गत बैशाखमा गएको भुकम्पको विनासले सिंगो मुलुकलाई पुनः एकपटक नवनिर्माण वा पुनर्निर्माणको बहसमा तानेको छ। यद्यपी, यो नयाँ बहस होइन। वि.सं.२०३६ सालको विधार्थी आन्दोलनपछि यस्ता बहसले विभिन्न शासन व्यवस्थालाई झुलाएका छन्। वि.सं.२०४२ सालमा सरकारले भारत बाहेकका अन्य गन्तव्य मुलुकमा समेत नेपाली युवाले श्रम बेच्न पाउने व्यवस्था गरेपछि रेमिट्यान्सबाटै नयाँ नेपाल निर्माणको कामना राख्ने परिकल्पनाकारहरु सायद अझै होलान्। अफसोच, देशले गति लिएन। राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको माग गर्दै आन्दोलन छेडियो।
२०४६ को राजनीतिक आन्दोलनद्वाारा स्थापित बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाले पनि स्वदेशी श्रम र सीपको भूमिकालाई ख्याल गर्न सकेनन्। अध्ययन वा रोजगारीको शिलसिलामा विदेशीने होड नै चल्यो। लामो समयदेखि संकुचनको घेरामा रहेको, मुलतः समुदायका तल्लो र उपल्लो मध्यय वर्र्गको जीविकोपार्जन वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा भर पर्न थाल्यो। अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको भूमिका बढ्यो। अन्य वर्गमा समेत यसको आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो। यसरी बढ्दो युवा पलायनले उन्नत भनिएको व्यवस्था समेत नवनिर्माणको आदर्शबाट च्युत भयो। स्मरण रहोस, युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता बिना न त कुनै राजनीतिक परिवर्तनको अभियान सफल भएका छ न त नवनिर्माण वा पुनर्निर्माणको अभियान सफल हुनेछ।
शासन व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै उदारीकरण सुरु भयो। धेरै श्रमिक थेग्ने क्षमता भएका भृकुटी कागज कारखाना जस्ता उद्योगधन्दा धमाधम निजीकरण गरिए। राज्यको नियन्त्रणमा रहेका यस्ता उधोगधन्दाको स्वामित्व परिवर्तन युद्धस्तरमा भयो। राज्यको स्वामित्वबाट उखेलेर धनाढ्य व्यक्ति वा समूहको स्वामित्वमा लगिएका यस्ता संस्थानप्रति स्वयम श्रमिक कति जिम्मेवार हुनसक्थे? त्यसैमा थपिएको राजनीतिक स्वतन्त्रता श्रमिकले आफ्नो हकहितका लागि संगठन निर्माण गर्न पाउने भए।
कम्तिमा त्यतिबेला संस्थानहरु आफ्नै नियन्त्रणमा लिएर समयानुकुल सवलीकरण गर्न्ाुप्ार्थ्योे, राज्यले। औद्योगिकीकरण प्रारम्भ नै नभएको मुलुकमा। यसले औद्योगिकीकरण र आर्थिक स्वतन्त्रतावबीचको सम्बन्धलाई समुदायको तल्लो इकाईसम्म पर्ुयाउँथ्यो। सायद, अहिलेको विपत्तीपछि निजीकरणका पक्षपातीहरुले सोचे होला– संस्थानको सवलीकरण नीजिकरण भन्दा कैयौं गुणा बढी प्रभावाकारीे रहेछ।। धन्न बचेका रहेछन् टिचिङ्ग र टेलिकम जहाँबाट घाइतेहरुले उपचार र सञ्चार पाइरहेका छन्!
