तीन वर्षअघि शिक्षा मन्त्रालयले गेस पेपर छाप्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरो। गेस पेपरमा लेखकको परिचय नहुने हुदा न्युनतम अथवा आवश्यक शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्तिले समेत गेस पेपरहरु लेखिदिने भएकोले कमसल खालको पाठ्यसामग्रीका रुपमा यसको बिक्री बितरण बढेको गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको थियो। अहिलेका विद्यार्थीमा मेहनेत गर्ने बानी घट्दै जाँदा पाठ्यपुस्तकमा समय बिताउन नसक्ने अवस्था बढ्दो छ। परीक्षाको सूचना निकालेपछि मात्र गेस पेपर किनेर बढ्ने बानी परेपछि शिक्षाको गुणस्तर निकै खस्किएको गुनासो व्यापक मात्रामा आयो।
यसकारण मन्त्रालयले सो निर्णय गरो र काठमाडौंमा गेस पेपर छाप्ने काम धेरैमात्रामा बन्द पनि भयो। त्यस निर्णयको अनुगमन गर्ने हेतुले एकदिन म आफैले डिल्ली बजारको एक पुस्तक पसलमा गेस पेपर किन्न म आफै गएँ र सोध्दा उसले गेस पेपर त छाप्न पाइँदैन भन्दै परीक्षाको तयारीलाई नै लक्ष्यगरी निकालिएको अर्काे एउटा पुस्तक पसलेले दिए। त्यसको नाममात्र गेस पेपर थिएन तर गेस पेपरभन्दा बढी गुणस्तरको पनि थिएन। तरिका उस्तै थियो र पसलेले गेस पेपर नै भनेर छाप्न नपाउने भएकोले ‘१०१ समाधान' राखेर छापिएको जवाफ दिए। वास्तवमा सरकारले नै गेस पेपर छाप्न नपाइने भन्ने निर्णय गर्नुको सट्टा लेखकको परिचय र उसको शैक्षिक योग्यता नदिइकन कुनैपनि पाठ्यपुस्तक छाप्न नपाइने भनेर निर्णय गरेको भए यस्तो अवस्था नै आउदैनथ्यो। यदि कुनै पाठ्यसामग्रीमा लेखकको परिचय दिइयो भने यसले आफ्नो इज्जतको लागि पनि पुस्तकलाई पठनीय बनाउने छ र विद्यार्थीले पनि लेखकको शैक्षिक योग्यता देखेर पुस्तक किन्ने अवसर पाउँछ।
सरकारले केही वर्षयतादेखि एसएलसीमा सर्वप्रथम हुने व्यवस्था खारेज गरेको छ। उसले यसो गर्नुपर्नाको कारण निजी क्षेत्रका विद्यालयले नतिजा किनेर आफ्नो स्कुलको पक्षमा पारे भन्ने गर्छ। यसरी परीक्षा किन्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न नसकेर वा अवोध विद्यार्थीले दिएको परीक्षाजस्तो संवेदनशिल विषयको सुरक्षा पनि गर्न नसकि त्यो व्यवस्था नै खारेजगर्ने कत्तिको बहादर होला त्यो सरकार? अरु त त्यस्तै भए एसएलसीको बोर्डफस्टको पहिचान बनाएका बाबुराम भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री हुदासमेत यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सकेनन्। यसरी निजी विद्यालयसँग डराउने कमजोर सरकारका कारण जर्षमा कम्तीमा पनि एकजना युवा राष्टियस्तरको व्यक्तित्व बनाउनबाट बञ्चित बनिरहेको छ। सरकारले टाउकोमा जुम्रा परोभनेर जुम्राको ओखती गर्ने नभई टाउकै काट्नेजस्तो बहुलट्ठी निर्णय गरेको छ। आफुले आफ्ना विद्यार्थीको परीक्षाको नतिजा जोगाउन नसक्ने अनि अरुले किनिदिए भनेर उल्टै विद्यार्थीलाई घाटापर्नेगरी व्यवस्था नै खारेज गरिदिने। सायद यस्तो मुर्ख र कमजोर सरकार संसारम कतै भेटिँदैन होला।
