लगभग छ बर्षअघि उत्साहसाथ 'नयाँ नेपाल' बनाउने बाचा गर्दै छ सय एक जना छिरेका थिए- अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह। हिंसाले आक्रान्त जनताले नयाँ परिवर्तन, नौलो बिहानीको आशमा उनीहरुलाई दिएका थिए भोटरुपी आशिर्वाद। त्यो आशिर्वादबाट उनीहरुले पाएका थिए देशको भविष्यको बाटो कोर्ने शक्ति।
सभागृह 'संविधानसभा भवन' बन्यो, देशकै पहिलो। त्यो भवनसँग जोडियो अपार संभाव्यता, खुशी र गौरव।
पहिलो बैठकमै देश 'धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र' बनाए- त्यस भवनभित्र ६०१ जनाले। तर, सहमतिको रेखा भने पहिलो बैठकमै टुंगियो।
पहिलो म्याद - दुई बर्षे - धान्न सकेनन्, थपियो छ महिना। फेरिफेरि गर्दागर्दै चार बर्षपछि देशको करोडौँ रुपैंया खर्चेर खारेज भयो 'संविधान सभा'। ठूलो अभिभारा पाएका माननीय सभासदहरु भुपुमन्त्री र भुपु एमपी भए, तर साथमा बन्न पुगे देशको राजनितिक असफलताका प्रेतहरु। एैतिहासिक हुनसक्ने चार बर्ष 'शून्य समय' बन्यो।
नहुने मेसो
यहीं उभिएर अब एकपल्ट अर्कै समयको अर्कै देशलाई हेरौं। मोहम्मद अली जिन्नाको अहम् र व्यक्तित्वलाई हेला गरेर नेहरुले स्थान दिन नमान्दा उनी टुक्रिए र चोइट्याएर लगे पाकिस्तान भारतबाट। जिन्ना स्वतन्त्र पाकिस्तानका पहिलो गभर्नर जनरल बने र एउटा संविधान सभा गठन भयो। जिन्नाको व्यक्तित्वको चरम उचाइले बिभिन्न प्रकारका बिभाजनबीच पनि राष्ट्रलाई 'एक' बनाएर राखेको थियो र एउटा दिशातिर डोरिंदै थियो।
अक्टोबर १९४८ मा जिन्नाको मृत्यु भएपछि संविधान-सभा सदस्यहरुबीच नै सत्ता, शक्ति र स्वार्थको बौलट्ठी होड चल्यो। त्यसपछि गभर्नर-जनरल बनेका गुलाम मोहम्मदले अधिनायकवादी शासन गरे। केही बर्षमै उनी आफैं 'प्यारालाइसिस' भएर थलिए भने संविधान-सभा पनि थलिएकै जस्तो थियो। पूर्वी पाकिस्तान (हाल बङ्गलादेश)को संस्कृति र भाषा भिन्न थियो। धर्मबाहेक अरु केही समानता थिएन। पंजाब, सिन्ध, बलुचिस्तान र स्वातका आआफ्नै विशिष्टता थिए। आफ्नै स्वार्थ र पहिचानको लडाइँका कारण सामन्ती एलिटहरुको यो संविधान-सभामा मिलेमतो हुन सकेन।
अन्तत: थलिएका गुलाम मोहम्मदले थलिएको 'संविधानसभा'को विघटन गरे- १९५४ मा।
जिन्नाले १९४७ मा बसालेको संविधान-सभा सात बर्षमा एक सय बाह्र दिन बैठक बसेको थियो, औसत एक बर्षमा १६ दिन। यो अनिश्चिततामा राजनेताहरुको पाखण्ड नांगिदै थियो भने सेना शक्तिशाली बन्दै थियो। त्यही बेलामा अमेरिकाको पनि प्रभाव बढ्न थाल्यो। ब्रिटिश त पहिलेका शासक नै भै हाले। सेनामा ठूलो लगानीका साथ अमेरिकी सियो पस्यो र मुसल बन्ने तयारीमा लाग्यो।
१९५५ मा अप्रत्यक्ष चुनावद्वारा नयाँ संविधान-सभा गठन भयो। १९५७ मा स्वतन्त्र भएको नौ बर्ष पछि पाकिस्तानी राज्यले आफ्नै बैधता पायो। तर जगमा भने भुंगान परी सकेको थियो।
