बिहिबार संविधानसभाको बैठकमा फेरि एक पटक २०७१ साल माघ ८ गतेको दृश्य देखियो। फाष्ट ट्रयाकमा संविधान ल्याउन चाहने र त्यसको विरोध गर्नेबीच चलेको नाराबाजी र समर्थनको ताली संविधानसभा भवनमा एक साथ गुञ्जयमान भयो।
सर्न्दभ फरक थियो माघ ८ र असार १७ को। त्यतिबेला विवादित विषयमा सहमति जुटन नसकेपछि सत्तारुढ दल नेपाली कंग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको विषयलाई प्रक्रियामा लैजान चाहेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादी लगायत मधेसवादी दलहरू सहमतिबाट नै संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा थिए।
एकीकृत माओवादी लगायत मधेशवादी दलले त्यसबेला प्रक्रियाको विरोधमा संविधानसभाको वेल घेराउ गरे। अहिले फाष्ट ट्रयाकको विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल लगायत केही मधेसवादी दलले संविधानसभाको वेल घेराउ गरे। नियम मिच्न पाईँदैन , अधिकार खोस्न पाईँदैन भन्दै नाराबाजी गरिरहे। फाष्ट ट्रयाकमा हिड्न चाहने धेरै थिए। त्यो ट्रयाकको विरोध गर्ने थोरै।
संख्यात्मक हिसाबमा थोरै रहेपनि आवाज चर्को थियो। फाष्ट ट्रयाकका लागि गरिएको नियम निलम्बनको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा, प्रस्तावको पक्षमा धेरै हातले टेबल ठटाए। विपक्षमा रहनुहुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस् भनेर सभाध्यक्षले भनिरहँदा हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तर, फाष्ट ट्रयाकको विरोधमा भएको नाराजुलुशले सभाहल गुञ्जयमान बनिरह्यो।
हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तर विरोधमा नाराजुलुश जारी रह्यो। सभाध्यक्षले खै के सल्लाह गरे महासचिवसँग। केही समय लगाएर कुटनीतिक ढंगले प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। प्रस्तावको विपक्षमा हुन्न भन्ने आवाज पनि त सुनिएको थिएन। फेरि अर्को तर्फ नारावाजी पनि त चलिरहेको थियो। प्रस्ताव पास गर्ने अथवा अनुमोदन गर्ने पुरानै कर्मकाण्डीय प्रक्रियालाई फाष्ट ट्रयाकमा नलगिकन पुरा गरियो। नाराबाजीका बीच नियम निलम्बनको प्रस्ताव टेबल गर्ने, समर्थन गर्ने, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र हुन्छ हुन्न भन्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरियो।
संविधानसभा नियमावली २०७० अनुसार, नियम ९३ को उपनियम ३ ले बाधा उत्पन्न गराएकाले सोही नियमावलिको नियम ६९ले तीनै नियम र प्रक्रिया निलम्बनको लागि बाटो खुल्ला गरेको छ। त्यही बाटो प्रयोग गरि नियम निलम्बन गरियो र फास्ट ट्रयाकमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई हिडाईयो।
बिहिबारको संविधानसभाको हिसाब किताव सबैलाई अवगत नै छ। किन फेहरिस्त दिएको भन्नुहोला। सवाल संविधान निर्माणमा प्रयोग गरिएको फास्ट ट्रयाकको होइन। सवाल मुलुकका हर निकायमा विद्यमान फास्ट ट्रयाकको हो।
नेपाली हुनुको पहिचानबाट सुरु गरौ। नागरिकता लिनका लागि। आमा वा वाबु र आमा र बाबुको विवादास्पत कुरा छाडौ वर्तमान परिवेशमा नागरिकता लिनका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रावधान मध्येमा स्थानीय वा छिमेकी पाँच जनाले साक्षी बस्नुपर्छ र सम्बन्धीत वडाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस ल्याउनुपर्छ। नियम संगत गरे जन्मेकै वडामा गएर वडा कार्यालयबाट ल्याउनुपर्यो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका केही उच्च अधिकारीको चित्त बुझाईयो भने फास्ट ट्रयाकबाट पाँच जनाको मुचुल्का जिल्ला कार्यालयमा नै खडा गरिन्छ।
