डा. भोला रिजालज्यू,
अध्यक्ष, एसोशिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज
विगत केही दिनदेखि यहाँ चर्चामा हुनुहुन्छ एउटा अभिव्यक्तिका कारण। त्यो चर्चा पटक्कै सकारात्मक छैन। तर त्यसभन्दा पनि बढी यहाँले लिखित र मौखिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिहरु व्यवहारमा उतारिने हो भने त्यसले नेपालमा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध ल्याउने देखिन्छ।
हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको माथेमा प्रतिवेदनप्रति यहाँले असन्तुष्टि मात्र पोख्नुभएको छैन, त्यो कार्यान्वयन भयो भने त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिइरहनुभएको छ। त्यसो गर्नुको प्रमुख कारण के दिइएको छ भने प्रतिवेदन बनाउँदा यहाँहरुलाई उक्त प्रक्रियामा सामेल गराइएन वा यहाँहरुको सरोकारको प्रतिवेदनले सुनुवाइ गरेन।
तर गजब कुरा त के छ भने, यो कार्यदल गठन गरेर नीति ल्याउनुपरेको नै चिकित्सा शिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण सँगै निजी मेडिकल कलेजहरुले नियामक निकायहरुसँग साँठगाँठ गर्दै गुणस्तरमा सम्झौता गरेकाले हो। त्यस हिसाबले यो समग्र मुद्दामा निजी मेडिकल कलेजहरु एउटा झगडिया पक्ष हुन्, नियमन गराउन खोज्ने राज्य अर्को झगडिया हो। केदारभक्त माथेमा लगायतका व्यक्तित्वहरुको भुमिका न्यायधीशको जस्तै हो भने चिकित्सा शिक्षा नीतिको माग गर्ने डा केसीलगायतका हामी चिकित्सकहरुको भुमिका अदालतमा जनहित याचिका दायर गर्नेको जस्तै हो। समितिका लागि छानिएका व्यक्तिहरु राज्यको पक्षधर भएर हैन, प्राज्ञिक र तटस्थ जिम्मेवार मानिसहरु खोज्दा प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा लगायतका खास मानिसहरु फेला परेकाले त्यस्तो समिति बनेको हो।
यो अवस्थामा यहाँले जनाउनुभए झैं निजी मेडिकल कलेजको प्रतिनिधि समितिमा राख्नु भनेको झगडिया पक्षको मानिसलाई न्यायधीश बनाएर इजलाशमा ल्याउनु झैं हुन्थ्यो। झगडियाले जहिले पनि वकिल राखेर बहस गराउन पाउँछ (यहाँहरुलाई पनि त्यो मौका थियोः माथेमा कार्यदलले सुझाव सबै पक्षसँग मागेको थियो), तर न्यायधीश चुन्न वा पठाउन पाउँदैन। नेपालमा थिति बिग्रेर न्याय सम्पादनको यो सामान्य नियम पनि अनौठो लाग्छ किनकि राजनीतिक दलहरु कार्यकर्तालाई न्यायधीश बनाएर पठाउन बानी परिसकेका छन् भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायहरु राजनीतिक दल र निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिको रजाइँका कारण निकम्मा भएका छन्। विश्वविद्यालयहरु उसरी नै राजनीतिज्ञहरुको निहित स्वार्थका क्रीडास्थल बनेका छन्।
देशको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई दीर्घकालका लागि पुर्नर्संरचना गर्ने जस्तो सम्वेदनशील काममा त्यसरी झगडियालाई न्यायधीश बनाएर ल्याउनु हुँदैनथ्यो, ल्याइएन। परिणाम जगजाहेर छः कुनै पनि झगडियाले चाहेजस्तो प्रतिवेदन आएन, याद रहोस्, सत्तामै रहेका राजनीतिज्ञहरु पनि यस्तो प्रतिवेदन आओस् भन्ने चाहँदैनथे। उच्चपदस्थ स्रोतका अनुसार तीन वर्ष अघि चिकित्सा शिक्षा नीतिकै लागि भनेर जयराम गिरीको नेतृत्वमा समिति बन्दा त्यसमा निहित स्वार्थ बोक्ने व्यक्तिहरुको बाहुल्य हुन गएपछि राज्यको जिम्मेवार पक्षले त्यसलाई रातारात बदलेर राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्ड समिति बनाइदिएको थियो। उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र अहिले माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्यो भने थाहा हुन्छ सक्षम व्यक्तिको छनोट यस्ता काममा कति महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर।
