लामो समयसम्म संविधानमा बहुलबाद शब्द राख्नुपर्ने अडान लिएको नेपाली काँग्रेस नेतृत्व अन्ततः मस्यौदा आउँदासम्ममा समाजबाद शब्दसँग सम्झौता गर्नपुग्यो। अहिलेको संविधानको मस्यौदामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध' रहने कुरा लेखियो।
सिद्धान्ततः बहुलबादमा समाजबाद अट्नसक्छ तर समाजबादमा बहुलबाद अट्न नसक्ने समान्य तथ्य हो। बहुलबाद भनेको समाजमा विविध विचार, दृष्टिकोण र बाद रहन्छन भन्ने तथ्यलाई स्विकार गरिएको अवस्था हो। समाजबाद शब्द नै बहुलबादको खिलाफमा छ। काँग्रेस नेतृत्वले जानाजान वा अन्जानवश सम्झौता गरिदियो त्यो नेतृत्वले भन्लान। तर संविधानमा समाजबाद शब्द कायम रहने हो भने त्यसले भविष्यमा हाम्रो राजनैतिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेछ। भोलि नेपालको राजनीतिमा कुनै दलले समाजबाद मान्दैनौं भनेको खण्डमा संविधानत ती दलहरुको हैसियत के हुने? पुँजीबादी वा उदारबादी विचार राख्नेहरुको राजनैतिक हैसियत के हुने?
सबैजसो दलका नेताहरुको भनाई के हो भने समाजबाद शब्दसँग त्यस्तो डराउन पर्देन व्यवहारिक रुपमा बहुलबादकै अभ्यास हुन्छ। तर संविधानमा समाजबाद राख्नैपर्ने चाँही किन जवकी व्यवहारिक रुपमा यो शब्द नराख्दा नै उपयुक्त देखिन्छ। यो लेख संविधानमा समाजबादको खिलाफमा केन्द्रित छ।
१. लोकतन्त्रको मर्म भनेकै चुस्त र छरितो सरकार र बढी सुशासन हो। अर्थात लोकतन्त्रमा सिमित सरकारको अवधारणालाई स्विकार गरिएको हुन्छ। तर सिद्धान्तत समाजबाद यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो जसमा सकारको अधिकार र दायित्व असिमित हुन्छ। सिमित सकारको खिलाफमा हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनैसक्दैन।
२. बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्योः समाजइच्छाभन्दा व्यक्तिइच्छा ठुलो हो। अर्थात उहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई समाजको चाहनाहरुले कुण्ठित गर्न नहुने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो। धेरैले उहाँले नै प्रजातान्त्रिक समाजबादको परिकल्पना गरेकोले संविधानमा समाजबाद उहाँको राजनीतिक दर्शन प्रतिकुल नहुने व्याख्या गर्छन। तर उहाँले संविधान समाजबादी बनाउनुपर्ने कुरा कतैपनि उल्लेख गर्नुभएको छैन। त्यो भन्दा महत्वपुर्ण तथ्य के हो भने व्यक्तिइच्छा र स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरी महत्व दिने राजनेताले देशको मुल कानुनमा समाजबाद राखेर त्यसलाई सिमित गर्ने ब्याख्या गर्नुहुन्थ्यो भन्ने सम्भावना कम नै देखिन्छ।
३. समाजबाद शब्द संविधानमा राख्ने विषयको पक्षपोषण गर्ने एकपक्षले राजनीतिभन्दा पनि समानतामा आधारित आर्थिक विकासका लागि समाजबाद अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा ब्याख्या गरेको पाईन्छ। यो बुझाईले दीर्घकालमा सिमित आर्थिक विकासको परिकल्पनालाई प्रवर्धन गर्छ। संविधानले देशको आर्थिक विकासलाई कुनै बादमा जोडेर सिमित पार्नुभन्दा सर्व स्विकार्य संबृद्धिको मार्गचित्र मात्र दिएपुग्छ। अर्थराजनीति र विकासका कार्यक्रमहरु संविधानमा लेख्ने होइन चुनाव जित्ने दललाई दिने हो। दलहरुले जनताको बदलिँदो चाहनालाई समेटेर आर्थिक नीति तथा अन्य नीतिहरुमार्फत विकासको मुद्धाहरु सम्बोधन गर्दछन्।
४. हाम्रो राजनैतिक दलहरुको अर्को सैद्धान्तिक कमजोरी कहाँनेर हो भने निजी सम्पत्तिको हक र समाजबाद एकसाथ कसरी सुनिश्चित हुनसक्छ? जबकी नेपालमै पनि एकथरी समाजबादीहरु ‘सामन्तीको सम्पत्ति खोसेर बराबर भाग लगाउनुपर्ने' जस्ता तर्कहरु समेत गर्दछन्। भोलि समाजबादको आफू अनुकुल व्याख्या भयो र यस्ता तर्कहरु मजबुत बनेर गयो भने निजी सम्पत्तिको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ।
५. अवको आर्थिक विकास बैदेशिक लगानीबिना सम्भव छैन। बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न समाजबाद उपयुर्क्त नीति होइन। खुल्ला समाज र प्रतिर्स्धामा आधारित अर्थनीति मार्फत बैदशिक लगानी आकर्षित गर्ने हो। संविधानत जनवादी मुलुक भईकन चीनले गरेको प्रगतिलाई एकथरीले मानक बनाउन सक्छन्। तर एकातिर हाम्रो र चीनको आर्थिक गतिविधीदेखि प्रतिस्पर्धी क्षमतासम्म तुलना नै हुनसक्दैन भने अर्कोतिर चीनको आर्थिक नीति समाजबादी रह्यो की उदारबादतर्फ प्रस्थान भईसक्यो भन्ने पक्षको विश्लेषण जरुरी होला। नेपालजस्तो सिमित साधनस्रोत भएको देशमा बैदेशिक लगानीबिना तीव्र आर्थिक विकास परिकल्पना गर्न असम्भव छ।
