पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको निधन र जाजरकोटमा अज्ञात रोगको महामारी फैलिनु एकैचोटी भएको छ। सारा मिडिया र देशको ध्यान यी दुई घटनामा केन्द्रीत छ तर पंक्तिकारलाई भने कहि दिन अगाडि परीक्षामा फेल भएपछि सामूहिक रूपमा महाकाली नदीमा हामफालेका चारजना किशोरीहरुको विषय उठान गर्न मन लाग्यो।
२०७१ सालको अन्तिम दिन अर्थात् चैत ३० गते सोमबार दार्चुलाको दत्तु गाविसस्थित राष्ट्रिय उच्च मावि दत्तुमा कक्षा ६ र ७ मा अध्ययनरत बालिका ममता चुनारा, नितु लुहार, पूजा कोली र अर्की ममता चुनाराले वार्षिक परीक्षामा निराशाजनक नतिजाका कारण महाकाली नदीमा हामफाली गरेको सामूहिक आत्महत्याले सिंगो देश र देशको शिक्षा जगतलाई स्तब्ध बनाएको छ।
आधुनिक र गुणस्तरीय शिक्षाको त के कुरा साधारण शिक्षासमेत जनताका टोलटोलमा सर्वशुलभ ढंगले पुग्न नसकेको हाम्रो दार्चुलामा भएको यस्तो अकल्पनीय दुर्घटनाले पंक्तिकार अझ मर्माहत भएको छ।
आत्महत्या गर्नेमध्ये कक्षा ६ मा अध्ययनरत ममता चुनारा द्धितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएपनि उनले अन्य अनुत्तीर्ण साथीहरुको साथ छाड्न नसकी मृत्युको बाटो रोजिन् यद्यपि, अनुत्तीर्ण हुनेहरुले समेत मृत्युको बाटो रोज्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। न उनीहरुले अपराध गरेका थिए न उनीहरुको जीन्दगी नै समाप्त भइसकेको थियो। तर, ती अबोध बालिकाहरुको कोमल मस्तिष्कले विकल्प देखेन वा हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यस्ता हजारौं विकल्पहरु देखाएन।
विगतमा पनि एसएलसी वा अन्य कक्षाको अनपेक्षित नतिजापश्चात आत्महत्या रोजेका थुप्रै घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् र पनि त्यतातिर कसैको ध्यान जान सकेको छैन । मृत्यु कसैलेपनि रोज्दैन, यो सत्यकुरा र अझ रहरले मृत्यु कसैले रोज्दैन, यो ध्रुवसत्य कुरा हो।
माथि उल्लेखित ती बालिकाहरु बाध्यता भन्दापनि एक किसिमको मानसिक डरले आत्महत्याउन्मुख भएको देखिन्छ। त्यो मानसिक भय उनीहरुले कहाँबाट र किन महशुस गरेका थिए, त्यो अनुसन्धान हुनैपर्दछ। यदि मिडियामा आएजस्तो ती बालिकाहरुले अभिभावककै डरले आफ्नो सारा जीवन समाप्त गरेका हुन् भने अब अभिभावकहरु गम्भीर बन्नैपर्छ। किनकी, अनाहकमा कसैले कसैलाई अझ भन्नुपर्दा बालबालिकाहरुको कोमल मस्तिष्कमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउन पाइँदैन।
यदि बालबालिकाहरू परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुन्छन् भने त्यसको कारण बालबालिका कदापि हुन सक्दैनन् । विद्यालयमा हुने पठनपाठन, शिक्षकहरुको नियमितता, सिकाइको अनुगमन, अभिभावकहरुले बालबालिकाहरुलाई विद्यालयको समयबाहेक घरमा दिएको समय, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता आदि कुराहरु बालबालिकाका सिकाइ उपलब्धिका लागि जिम्मेवार हुन्छन् ।
अर्को कुरा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ ले ‘कक्षा १ देखि ७ सम्म उदार कक्षोन्नतिको व्यवस्था लागू गरिने’ भनिएपनि ९ वर्ष बितिसक्दासमेत उक्त प्रावधान लागू गर्न नसक्नुले राष्ट्रकै गैरजिम्मेवारीपन र बेवास्ता नराम्ररी उदांगो भएको छ ।
