सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा बढाउने र सिर्जना गर्ने गरी विधेयक ल्याइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा त्यसको कडा विरोध भइरहेको छ। तर त्यसरी विरोधका लागि भइरहेको विरोधप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त विधेयकको पूर्ण समर्थनमा यो लेख लेखिएको हो। विधेयक छिटोभन्दा छिटो कानुनमा बदलिएर कार्यान्वयन होस् भन्ने पनि मेरो मान्यता छ।
जति राम्रो काम गरे पनि विरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तथा उक्त विधेयकबारे फैलिएका भ्रम चिर्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो।
भूतपूर्वहरूलाई किन सेवा सुविधा?
पचासको दशकमा यस्तै विधेयक आउँदा चौतर्फी विरोध भएका बेला नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता प्रदीप नेपालले त्यसको बचाउमा गज्जब अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँको सोझो भनाइ थियोः पियनले बुढेसकालमा पेन्सन खाने, पुलिस जवानले पनि पेन्सन नै खाने, एउट सांसदले चाहिँ बुढेशकालमा गिट्टी कुट्ने?
त्यही एउटा वाक्य अहिलेको विधेयकमा उल्लिखित सेवा सुविधाको औचित्य पुष्टि गर्न काफी छ। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश र सभामुख जस्तो व्यक्तिले बुढेसकालमा जीविकाका लागि गिट्टी कुट्नुपर्यो वा होटलमा भाँडा माझ्नुपर्यो वा अर्काको खेतमा मजदुरी गर्नुपर्यो भने हाम्रो बचेखुचेको इज्जतलाई के होला? संसारले हामीलाई के भन्ला? वृद्धवृद्धालाई सेवा र सत्कार गर्ने संस्कृतिलाई लत्याउँदै बुढेसकालको सुविधाको विरोध गर्न त वास्तवमा हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो।
नेपालमा मात्र किन?
विश्वभर उच्च सार्वजनिक पदमा पुगेर अवकाश पाएकाहरुका लागि यसरी सुविधा दिने चलन छैन। तर अन्त भएन भन्दैमा हामीकहाँ हुन नहुने भन्ने कुरै हैन। त्यसमाथि विभिन्न कारणले हाम्रो परिवेश अन्यत्रभन्दा निम्न कारण फरक भएकैले हामीकहाँ त्यस्तो सेवासुविधा दिनु अनिवार्य छः
१) हामीकहाँ पदमा पुगेपछि धन कमाएर जम्मा गर्ने कसैले सोच्नै सक्दैन। धेरथोर तलब जुन आउँछ, त्यो आम जनताको सुख सुविधाका लागि खर्च गर्दा नै सकिन्छ। त्यसबाहेक संसारभर बेलाबखत पर्ने विपत्तिका बेला हाम्रो सरकार र पार्टीको नेतृत्वले निजी रकम उठाएर सहयोग पठाउने गरेकाले पनि उनीहरूसित पैसा जम्मा हुन सक्दैन। खास गरी नेपालमै भूकम्पजस्तो विपत्ति आउँदा आफ्नो घरघडेरी समेत बेचेर धेरै नेताहरुले पीडितहरुलाई राहत दिएकाले झन् बचत हुने कुरै आएन।
