज गर्दैमा समस्या समाधान हुन्छ भने ‘गरीब’ भन्ने शब्द नै हटाउँ न त। नेपाल विश्वकै समृद्ध मुलुक हुन्छ कि ? पितृसत्तात्मक राज्यमा महिला भएकै कारण उनीहरुमाथि अनेकौं उत्पिडन भएका छन्। अब ‘महिला’ शब्द फेर्दैमा समस्याको हल हुन्छ त? समस्या शब्दमा होइन, सोंच र संरचनामा छ।
शब्दमा अल्झिनेहरुलाई दलितमाथि गरिएको क्रुरता र बर्बरतापुर्ण दमनको इतिहास थाहा छैन। यदि थाहा हुदो हो त शब्द के राख्ने भन्नेमा उनीहरु समय खेर फाल्दैनथे। बरु उनीहरु भन्थे – दलितलाई पढ्न, सम्पत्ति जोड्न, बजारमा छिर्न, आफ्नो परम्परागत पेशा छोडेर धेरै आय आर्जन हुने व्यवसाय गर्न दिइएन। अछुत भनेरै कुकुर भन्दा तल्लो दर्जाको व्यवहार गरियो। कानुन बनाएरै यो व्यवस्था लागू गरियो। राज्यले उनीहरुलाई यसरी दमन गरेको हुनाले उनीहरुलाई उत्थान गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो र उनीहरुको उत्थानको लागि विशेष व्यवस्था गरेर माथी उठाइनु पर्छ।
तर अफसोच, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा यस्ता मुद्दा उठाइदैनन्। बरु दलितका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न अनेकौं कुतर्क गरिन्छन्।
दलित र आरक्षणको सवालमा कुतर्कहरु
आरक्षण विरोधीहरु यसलाई हरहालतमा लागू हुन नदिने दाउमा छन्। उनीहरुबाट अनेकौं प्रश्न उठाइन्छ – कानुनको नजरमा सबै समान भएपछि दलितलाई किन आरक्षण? यसले बाहुनलाई भेदभाव गरेन? हाम्रा पुर्खाले भेदभाव गरे होलान, तर आरक्षण दिएर मेरो पुर्खाले गरेको गल्तिको सजाय मैले किन भोग्ने? जागिर खान त क्षमता हुनु पर्यो नि, के को आरक्षण सारक्षण? आरक्षणले योग्यता नभएका मानिसलाई मात्रै अघि बढाउने हुनाले गुणस्तर खस्किदैन?
माथिका प्रश्नहरुमा एकछिन घोत्लिउँ। कानुनले समान भनेको त मुलुकी ऐन २०२० देखि नै हो। तर अवस्था कस्तो छ, हाम्रो आँखा सामु छ। यो बुझ्न जरुरी छ कि दलितहरु क्षमता नभएर पछि परेका होइनन्। जसलाई सँधै नोकर बनाईयो, पढ्न खोजे जिब्रो काटिन्छ भनेर बन्चित गरीयो, उ अहिले एकाएक सक्षम बनेर कसरी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छ ? दलितहरु भर्खर आफ्ना सन्तानलाई पढाउन सुरु गर्दैछन्। देश विदेशका ख्याति प्राप्त स्कुलमा पढेकाहरुसँग गाउँको सरकारी स्कुल पढेको दलितको बच्चो वा बच्चीलाई क्षमताका आधारमा भिड्न आउ भन्दा अलिकति त लाज शरम लाग्नु पर्ने हो। उसलाई सरकारी वा निजी क्षेत्रमा योग्यता अनुसारको जागिर दिदाँ राज्यबाट सँधै ‘निगाह प्राप्तहरु’ को छाती भतभति नपोल्नु पर्ने हो।
तर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार र सार्वजनिक बहस सुन्दा यस्तो लाग्छ मानौं दलित समुदायसँग त क्षमतै हुदैँन। जागिर वा अवसर भनेको त खाइपाई आएकाहरुको मात्रै नैसर्गिक अधिकार हो। दलितहरु त गाँस खोस्न आएका अनागरिकहरु हुन्। ए बाबा, हजारौं वर्षदेखि समाजको पिंधमा पारिएको यो समुदायले विस्तारै अलिअलि उठ्न खोज्दा किन मुटु पोलेको? राज्यले खानै नदिएर कुपोषित पारेपछि उसलाई हिृस्ट पुष्ट बनाउनु पर्दैन?
आरक्षण विरोधीहरु भन्छन – केही टाठाबाठा र सहरिया पढेलेखेकालाई मात्रै माथि उठाउने यो व्यवस्था किन चाहियो?