यो पृष्ठभुमिमा, अहिले तपाइँहरु फैसला आफ्नो अनुकुल भएन त्यसैले त्यो कार्यान्वयन भयो भने मान्दैनौं भन्नुहुन्छ। कानुनी राज्यमा त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसलाई सम्भव बनाउने हो भने देशलाई अझ बढी अराजकता र दण्डहीनताको दलदलमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। यहाँजस्तो बौद्धिक मान्छेले त्यस्तो प्रयास गर्नु ज्यादै अशोभनीय हुन्छ।
यो पनि हेर्नुहोस्
अब कुरा आयो यहाँले लिखित रुपमा विज्ञप्तिमार्फत् पेश गर्नुभएका केही तथ्यहरुको। यहाँको विज्ञप्तिले भन्छः नेपालका सबै मेडिकल कलेजहरु गैर–नाफामूलक सेवाका रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। एकछिनलाई मानिलिऊँ यहाँ सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ। तर त्यसो हो भने विद्यार्थीहरुसित लिएको रकम कहाँ जान्छ? उदाहरणका लागि, तीन महिना अघि एउटा मेडिकल कलेजले छ वटा डेन्टल चेयर र चार जना फ्याकल्टीका भरमा १६० जना बीडीएसका विद्यार्थीहरु पढाएको भन्ने कुरा सप्रमाण बाहिर आएको थियो। मोटामोटी हिसाब गर्दा उक्त कलेजको पठनपाठन कार्यक्रमको आम्दानी खर्चको विवरण यस्तो हुने रहेछः वार्षिक विद्यार्थीबाट मात्र आम्दानी रु ८ करोड, विशुद्ध शैक्षिक कार्यक्रमका लागि खर्च करीब रु ३६ लाख।
दुरुस्त यस्तै स्थिति सबै मेडिकल कलेजमा पक्कै छैन। तर प्रचलित नियम र कानुनको धज्जी उडाएर उक्त कलेजले जसरी कार्यक्रम चलाइरहेको छ, त्यही प्रवृत्ति अन्यत्र पनि मौलाउँदो छ। उक्त कलेजले झैं विद्यार्थीबाट उठाएको रकमको दश प्रतिशतभन्दा कम रकम शैक्षिक कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने कलेजहरुको संख्या कम होला तर अति नाजुक पूर्वाधार र जनशक्तिको भरमा स्नातकोत्तरसमेतको कोर्सको अनुमति लिने, स्नातकोत्तरका रेजिडेन्टहरुको भरमा अस्पताल चलाएर भएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई समेत हटाउँदै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। त्यस्ता कदमहरुबाट धेरै मेडिकल कलेजहरुले नाफाका लागि स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहको गुणस्तरमा अकल्पनीय रुपमा सम्झौता गरिरहेका छन्।
नेपालका सबै मेडिकल कलेज गैर–नाफामूलक अर्थात् च्यारिटेबल भनेर कसैले कथा लेख्यो भने समेत मानिसले त्यसको मजाक उडाउने अवस्था छ। तर तपाइँ त्यसलाई तथ्यको रुपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा यहाँले जानी वा नजानी चर्को बदमासी गरेर सरासर डिग्री बेच्ने मेडिकल कलेजहरुको पक्षमा पैरवी गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले माफियागिरीमा नलागेर सापेक्षतः कम नाफामा भए पनि गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राख्ने कलेजहरु पनि छन् तर सबै खालका मेडिकल कलेज च्यारिटेबल भनेर यहाँले भन्नु भनेको सबैभन्दा खराब छवि भएका मेडिकल कलेजहरुको छवि संग्लो बनाउने प्रयास हो। जुन कलेजले विद्यार्थीलाई आधारभुत भौतिक संरचना, न्यूनतम दक्ष जनशक्ति र बिरामीको न्यूनतम चापको सिर्जना गर्दैन, जसले एक जना विद्यार्थी पढाउन क्राइटेरिया नपुग्ने ठाउँमा डेढ सय विद्यार्थी पढाउँछ, त्यो केको च्यारिटेबल?