६. समाजबादको खिलाफमा तर्क गर्ने वित्तिकै एकाथरीले पुँजीबादी दलाल वा गरिबमाराजस्ता शब्दहरुको प्रयोग गर्छन। यो आफैंमा अपर्याप्त बुझाई हो। गरिबहरुको उन्नतीका लागि पनि एक तहसम्मको आर्थिक विकास अपरिहार्य छ। धनीहरु भएनन् भने कर उठ्दैन। कर नै संकलन नगरी राज्यले कसरी गरिबलक्षित कार्यक्रम ल्याउनसक्छ भन्ने आधारभूत बुझाइको पनि यदाकदा कमी महसुस हुन्छ हाम्रो सन्दर्भमा। मानौं समाजबाद यस्तो जादुको छडी हो यसले आफैं संबृद्धी ल्याउँछ भन्नेजस्तो तर्कले समेत मान्यता पाएको देखिन्छ। यसले दीर्घकालमा देशको अर्थतन्त्रको भलो गर्दैन।
७. संविधानको मस्यौदाले समाजबादको धङधङी समातेर तीन खम्बे अर्थनीति अंगिकार गरेको छ। देश विकासमा सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी तीनवटै क्षेत्रले समान भुमिका खेल्नसक्छन् भन्ने सोच्नु हास्यास्पद तर्क हो। कम्युनिष्टहरु राज्यसत्ता दोहन गरेर आफ्ना समर्थकहरुलाई सहुलियत दिन चाहन्छन् र सहकारी तिनका लागि सबैभन्दा उपर्युक्त विकल्प हो। होइन भने अर्थतन्त्रमा सरकारको भन्दा बढी योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र र त्यसको तुलनामा नगन्य योगदान दिने सहकारी समान हैसियतका खम्बा कसरी हुन्छ? सहकारी निजीक्षेत्रको सानो हिस्सा मात्रै हो। यतिकुरा स्विकार गर्न हाम्रा नेताहरुलाई किन गाह्रो परेको?
८. तेल नपाउँदा नेपाल आयल निगमको एकाधिकारलाई सराप्ने हाम्रा नेताहरु संविधानमै समाजबाद शब्द राखेर उदार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थालाई सिमित पार्न खोज्दैछन्। राज्यले नाफाघाटाको व्यापार छाड्नुपर्ने युगमा हामी फेरी राज्यलाई व्यापार गर्न आव्हान गर्दैछौं। यो कत्तिको जायज हो? संविधानसभामा भएका नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ला।
९. अस्पष्टताको राजनीति नेताहरुले त्याग्नुपर्छ। संविधानमा समाजबाद शब्द राखेर क्युवा वा उत्तरकोरिया कतातिरको जस्तो राजनीतिक प्रणाली चाहेको हो प्रष्ट पार्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। समाजबादी संविधान आयो भने कस्तो अर्थनीति खोजेको हो, देश विकासको दीर्घकालिन सोच के हो जस्ता कुराहरुमा स्पष्टता जरुरी छ। उदारबादको सधैं विरोध गर्ने तर विकल्प दिन नसक्ने दीर्घरोगबाट नेपालका बामपन्थी राजनीति र काँग्रेसभित्रको एउटा धार बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ। अति आदर्श राज्यको भुलभुलैयामा अवको विश्व चल्नसक्दैन।
१०. सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिसकेपछि समाजबाद शब्द प्रस्तावनामा राख्न जरुरी छैन। दलहरुबीच रहेको समाजबादको फरक बुझाइ र सैद्धान्तिक भिन्नताले गर्दा समाजबाद शव्दले पछि समस्या सृजना गर्नसक्छ। यसैपनि अवको विश्व बादमा भन्दा कार्यक्रममा बढी केन्द्रित छ। समाजबादी मुलुकहरुले समेत आर्थिक संबृद्धिका लागि उदारबादी नीति अपनाइसकेका छन्। त्यसमाथि संविधानको मस्यौदामा लोककल्याणकारी राज्य हुने समेत भनिएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर बढीभन्दा बढी कर संकलन गर्ने र समाजका तल्लो तहकालाई समेत उद्यमशीलतामा लाग्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ।
अन्तमा, यो युग खुलेर कुरा गर्ने युग हो। राज्यले सारा बजारको न्यायिक वितरणको ठेक्का लिनेछ भनेर रामराज्यको सपना बेच्नुभन्दा जनतालाई मिहनेत गर्न आव्हान गर्दा देशले छिटो समृद्धिको बाटो पहिल्याउनसक्छ। उदारबादका कमिकमजोरी सच्याउने, सिण्डिकेट र कार्टेल चलाईरहेका व्यापारीलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने र खुल्ला तथा व्यवसायीक व्यापारको वातावरण सृजना गरिदिने हो भने निजीक्षेत्रको लगानीकै कारण यो देशको अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्नसक्छ।