म बुझ्दिन, शून्य प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा उनीहरुले अवसर पाउँदा अरुको टाउको किन दुख्नु पर्ने? उ राम्रो ठाउँमा पुग्यो भने आफ्नो समुदायलाई ध्यानमा राखेर उसले काम गर्छ भन्ने कुरा उनीहरु किन बिर्सन्छन्? यसको अर्को पाटो पनि छ। एउटा दलित समुदायको मानिस सिडिओ वा डिएसपी भयो भने सोही समुदायका पुरै जिल्लाबासीले न्यायको अनुभूति गर्छन्। जुत्ता सिउँदै गरेको चमार वा सार्की अथवा आरनमा घन हानीरहेको कामीले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाएर सिडिओ वा डिएसपी बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सम्भावना देख्छ। यस्तो किसिमको उत्प्रेरणा करौडौं खर्च गरिएको परियोजनाले पनि दिन सक्दैन।
अर्काथरी भन्छन्, दलितहरु मात्रै पछि परेका हुन् र ? कर्णालीका क्षेत्री, बाहुन र ठकुरी पछि परेका छैनन्? न्युरोडको सुनारे कामीलाई आरक्षण दिनु भन्दा उनीहरुलाई दिनु पर्दैन? कुरो सही हो। कर्णालीका क्षेत्री, बाहुन र ठकुरी पछि परेका छन् भने कर्णालीकै दलितहरुको हालत झन के होला?
मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईहरु जुन ठाउँको कुरा गर्नु हुन्छ त्यही ठाउँको दलितलाई पनि सम्झनुस्। औंलामा गन्न सकिने न्यूरोडको सुनारे कामीहरुलाई आरक्षण चाहिएको पनि छैन र उनीहरु कहिले माग्न पनि आउँदैनन्।
अझ कोही भन्छन् – मेरो पुर्खाले पो दलितलाई भेदभाव गरे त। अहिले आरक्षणको नाममा मेरो भाग किन दिने ?
यसको सजिलो उत्तर के हो भने अहिले एउटा नागरिक भएको नाताले दलितले आफ्नो हिस्सा मागेको हो। अरुको भाग खोसेको होइन। यसको अर्को पाटो पनि छ। पुर्खाले जातकै आधारमा विशेषाधिकार प्राप्त गरेर जोडेको सम्पत्तिको अंशियार हुन हुने, पुर्खाले बनाएको राज्य संरचना मार्फत मुलुकै कब्जा गर्न हुने तर उनीहरुले गरेको गल्तीको सजाय भोग्न चाँहि इन्कार गर्ने?
धेरैले मलाई भनेका छन् – मैले आफ्नै क्षमताले गर्दा ठूलो ठाउँमा पुगेको हुँ। म विनम्रता पुर्वक प्रश्न गर्छु – अहिलेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, प्रहरी प्रमुख, जर्नेल, न्यायधिश, सिडिओ इत्यादी दलित परिवारमा जन्मेका भए सोही पदमा हुन्थे? अवश्य हुदैँनथे। दलितको सन्तान हुदैँमा अहिले भएको क्षमता त पक्कै गायब हुदैँन थियो होला। यस्ता उच्च पद जातीय विरासतले दिलाएको होइन? के सुशील कोइराला जस्तो योग्यता भएका मानिस कोइराला परिवारमा नजन्मेका भए यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्थे? उनी दलित परिवारमा जन्मेका भए झन् कहाँ के गर्दै हुन्थे होलान्?
राज्यसँग सँधैसँधै विशेष सम्बन्ध रही आएको समुदाय र राज्यबाटै सँधैसँधै बहिस्कृत समुदायको सम्बन्ध बाघ र बाख्राको जस्तै हो यो। बाख्राको नियति भनेको बाघको सिकार हुनु नै हो।बाख्राको जस्तै भएको छ दलितको नियति। त्यसैले अब बहिस्कृत समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनै पर्छ। सिकारी र सिकारको जस्तो नियति बन्न दिनु हुदैँन।
आरक्षणले योग्यता नभएका मान्छेलाई ल्याउने हुनाले गुणस्तर खस्कन्छ भन्नेहरु पनि छन्। आरक्षण नभएको बेला राज्य सञ्चालन गरिरहेका मानिसहरु कति गुणस्तरिय छन् र उनीहरुले देशलाई कहाँ पुर्याए भन्ने त हामीले देखेकै छौं नि। बहिस्कृत समुदायबाट आएका मानिसहरु बुद्धि र योग्यताहिन छन् भन्ने कुरोसँग मेरो कहिले सहमति हुन सक्दैन। बरु कमजोर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमीका कारण उनीहरुले सिक्नु पर्ने कुराहरु धेरै छन् तर यसको लागि पनि अवसर त दिनु पर्यो नि।
अझ कतिपयको तर्क त झन उदेक लाग्दो छ। दलितले जाँड, रक्सी जस्ता मादक पदार्थ धेरै खाने हुनाले उन्नति गर्न नसकेको उनीहरु तर्क गर्छन्। नेपालको बजारमा प्रति बोतल एक लाख रुपैंया भन्दा बढी पर्ने रक्सी पाइन्छ र त्यसका उपभोक्ताहरु प्रशस्तै छन्। एक बोतलमा एक लाख रुपैयाँ सिध्याउने मान्छेको चाहिँ रातारात उन्नति भइरहने तर सय रुपैयाँ बोतलको लोकल ठर्रा खानेको मात्रै अवन्नति कसरी सम्भव छ? फेरी पनि भन्छु, समस्या यस्ता कुराहरुमा छैनन्, हाम्रो सोंच र राज्यको संरचनामा छ।
दलितभित्रको भेदभाव
कतिले भन्छन् – दलितभित्रै सानो र ठुलो जातको भेदभाव छ। पहिला आफैभित्रको विभेद अन्त्य गर। के ठुला कुरा गर्छौ ?
