नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अहिले सरकारी र निजी विद्यालयहरुमा धमाधम भर्ना चलिरहेको छ । विद्यालयहरु जतिसक्दो धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्ने होड्बाजीमा छन् । यो होड्बाजीमा निजी विद्यालयहरु अगाडि देखिएका छन् । जति धेरै विद्यार्थी भर्ना लिन सक्यो उति धेरै कमाइ । कानूनतः एक पटक भर्ना भएको विद्यार्थीसँग अर्को वर्ष भर्ना शुल्क लिन मिल्दैन । एक कक्षामा एउटा स्कुलमा पढेको विद्यार्थी अर्को वर्ष दुई कक्षा पढ्न अर्को स्कुलमा गए मात्र भर्ना शुल्क लिन पाइन्छ । हामीकहाँ यसरी विद्यालय परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य छैन । धेरैजसो विद्यार्थीले पुरानै स्कुलमा पढाइलाई निरन्तरता दिने गरेका छन् । तर हाम्रा निजी अर्थात बोर्डिङ स्कुलहरुले नयाँ या पुराना जुनसुकै विद्यार्थीसँग भर्नाका नाममा चर्को शुल्क उठाइरहेका छन् । बोर्डिङ स्कुलहरुमा कस्ले बढी शुल्क उठाउने भन्ने होड्बाजी छ ।
खुल्ला बजारमा प्रतिस्पर्धाले मूल्य नियन्त्रण गर्छ भनिन्छ । तर बोर्डिङ स्कुलको हकमा आम अभिभावकले त्यो महशुस गर्न पाएका छैनन् । अलिक राम्रा भनिएका जुनसुकै स्कुलमा जानुस् शुल्क कहालीलाग्दो छ । जुन स्कुलमा छिरे पनि शुल्क दर अत्यासलाग्दो छ । नयाँ विद्यार्थीसँग भर्नावापत भनेर ५० हजार रुपैयाँसम्म उठाइरहेका बोर्डिङ स्कुलले पुराना विद्यार्थीलाई पनि छोडेका छैनन् । उनीहरुसँग पनि कानूनविपरित ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठाइरहेका छन् । पुराना विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउन शुल्कको शीर्षक अलग अलग राखिएको छ । कसैले वार्षिक शुल्क भनेका छन् । कसैले अतिरिक्त क्रियाकलाप त कसैले पुस्तकालय, कम्प्युटर, ल्याब, प्राथमिक उपचार लगायतका शीर्षक खडा गरेका छन् । अनेक शीर्षक खडा गरेर शुल्क असुल्ने काम भइरहेको छ । स्पष्ट यो हो कि शुल्कको शीर्षकमा भर्ना भन्ने शब्द नराखिए पनि विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा पढ्नका लागि मोटो रकम बुझाउनुपर्छ ।
बोर्डिङ स्कुलहरुले विद्यार्थीसँग कति शुल्क लिन पाउने भन्ने कुरा सरकारले तोकेको छ । स्वयं बोर्डिङ स्कुलका संचालकहरुको प्रतिनिधित्व रहने जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिले शुल्क तोकेको हो । स्कुलहरुलाई भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, गुणस्तर, विद्यार्थी संख्या लगायतका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरी शुल्क तोकिएको छ । शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहत रहने जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिको भएकाले हरेक जिल्लाको शुल्क फरक फरक छ । यो नयाँ शैक्षिक सत्रमा काठमाडौ जिल्लामा क वर्गका विद्यालयको प्राथमिक तहमा मासिक ट्युसन शुल्क २ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । त्यो पनि २२ प्रतिशत बढाएर । २२ प्रतिशत शुल्क वृद्धिको नै विरोध भइरहेकामा क वर्गका बोर्डिङले आफ्नै प्रतिनिधिको संलग्नतामा बढाइएको शुल्कको दोब्बर भन्दा बढी मासिक शुल्क तय गरेका छन् । प्राथमिक तहका विद्यार्थीको मासिक ट्युसन शुल्क ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कायम गरेर अभिभावकलाई लुट्ने काम भइरहेको छ ।