यहाँले एउटा मेडिकल कलेजले वार्षिक कर्मचारीलाई तलब मात्र चालीस करोड खुवाउँछ भनेर आँकडा दिनुभएको छ। कुनै कलेजले वास्तवमै त्यति खर्च गर्लान् पनि, तर जुन मेडिकल कलेजले पीजी रेजिडेन्टहरुको भरमा अस्पताल चलाएर एक चोटिमा तीसभन्दा बढी असली विशेषज्ञ चिकित्सक राख्दैन, उसले कसरी तिर्छ त्यत्रो तलब?
रिजालज्यू, सबैभन्दा हास्यास्पद रुपमा त यहाँले नेपालका सबै मेडिकल कलेजहरुले काउन्सिल र विश्वविद्यालयका आाधारहरु पूरा गरी सञ्चालन गरिएको भन्नुभएको छ। कागजमा त्यसो होला पनि। तर व्यवहारमा त्यसो नदेखिएकैले यतिका उथलपुथल हुने गरी संघर्ष गरेर माथेमा प्रतिवेदन आउने वातावरण बन्नुपरेको हो।
आफैं विशेषज्ञ चिकित्सक भइसकेको यहाँजस्तो व्यक्तिलाई चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरको महत्वबारे सिकाइरहनु नपर्ला। अहिले सयभन्दा बढी सिट हुने कति मेडिकल कलेजहरुमा एकभन्दा बढी सेक्सनमा सैद्धान्तिक पढाइ हुन्छ, यहाँलाई ज्ञान छ? बेडसाइडमा बिरामी हेरेर गरिने सिकाइका लागि एक बिरामी बराबर पचासभन्दा बढी विद्यार्थी पर्ने मेडिकल कलेजहरु कति छन्? विद्यार्थीहरु एउटा आइभी क्यानुला लगाउन नसकी ‘ब्याचलर अफ सर्जरी’को डिग्री लिएर जाने मेडिकल कलेजहरु कति छन्? पीजीको विदशी विद्यार्थी लिंदा शुरुमै नियमित अस्पताल आउनु नपर्ने, एकैचोटि वार्षिक र अन्तिम परीक्षामा आए हुने गरी सम्झौता गरेर करोडौं असुल्ने कलेजहरुको संख्या थाहा छ यहाँलाई? पोस्टिङका लागि आवश्यक विभागहरु नै अस्तित्वमा नभएका, बन्दै गरेका खाली बिल्डिङहरुमा निर्माणाधीन भनेर वर्षौंदेखि अनुगमनका बेला भनिंदै आएको विद्यार्थीहरुले शिक्षकहरुको माग गर्दा बाउन्सर लगाएर धम्क्याइएको, यी सब करतुत कति थाहा यहाँलाई?
अनि एकजना असली फ्याकल्टी बराबर दश जनासम्म पीजीका विद्यार्थी परेको पनि कति जानकारी छ यहाँलाई?