यस्ता प्रश्नहरु सुनेर वा पढेर म आवाक् हुन्छु।
दलितभित्रै किन भेदभाव छ भन्ने विषयमा मैले बृहद अध्ययन गरेको छु। यसलाई पुस्तकका रुपमा बाहिर ल्याउन सकियो भने धेरैका आँखा खुल्नेछन्। प्रकाशक भेटियो भने कुनै दिन त्यो पनि सम्भव होला।
दलितलाई सेवक र दास बनाइएको र त्यसको परिणाम स्वरुप कार्यकारी निकायमा नपुगेकोले उनीहरुभित्रको छुवाछुतको व्यवस्था आफैले बसालेका होइनन्। ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने नीति अनुसार उनीहरुलाई विभिन्न साना ठुला जातिमा विभाजन गरीयो र एक अर्कालाई छुवाछुत गर्न बाध्य पारियो। एक अर्काबिच छुवाछुत नगरे दण्ड जरीवानाको व्यवस्था मुलुकी ऐन १९१० मा प्रष्ट लेखिएको छ। कसले छोएको कसले नखाने भनेर दलितहरुलाई सानो ठुलोको रुपमा वर्गिकरण नै गरीएको छ। हजारौँ वर्षदेखिको सामाजिक अभ्यासलाई कानुन बनाएरै लागू गरेको यस्तो जातीय व्यवस्था अन्त कहीँ पाइदैन।
शासकले कानुन बनाएर दिएको आदेश आज सम्म उनीहरुको दिमागमा जरो गाडेर बसेको छ। उनीहरुलाई अशिक्षित बनाइएकोले त्यस्तो विभेद आज सम्म कायम छ। त्यो गलत हो भनेर सिकाउन कुनै शिक्षित गैरदलित उनीहरुको बस्तीमा जाँदैनन्। बरु टाँढा बसेर घिनाउदै हेर्छन र भन्छन् – तिमीहरुले नै एक अर्कालाई विभेद गरेर पछि परेका हौ।
यसो भनीरहदा उनीहरुले उपाध्यायले जैसीलाई गरेको हेलाहोचों र बाहुन र क्षेत्रीबीचको जातीय विभेद बिर्सन्छन्। समस्या केवल दलितमा मात्रै देख्छन्।
अबको बाटो
यो समय न्यायपुर्ण समाज बनाउने उपयुक्त अवसर हो। दलित वा अन्य पछाडी पारिएका समुदायलाई दिइने अधिकारको विरोध गर्नु भनेको सामाजिक न्यायको विरोध गर्नु हो। उग्रवाद र अन्त्यहिन द्धन्द्धको मतियार हुनु हो। राष्ट्रलाई शान्त र समृद्ध बनाउने हो भने प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक न्याय र समान अवसरको हक प्राप्त हुनु पर्छ।
नयाँ संविधान लेखिदैँ गरेको यो महत्वपुर्ण घडीमा खासगरी राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुने गरी संविधान लेखिनु पर्छ। राज्यका निकायहरुमा (वडा देखि मन्त्री परिषद सम्म) दलितहरुलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराईनु पर्छ। चिप्ला कुरा गरेर ‘कानुन बनाई लागू गरीनेछ’ भन्ने प्रावधान राखी ५० लाख दलितलाई फेरि धोका दिन पाइदैँन। दलितहरुको खोसिएको भाग उनीहरुले पाउने व्यवस्था आउनै पर्छ।