'वर्ग उत्थानमा अग्रगामी छलाङ्ग मार्ने' आकर्षक नारा सहित २०५२ बाट शुरु भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध एकै रातमा झाङ्गीएको थिएन। उल्लेखित पृष्ठभूमिले पेल्दै लगेको ठूलो युवापंक्ति यस्तै आकर्षक नाराको पर्खाईमा थियो।युद्धमा सहभागी नहुनेहरु प्रवासिन बाध्य भए। यसले दोश्रो विश्व युद्धपछि जीवन रक्षाका लागि प्रवासिनु परेको विश्व इतिहास सम्झाउँछ।
सवैको अनुमान बमोजिम माओवादी सशस्त्र युद्ध उक्त आकर्षक नारामा लामो समय टिक्न सकेन। वि.सं.२०५८मा भएको राजा विरेन्›को वंश विनासले थप सत्ता परिवर्तनको राजनीतिक आन्दोलनलाई प्रोत्साहन गर्यो। २०६२/६३ को आन्दोलनले २४० बर्षे परम्परावादी शासन सत्तालाई उल्टाइदियो। राजनीतिक दलले राजनीतिक क्रान्ति सकिएको घोषणा गरे। आर्थिक क्रान्तिको आकर्षक नारा अघि सारियो। यसबीचमा समुदायमा रहेको सदियौँदेखिको सदभाव भत्क्याउने पर्याप्त अभ्यास भयो। आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता र महत्वबाट तिनै बढी दिग्दभ्रमित भए, जसलाई आर्थिक स्वतन्त्रता भन्दा अरु चाहिएकै थिएन।
२०४२ मा जारी वैदेशिक रोजगार ऐनलाई २०६४ मा संसोधन गर्दै “वैदेशिक रोगजार प्रवर्द्धन बोर्ड” को संरचना थप गरियो। अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष सबै ईच्छुक युवाका लागि गन्तव्य खोज्ने अख्तियारी बोर्डले पायो। बोर्ड आफ्नो जिम्मेवारीमा पूर्ण सफल छ! समुदायको तल्लो र माथिल्लो मध्यय वर्गको पहुँचमा रहेको भनिएको वैदेशिक रोजगार अहिले सबै वर्गका करिव ५७ प्रतिशत घरधुरीको पहुँचमा पुगेर १ सय १० देशसम्म फैलिएको छ। उर्वर उमेरका करिब झण्डै ४० लाख युवाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मुठी बजारेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेका छन्। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै तीस प्रतिशत बराबरको रकम तिनीहरुको कमाईबाट प्राप्त हुन्छ। विप्रेषणले मुलुक भित्रका कुटिर सेवा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्, आयात धानिएको छ। राज्य विपदमा छ। उदारीकरणका पक्षपातीको परिचय बनाएका देशका अर्थमन्त्री ती प्रवासी युवाहरुको भूमिका खोज्न भन्दा उदारमना दाता खोज्न दौडेका छन्।
जनसांख्यिक लाभको दृष्टिले नेपालमा अहिले काम गर्न सक्ने मानिसहरुको संख्या ५७ प्रतिशत छ। यो जनसंख्याले निर्वाध उत्पादन र उपभोग गर्ने क्षमता राख्दछ। वैदेशिक रोजगारमा भएका सबैले यही उमेर समुहको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। राजनीतिक अस्थिरताको पट्यारलाग्दो दैनिकीबाट गुज्रेका नेपाली पछिल्लो प्राकृतिक विपतिले थप प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रमा ठूलो श्रमको आवश्यकता महशुस भएको छ। दैनिक गुजाराका लागि देशको भूगोलभन्दा बाहिर गएर सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य ती युवाहरुको भूमिकाको विषयमा राज्य मौन छ। पटकपटकका राजनीतिक आन्दोलनमा अपरिहार्य आवश्यकता महशुस गरेर प्रयोग भएका तिनीहरुको भूमिकालाई न्युनतम आवश्यकता पुर्तिकै लागि ख्ापत हुँदै आएको विप्रेषणको आर्जनमा सङ्कुचित गरिनु हुँदैन।
भनिँदै आएको राज्यशक्तिको श्रोत लाभको अवस्थामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाता कम्पनीहरुले तिनीहरुको श्रम खिचिरहेका छन्। राज्य सञ्चालनका विधि–संरचना छन्। देश विकासमा योगदान गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छ। राजनीतिक अकर्मण्यताले छोपिएको यस्तो लाभैलाभको अवस्थालाई पूँजी निर्माणको अभियानमा लगाउनु राज्यको दायित्व हुन्छ। मागेको पुँजीले स्थानीय श्रोत र साधनमा आधारित हुने सम्भावित पुँजीको पहिचानलाई ओझेलमा पारिदिन्छ।
योजनाबद्ध विकास आयोजना असफल भएका मुलुकहरुमा दाताको बढ्ता चासो केन्द्रित हुन्छ। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको अवधारणा शुरु भएकै छ दशक पुरा भएको छ। तर पनि लक्ष्य अनुरुपको कार्यमा त्यो विकासे संरचनाको भूमिका प्रभावाकारी देखिएको छैन। यो दाताले बुझेका छन्।
यी श्रृंखलाबद्ध घटनाका पछि नाम मात्रको नवनिर्माण वा पुनर्निर्माणको बहस झुण्डाइएको छ। तर, ईमान्दारीता र दृढ ईच्छाशक्ति छैन। मागेर देश बन्दैन। होचो बलँेसीमुनि बास भएपछि निहुरिएरै भित्र छिर्नु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने छ हामीमा। यो प्रवृतिले हामीलाई झन्झन पराश्रित बनाउँछ। राज्यको काम बलँेसी बदल्ने हिम्मत नागरिकलाई दिने हो, हमेशी निहुरिन सिकाउने होइन। लिनेको हात जहिले पनि तल हुन्छ। दिनेले साँवा, ब्याज र हर्जना सहित असुलउपर गर्छन भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। माग्ने प्रवृत्तिले राज्यसँग जोडिएका सबैको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउँछ।
स्वाभिमान भन्दा जटिल चिज केहि हुँदैन। जति दिए, दिएर गए। थप माग्ने गल्ती गर्नुहुँदैन।