नागरिकता हरायो, प्रतिलिपि निकाल्नु पर्यो। नियम र प्रावधानको कुरा गर्ने हो भने वडाबाट नै सिफारीस ल्याउनुपर्छ। तर फास्ट ट्रयाकबाट जाने हो भने जिल्ला प्रशासक वा सो सरह उच्च कर्मचारीले तोक लगाए प्रतिलिपि पन्ध्र देखि २० मिनेटभित्रमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। तराईका जिल्लामा नागरिकताको दुरुपयोग पनि यही फास्ट ट्रयाकले गरेको छ। विदेशी नेपाली नागरिक बनेका छन् भने नेपालीले नै नियम र प्रावधानका असजिला कुराले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
जग्गा खरिद बिक्रिको काम हुने मालपोत कार्यालयमा सबै भन्दा बढी फास्ट ट्रयाकमा हुन्छ। अंशबण्डा नभएको सम्पत्ति बेचबिखनको लागि परिवारका सबै सदस्यको अनुमति चाहिन्छ। हस्ताक्षर चाहिन्छ। तर त्यहाका कर्मचारीले फास्ट ट्रयाकबाट त्यो नभईकनपनि जग्गा बिक्रि गरिदिन्छन्। लालपुर्जामा गल्ती भयो। सच्याउनुपर्यो। नागरिकता जारी गरेको मिति र लालपुर्जामा उल्लेखित मिति फरक पर्यो। तपाई त्यसको प्रमाण जुटाउनका लागि फेरि वडा कार्यालय जानुपर्छ। तर उच्च कर्मचारी, ठूला भनिएका दलका स्थानीय प्रतिनिधि र यस्तै अरु कोहीले एक कल फोनको भरमा त्यहाका जिम्मेवार अधिकारीले फरक मिति सच्याईदिन्छन् एक मिनेटमा। यही हो फास्ट ट्रयाक।
जग्गाको कित्ताकाट, फाँटवारी, नक्सा सबैमा कहिले माथिबाट त कहिले टेबल मुनिबाट फास्ट ट्रयाकमा काम हुन्छ। तपाई विद्यमान नियम, कानुन र प्रचलित अभ्यासमा जान्छु भन्नुभयो भने दु ख त पाउनुहुन्छ नै काममा ढिलासुस्ति अवश्य हुन्छ।
यातायात व्यवस्था विभाग तिर लागौं। सवारी साधनमा प्रदुषणरहित स्टीकर टास्नुपर्छ। त्यसको लागि यातायातका प्राविधिकले उपकरणको प्रयोग गरि प्रदुषण मापन गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारी मापदण्ड पुगेकाले मात्रै स्टीकर पाउँछन्। अरु सवारी साधन फेल हुन्छन्। तर फास्ट ट्रयाक मार्फत सवारी साधन नै यातायात कार्यालय नपुर्याईकन कुर्चीमा बसेर कफी पीएर हरियो स्टीकर लिएर फर्कन्छन्। सवारी पास, अनुमति पत्र, नविकरण सबैमा फास्ट ट्रयाकमा जाने कि नियम अनुसार चल्ने दुईवटा विकल्प तपाई सामु आउछन्। व्यस्त जीवनशैलीका बीच फास्ट ट्रयाकमा अभ्यस्त भएका कर्मचारीसँग तपाईलाई नियमसंगत काम लिन हम्मे हम्मे पर्छ। करजन्य कार्यालयहरु।
फास्ट ट्रयाकको विभिन्न प्रकृति यहाँ देख्न सकिन्छ। प्रकृतिजन्य फास्ट ट्रयाकले राम्रो र नराम्रो दुवै काम गरेको स्पष्ट यी र यस्ता कार्यालयमा देख्न सकिन्छ। कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, उद्योग विभाग, कर कार्यालय सर्वत्र फास्ट ट्रयाकको वकालत गर्नेहरु भेटिन्छन्। तपाई फास्ट ट्रयाक मान्नुहुन्न भने काममा जुलुम हुन्छ। मान्नुहुन्छ भने सहज हुन्छ। व्यवसायको सम्बन्धन। जीविकोपार्जनका लागि नियमसंगत रुपमा कानुनी प्रावधानमा रही व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्बन्ध लिनेदेखि अनुमोदन सम्मका लागि तपाईले साहै धेरै हण्डर खानुहुन्छ।