बोर्डिङको लुट यतिमा सीमित छैन । कानूनले नयाँ विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्कवापत बढीमा एक महिनाको ट्युसन शुल्क बराबरको रकम, धरौटीवापत एक महिनाको ट्युसन शुल्क बराबरको रकम र मर्मत सम्भार, प्राथमिक उपचार, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलापवापत बढीमा दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबरको रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात बोर्डिङले शैक्षिक सत्रको सुरुमा नयाँ विद्यार्थीसँग चार महिनाको मासिक शुल्क बराबरको र पुरानो विद्यार्थीसँग दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबरको रकम मात्र लिन पाउँछन् । नियमावलीको व्यवस्था र जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार काठमाडौका क वर्गका स्कुलले प्राथमिक कक्षामा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीसँग ८ हजार रुपैयाँ र पुराना विद्यार्थीसँग ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिनै पाउँदैनन् । तर यो परिधीभित्र रहेका क वर्गका बोर्डिङ अभिभावकले फेला पार्ने अवस्था छैन । बोर्डिङहरुले आफूलाई कानूनभन्दा माथि उभ्याएका कारण अभिभावकहरु दिनदहाडै लुटिइरहेका छन् ।
निश्चय पनि बोर्डिङ स्कुलको आम्दानीको एक मात्र स्रोत विद्यार्थी हुन् । विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्क नै स्कुल संचालनको आधार हो । तर नयाँ शैक्षिक सत्रको अवसर पारेर केही बोर्डिङले १२ करोड रुपैयाँसम्म उठाएका छन् । संचालकहरुका अनुसार स्कुलको सबै खर्च मासिक ट्युशन शुल्कवापत उठ्ने रकमबाट टर्छ, शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यार्थीसँग उठाइने भर्ना र अरु शीर्षकको रकम पूरै मुनाफा हो । ४ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने स्कुलका संचालकले मासिक ट्युसन शुल्कवापत उठ्ने रकमबाटै मुनाफा निकालेर केही वर्षमा गाडी जोड्न सक्ने हैसियत बनाउने स्वयं संचालकहरु नै बताउँछन् । त्यसो त बोर्डिङ संचालकहरुको १० वर्ष पहिले र अहिलेको आर्थिक हैसियतबाटै मुनाफाको मात्रा झल्किन्छ ।
सरकारले बोर्डिङ स्कुलहरुको लेखा शाखा सिल गरेर सबै आर्थिक कारोबार छानविन गर्ने हो भने उनीहरुको कर्तुत छताछुल्ल हुन्छ । तर के निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सन बोर्डिङ स्कुलहरुले कानूनविपरित चर्को शुल्क असुली गरेका छैनन् भनेर सार्वजनिक रुपमा वहस गर्ने हिम्मत गर्छन् ? के प्याब्सन र एन प्याब्सनले आफ्ना सदस्य विद्यालयलाई आर्थिक कारोबार सार्वजनिक गर्न लगाउन सक्छन् ? के विद्यार्थीसँग वार्षिक शुल्कका नाममा उठाइएको रकम विद्यार्थीकै लागि खर्च गरेको कागजात देखाउने साहस बोर्डिङ स्कुलका संचालकहरुमा छ ? छैन, किनभने प्याब्सन र एन प्याब्सनका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरुका स्कुलमै नियमविपरित शुल्क उठाउने काम भइरहेको छ ।
बोर्डिङ स्कुलका कमाइका स्रोत धेरै छन् । एक कक्षा मुन्तिरका विद्यार्थीले वर्षमा ५ सय रुपैयाँ बराबरको कपी, पेन्सिल र इरेजर प्रयोग गर्दैनन् तर आफूलाई अब्बल बताउने बोर्डिङले ती कलिला बालबालिकासँग स्टेशनरी शीर्षकमा वार्षिक १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिइरहेका छन् । पेन्सिल समाउन नजान्ने बालबालिकासँग कम्प्युटर शीर्षकमा मासिक एक हजार रुपैयाँसम्म असुलिएको छ । बजारमा बग्रेल्ती खुलेका इन्ष्टिच्युटहरुले एकमुष्ट ५ हजार रुपैयाँ दिए कम्प्युटरमा पोख्त बनाउँछन् तर बोर्डिङले वर्षमा १२ हजार रुपैयाँ लिएका विद्यार्थी भने कम्प्युटरमा गेम खेल्न वाहेक केही जान्दैनन् । अधिकांश बोर्डिङले विद्यार्थीलाई कम्प्युटर सिकाउने नाममा ठगिरहेका छन् । वस भाडामा पनि उस्तै ठगी छ । क्याम्पस तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु आफ्नो परिचयपत्र देखाएर दिनको २० रुपैयाँमा ओहोरदोहोर गर्छन् । तर स्कुले विद्यार्थी भने दिनको न्युनतम ४० रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँका दरले मासिक १२ सय देखि २४ सय रुपैयाँसम्म बस भाडा बुझाउन वाध्य छन् । स्कुलहरु वर्षमा २ सय २० दिन अर्थात ७ महिना १० दिन खुल्छन् तर बोर्डिङहरुले १० महिनाको बस भाडा असुलिरहेका छन् ।