बैध राज्यको लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संस्कार, पारदर्शिता र जनसहभगिता हुन्। यो केही पनि भएन।
गुलाम मोहम्मदपछि गभर्नर-जनरल बनेका इस्कन्दर मिर्जाले संविधान लागू हुनुअगावै आफू राष्ट्रपति बन्ने पक्का गरिसकेका थिए। त्यस कारण, संविधान-सभाबाट शक्तिशाली राष्ट्रपति पद पारित गराए। राष्ट्रपतिले जनताले चुनेको संसद समेत बर्खास्त गर्नसक्ने र आफूले रोजेको प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने शक्ति पायो।
संविधान लागू भएको दुई बर्षभित्रै पाकिस्तान फेरी राजनीतिक भुमरीमा फस्यो। उर्दुलाई राष्ट्रिय भाषा बनाइयो, तर सबैभन्दा धेरै जनसंख्याले बोल्ने बाङ्ला भाषालाई त्यही दर्जा दिइएन। त्यस्ले पूर्वी पाकिस्तानमा विद्रोहको आगो दन्कायो र बंगलादेशको जग बस्यो। बिग्रेको परिस्थितिमा राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जाले १९५८ मा 'मार्शल ल' घोषणा गरे। र, बीस दिनभित्रै सेना-अध्यक्ष जनरल अयुब खानले राष्ट्रपति इस्कन्दर बिरुद्ध नै 'कु' गरेर सैनिक शासन मार्फत पाकिस्तानको बागडोर आफ्नो हातमा लिए।
यसरी शुरु भएको 'नाटकीय पहिलो दशक'को यात्राले पाकिस्तानलाई कस्तो भविष्य दियो, हामीलाई थाहै छ।
साठी बर्षको ईतिहासमा जनता द्वारा चुनिएको केवल एउटा सरकारले सैन्य हस्तक्षेपबिना आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छ- २००८ देखि २०१३ । तीन जना जनरलले लगभग दस-दस बर्ष सैनिक शासन चलाएका थिए।
अहिले धार्मिक कट्टरता, आन्तरिक उग्रबाद र स्वातमा तालिबान समस्याले आर्थिक कमजोरी झनै बढाएका छन्। अमेरिकी 'ड्रोन' आक्रमणद्वारा पाकिस्तानी आकाश र भूमि मैल्याईरहेको बेला राजनीतिक उग्रबादीहरु भने सार्वभौमिकताको राजनीति गर्छन्। विश्वभरि नै आतंकवादको केन्द्र भनेर पाकिस्तान चिनिन थालेको छ।
हाम्रा कुरा
परिस्थिति र आकारमा केही फरक होला, तर लक्षण खासै फरक छैन। त्यो बेलाको पाकिस्तानमा सात बर्षमा बिघटन भएको थियो संविधानसभा भने हामीले मात्र चार बर्षमा नै गर्न सफल भयौं। त्यहा जिन्ना थिएनन्, यहाँ गिरिजा गए। त्यहाँ पूर्वी पाकिस्तान र बांङ्ला थियो, यहाँ मधेश र हिन्दी छ।
सर्सर्ती हेर्दा यो तुलना समस्याको अति सरलीकरण लाग्न सक्छ, तर लक्षण बुझ्न र अगाडिको प्रेस्क्रिप्शन लेख्न 'राजनीतिक एलोपेथी'मा योभन्दा राम्रो 'केस स्टडी' छैन। कि त कुनै दिव्य-दृष्टि नै आउनु पर्यो- पशुपतिनाथले कल्याण गर्ने गरी, होइन भने नेपाल कुन खाल्डोतिर जाकिँदै छ भन्ने चिन्न पाकिस्तानको फ्ल्यास-ब्याकले उज्यालो दिन सक्छ।
चार बर्षे कसरतमा नसुल्टिएका गाँठाहरु अब एक वर्षमै मिलाउँछौं, अझै छ महिनामै मिलाउँछौं भन्दै हिंड्न थालेका छन्, चुनावले 'मतवाली' बनाएका नेताहरु। ठूलो ऐतिहासिक भूल भएको हो, हामीले मौका गुमाएकै हौँ र यो-यो कारणले देशको यति धेरै समय र धन खर्चेर पनि केही गर्न सकेनौं भनेर भन्ने आँट कसैले गरेको छैन। तर, अब भने फेरि त्यही बाटो हिंडेर, त्यही दोबाटोबाट त्यही गलत दिशा तिर मोडिएर अर्कै गन्तव्यमा पुर्याउँछौं भन्ने 'आँट' कुन भविष्यवेत्ताको गणनाले साध्य बनाएको हो, बुझ्नै गाह्रो छ।