यहाँ पनि फास्ट ट्रयाक मजबुत देखिन्छ। धेरै दिमाग खियाउनु जरुरी नै छैन नि। मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको विषय नै यथेष्ट छ। फास्ट ट्रयाकको राम्रो र नराम्रो प्रभावका लागि। भन्सार कार्यालय, अध्यागमन विभाग, नापी कार्यालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार विभाग ,न्यायीक निकाय मानिने अदाल, भ्रष्टाचार अनुगमन गर्ने निकाय अख्तियार। बाकी आफै थप्दै जानुहोस्। किन कि तपाई हामी कोही पनि यी र यस्ता कार्यालयमा विद्यमान फास्ट ट्रयाकबाट अनविज्ञ छैनौ।
पानी, बिजुली, टेलिफोन शूल्क बुझाउन पनि फास्ट ट्रयाकबाट जानुपर्छ। होइन भने एक दिन कार्यालय छुट्टी लिएर महसुल बुझाउन जानुपर्छ। नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने निकाय कुनै पनि फास्ट ट्रयाकबाट विमुख छैनन्।
सबैका कुरा गरिस् आफ्नो कुरा किन नगरेको भन्नुहोला। पत्रकारितामा पनि फास्ट ट्रयाक छ। पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन दर्तादेखि र नविकरण रोयल्टी सबैमा छ। सबैभन्दा बढी पत्रिका वर्गिकरणमा फास्ट ट्रयाक चलेको देखिन्छ। पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य बन्न समेत फास्ट ट्रयाक। तर अन्यत्रको फास्ट ट्रयाक भन्दा यहाँको चाही फरक छ। दलीय ट्याग लाग्नुपर्छ। यसको मतलब स्वतन्त्र छविका छदै छैनन् भन्ने होइन। छन तर नगन्य छन्। यतिसम्म पनि राष्ट्रिय र विभिन्न संस्थागत पुरस्कार र सम्मानमा पनि फास्ट ट्रयाक।
प्रेस पासमा पनि दलीय फास्ट ट्रयाक। पत्रकारिता मात्रै गरेर नुन तेल खाएकालाई पास दिन दुनियाँ थरी प्रमाण पेस गर्नुपर्छ तर एउटा कुनै पार्टीको कार्यकर्ता, सचिवालय सदस्य, प्रवक्ता आदि इत्यादिले अमुक पत्रिकाको नाममा प्रेस पास लिने गरेका छन्। के यो फास्ट ट्रयाक होइन?
आजको सवाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा मुलुकभर विद्यमान यीनै र यस्तै फास्ट ट्रयाक उन्मुलनको हुनुपर्छ,बनाईनुपर्छ। यिनै विरुद्ध आवाज बुलन्द पारिनु पर्छ। सरसर्ती हेर्दा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रक्रिया मिचे भन्ने देखिएला। प्रमुख चार दलले बहुमतको आधारमा अल्पमतमा रहेका दलहरुलाई, उनीहरुको अस्तित्वलाई बडारे भन्ने देखिएला तर सवाल यो होइन। सवाल मुलुकका सबै संरचनामा विद्यमान फास्ट ट्रयाक उन्मुलनको हो।
त्यसका लागि अहिले संविधान निर्माणमा फास्ट ट्रयाक अगालेका र त्यसको विरोध गरेका सबै दल एकजुट हुन सक्छन्?
संविधानसभा नियमावली २०७० बमोजिम मस्यौदा अध्ययनका लागि सभासद्लाई समय दिनुपर्छ भन्ने ६ दलको माग नियम संगत रुपमा सही मान्न सकिएला तर यत्तिका समयसम्म अघि नबढेको संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा साथ दिनुपर्ने होइन र?
रातारात राजनितिक रणनिति बुनेर आन्दोलनको तयारी गर्ने दलहरु रातारात मस्यौदा संविधान अध्ययन गर्न किन सक्दैनन्? यसलाई मेरो पुर्वाग्रह नसम्झिदिन आग्रह गर्दछु। नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने विभिन्न निकायमा व्याप्त फास्ट ट्रयाक अन्त्यका लागि खै त आवाज उठेको? सवाल वास्तविक समस्याको उल्झनबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने हो। यस्ता विषयलाई मुल सवाल बनाउनुपर्छ आफूलाई जिम्मेवार ठान्ने राजनीतिक दलहरुले।