भूकम्पअघि भर्खरै नयाँभर्नाको अभियान सुरु भएको थियो र विद्यालयले आफुखुसी बढाएको शुल्कको आतंक नै मच्चिएको थियो। तर सरकार बोलेन कुनै निर्देशन नै दिन सकेन। किनभने कित सरकारकै मानिस यसमा मिलेका छन् अथवा सरकारले भनेको निजी विद्यालयका सञ्चालकले टेर्दै टेर्दैनन्। सरकार सबैतिर मिल्छ र खान्छ अनि यसरी चुकिसकेको सरकारसँग नैतिक बल नभएपछि बोर्डिङ स्कुलका व्यापारी पनि टेर्दैनन्। भूकम्पले करिब डेढमहिना देश नै तहसनहस बनायो र विद्यालय पनि बन्द नै रहे। यो अवधिको शुल्क नलिन बारम्बार अभिभावकहरुले आग्रह गरिरहेका छन्। अखबारम दिनहुँ आउछ समाचार। तर सरकार बोल्दैन किनभने बोलेपनि यी टेर्दैनन्, उनीहरुले आफुहरु सरकारभन्दा माथि रहेको रवाफ बिगत लामो समदेखि नै देखाउदै आएका छन्। जसरी सरकारले गेस पेपर नछाप्न लगाएको प्रतिबन्धलाई व्यापारीले अर्कै नामले छापिरहेका छन् यी निजी विद्यालयवाला फेरि ती भन्दा कम्तीमा व्यापारी होइनन्। केही विद्यार्थी संगठनले भने फि घटाउन माग गरिरहेका छन् तर उनीहरु र व्याब्सनबीच कहिले कुरा मिल्छ अभिभावकले थाहै पाउदैनन्।
वर्तमान मात्र नभएर केही वर्षयतादेखिका सरकारका अस्तव्यस्ता र असक्षमताका केही उदाहरण हुन् यी। यहाँ यो आलेखको आसय किन सरकार एसलसीमा फेल भयो भन्ने हो तर यी माथिका तीनवटामात्र कारणले यो प्रश्नको सही जवाफ दिन सक्दैन। यसवर्ष एसएलसीमा ४७ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी पास भए। अझ ग्रेसमार्क पाएका विद्यार्थीको संख्या कटाउने हो भनेत यो प्रतिशत ४३ मात्र हुन्छ। तर सरकारको लक्ष्य थियो ७४ प्रतिशत पास गराउने। सरकार कति प्रतिशत फेल भयो त भनेर क्यालकुलेटर थिच्ने हो भने विद्यार्थीभन्दा धेरै नै निस्किन्छि। गएको शुक्रबार निस्किएको नतिजाको शीर्षक अखबारले सकारात्मक दिएनन्। शीर्षक आधाभन्दा बढी फेल वरिपरिका दिए जुन वास्तविकता थियो। गतवर्ष ६० प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए र ठूलो कोकोहोलो मच्चियो।
शिक्षाका विज्ञ भन्नेहरुले ठेलीका ठेली सुझाव पेसगरेभने सरकारले तुरुन्तै अर्काे साल कम्तीमा ७४ प्रतिशत पुराउने भनी प्रतिबद्धता समेटेको भाषण गरो। तर परिणाम त्यसको उल्टो आयो। अबपनि किन यसो भयो भनी समीक्षा हुदैन बरु अर्को वर्ष कति पुराउने भन्ने काल्पनिक हिसाबकिताब सुरुहुन्छ। हुनत गतवर्षका यस्तो काल्पनिक प्रतिबद्धताको पोको तयार गर्ने शिक्षाका हाकिमहरु कहाँपुगिसके कहाँ खोज्नु? फेरि कारबाही पनि कस्लाई गर्नु? न्यायका लागि नागरिक वर्षदिनसम्म अनशन बसेर त्यहीँ मर्दात कोही जिम्मेवार नहुने, कसैको कुर्सी नहल्लिने यो देशमा एसएलसीमा फेल हुदा झन कस्ले जवाफ दिनुपर्छ र? त्यसैले वर्षेनी यी विद्यार्थी फेल भएका कारण शिक्षामन्त्री र हाकिमहरुको टाउको दुखाई सहनुभन्दा बरु विद्यार्थी फेल नै नगर्ने नीति बनाई सकेको छ सरकारले। अब अर्कोवर्षदेखि कोही फेल हुदैन, अपजस कसैलाई आउदैन। गुणस्तर सरकारको चासै होइन सबैलाई पास गरिदिएपछि क्याम्पस पढ्न पाउन कि नपाउन् केको मतलब? सरकारको यो निर्णय पनि बोर्ड फस्ट काटेजस्तै हो, जुम्राको औषधि कसले खोजोस बरु जुम्रा परेको टाउकै काटेपछि आनन्दै।
यो असफलताको कारण के हो त? असार छ गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको पेज ८ मा प्रकाशित एक समाचारको शीर्षक भन्छ— नेता शिक्षकको विद्यालयमा नतिजा शुन्य। गुह्यकुरा यही हो। हुनत त्यो सिन्धुली जिल्लाको मात्र उदाहरण हो तर त्यसमा दिइएको यथार्थ सूचना देशव्यापी रुपमा लागूहुन्छ। उक्त जिल्लामा तीन ठूला दलका शिक्षक संगठनका अध्यक्ष रहेका तीन विद्यालयमा नतिजन शुन्य पाइएको प्रसंग त्यसमा उल्लेख छ। नतिजा हेर्दा लाग्छ समग्र समस्या राजनीतिकरणमै छ। निजी विद्यालयको पास प्रतिशत झण्डै ९० प्रतिशत छ भने सरकारीम ३३ मात्र। त्यो ३३ पसाको पनि राजनीति पार्टीबिनाका शिक्षाविदलाई लगाएर अनुसन्धान गर्ने हो भने शिक्षकले पढाएर नभई आफ्नो प्रतिभाकै कारण भन्ने निस्किनेमा दुईमतै छैन। शिक्षकको नियुक्ति योग्यता नभई आश्थाका आधारमा हुन्छ। अनि उनीहरुलाई कक्षा कोठाभन्दा पार्टी कार्यालय प्यारो हुनु स्वभाविकै हो।