२) हामीकहाँ न्यायधीश भएपछि घुस खाने चलन छैन। न्याय परिषद्ले पनि न्यायधीश छान्दा उनीहरुबाट अनुचित लाभ लिएर छान्ने नभई गुणवत्ताका आधारमा छान्ने गर्छ। बलात्कारी र जुवाडेहरुका मुद्दामा सरासर गलत र बदनियतपूर्ण देखिने निर्णय दिने न्यायधीशहरु हामीकहाँ सर्वोच्च पुगेकै छैनन्, त्यहाँ त कर्मनिष्ठ र खरो नैतिकता भएका मानिसहरु पुगेका छन्। त्यसैले हाम्रो न्याय प्रणाली चुस्त छ तर त्यसो हुँदा न्यायधीशहरु धनी नहुने रहेछन्। न्यायधीश धनी हुन त पार्टीले कार्यकर्ता बनाएर टिका लगाएर पार्टीप्रति वफादारीको कसम ख्वाएर पठाउनुपर्ने रहेछ। कति देशमा त्यसो गर्दा न्यायधीशले बलात्कारीलाई समेत आफ्नो पार्टीको भनेर छोड्ने र उल्टै पीडितलाई दोषी ठहर्याउने रहेछन्। ती देशमा न्यायधीश नियुक्तिपछि पद तथा गोपनीयताको शपथ नलिंदै पार्टीप्रति वफादारीको शपथ लिन पार्टी कार्यालयमा पुग्दा रहेछन्, बदलामा पार्टीले चुनावमा उठेर हारिसकेको कार्यकर्तालाई समेत न्यायधीश बनाएर पठाउँदो रहेछ । तर हामीकहाँ त्यस्तो हुँदैन।
३) प्रधानन्यायधीश भएपछि त झन् झगडियाहरूसित लसपस र लेनदेन हुने नै गरेको छैन। प्रधानन्यायधीशहरुले त आचार संहिताको आफू पनि कडा पालना गर्छन् र अरुलाई पनि गराउँछन्, त्यो उदाहरणीय संस्कारबाट सिक्न बरु छिमेकी देशका न्यायाधीशहरू आउने गरेको रेकर्ड छ। सेवा निवृत्त हुने अन्तिम क्षणसम्म पनि काममा आइरहने, सरुवाबढुवाका निर्णय गरिरहने र खास गरी करोडौं र अरबौंको लेनदेनको मुद्दा आफ्नै बेन्चमा पारेर करोडौं लेनदेनको शंका हुने गरी फैसला गर्ने चलन पनि नेपालमा छैन। प्रधानन्यायधीश नै उदाहरणीय भएपछि अरु अझ इमान्दार र सत्यनिष्ठ नहुने कुरै भएन। त्यसैले बुढेसकालमा पेन्सनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता न्यायाधीशहरुलाई छ। जसले जीवनभर अरुलाई न्याय दिन आफूलाई कंगालको कंगाल नै राख्यो, उसलाई पेन्सन नदिए त्यो राज्यले उसको सेवाको अपमान गरेको ठहर्छ।
४) नेपालमा कालो अर्थतन्त्र शून्य प्रायः छ। हाम्रो औपचारिक वा सेतो अर्थतन्त्र मजबुत छ र यस्तै गतिमा सुधार हुँदै जाने हो भने छिट्टै भारत र चीनलाई उछिनेर दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने देखिन्छ। सुशासन र पारदर्शिताका कारण राजनीतिक दलहरुले गुण्डाहरुको समानान्तर सरकार चलाउने र त्यसमार्फत् राज्यको दुई तिहाइ सम्पत्ति पार्टीको कब्जामा पुर्याउने गरेकै छैनन्। जसले गर्दा पार्टीहरूका अन्य र नदेखिने आर्थिक स्रोतहरु पनि छैनन्। राजनीतिक हस्तक्षेप नभएर पूरा पारदर्शी टेण्डर प्रक्रियाबाट निर्माण हुने हुँदा हाम्रा भौतिक संरचनाहरु मजबुत बनेका छन्।
एकचोटि बनेको बाटो बीसौं वर्ष उप्किँदैन भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पिच भत्केको रेकर्ड छैन। काठमाडौंमा एकाध महिनामा आकाशेपुल र भूमिगत बाटोहरु बन्ने गरेका छन्, त्यो पनि विश्वस्तरको गुणस्तर भएका। त्यसैले विकासको बजेट कतै चुहावट नहुँदा पनि हाम्रो नेतृत्व कंगाल छ।
