सानातिना विपत्तीमात्र सहेका नेपालीलाई महाभूकम्पको तहसनहस निकै भारी भयो। ०९० सालको भूकम्प यो पुस्ताको स्मृतिमा थिएन। ठूलो भूकम्पले कुनै दिन बेस्मारी हल्लाउला भन्ने थियो। घर पर्खाल हल्लेलान् र ढल्लान् पनि भन्ने डर थियो। तर, भूकम्पले मन पनि हल्लाउला भन्ने थिएन। लाखौँ मानिसका रहरहरू ढल्लान् भन्ने थिएन।
यो भूकम्पले हामी सबैलाई हल्लाएर गयो। एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका शहर र गाउँहरू ढले। हजारौँ परिवारले आफन्तजन गुमाए। लाखौँको सङ्ख्यामा घरहरू भत्के। मानिसका बाँच्ने रहर हराए। एक मिनेटभन्दा कम समयको प्रकृतिको ताण्डवमा समग्र देशमा हाँसो हरायो।
राजनीतिले बढाएको पिडा
विपत्ती अवश्य पनि अस्वभाविक होइन। संसारमा अन्यत्र पनि विपत्ति आउँछन्। विभिन्न मुलुकले हाम्रोभन्दा धेरै गुणा ठूलो विपत्ती सहेका पनि छन्। कुनै पनि विपत्तीले मुलुकको अस्तित्व निर्मुल गर्दैन। तसर्थ, कुनै देश वा समाजका लागि विपत्तीसँग जुध्दै भविष्यप्रति आशावादी हुनुको विकल्प छैन।
तर, दुखका साथ भन्नुपर्दा हाम्रो विपत्ती अरूको भन्दा त्रासद भयो। हामीलाई ढाडस दिने घरभित्र कोही भएन। संसारका अन्य मुलुकमा कुनै ठूलो दुर्घटना वा प्राकृतिक विपत्ती आइलाग्दा त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधि टेलीभिजनको पर्दामा देखिन्छन्, पिडाका २ थोपा आँसु चुहाउँछन् र आम मानिससँग विपत्तीलाई जित्ने आत्मविश्वास बाँड्छन्। यसले आम मानिसका घाउहरूमा मल्हमपट्टीको काम गर्छ।
नेपालमा त्यस्ता नेता रहेनछन्। लडेको धरहराको भग्नावशेषमाथि उभिएर "विपत्तीले हामीलाई गलाउन सक्दैन, फेरि बनाउँछौँ हामी यो देश" भन्नसक्ने कोही नेता देखिएन। हाम्रा राजनीतिक नेतामा यो चेत र आत्मविश्वास रहेनछ। आफू बसेको शहर र गाउँ भग्नावशेषमा परिणत हुँदा आफूलाई ढाडस दिने आफ्नो प्रतिनिधि नहुनुको पिडा विपत्तीको पिडा जत्तिकै दुखद हुनेरहेछ।
महाभूकम्पको त्रासद विपत्तीमा नेपालीहरूले टेलिभिजनको पर्दामा अन्य मुलुकका सरकार प्रमुख र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको साथ र ढाडस पाए। घरभित्रका नेता आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न वा ट्विटर-फेसबुकमा अरूको विरोध गरेर बस्नमा व्यस्त रहे। सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सर्वसाधारण मानिसले दिनरात भोकै राहत र उद्दारमा खटिरहँदा ठूला भनिएका राजनीतिक नेताले चामलको बोरा बाँडेको भद्दा नौटंकी फेसबुकमा अपडेट गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको सन्देश दिए।
हाम्रो निर्वाचित संविधानसभा आम मानिसको जीवनसँग जोडिएको रहेनछ। संविधानसभा कुनै एक खालको नयाँ नाम भएको संविधान बनाउनका लागि मात्र बनेको रहेछ। त्यसकै विषयमा दशकौँ छलफल गर्न बनेको रहेछ। आम मानिसको दु:खसँग यसको सरोकार रहेनछ। संविधान बनाउने नाममा नेपालमा यही राजनीतिक संस्कार संस्थागत भएको रहेछ। निर्वाचन र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबीच सम्बन्धलाई हामीले डढाएर खरानी बनासकेछौँ।
राजनीति कुहिएको पिडा केन्द्रमा भन्दा ग्रामीण र स्थानीय तहमा भारी हुनेभयो। सुनियोजितरूपमा भग्नावशेषमा परिणत गराइएका स्थानीय निकायमा आज जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन्थे भने आम मानिसलाई दु:खमा सहारा मिल्ने थियो। विपत्तीमा साथ हुने थियो। राहत र पुनर्निर्माणमा बल मिल्ने थियो। सबै समानरूपमा लाचार र निरिह हुने थिएनन्। निरिहताभित्र नेतृत्व हुनेथियो। पिडाभित्र सम्भावना हुनेथियो। भूकम्पले भत्काएको देश आम मानिसको प्रत्यक्ष सहभागिता र निगरानीमा मेयर, गाविस अद्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको नेतृत्वमा बनाउन सकिने थियो। यो सहजता यतिखेर हामीसँग छैन।