अभिभावकहरु कामकाजी भएको फाइदा पनि बोर्डिङहरुले उठाइरहेका छन् । अभिभावकसँग आफ्ना छोराछोरीलाई खाना पकाएर खुवाउने फुर्सद नभएको स्थितिलाई बोर्डिङहरुले ठगीमा उपयोग गरेका छन् । उनीहरुले खाना शीर्षकमा एक त महङ्गो रकम लिइरहेका छन् त्यो पनि बाह्रै महिनाको । ५० रुपैयाँ नपर्ने क्यालेण्डरलाई ५ सय रुपैयाँसम्ममा बेचिरहेका छन् । अभिभावकहरुमाथि पाइला पाइलामा लुट भइरहेको छ । यसरी बोर्डिङ स्कुलको शिक्षालाई पूर्णरुपमा व्यापारको वस्तु बनाइएको छ । बोर्डिङ स्कुलहरुले दिइरहेको शिक्षा, उनीहरुको पूर्वाधार, एसएलसीमा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनु गुणस्तरीय शिक्षा हो÷होइन त्यो अर्को वहसको विषय हो । के शिक्षा यसरी मुनाफा आर्जन गर्ने व्यवसाय हो ? वा शिक्षा सेवाको क्षेत्र हो ? शिक्षामा यसरी व्यापारीकरण मौलाउनुमा को दोषी छ ? नियमन गर्ने निकायका रुपमा रहेका शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु के बोर्डिङ स्कुलमा भइरहेको ब्रम्हलुटबारे बेखबर छन् ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसी केही समय पहिले चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि पाँचौं पटक आमरण अनसन बसे । चिकित्सा शिक्षामा वर्षमा ३ हजार विद्यार्थी पनि भर्ना हुँदैनन् । तर बोर्डिङ स्कुलमा त १० लाख भन्दा बढी बालबालिका पढ्छन् । ती बालबालिकाका अभिभावकमाथि भएको लुटको विषयमा खोइ आमरण अनसन ? संचारमाध्यम किन सत्यतथ्य दिनबाट पन्छिरहेका हुन् ? के लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय समाचारको विषयवस्तु होइन ? अभिभावकहरुले किन संगठित रुपमा आवाज नउठाएको ? नियमक निकायहरु किन मौनता साँधेर बसेको ? बोर्डिङ स्कुलहरुमा ब्रम्हलुट बढ्नुमा अभिभावक र नियमक निकाय दुवै दोषी छन् । अभिभावकमा जहाँ बढी शुल्क छ त्यहिं दौडिने प्रवृत्ति विकास भएको छ । बढी शुल्क भएको स्कुलमा पढाउँदा आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने सोचाइले अभिभावक ग्रस्त छन् । नियमक निकायमा रहेकाहरु भने आफ्ना छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइदिएको गुनस्वरुप बोर्डिङ स्कुललाई लुट मच्चाउन छुट दिइरहेका छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइए बढी शुल्क फिर्ता गराउने र बढी शुल्क लिने स्कुलमाथि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था छ । भर्नावापत १२ करोड रुपैयाँसम्म उठाउने स्कुलमाथि २५ हजार रुपैयाँ गरिवाना गराउने कानून आफैंमा अपर्याप्त छ । तर यहाँ त अधिकतम कारवाहीको व्यवस्थासहितको बलियो कानून बनाउने विषयमा आवाज उठाउनु त परै जाओस् अपर्याप्त कानूनको नै कार्यान्वयन भइरहेको छैन । नियमक निकायहरुले हालसम्म एउटै बोर्डिङ स्कुललाई तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको भनेर बढी शुल्क फिर्ता गर्न लगाएको र जरिवाना तिराएको रेकर्ड छैन ।
यो लेखको आशय यो होइन कि सबै बोर्डिङ स्कुलहरुले करोडौं कमाएका छन्, बोर्डिङ स्कुलहरुले शुल्क नै लिनु हुँदैन, बोर्डिङका संचालकहरुले घाटा सहेर पनि बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ । अभिभावकले समयमै शुल्क नबुझाएका कारण बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका र न्युनतम शुल्कमा आफूलाई क वर्गका उत्कृष्ट भन्ने स्कुलको सरहको शिक्षा दिने बोर्डिङ पनि तपाईं हाम्रो बीचमा छन् । यो लेखको आशय यति मात्र हो बोर्डिङहरु कानूनको परिधिमा रहनुपर्छ, विद्यार्थीलाई नैतिकताको पाठ पढाउने स्कुल संचालकहरु आफैं नैतिकवान हुनुपर्छ । निश्चय नै लगानी गरेपछि मुनाफा आर्जन गर्नुपर्छ, जोगी बन्न कसैले पनि लगानी गर्दैन । तर मुनाफा अस्वभाविक लाग्ने गरी आर्जन नगरौं । अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको शुल्क तिर्दा लुटिएको महशुश गर्न नदिनतर्फ बोर्डिङ संचालकहरु सचेत हुनुपर्छ । नियमक निकायले आफ्नो उपस्थिति देखाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ, कानूनको पालना गर्ने हकमा नियमक निकायका अधिकारीहरुले आफूलाई बोर्डिङ स्कुलको मेजमानीमा सीमित गर्नु हुँदैन ।
basukomail@gmail.com
सदस्य, शिक्षा पत्रकार समूह .