एक युग थियो, जहाँ एकजना मात्रै शिक्षकले लट्ठी र रुखो हप्काइको भरमा पुरै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दथ्यो । गुरुहरुको आदेश नै त्यतिबेला पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री र शिक्षण विधि सारा हुन्थ्यो । अब जमाना त्यो रहेन, दिन फेरिए, समय बदलियो ।
अबको नयाँ पुस्ता जे–जसरी सिक्न चाहन्छ, त्यसरी नै सिकाइनु पर्दछ । ‘तिमीले यसरी नै सिक्नुपदछ, होइन भने हामी तिमीलाई सिकाउन सक्दैनौ’, भनेर अब कसैले पनि भन्न पाउँदैन। न शिक्षक, न अभिभावक, न समाज । यहि नै हो, बाल अधिकार र बालमैत्री शिक्षाको अवधारणा ।
आत्महत्याको विश्वव्यापी तथ्यांकलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने सन् २०१२ मा बेलायतमा ४५०७ जना व्यक्तिले आत्महत्याको बाटो रोजेको देखिन्छ भने ‘डीएनएइन्डिया डटकम’मा प्रकाशित एक विवरणअनुसार भारतमा २४७१ जना विद्यार्थीले सन् २०१३ मा परीक्षामा असफल भएपछि आत्महत्या रोजेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस २०१४ का अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ तथा शिक्षाविद् डा.अन्ना बी.दुरिचको ‘ग्लोबल एजुकेसन म्यागजिन’मा प्रकाशित लेखअनुसार लिथुवानिया र रसिया युरोपभरमा कम उमेरमै सबैभन्दा बढी आत्महत्या हुने देश हुन् भने अष्ट्रेलिया न्युन आत्महत्या हुने देश हो । त्यसैगरी, अमेरिकाका १० प्रतिशत किशोर–किशोरीहरु आत्महत्याको प्रयास गर्ने सोही आलेखमा उल्लेख गरिएको छ । सोही ग्लोबल एजुकेसन म्यागजिनमा प्रकाशित अन्य विवरणअनुसार २० प्रतिशत साउथ कोरियाली प्राथमिक तथा माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरु आत्महत्याका लागि उद्दत हुन्छन् ।
उक्त विवरणले भारतीय विद्यार्थीहरु परीक्षाको तनाव, नाम चलेका विद्यालयहरुमा आफ्नो सीट सुरक्षित गर्ने चाहना पूरा नहुँदासमेत आत्महत्या गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘आत्महत्या रोकथाम प्रतिवेदन २०१४’ अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष ८ लाख र हरेक ४० सेकेन्डमा एउटा व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गर्दछन् ।
त्यस्तै, अमेरिकास्थित ‘आत्महत्या रोकथाम केन्द्र’ले कलेज तथा युनिभर्सिटीमा हुने आत्महत्या विषयमा सन् २०१२ मा गरेको गरेको एक अनुसन्धानमा अन्डरग्य्राजुएटमा अध्ययनरत १.१ प्रतिशतदेखि १.२ प्रतिशतसम्मका विद्यार्थीहरुले आत्महत्याको प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ ।
यी त भए आत्महत्याका विश्वव्यापी केही तथ्यहरु । नेपालको सन्दर्भमा के–कति बेला र कुन ठाँउमा के कारणले आत्महत्या भएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभएपनि प्रहरीको पछिल्लो एक तथ्यांकले हरेक दिन ११ जनाले उक्त बाटो रोज्ने गरेको देखाएको छ, जुन गम्भीर विषय हो।