५) विगतमा ठीकठीकै छवि भएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्तामा जानासाथ गरेको चौतर्फी सुधारले गर्दा देश अब तीव्र गतिमा छलाङ मार्दैछ र अब प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर बसेका केपी ओली आउनासाथ विकासले अझ ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ। ओलीको छवि त यति स्वच्छ छ कि उनका आलोचकहरुले केही निहुँ नपाएर उनलाई नेपालमा मेरिटोक्रेसीको बध गर्ने मानिस भनेर भन्छन्, जबकि न त उनले चुनाव हारेका मानिसहरुलाई ठूलो संख्यामा मन्त्री बनाएको रेकर्ड छ, न त पार्टी कार्यकर्ता भएकै कारण कनिष्ठहरुलाई राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा भर्ती गरेको रेकर्ड छ।
रिसर्चको ‘र’ पनि नजानेका मानिसलाई देशकै स्वास्थ्य क्षेत्रको रिसर्च काउन्सिलको प्रमुख बनाएको र आफूले पढाएका गुरूहरुका सर्टिफिकेटमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने ठाउँमा योग्यता नपुगेका कार्यकर्तालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्तो ठाउँमा प्रमुख बनाएर पठाएको पनि नेपालमा होइन। त्यसैले राज्यका सबै अंगले दुरुस्त काम गर्दै जाँदा राज्यको ढुकुटी गहिरो हुँदै जाने हुँदा पनि पेन्सनको प्रावधान जायज लाग्छ।
६) केही वर्ष अघिसम्म परनिर्भर नेपालको अर्थतन्त्र स्वनिर्भर भएर विदेशिएका लाखौंलाख नेपालीहरू नेपालमै फर्केर रोजगारी गरिराखेको, धमाधम विदेशी र स्वदेशी लगानीमा उद्योग कलकारखाना खुल्ने, देशको व्यापार घाटा नाफामा बदलिने जस्ता युगान्तकारी कामहरू भइरहेकाले भुतपूर्वहरुको सेवा थप्नका लागि योजस्तो उपयुक्त अर्को समय कुनै हुँदैन।
साथै लामो समय कुनै प्राकृतिक विपत्ति नआएकाले पनि गरिबी अन्त भएको र मानिसहरूले निरन्तर प्रगति गरिरहेको अवस्था छ। मानिसहरुको आम्दानी दिनमा दुगुना र रातमा चौगुना बढेको र कर संकलन पनि त्यही गतिमा बढेकाले त्यसरी ससाना सुविधाहरु बढाउनमा कुनै व्यवहारिक कठिनाइ हुने देखिँदैन।
यति बुझाउँदा पनि पेन्सन विधेयकको कसैले विरोध गर्छ भने ऊ सरासर देशको प्रगति हेर्न नचाहने देशद्रोही हो। आशा छ, यो पढिसकेपछि विरोधका आवाजहरु मत्थर भएर जानेछन्।
उसो त संसारमा कहीं पनि सामाजिक संजालमा हल्ला भएका कारणले यस्ता युगान्तकारी काम रोकिएको रेकर्ड छैन। त्यसैले यहाँ पनि मानिसहरुले सडकमा वा सामाजिक सञ्जालमा जति हल्ला गरे पनि सम्माननीय सभासद्हरुले विवेकपूर्वक उक्त महत्वपूर्ण विधेयक् पारित गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर, अझै पनि उक्त विधेयकसामु एउटा अवरोध चाहिँ छ।
त्यो के भने, विधेयकको कडा विरोध गरेर राज्यले जुन अवस्थामा पनि मितव्ययिता अँगाल्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलका युवा नेताहरुको अडानका कारण विधेयक अझै पनि तुहिन सक्छ। यसै पनि स्पष्ट र दुरदर्शी भिजन भएका युवा नेताहरूले पार्टीको नेतृत्वलाई सजिलै प्रभावित गर्न सक्ने वातावरण भएकाले तथा सधैं सही अडान लिने युवा नेताहरुले अहिले गलत अडान लिएकाले त्यो एउटा खतराबाट विधेयकलाई बचाउनु जरूरी छ।
आउनोस्, सबै हातेमालो गरेर पेन्सन विधेयक बचाऔं, राज्यको उत्तरोत्तर प्रगतिका वाहकहरुलाई उचित सम्मान गरौं।
लेखक South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्।