स्पष्ट कुरा के छ भने, माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने यी विकृतिमध्ये अधिकांशको अन्त्य भएर चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुन्छ भने यहाँहरुको धम्की र केही नेताहरुको स्वार्थका कारण त्यो कार्यान्वयन नभएर यथास्थिति कायम रह्यो भने स्थिति अझ विकराल भएर जान्छ। च्यारिटेबल भनिएका मेडिकल कलेजहरुले अन्तहीन रुपमा करोडौं रुपैयाँ असुलेर गुणस्तरहीन चिकित्सक उत्पादन गर्ने लाइसेन्स पाइरहन्छन्।
त्यतिले मात्र नभएर यहाँले माथेमा समिति र त्यसको माग गर्ने सबैलाई विदेशी चलखेलको प्रभावमा परेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ। तर माथेमा समितिले त भन्छः विद्यार्थी स्वदेश वा विदेश जहाँ पढे पनि मेरिट लिस्टमा परेपछि मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाऊ। जो योग्य छन्, उनलाई यथोचित रकममा पढाऊ, जो योग्य छैनन्, तिनलाई भर्ना गरेर विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद पार्ने, अभिभावकको लगानी जोखिममा पार्ने र आम मानिसको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्ने काम नगर भन्ने स्पष्ट सन्देश छ प्रतिवेदनको।
माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नेपालका मेडिकल कलेज धराशायी हुने यहाँको आँकलन काल्पनिक र उडन्ते छ। हाल विद्यार्थी संख्या घट्दा तत्काल हुने नाफा कम होला तर दीर्घकालमा योग्य विद्यार्थी लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिंदा कायम हुने विश्वसनीयताले हाम्रो निजी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन हित गर्छ। बस व्यवसायी वा ट्यांकर व्यवसायीले झैं कार्टेलिङ गरेर रद्दी सेवा प्रदान गर्दै रातारात नाफा कमाउने हो भने अलग तर दुर भविष्यसम्म हेरेर व्यवसाय गर्ने हो भने नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले इमान्दार आत्म–मुल्यांकन गरेर सच्चिन तयार हुनैपर्छ।
त्यसको उल्टो यथास्थिति कायम रहने, राज्यलाई अटेरी वा ब्ल्याकमेल गरेर माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने हो भने एकाध वर्षमा नेपालको निजी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र धराशायी हुने सम्भावना छ। त्यो कसरी भने विद्यार्थी र अभिभावक दुवैले बिस्तारै यो क्षेत्रको यथार्थ बुझ्दै छन्। तपाइँहरुको शीघ्र धनार्जनका लागि हजारौं विद्यार्थीहरुले विना ज्ञान र सीपको डिग्री कति लिइरहने? अभिभावकहरुले त्यस्तो डिग्रीका लागि कति लगानी गरिरहने? धेरै विद्यार्थी मेडिसिन पढ्न विदेशिए भनेर यहाँहरुले रोइलो गरिरहँदा नेपालकै कुनै कुनै मेडिकल कलेजहरुमा झण्डै आधा सिट खाली गएको यहाँलाई थाहा छ कि छैन? लेनदेनको भरमा दिइएका पीजी कार्यक्रमका सिटहरु वर्षौं वर्ष खाली गइरहेको तर विना आधारका ती सिटसमेत खारेज गर्न काउन्सिल र विश्वविद्यालयले खुट्टा कँपाइरहेको यथार्थ यहाँलाई थाहा छ कि छैन?
बल्ल बल्ल १५० सिटका लागि पूर्वाधार पुर्याएपछि बढीमा सय सिटको सिफारिश गरिएको भनेर यहाँले चित्त दुखाउनुभएको रहेछ। यहाँलाई याद छ, यहाँ पढ्ने बेला कहीं एउटै कोठामा १५० विद्यार्थी खाँदेर पढाइन्थ्यो? अनि १५० विद्यार्थी पढाउने कुनै कलेजले अहिले सेक्सन छुट्याएर शिक्षक र विद्यार्थीबीच दोहोरो अन्तक्रिया हुने गरी कक्षा सञ्चालन गरेको छ? ताला लागेको विभागमा पोस्टिङ गरेको भन्ने कागजमा लेखाएर डिग्री लिने, इन्टर्नशीप गरेको भन्ने लेखाएर काउन्सिलको लाइसेन्स लिने विद्यार्थीहरुको पीडा बुझ्नुभएको छ?