फेरि जिल्लाको शिक्षाका हाकिमकै योग्यता पार्टी भएपछि कस्को के डर भो र? फेरि विद्यालय सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समिति कसरी गठन हुन्छ भन्नेमा पनि अवगत नै छौँ। कहिले काहीँ तराईतिरबाट समाचार आउछ — विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा गोली चल्यो। यसको पहिलो चरण त राजनीतिक भागबण्डा नै हो र त्यसमा सहमति भएन भने चल्ने हो यसरी गोली। यसरी चुनिएको सञ्चालक समितिले विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्छ भनेर त सवाल जवाफ गरिरहनै पर्दैन। सामुदायिक विद्यालयलाई आफ्नै न शिक्षक र नत सञ्चालक समितिले नै ठान्छन् किनभने त्यहाँ उनीहरुको गोजीको पैसा परेको हुदैन। शिक्षकले जागिर खान्छन् भने अनुगमनमा खट्नेको मक्सद पनि त्यो भन्दा कम हुदैन।
अनि गोली चलाएरै व्यवस्थापन समितिमा आउनेको काम त विद्यालयलाई दुहुनो गाई बनाउनुबाहेक अर्काे केही होइन नै। यससम्बन्धी परीक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्धारेको हालैको एक प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै हेरौँ “निजीमा पढाउने शिक्षक नौ बजे नै स्कुल पुग्छन् र दिनभरि घोटिएर पढाउछन् अनि कयौँ कक्षाहरु लिन्छन् तर सामुदायिकका भने तलब सुविधा धेरै लिन्छन् तर राम्ररी पढाउँदैनन् पनि। नतिजा कम आयोभने भौतिक सुविधा नपुगेको भनेर पन्छिन्छन्।” विना पार्टीका शिक्षक एवम् शिक्षाका हाकिमहरु नै भेट्न नसकिने अवस्थाका कारण चुस्त रुपमा यी अनियमितताको अनुगमन हुनै सकेेको छैन। जसले गर्दा वर्षेनी नतिजा घटेपनि जिम्मेवार कोही हुनुपरेको छैन। एक दुईदिन समाचार आउछ अनि सेलाएर जान्छ। पाठ्यक्रम समयानुकुल परिष्कृत छैनन् तिनमा शिक्षकलाई तालिम छैन।
शहरका विद्यार्थीले दूध प्लास्टिकको पोकामा मात्र पाइन्छ भनेर र गाउका विद्यार्थीले खोला वा पोखरीबाहेकको बनिबनाउ पौडी पोखरी सहरका घरघरमा बन्न सक्छन् भन्ने कुरा नबुझेको हुनसक्छ। तर शिक्षकले के कस्ता उदाहरण दिइरहेका छन् र ती उदाहरणबाट विद्यार्थीले बुझेका छन् कि छैनन् भनेर विमर्श गरिदिने काम सरकारी बजेटबाट हुने गरेको छैन। पढाउने विधि पुरानै छ तर अहिलेका विद्यार्थी शिद्धान्तभन्दा बढी अभ्यास प्रयोगात्मक विधिमा खोज्छन्। थ्योरीको थुप्रो विद्यार्थीको थाप्लोमा लगाएर मात्र शिक्षक कक्षाकोठाबाट बाहिरिँदाको परिणामले यस्तो नतिजा दिँदैन। पाठ्यक्रम अझैपनि रट्ने खालको छ तर अहिलेका विद्यार्थीले रट्न मान्दैनन् र जान्दैनन् पनि। हरेक च्याप्टरमा प्राक्टिकल खोज्छन् उनीहरु। त्यसरी सहजीकरण गर्न शिक्षक सक्दैनन्। हरेक वर्ष पास प्रतिशत घट्दै जादा आइरहने सुझाव हुन यी।
तर सरकार सुन्दैन, कार्यान्वयन गर्न मान्दैन। त्यसैले सरकार विद्यार्थी भन्दा बढी फेल भएको छ। विद्यार्थी भन्दा बढी सरकार नै खस्किएको छ। शिक्षकप्रति पहिले पहिलेको तुलनामा अनादर, ह्रासोन्मुख परिश्रम गर्ने बानी र अध्ययनमा भन्दा बढी लवाइ खुवाईमा ध्यानजस्ता एकाधबाहेक फेल भएभनेर विद्यार्थीलाई गालीगर्ने अरु कुनै निहु भेटिँदैन सरकारलाई भन्दा बढी। यस अर्थमा पनि सरकारभन्दा बढी फेल अर्काे कोही र केही भेटिँदैन।
(पाठक पत्रकारिता प्राध्यापन गर्छन्)
