पूर्ण असत्यभन्दा अर्ध सत्य बढी भ्रमपूर्ण र खतरनाक हुन्छ भन्ने डा. बाबुरामको भनाइप्रति म शतप्रतिशत सहमत छु । तर, दुर्भाग्यवश उहाँ स्वयंबाट आज फेसबुकमार्फत सानो अर्ध सत्य प्रवाहित भएको छ । त्यो अर्ध सत्यले पार्नसक्ने भ्रम र नकारात्मक प्रभावको निराकरणका लागि केही स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानेको छु । डा. धवलशमशेर राणाको नेपालगन्जस्थित निवासमा उहाँसँग भएको मेरो एकान्त वार्ताका क्रममा उहाँले मसँग एकपटक होइन, बारम्वार राजासँग सहकार्यको आग्रह गर्नुभएको हो । राजा हामीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार हुनु हुन्छ कि हुनु हुन्न, राजालाई सम्झाइदिनु पर्यो भनी उहाँले गर्नुभएको आग्रह अहिले पनि मेरो मस्तिष्कमा ताजा छ ।
राजा आइडोलोजी फ्री इन्स्टिच्युसन भएकाले राजालाई तपाईहरुसँग सहकार्य गर्न गाह्रो पर्दैन, २०४६ सालको आन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आन्दोलनकारी दलहरुसँग राजाले सहकार्य गरेको तथ्यको समेत मैले उहाँलाई जानकारी गराएँ । तर, राजाले संसदवादी दलहरुलाई अलग गराएर तपाईंहरुलाई सत्ता सुम्पनसक्ने अवस्था नभएको हुँदा चुनावमा भाग लिनुहोस् र जितेर आएपछि तपाईंहरुलाई सत्ता सुम्पन राजालाई कुनै अप्ठेरो पर्दैन भनी मैले भन्दा उहाँले मुसुक्क हाँसेर राजा र हामी मिलेपछि दलहरुको चिन्ता गर्नु पर्दैन, ती आफैं ठेगान लाग्छन् भन्नुभएको सत्यलाई स्मरण गर्न म बाबुरामजीलाई आग्रह गर्दछु ।
सत्तामा नपुगी चुनावमा भाग लिँदा विद्रोहीले नराम्रो पराजय भोग्नुपरेको बारे अफ्रिकाको कुनै एक देशको नाम लिई उहाँले दिएको उदाहरण पनि म सम्झिरहेको छु । नेपालगन्ज वार्तामा उहाँ र म दुईजना मात्र भएकाले त्यसबेला भएको कुराकानीको साक्षी हाम्रो आत्मा र विवेकमात्र हो । त्यसलाई इमान्दारीले मात्र पुष्टि गर्छ ।
तर, हापुरे वार्ताका क्रममा बाबुरामजीले लामो व्याख्यासहित परोक्ष रुपमा राजसंस्थाको अस्तित्व स्विकार्न सकिनेबारेमा गर्नुको आग्रहका साक्षी डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधर, कृष्णबहादुर महरा र कर्णध्वज अधिकारी अझै जीवित हुनुहुन्छ । निश्चय नै बाबुरामजीले हाम्रो परिभाषा अनुरुपको संवैधानिक राजसंस्थाको कुरा गर्नुभएको होइन । त्यो वार्ता राजा वा राजसंस्थाबारे केन्द्रित पनि थिएन । वार्ताको एजेण्डामा राजसंस्था थिएन पनि । माओवादीकै माग अनुसार गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको चुनाव नै वार्ताको मुख्य एजेण्डा थियो । प्रसंगवश राजसंस्थाबारे कुरा गर्दा उहाँले श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा गर्दै राजालाई प्रथम राष्ट्रपति वा आवश्यक पर्छ भने राजाकै पदवीमा पनि कायम राख्न सकिने, राजालाई दिइने भत्ताबारे कुनै विवाद नगर्ने र नारायणहिटीमै बस्नसक्ने जस्ता धारणा समेत राख्नुभएको थियो ।
जँहासम्म धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारसहितको सांस्कृतिक राजतन्त्रको कुरा छ, त्यो अवधारणा मैले पहिलोपटक संविधानसभाको चुनावअगाडि बाबुरामजीकै मुखबाट सुनेको हुँ । त्यसभन्दा अगाडि त्यस्तो पदावलीको मलाई जानकारी समेत थिएन । यो अवधारणा प्रस्तुत गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । यसबारे बाबुरामजीले पछि सार्वजनिक रुपमा समेत चर्चा गर्नुभएको छ ।
राजासँग सहकार्यको कुरा उठ्दा चिन्तित र आतंकित हुनुको कुनै औचित्य छैन । देशका सबै राजनैतिक शक्तिहरुबिचको एकता र सहकार्यबाट मात्र देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दछ । कुनै बेला राजासँग सहकार्यको कुरा गरेको आधारमा माओवादीहरुले अहिले हिनताबोध गर्नु पर्ने जरुरी छैन । प्रचण्ड स्वयंले कम्बोडिया मोडेलको राजसंस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका थियौं भनी सार्वजनिक रुपमा नै भन्नु भएको अभिलेख छ । राजा वीरेन्द्रसँग अघोषित सहकार्य गरेको, २०६२ माघसम्म राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटको प्रतीक्षा गरेको तथा नोकर होइन मालिक सँगै कुरा गर्छौ भनी माओवादी नेताहरुले व्यक्त गरेका थुप्रा धारणा नेपाली जनताले सुनेकै छन् ।
अमृत साईन्स कलेजका मेरा सहपाठी बाबुरामजीसँग अरु पनि रोचक कुराकानी भएका छन् । अब थप विवाद नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ । प्राविधिक रुपमै भए पनि अहिले देशमा गणतन्त्र कायम भएको छ । गणतन्त्रले राष्ट्रियता बलियो भयो भने, गणतन्त्रले प्रजातन्त्र बलियो भयो भने, गणतन्त्रले शान्ति र स्थायित्वक कायम गर्न सक्यो भने तथा गणतन्त्रले नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउन सक्यो भने बाबुरामजीको जीत हुनेछ । तर, त्यो स्थिति आउन सक्दैन भन्ने मेरो दाबी हो । त्यस अवस्थामा राजासहितको प्रजातन्त्रबाहेक देश जोगाउने अर्को विकल्प रहँदैन । यो तितो सत्य स्विकार्न बाबुरामजी पनि तयार हुनुपर्दछ ।
(डा. बाबुराम भट्टराईले फेसबुकमार्फत कमल थापाले उनलाई लगाएको आरोपको स्पष्टीकरण दिएको केही घन्टामै फेसबुकबाटै कमल थापाले दिएको जवाफ।)
माओवादी सविधानसभा निर्वाचन अघि दरबारसँग सहकार्य गर्न चाहन्थे भन्ने खुलासा तीन महिना अघि थापाले सेतोपाटीसँग यसरी गरेका थिए