नयाँ संविधान वा नयाँ नेपालको नाराभित्र लुकेको दाउपेचमा अलमलिएको देश -राजनीतिकरूपमा गतिहीन र मतिहीन भएको यो भूकम्पले प्रस्ट पारिदिएको छ। स्थानीय निकायलाई पङ्गु बनाएर राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागि हुने आम मानिसको अधिकार कुण्ठित गरिएकाले भविष्यमा पनि खण्डहरमा परिणत भएका गाउँ र शहरहरूको उद्दार वा पुनर्निमाण काठमाडौँबाट हेलिकप्टरमा उडेर जानेहरूले नै गरिदिनेछन्। केन्द्रीकृत विकास प्रभावकारिताका हिसाबले मात्र होइन, अधिकारका हिसाबले पनि न्यायोचित छैन। यसमा आम मानिसको अपनत्व हुँदैन। यस्तो विकासले असमानता र परनिर्भरता बढाउँछ। धनी, हुनेखाने र जान्नेसुन्नेको साधनस्रोतमाथिको पहुँच बढेर जानेछ, र कमजोर अवस्थामा रहेकाहरू झनै कमजोर हुनेछन्। हालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा उद्दार र पुनर्निमाणका नाममा हाम्रा गाउँ र शहरहरू भविष्यमा झनै पराधिन र परनिर्भर हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
पुनर्निर्माणको प्रश्न
उद्दार र राहतपछिको प्रमुख प्रश्न पुनर्निमाणको हो। अब चाँडै नै पुनर्निमारणको प्रक्रिया सुरु हुने नै छ। यसमा विदेशी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मात्र होइन स्वदेशका उत्साही, कर्मशील र विज्ञहरूले पनि चासो देखाउन थालिसकेका छन्। यस सन्दर्भमा हामीले पुनर्निमाणका केही चुनौतीहरूलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ।
प्राकृतिक प्रकोपपछिको पुनर्निर्माणको प्रमुख चुनौती प्राथमिकताको हो।
पुनर्निर्माण भन्नासाथ भौतिक संरचना ठड्याउने भन्ने बुझिन्छ। भत्केका घर, बाटा, पुलपुलेसा, मठमन्दीर आदि फेरि बनाउने प्रक्रियालाई नै पुनर्निर्माण भनेर बुझ्ने गरिएको छ। त्यसैले, पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको भूमिकालाई पहिलो स्थान दिने गरिन्छ। इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, योजनाविद वा अन्य यस्तै विज्ञहरूको संलग्नतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने चलन छ। यस्ता विज्ञहरूले प्रभावित 'अन्य'का लागि बनाइदिने संरचनालाई पुनर्निर्माण भन्ने गरिएको छ। भूकम्पको विनाशपछि प्रभावित क्षेत्रमा 'नमुना गाउँ बनाउने' चर्चालाई यस्तै बुझाइको परिणाम मान्न सकिन्छ।
पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा भौतिक संरचनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। भौतिक संरचना आम मानिसको अधिकार र आवश्यकताको पनि कुरा हो। तर, पुनर्निर्माणलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन भौतिक संरचनाको निर्माण प्रक्रियामा आम मानिसको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। स्थानीय आम मानिसको आवश्यकता र अपनत्वसँग नगाँसिएका हाल भएका कतिपय भौतिक संरचना उपयोगबिहिन अवस्थामा रहेको बिर्सन मिल्दैन। अबको पुनर्निर्माण प्रक्रिया 'काठमाडौँले गाउँका लागि बनाइदिने' भौतिक संरचनाको लक्षमा सीमित रहे यसको उपादेयता नहुने निश्चित छ। भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा सम्बन्धित आम मानिस वा तिनको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पुनर्निर्माण प्रक्रियाको प्राथमिक चुनौती हो।