चार बर्षमा तपसिलका कुराहरुमा कसरत गरे पनि राज्य-सरकारको संरचना र संघीयताको स्वरुप- यी दुई महत्वपूर्ण मुद्दामा सहमति हुनै नसक्दा असफल भएको हो 'सभागृहको हुल'। र, अबको चुनावले ल्याउने परिणामबाट यस्तो के आशा छ जस्ले यी मुद्दाहरु सुल्ट्याएर संविधान एक वर्षमै हुने 'ग्यारन्टी'मा छाप लगाउन घोक हाल्दै हिँड्न थालेका छन् दलहरु ? कुनै पनि एक प्रकारको मत भएका पक्षको दुई तिहाइ आउने सम्भावना छैन। फुटेका दल र जातीयताको राजनीतिले यो संविधानसभा झनै विभाजित हुने पक्का छ।
जाग्दैछन् प्रेतहरु
भूमिगत बातचित र अपारदर्शी कोठे सहमतिको राजनीतिक संस्कार माओवादीसँगै मूलधारमा आएको छ। अरु दलहरुको 'दाम' र 'टिके' प्रणाली त छँदै छ। अहिलेको उच्च तहको राजनीतिक संयन्त्र पनि त्यसैको परिणाम हो। वास्तवमै लोकतान्त्रिक संस्कार बसाल्न हरेक दलले आफ्ना अडानहरु जनतासामू पेस गरेर बहसद्वारा छिनोफानो भएपछि र प्रस्ट्याएपछि मात्रै चुनाव हुनु पर्ने हो। तर, अन्योलमा झन् अँध्यारो थप्न कहिले 'साँस्कृतिक राजा' कहिले 'बेबी किङ' जस्ता वक्तब्यका बेलुनहरु उडाइरहेका थिए दलहरु ।
यस्तै धमिलो संस्कार र प्रक्रियाले छाडेका 'लूप होल'हरुले गर्दा अहिले राजावादी, ‘राष्ट्रवादी’ र अन्य सबैलाई जन-आन्दोलन र संबिधान सभा चुनावकै म्यान्डेट आ-आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या पुनर्व्याख्या गर्ने अवसर दिएको हो।
इमानदारी साथ भन्ने हो भने- जनाअन्दोलन -२ मा युवा वर्ग र विध्यार्थी संगठनले अग्रसरता देखाएर गणतन्त्रको मुद्दा उठाएका हुन् र माओबादीले ब्याक्ग्राउन्डमा सपोर्ट गरेका हुन्। काठमाडौंमा के भयो सबैलाई थाहै छ, तर गाउँगाउँतिर पनि माओबादीका कार्यकर्ताहरु घरघरमा गएर गाईभैंसीलाई घास काटिदिएर, कुँडो ख्वाइदिएर आम जनतालाई विरोध प्रदर्शनमा जान कर पारेका हुन् । यो मेरो स्याङ्जाको वालिङमा जनआन्दोलन २ ताका प्रत्यक्ष कुराकानीमा आधारित, भोगेका-देखेका उदाहरणहरुको निचोड हो ।
त्यतिमै जनभावना गणतन्त्रको पक्षमा थियो भनेर भन्न मिल्दैन। थिएन पनि भन्न मिल्दैन। जनभावना हिंसा र अन्योल अन्त गर्ने पक्षमा थियो, निकासको पक्षमा थियो - त्यो जुन रुपमा आए पनि ग्राह्य थियो। त्यसैले बहुमत जनताले राजतन्त्र अन्त्य र धर्मनिरपेक्षता चाहेका हुन् कि होइनन् भन्ने किटान् जनमत संग्रहबिना कसरी गर्न सकिन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर वैधानिक र वैज्ञानिक रुपमा दिन नसक्दा अहिले राजा देखी लिएर अरु अनेक प्रेतहरुले जाग्ने मौका पाएका छन्।
किन भयो भुल?