अब फर्कौ, बालिकाहरुको सामूहिक आत्महत्या प्रसंगतिर । विद्यार्थीहरु आफू अनुत्तीर्ण भएको सुन्नासाथ आत्महत्याको बाटो रोज्दैछन् भने शिक्षक, अभिभावक, समाज यस विषयमा गम्भीर भएको देखिँदैन ।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ हामी बालबालिकाहरुलाई कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौ ? हाम्रो देशको भविष्यको भविष्य कतातिर डो¥याउँदै छौं ? विगतका दिनमा पनि विभिन्न परीक्षाहरुमा अनुत्तीर्ण हुँदा बालबालिकाहरुले आफ्नो जीवन त्यागेका घटना बाहिर आएका थिए । सरोकारवाला गम्भीर नहुने हो भने भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरु नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न ।
यी घटनाहरुलाई सामान्यरुपमा लिएर एकदिन ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन हामी के उद्दत भइरहेका हौ ? यसमा सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकाय तथा पेशाकर्मीहरु आ–आफ्नो ठाँउबाट जागरुक हुनु जरुरी छ।
बालअधिकार, बालमैत्री विद्यालय र बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरुलाई हर्ने हो भने बालअधिकार महासन्धि १९८९ को धारा २ अनुसार ‘बालबालिकाहरुलाई निजको वा निजका आमाबुवा वा कानुनी संरक्षकको जाति वर्ण, भाषा धर्म, विचार वा अन्य हैसियत जुनसुकै भएपनि कुनैपनि किसिमको भेदभाव नगरी महासन्धिमा उल्लेखित बालअधिकारको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।’ बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ७ ले ‘बालबालिकाप्रति क्रुर तथा यातनापूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने’ व्यवस्था गरेको छ ।
यसका अलावा, सर्वोच्च अदालतको सन् २००५ को एक फैसलाले त आफ्नो हक, हितका लागि बालबालिकालाई आमाबाबु, अभिभावक, परिवारका अन्य सदस्य तथा शिक्षकले कुटपिट गर्ने कार्यलाई बन्देज लगाइसकेको छ ।
यतिमात्रै होइन, भयरहित वातावरणमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयर्ले भयमुक्त सिकाइ वातावरणका निमित्त नीतिगत व्यवस्था २०६७’ जारी गरिसकेको छ ।
शिक्षकहरुले परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनका लागि नभइ व्यवहार परिवर्तका लागि पढाउनु प¥यो र अभिभावकहरुले पनि परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए सारा सर्वस्व हरण हुने मनोवैज्ञानिक सन्त्रास फैलाउन छोड्नुप¥यो । सरकारी शिक्षा नीतिले ‘३२’ आए उत्तीर्ण र सोभन्दा कम आए अनुत्तीर्ण भन्ने अंक प्रणाली अन्त्य गरी जतिसक्दो चाँडो ‘ग्रेडिङ’ प्रणालीमा जानु अपरिहार्य देखिन्छ । वर्षको अन्तिममा नभइ विद्यार्थीको निरन्तर हरेक क्षणको मूल्यांकनको रेकर्ड राखिनुपर्छ । परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुँदामात्रै चार–चार बालिकाले जीवन समाप्त पार्नु भयानक अवस्थाको चित्रण हो ।
परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनु भनेको जीन्दगीमा अनुत्तीर्ण हुनु होइन । के अभिभावक के शिक्षक, के नीति–निर्माता, परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुलाई ढुक्कले भन्न सकौँ–‘नानी/बाबु परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनु भनेको जीवनमै फेल हुनु होइन ।’ विद्यालयमा बालबालिकाहरुलाई परीक्षा र ‘पास–फेल’को भयबाट मुक्ति दिलाउन हामी सबैले सक्दो प्रयास गर्नुपर्दछ, होइन भने भोलि यो एक विकराल समस्याको रुपमा नआउला भन्न सकिन्न ।
लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन्।