भूकम्पको विनाशपछि अब हुने पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई प्रणाली सुधारको अवसरका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ। नेपालको विकास प्रक्रिया अत्यन्त केन्द्रीकृत मात्र छैन, हाम्रा नीतिनियम गलत र अप्रभावकारी पनि छन्। परिणामस्वरूप विकास निर्माणका कामहरू अत्यन्त सुस्त छन्। सार्वजनीक खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी नभएकाले विकासको काममा भ्रष्टाचार झाँगिएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यकताको पहिचान, निर्माणकर्ताको छनौट, गुणस्तर मापन र प्रयोगको मापदण्डमा अनियमितता छ। यी सबैमा सुधार नगरि हतारमा भौतिक संरचना निर्माणको काममा हात हाल्नु नेपालका लागि अर्को भूल हुनेछ।
आजको अर्को महत्त्पूर्ण आवश्यकता स्थानीय स्तरमा राजनीतिक जवाफदेहिताको पद्दति स्थापना गर्नु पनि हो। केन्द्रको राजनीतिक अकर्मण्यता र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको अभावले गाउँघरलाई सताएको छ। राजनीतिका आडमा भ्रष्टाचार र अपराध मौलाएको छ। कलह र खिचातानी चुलिएको छ। यसको एउटामात्र समाधान स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको स्थापना हो। कथित संघीयतावादीहरूले दाबी गरेजस्तो स्थानीय निकायको निर्वाचन खर्चिलो वा असम्भव छैन, न त यसले संघीयताको मर्मलाई नै ओझेलमा पार्छ।
संसारका अनुभवले के देखाएका छन् भने आवश्यक तयारी र सुझबुझबिना हतारमा गरिएका पुनर्निर्माणका प्रक्रियाले झनै ठूलो दु:ख र विपत्ती निम्त्याउन सक्छन्। यस्तो पुनर्निर्माणबाट विपद् प्रभावितहरूलाई राहत मिल्नुको सट्टा उनिहरू विगतका तुलनामा झनै परनिर्भर हुने परिस्थिति आउन सक्छ। पुनर्निर्माण भौतिक पूर्वाधारको मात्र हुनसक्दैन, समाजको पनि पुनर्निर्माण आवश्यक हुन्छ। मानिसका हराएका आशा र विश्वासको पनि पुनर्निर्माण हुनुपर्छ।
पुनर्निर्माण पढेलेखेका विज्ञहरूबाट होइन भूकम्पप्रभावित आम मानिसको नेतृत्वमा सञ्चालित हुनुपर्छ। विज्ञले पुनर्निर्माणलाई प्राविधिक ज्ञान वा सीपबाट सघाउने हो। स्थानीय भौतिक संरचना कहाँ, कसरी, कसका लागि बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई नै सुम्पिनु पर्छ।
अन्त्यमा, नमुना गाउँ
आजभोलि नमुना गाउँ बनाउने भन्ने चर्चा मिडियामा धेरै सुनिन्छ। मानिसहरू कुनै गाउँको जिम्मा लिएर त्यसको विकास गरिदिने वचन दिइरहेका छन् र हामी त्यसलाई पत्याइरहेका छौँ। यो सोचमा केही आधारभूत कमजोरी छन्।
कुनै गाउँ एउटा निश्चित सीमाभित्रको बन्द भूगोर र जनसंख्यामात्र होइन। आजको विश्वमा सीमित मुलुक वा समाजबाहेक सबैतिर मानिसको जीवनयापन गतिशील र बृहत् सन्दर्भमा भइरहेको हुन्छ। एउटा गाउँको व्यक्तिले विभिन्न उद्देश्यका लागि विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्र वा समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरिरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि कुनै रामबहादुर ज्वरो आउँदा डाक्टर भेट्न अर्को गाविसको हेल्थपोस्टमा जान्छ, जनकपुरबाट गाई किनेर ल्याउँछ, आफूले फलाएको तोरी जिरीको बजारमा बेच्छ र छोरीलाई काठमाडौँ पढ्न पठाउँछ भने एउटा गाउँलाई मात्र नमुना बनाएर पुग्दैन। एउटा गाउँलाई नमुना बनाउने उद्देश्यमा उन्मुख हुँदा हामीले समग्र प्रणालीमा सुधार गर्ने दायित्वलाई बिर्सिरहेका हुनसक्छौँ। हाम्रो प्रयास प्रभाली र जनजीविकाका उपायलाई प्रभावकारी बनाउनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ, न कि एउटा कुनै गाउँलाई नमुना बनाउनमा।
पुनर्निर्माणको बहसमा गाउँ विशेषलाई नमुना बनाउने बहस विकासलाई राजनीति र अधिकारबाट अलग राखेर हेर्ने हाम्रो प्रवृत्तिको उपज हो। यसले राजनीति र अधिकारको आवश्यकतालाई ओझेलमा पार्छ। नमुना गाउँ बनाउने संकल्प गर्ने सदाचारी तथा सकारात्मक व्यक्तिहरूले यो कुरा बुझेर विकासमा राजनीति र अधिकारलाई संस्थागत गर्ने दिशामा योगदान दिनसके यसको उपादेयता एउटा गाउँ बनाउने भन्दा धेरै गुणा बढी रहने छ।