अघि भनेझैं, जन-सहभागिता, पारदर्शिता र संस्कार अति नै महत्वपूर्ण कुरा हुन् लोकतन्त्रका लागि।
संबिधान सभाको असफलताका मुख्य तीन कारण छन्।
सबैभन्दा पहिला त, दलहरुले यो महत्वपूर्ण चुनावलाई आम संसद चुनावको रुपमा हेरे र त्यसरी नै जनतासामु प्रस्तुत भए। र, चुनावपछि पनि आम संसदकै जस्तो गरी सत्ताको खेलमा व्यस्त हुनुमा कुनै आश्चर्य भएन। दलहरुले मुख्य मुद्दामा चुनावअघि नै प्रष्ट भएर आ-आफ्नो अडान जनतासामु खोल्न सकेको भए बल्ल उनीहरुले पाएको मतको आधारमा 'जनमत'को किटान गर्न सकिन्थ्यो। त्यो नहुँदा अनुमानित र अनुवादित 'म्यान्डेट'का आधारमा आ-आफ्ना स्वार्थका लडाइँ लड्ने मौका पाए अलगअलग तप्काहरुले। कुनै एक दिशामा सहमति हुन सकेन।
दोस्रो गल्ती थियो- संविधान सभा र संसद एउटै राख्नु। त्यही 'सभा'लाई संविधान बनाउने अभिभाराको साथमा सरकार पनि बनाउने जिम्मा लाईदिँदा सदस्यहरुको रुचि, उद्देश्य र उर्जा संविधानभन्दा मन्त्रीपद र सरकारतिर बढी लक्षित भयो। अझै, समय सीमा लम्बिनु पनि हितकर ठान्ने परिस्थिती भयो व्यक्तिगत लाभका लागि। र, संविधान बनाउने महत्वपूर्ण काम छोडेर लगभग दिन-दिनै प्रधानमन्त्रीको चुनाव गरेर दुनियाँ हँसाएर सम्पूर्ण नेपालीको विवेकको खिल्ली त उडाए नै, लाजमर्दो पनि पारे।
तेस्रो कुरा हो महत्वाकांक्षी समय सीमा। अनेक विविधता भएको, केही बिषयमा कुरा नमिलेको, भूमिगत संस्कार भएको ठुलो भागिदार दल संघर्षको निर्णयात्मक अन्त नभै राजनीतिमा आएको र विरोधी पक्षका राजनीतिक-गैर राजनीतिक शक्तिहरु उत्तिकै शक्तिशाली रहेको अवस्थामा 'दुइ बर्षे' समय आफैंमा पर्याप्त थिएन। त्यसैमाथि सरकार र पदको लागि तँछाडमछाड गर्नपर्ने बाध्यताको बोझ थपिँदा माननीयहरुको क्षमताभित्र नै थिएन- दुई संविधान लेख्न। यो लम्ब्याउनपर्ने त निश्चित नै थियो।
अहिले आएर झन् नयाँ संविधानसभालाई एक बर्ष मात्रै समय तोक्ने हास्यास्पद कुरा चल्दै छ। सकारात्मक सोच र आशावादी दृष्टिकोण त ठिकै छ, तर पहिल्यै हुन नसक्ने घोक हालेर पछि किन निराश हुने ? बरु अलि ठीक्क ठीक्क विचार गर्ने कि काम गर्ने नै हो भने ?
यसो किन नगर्ने ?
अमेरिकी संविधान निर्मातामध्ये एक जेफर्सनले भनेका थिए, "संविधान बनाउँदा हामीले हरेक पुस्तालाई एउटा छुट्टै 'राष्ट्र'को रुपमा हेर्नुपर्छ। हरेक पुस्ताको, आफ्नो बहुमतको वैधताले आफ्नै पुस्तालाई बाँध्ने हक हुन्छ। तर, आफूभन्दा पछिका पुस्तामाथि भने उनीहरुको हक त्यत्ति हुन्छ, जति कुनै अर्को देशका बासिन्दा माथि।"
यो दृष्टान्तले हरेक पुस्ताको आत्म-निर्णयको हक सुनिश्चित गर्न संविधानमा राखिनु पर्ने लचकताको सन्दर्भ बनाउँछ। साथै, यसबाट एउटा अप्रत्यक्ष तर्क कतातिर मोड्न सकिन्छ भने- देशको संविधानसभा र क्रान्तिको नेतृत्व गरेर आएको शक्तिलाई पनि आफ्नो वैधानिकताको आधार, आफ्नो हक र त्यसका सीमानाको चेतना हुनु अत्यावश्यक छ।
र, अर्को यसले लक्षित गर्ने कुरा हो- जनमत वा 'म्यान्डेट'को गतिशीलता । सात बर्ष भनेको लामो समय हो। र, जसरी कति समयमा एउटा पुस्ता नै फेरिन्छ भनेर किटान गर्न सकिँदैन, त्यस्तै 'जनभावना' पनि पुनरुद्घोष गर्ने हक जनतालाई हुनै पर्छ, निश्चित समयपछि। नत्र, स्मृतिका भ्रमहरुलाई आधार भन्दै खल्तीबाट नयाँनयाँ व्याख्याका पर्चा छिरल्दै प्रेत जगाउने रहर पालेकाहरुलाई चुप गराउन सकिँदैन।
वास्तवमै भन्ने हो भने, अन्यौलको बातावरणमा चुनिएर आएका 'सभासद'हरुले बन्द कोठाभित्र नेताहरु बीचको सहमति, पदको लोभ र पार्टीको व्हिपद्वारा प्रभावित भएर गरेका निर्णय जनताकै निर्णय हो त?
