गत वैसाख २४ गते छिमेकी मुलुक बंगलादेशबाट नेपालका भूकम्प पीडितका लागि करिब तीन हजार मेट्रिक टन चामल काँकरभिट्टा आइपुग्यो।
बंगलादेशले प्रतिबद्धता जनाएको एक लाख क्विन्टल चामलको पहिलो किस्ता काँकरभिट्टा आइपुगेको हो। बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पहलमा नेपाललाई तत्काल १० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध गराउने गत वैसाख २१ गते बंगलादेशको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेअनुरुप चामल नेपाल आएको हो ।
त्यसको केही दिनअघि भारतको पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी एकलाख त्रिपाल लिएर काँकरभिट्टा आइपुगिन्। ३५ वटा ट्रकमा ल्याइएका राहत सामग्री सोझै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा लैजाने भनेर नेपाली सेनाको इस्कर्टिङमा लगियो। तर बंगलादेशबाट आएको चामलका बोरा भने अहिले पनि झापाका विभिन्न सरकारी गोदामहरुमा थन्किएका छन्।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका धेरै सर्वसाधारण अहिले पनि बिहानबेलुकाको छाक टार्न नपाएर छट्पटिएका छन्। धेरै त्यस्ता स्थानहरुका पीडितहरुका चित्कार सञ्चारमाध्यमहरुमा अहिले पनि सुन्न, हेर्न तथा पढ्न पाइन्छ। राहत नपुगेका स्थानहरू अहिले पनि प्रशस्तै छन्।
तर छिमेकी मुलुकले दिएको अत्यावश्यक राहत सामाग्री किन नेपालकै गोदामहरूमा थन्किएका छन्? आम सर्वसाधारणको यो प्रश्न आजका मितिसम्म पनि अनुत्तरित नै छ। विभिन्न रेडियो, टेलिभिजन तथा अखबारहरुले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चार गरिरहँदा समेत सरकारी काम कारबाही अहिलेसम्म पुरानै ढाँचामा चलिरहेको देखिन्छ।
बंगलादेश सरकारले दिएको राहतको चामल खानयोग्य भएको खाद्य क्वारेन्टाइन काँकरभिट्टाका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरू समेतले बताएका छन्। जति चामल उपलब्ध गराइएको छ सबै उसिना चामल भएको ती कर्मचारी तथा प्राविधिक बताउँछन्।
प्राविधिक शिवशंकर मिश्रका अनुसार जतिसक्दो चाँडो चामल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइसक्नुपर्छ। नत्र ओस पसेर चामलमा ढुसी आउनसक्छ। जसका कारण त्यो चामल खान योग्य हुँदैन।
काँकरभिट्टाको एउटा गोदाममा राखेको धेरै चामल कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको सरकारी अधिकारीको भनाई छ। अर्को देशबाट नेपाल आइपुगेको चामल किन थन्कियो? सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन?
बंगलादेश सरकारले पठाएको चामल तीन पटक गरी नेपाल आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको रेकर्डमा भेटिन्छ। यता गृह मन्त्रालयको हवाला दिँदै ५० लाख किलो चामल गायब भएको खबर समेत आएको छ। खबरमा बंगलादेश सरकारले दिएको चामल ५० लाख केजी मात्र भएको गृह मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क रहेको खबर एउटा अखबारले प्रकाशित गरेको छ।
सरकारी रेकर्ड किन पारदर्शी छैन? गायब कसले गरेको हो, त्यसको खोजी गर्ने दायित्व सरकारको हो कि होइन?
चामल कुहिएकोदेखि गायब भएका खबरसम्म आइपुग्दा सरकार किन मौन छ? बङ्गलादेश सरकारले पठाएको चामल वितरणमा जुन सरकारी उदासीनता देखिँदैछ, जनताको पक्षमा सरकार छैन भन्ने आभास सर्वसाधारणमा पर्न थालिसकेको छ। देशभित्रै आइसकेको अत्यावश्यक खाद्य सामाग्री रातारात भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्छ कि पर्दैन?
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बुझेको चामल गायब हुनु लज्जास्पद कुरा हो। राहतका लागि आएको चामल घोटाला भएको हो वा होइन, छानविन गर्नुपर्दैन?
चामल कुहिनुदेखि घोटाला भएकासम्म खबर बाहिर आउँदा राहत प्रदान गर्ने दाताहरुलाई कस्तो मनोविज्ञान पर्ला? राहतको सामाग्री घोटाला गर्नेलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही भयो भने मात्र दाताको चित्त बुझ्ला। नत्र फेरि आउनसक्ने प्राकृतिक विपत्तीमा कुन मुखले दातासँग सहयोगको अपेक्षा राख्ने? दाताको चित्त दुखाउने र भूकम्प पीडितका लागि आएको राहतमाथि गिद्धे दृष्टि लगाउने काम अबदेखि कसैबाट नहोस्।
