राजनीति समाज सेवा हैन (हुनुपर्ने थियो, त्यो बेग्लै कुरा हो) ।
तर राजनीति आर्थिक र अन्य अपराध गर्ने लाइसेन्स पनि त हैन ।
तर नेपालको यथार्थ के छ भने, तटस्थ हुनुपर्ने राज्यका निकाय राजनीतिक पक्षधरता, भागवण्डा, र हस्तक्षेपले अस्तव्यस्त छन् ।
राजनीति आफैंमा चाहिं भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणको दलदलमा फसेर नेतृत्वको राजनीतिक गतिविधि र उसका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आर्थिक र अन्य आपराधिक गतिविधिबीचको रेखा मेटिएर जाँदोछ ।
फलस्वरुप स्पष्ट देखिने गरी अनियमिततामा संलग्न भएर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रकै भविष्य चौपट पार्न निरन्तर लागिरहेकी एउटी मन्त्रीलाई हटाउँदा प्रलय नै हुन्छ भन्ने लज्जास्पद तर व्यवहारिक तर्क आएको छ ।
त्यसले देखाउँछ हाम्रो राज्यको असली अनुहार । र प्रधानमन्त्रीको लाचारी । आफ्नो पार्टीभित्रको एउटा गुटको विरोधका डरले देशै आन्दोलित गराउने गरी अनियमिततामा संलग्न मन्त्री हटाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री भएको देशमा केको विधि, केको थिति?
दोषीलाई कारवाही गर्ने मागमा सरकारको एउटै अडान छः कानुनले कारवाही गर्न दिंदैन र राज्यमा कानुनी पक्ष हेर्ने स्वतन्त्र निकायहरु छन् जसका गतिविधिमा राज्यको कार्यकारीले हस्तक्षेप गर्दैन ।
तर दुर्भाग्य त के छ भने देशमा दण्डहीनता रोक्ने जिम्मेवारी पाएका अख्तियार र न्यायालयमा लोकलाज भएको भए यो अवस्था नै आउँदैनथ्यो । तर ती निकायमा पनि लोकलाज कसरी आउँछ जब तिनमा नियुक्ति गर्दा पार्टी विशेषप्रतिको वफादारी नियुक्तिको आधार हुन्छ? खोलो कसरी संग्लो हुन्छ जबकि मुहान् नै धमिल्याइसकिएको छ?
त्यसैले कुरा जहाँ शुरु गरे पनि कुरा अन्ततः राजनीतिक दलहरुमा आएर टुंगिन्छ । दशकौंसम्म चरम दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएर कानुनका हरेक बुँदालाई अपव्याख्या र दुरुपयोग गरेर राष्ट्रलाई अधमरो बनाउने, अनि सुधारको कुरा आउँदा कानुनको अड्को देखाउने? कानुनप्रतिको त्यो लगाव कहाँ थियो जब संविधानको परिकल्पनाविपरीत भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेको व्यक्तिलाई मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष बनाइएको थियो? कहाँ थियो त्यो लगाव जब शिक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशनविपरीत गुपचुप विद्यार्थी भर्नाका लागि भनेर चोरबाटोबाट छिरेका केही मेडिकल कलेजमा भर्नाका लागि चिठी लेखेकी थिइन्? कहाँ थियो त्यो लगाव जब त्रिवि पदाधिकारीले बीस वर्ष लाग्ने काम दश दिनमा सक्ने गरी नियामक निकाय आइओइएमलाई कीर्तिपुर सार्ने बोलट्ठीपूर्ण निर्णय सिनेटजस्तो जिम्मेवार निकायबाट पारित गराएका थिए ।
र अबको सबैभन्दा ठूलो डरचाहिं के भने, सुधारको कागजी प्रक्रिया शूरु त हुने तर विगतमा मनपरी गरेर प्रणाली नै ध्वस्त बनाउने मानिसहरु यथावत् रहँदा कतै फेरि अर्को आन्दोलन वा अनशनको पृष्ठभुमि निर्माण हुने त हैन? डा केसीले स्पष्ट भनिसक्नुभएको छ, यो अनशनबाट उहाँ ज्यूँदे निस्कनुभयो र यस पटकका सम्झौता पनि विगतमा झैं कागजमै थन्किए भने उहाँ छैठौं अनशन बस्नुपर्नेछ ।
त्यसैले त्यो अवस्था आउन नदिन पनि यसपटक देखावटी सुधार गरेर अवस्थालाई थामथुम पारेर हुने अवस्था छैन । राज्यले यो क्षेत्रमा वास्तविक सुधार ल्याउने र दण्डहीनताको अन्त गर्ने कदम चालेर डा केसीलाई जुस ख्वाउन हैन कि तीन करोड नेपालीलाई राहत दिन गम्भीर हुनु नै समस्याको वास्तविक निकास हो ।
दण्डहीनतालाई कायम राखेर त्यो सम्भव छैन ।
र अन्तमा, अहिले डा केसीको बिग्रंदो स्वास्थ्यस्थितिप्रति हामीलाई जति चिन्ता छ, उहाँको जीर्ण शरीर छैठौं अनशन बस्नुपर्ला कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।
लेखक South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित रुपमा लेख्छन् ।