यसअघि चार बर्षमा नभेटिएको 'सहमति' अब चुनाव भयो भने छ महिनामा नै आउने छ भन्नु फेरि आम नेपालीको विवेकको उपहास नै हो। पहिलो संविधानसभाले 'निर्णय' दिन नसकेको हो, यसमा कुनै शंकै छैन। र, अब फेरि सहमति खोज्ने बहानामा अन्यौल सिर्जना गर्ने, फेरी नयाँ सरकारको खेलमा 'हाँडीगाँउको जात्रा' शुरु गर्ने र अर्को एक दशक गुमाउन देशलाई बाध्य पार्ने बाटो हो यो चुनाव। जसबाट निर्णय लिनु पर्ने हो र जोसँग बैधता छ, त्यसैसँग निर्णय लिनु नै सुरुवाती बिन्दु बन्नुपर्छ। कस्तो संस्कार हामी बसाल्न चाहन्छौं, यो कुरा अहिले निर्णय कहाँबाट आउँछ भन्नेले तोक्छ।
लोकतान्त्रिक संस्कार बसाल्न र जनतालाई परिवर्तनको केन्द्रमा राख्ने हो भने जनमत संग्रहद्वारा सोझै जनतालाई सोधेर यी तीन मुद्दामा जनादेश स्पष्ट गर्नै पर्छ -
- १ . गणतन्त्र
- २ . संघियता
- ३. राष्ट्रपतीय कि प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली
यसबाहेक सरकार र संविधानसभालाई अलग अलग राख्न पर्छ। दुई बर्षको लागि सरकार कर्मचारीकै रही रहे पनि खासै फरक पर्ने कुरा केही देखिंदैन। संविधान अनुमोदन भएपछि हुने आमचुनाव बाट बन्ने पहिलो संसद र त्यसले बनाउने सरकारले बल्ल लोकतान्त्रिक संस्कारलाई संस्थागत रुप दिन सक्छ। त्यो मात्र एउटा बैधानिक शुरुवात हुनेछ, जसलाई प्रश्न गर्ने आधार लोकताँत्रिक संरचनाभित्र त कम से कम कसैले भेट्ने छैनन्।
बहुमत जनताले चाहन्छन् भने ज्ञानेन्द्रको श्रीपेच पहिरिएरै प्राण त्याग्ने धोको पनि पूरा हुन सक्छ, नत्र उनलाई पनि सँधैको लागी सिंगापुरको फ्लाइटको टिकट काट्ने बाटो नेपाली जनताले नै देखाउँछन्। अन्यौलको बातावरणले गर्दा नै उनलाई महाकालीतिर राहत बाँड्न उड्ने आकाश खुल्ला गरिदिएको हो। एउटा हेलिप्याड छेकेर वा जेल हाल्ने धम्की दिएर उनलाई रोक्न मिल्दैन। रोक्ने हक छ भने नेपाली जनतालाई मात्रै छ, र त्यसको यन्त्र हो जनमत संग्रह।
गलत ‘मोड’भन्दा अघिनै दुर्घटनाका चेतावनीका साइनबोर्डहरु देखिन थालेका छन्
- ज्ञानेन्द्रहरु राहत बाँड्दैछन, उनका भुपु कटुवालहरुचाहिँ राष्ट्रियताका विषयमा अन्तर्वाता दिंदैछन्।