अनि काउन्सिलमा दर्ता भइसकेका चिकित्सकहरुले स्नातकोत्तर तालिमका लागि करोडौं तिर्नुपर्ने मानवद्वेषी चलन नेपाल र भारतबाहेक विश्वमा कहीं देख्नुभएको छ? के यहाँ आफैंले पीजी गर्ने बेला यो तहको शिक्षा सशुल्क थियो? यहाँको पुस्ताले विदेशमै भए पनि निःशुल्क र स्तरीय विशेषज्ञताको डिग्री पाउने अनि अहिलेको पुस्ताचाहिं त्यसबाट किन वञ्चित हुने?
अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा, ज्ञान र सीपमध्ये दुवै लिन चुकेका चिकित्सकहरुलाई आफ्नो शरीर जिम्मा लगाउन नेपाली नागरिकहरु कहिलेसम्म अभिशप्त हुनुपर्ने?
त्यसैले नेपालको मेडिकल शिक्षालाई धराशायी बनाउने काम माथेमा समितिको प्रतिवेदनले हैन, जुनसुकै मूल्यमा तत्काल ठूलो नाफा चाहने प्रवृत्तिले गरिरहेको छ। याद रहोस्, मेडिकल कलेजहरुमा लगानीकर्ताहरुको आर्थिक लगानी मात्र हुन्छ, विद्यार्थीहरुको आर्थिकबाहेक दशौं वर्ष समय पनि लगानी भएको हुन्छ। अभिभावकहरुको सन्तानलाई ज्ञान र सीप भएका चिकित्सक बनाउने सपना लगानी भएको हुन्छ। कार्यरत चिकित्सकहरुको वर्षौं वा दशकौंको सेवा त्यहीं लगानी भएको हुन्छ। लगानीकर्ताले बरु शेयर झिकेर अन्यत्र लगानी गर्न सक्ला तर चिकित्सक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई त्यो सुविधा पनि हुँदैन।
त्यसैले यो क्षेत्रलाई धराशायी हुन नदिएर दीर्घकालसम्म टिकाइरहनु हामी सबैका लागि आवश्यक छ। हामी भन्छौंः गुणस्तर कायम गरेर चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रको गुमेको प्रतिष्ठा फिर्ता गरेर सबैका लागि ‘विन–विन’ अवस्थाको सिर्जना गरौं, यहाँ भन्नुहुन्छः विद्यार्थीको भविष्य र अभिभावकको लगानीको मूल्यमा तत्काल अत्यधिक नाफा हुने अवस्था सिर्जना गरौं, फरक त्यत्ति हो।
हेरौं राज्यले माथेमा प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर वा नगरेर कसको पक्षमा काम गर्छ । राज्यलाई हरपल खबरदारी गरेर प्रतिवेदनको शीघ्र कार्यान्वयनको पहल गर्न हामी तम्तयार छौं। विज्ञप्ति हेर्दा राज्यलाई उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नदिन यहाँहरु सबै मेडिकल कलेज बन्द पार्ने हदसम्म जान तयार हुनुहुन्छ। तर याद गरौं, चिकित्सक र विद्यार्थीको एक पक्ष र यहाँहरुको अर्को पक्षबाहेक निर्णायक हुन सक्ने तेस्रो पक्ष पनि छ जुन डा गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशनको समय खुलेर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको पक्षमा लागेको थियो। रोग र मृत्यूसित जुध्न सघाउने चिकित्सकहरु ज्ञान र सीपले सुसज्जित होउन् भन्ने आम मानिसहरुको त्यो कित्ताले राज्यले नचाहँदानचाँहँदै पनि माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्नेछ। यो यथार्थलाई यहाँहरुले जति छिटो हृदयंगम गर्यो, उति राम्रो।
लेखक South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्।
