सरकारले प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएर काम त राम्रै गर्न खोजेको हो। तर, यो अहिले नै सफल हुनेवाला देखिँदैन।
प्लास्टिक झोलाले वातावरणमा नराम्रो असर पर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर, यसको विकल्पबारे छलफल नै नगरी, सामाजिक चेतना नै नजगाई एकै चोटी ‘आदेश’ गरेर कसरी यो कदम सफल होला भनेर सोचेको होला।
हामी सानो छँदा, पसलेले कागज झोलामा तरकारी, दाल चामल, मिठाई सबै दिन्थे। झोला बनाउन घर–घरमा कृष्ण दाइ पुराना अखबार, रद्दी कापी लिन आउँथे। एक धार्नी कागज (१२ पाउ वा साढे दुई किलो) को दुई रूपैयाँदेखि ५ रुपैयाँसम्म दिन्थे। कागज बेचेको पैसा हाम्रो कमाइ थियो।
यसरी कागज बेच्दा बदमासी वा झेली पनि गरिथ्यो। दुई धार्नी कागजलाई बढी देखाउन कागजको बीच–बीचमा साना–साना ढुंगा राखी दिन्थ्यौं र केही पैसा बढी पाइन्थ्यो। त्यो जालझेल अहिले चामल र दालमा ढुंगा मिसाएर पैसा कमाए जस्तै हो ब्यापारीले। अहिले त्यो घटना सम्झदा कस्तो बदमासी गरिएछ भनेर नमज्जा लाग्छ। तर, त्यो बालसुलभ व्यवहार मात्र थियो।
अलिअलि बदमासी गरेपनि, अन्जानमै पुराना कागजपत्र बेचेर कागजको झोला बनाउने कृष्ण दाइलाई पुरानो कागजपत्र बेचेर हामीले वातावरण सुधार्न योगदान गरेका थियौं भन्ने भान हुन्छ। तर, सरकारको कदमले खोइ त कागजको झोला बनाउने जमर्को गरेको?
प्लाष्टिक झोलालाई विस्थापित गरेर कागज र कपडाको झोला प्रयोग गर्न विभिन्न माध्यममा छलफल चलाएर उपभोक्ता, गृहणी, व्यापारी, विधार्थीसँग संवाद गर्नुपर्ने हो कि? प्लाष्टिक झोला हटेपछि ग्राहकलाई मालसामान बेच्दा व्यापारीले केमा दिने? प्लाष्टिकको विकल्प भएन भने के गर्ने?
अहिले जुनजुन सरकारी मन्त्रालय र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले प्लाष्टिक झोला प्रयोग गर्नेलाई कारबाही भनिरहेछन् उनीहरूका घर र अफिसमै कति प्लाष्टिकका झोला होलान्? प्लाष्टिक झोला बोकेर हिँडने मानिसलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अन्तरगत कारबाही पनि हुन्छ भनेका छन्। तर, कारबाही कति जनालाई गर्ने?
वातावरण विभागका एक उच्चस्तरीय कर्मचारीले एउटा साप्ताहिक पत्रिकासँगको अन्तरवार्तामा भनेछन्, ‘कसैको व्यवसायको लागि सरकारले सबैको जोखिममा राख्न सक्दैन।’ सार्है राम्रो विचार रहेछ उनको। तर, प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने जतिले जन स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार्न चाउचाउ, चिजबलजस्ता पत्रु खान प्रतिबन्ध लगाउन र विशेषगरी स्कुले नानीहरुलाई दिनुहुदैन भनेर किन आवाज नउठाएका होलान्?
प्लाष्टिकले वातावरणमा र पत्रु खानाले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यी दुवै प्रयोग गर्दा सजिलो हुने तर भावी पुस्ताको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्ने वस्तु हुन् र यिनको प्रयोग कम गदै लैजानु पर्छ भने कुरामा सबैजना सहमत हुनुपर्छ। तर पत्रु खानालाई स्कुलको क्यान्टिनमा मात्र भएपछि बन्द गर्नुपर्छ भनेर जनस्वास्थ्यमा विशेषज्ञहरुले सुझाव दिँदा वास्ता नगर्ने सरकारलाई प्लास्टिक झोला र जनस्वास्थ्यको विषयमा कसरी चाख भयो?
प्लाष्टिक झोलालाई विस्थापित गर्नुअघि त्यसको विकल्पबारे कमसेकम एक वर्ष अघिदेखि छलफल सुरु गर्नुपर्ने होइन?। विदेशबाट आउने खानेकुरा सबै प्लाष्टिकमा प्याक भएर आउँछ। यस्तो प्लाष्टिकलाई विस्थापन गर्ने र त्यसको पुनः प्रयोगका लागि छलफल गर्ने हो कि?
कुनै कार्यक्रम नै नबनाई एकैचोटी प्लाष्टिक झोला बनाउने कारखाना बन्द गर्ने हो? प्लाष्टिकको कप, बाटा, बाल्टिन आदिलाई पनि व्यवस्थापन नगर्दा तिनले वातावरणमा दुषित बनाउँछन्, तिनलाई पनि अझ बन्द गर्ने हो कि? प्लाष्टिकको झोला विदेशमा पनि प्रयोग गरिन्छ तर तिनको राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ। नेपालमा जस्तो जथाभावी पोको बनाएर फ्याकिन्न। प्लाष्टिक झोला राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको प्रयोग कम गर्ने बानी गराउने हो कि? त्यसैगरी पत्रु खाना पनि कम गराउन सरकारी निकायबाट रेडियो, टिभी र अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा प्रेरणा दिनुपर्छ। त्यसैगरी विभिन्न ऐन कानुन प्रयोग गरेर जनस्वास्थयमा असर पर्ने पत्रु खानाको प्रयोग कम गराउन किन ध्यान नदिने?
प्लाष्टिक झोलाको सट्टामा कागज, कपडा, जुट आदिका झोला बनाउनेबारे सरकारले छलफल गरेको छ? जथाभावी लहडका भरमा जनस्वास्थ्यमा असर पर्यो भनेर प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारलाई यो घोषणा लागू हुन्न भन्ने राम्रै थाहा छ। आमाको मुख हेर्ने दिनमा पसलेले प्रायः सबै ग्राहकलाई प्लास्टिक झोलामै फलफूल दिइरहेको मैले देखेँ। ती पसलेलाई कसैको डर लागेजस्तो मैले महसुस गरिनँ।
नेपालमा झण्डै ५४ लाख परिवार छन्। प्रत्येक परिवारले दिनमा २ वटा मात्रै प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग कम गरे भने एक दिनमा झण्डै एक करोड ८ लाख र महिनामा ३२ करोड ४० लाख झोला कम खपत हुन्छन्। यस हिसाबले एक वर्षमा १२×३२ करोड ४० लाख झोला कम खपत हुनेछ। यही बेला कागज, कपडा र जुटका झोला प्रयोग गर्न प्रेरित गरे प्लास्टिक नियन्त्रण सफल हुन्थ्यो। त्यसै गरी पत्रु खानाको प्रयोग पनि नियत्रण गर्ने भने हाम्रा बालबालिकाको स्वास्थ्य राम्रो हुने थियो।
