रोशनीको अनुहार पहिलेजस्तो अँध्यारो देखिएन। उनका आँखामा खुसी छल्किएको थियो। सात वर्ष पुरानो घटनाले जिन्दगीलाई सधैँ छेकिरहन के सक्थ्यो र?
तीन महिनाअघिसम्म सीमित मान्छेले मात्रै हेर्न सक्ने गरी उनी फेसबुक चलाउँथिन्। स्टाटस अपडेट कहिलेकाहीँ हुन्थे तर सुस्केराले भरिएका।
अचेल उनको फेसबुकमा दिनहुँ मोडलिङवाला फोटो आउँछन्। ब्युटी पार्लरको काम सिकिरहेकी उनलाई अभ्यासका क्रममा आफैँ मोडल बन्नु पर्छ- मैले जिस्क्याउँदा उनी यसै भन्छिन्।
हिजोआज शृंगारले भन्दा आफ्नै खुसीले उनको अनुहारमा कान्ति छाएको हुन्छ।
तर मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पत्रकार कक्षको कुर्सीमा उनै रोशनी खुइय गर्दै बसिन्।
‘के भयो?’
‘उसले सबै तलब लिइसकेछ, जागिरबाट निलम्बित भएपछि सञ्चयकोष र पेन्सन पनि पाउँदैन रे,’ उनले एकै सासमा भनिसकिन्, ‘उसको नाममा कतै केही सम्पत्ति देखिँदैन, सबै अरुको नाममा गरिसकेछ।’
उनी नेपाल टेलिकमका निलम्बित कमर्चारी यादवप्रसाद घिमिरेको कुरा गर्दै थिइन्। टेलिकमका तत्कालीन कर्मचारी घिमिरेबाट बलात्कृत भएको सात वर्षपछि गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई न्याय दिलायो।
न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले घिमिरेलाई कैद सुनायो। उनले रोशनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेसमेत फैसलामा थियो।
लामो समय लागे पनि न्याय पाउँदा उनी सर्वोच्च परिसरमा भक्कानिएकी थिइन्। त्यसयता उनले चैनको सास फेर्न पाएकी छिन्। अदालतको अन्तिम फैसला सुनेपछि आफ्नो आत्मसम्मानको रक्षा भएको महसुस गरेको उनी बताउँछिन्।
फैसला पुस ३ मा भए पनि पूर्णपाठ २ महिनापछि मात्रै आयो। यादव पक्राउ परिसकेका थिएनन्। रोशनीले नै यादवलाई पक्राउ गर्न प्रहरीसँग अनुरोध गरिन्। त्यसपछि मात्रै फागुन २४ गते यादव पक्राउ परे।
अदालतले घिमिरेले बलात्कार गरेको ठहर गर्दै ५ वर्षको जेल सजाय र पीडितलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।
फैसलाको तपसिल खण्डमा लेखिएको थियो- जाहेरवालीले एक लाख पचास हजार क्षतिपूर्ति पाउने ठहर गरेकाले जाहेरवालीले प्रतिवादीको जेथा देखाई कानुनका म्यादभित्र निवेदन दिए, प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेको जुनसुकै जेथाबाट असुल गरी भराई दिनू।
क्षतिपूर्ति रकमका लागि यादवको सम्पत्ति खोजेर रोशनी आफैँले ल्याउनुपर्ने उल्लेख रहेछ फैसलामा। किन यस्तो सर्त राखियो? उनले बुझिनन्।
फैसला गर्ने इजलासका अधिकृतसँग सोध्न गइन्।
‘क्षतिपूर्ति लिनलाई तपाईंले नै उसको सम्पत्ति देखाउनुपर्यो नि,’ ती अधिकृतले जवाफ दिए, ‘उसको यति सम्पत्ति छ, यहाँबाट मलाई अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति दिलाइदिनू भनेर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएपछि मात्रै पाउनुहुन्छ।’
उनले फैसलामा भएकै कुरा बताइदिए। त्यति त रोशनीले पनि पढेकै थिइन्।
तर रोशनीले नै यादवको सम्पत्ति देखाउने कसरी? औपचारिक चिनजान र उसबाट बलात्कृत हुनुबाहेक रोशनीको कुनै सम्बन्ध छैन यादवसँग। यस्तो अवस्थामा उसको सम्पत्ति यहाँ-यहाँ छ, यो-यो हो भनेर उनले कसरी देखाउन सक्छिन्?
यस्तो कानुनमै लेखिएको छ भने पनि कानुन बनाउनेहरूले यति हेक्का किन राखेनन्? अथवा यसलाई फेर्न किन चासो देखाएनन्? अथवा न्यायिक मन प्रयोग गर्न पाउने न्यायाधीशले पनि यति सामान्य विषयमा किन ध्यान दिएनन्? यस्तो प्रश्न न्यायमूर्तिको मनमा किन आएन? क्षतिपूर्ति पाउन पीडकको सम्पत्ति पीडितले खोजेर ल्याउनुपर्ने फैसला कत्तिको न्यायपूर्ण छ?
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनील पोखरेलका अनुसार यस्तो फैसला हुनु जायज होइन। तर, फैसलाहरू यसरी नै आइराखेका छन्। सुरु अदालतले नै मुद्दा फैसला हुने बेलासम्म यादवको सम्पत्ति रोक्नुपर्ने थियो।
‘बलात्कार मुद्दामा एउटा पक्ष सरकार र अर्कोपक्ष पीडित हुन्छ। न्यायाधीशले पक्ष नै नभएको पीडितलाई कसरी पीडकको सम्पत्ति खोजेर ल्याऊ भन्न सक्छ?’ उनले भने, ‘जिल्ला अदालतमै उसको सम्पत्ति रोकिनुपर्थ्यो।’
क्षतिपूर्ति हुन सक्ने मुद्दामा सरकारी वकिलले नै अभियोगपत्रमा पीडकको सम्पत्ति रोक्न अदालतलाई माग गर्नुपर्दो रहेछ।
तर, रोशनीको मुद्दा लड्ने कास्कीका सरकारी वकिलले ‘मुद्दा नै नलड, तिमी हार्छौ’ भनेर हतोत्साहित गरेका थिए। न त पुलिसले नै पर्याप्त सहयोग गरेको थियो।
रोशनी त मुटु दह्रो पारेर लड्न तयार भएकी थिइन्। उनलाई न्याय चाहिएको थियो।
सात वर्ष उनले कम्ता दु:ख झेल्नु परेन। घिमिरेले उनलाई मुद्दा फिर्ता लिन लगाउन दबाबदेखि लोभ देखाउनेसम्म सबै हतकण्डा लगाएका थिए। मार्ने धम्कीसमेत नदिएका होइनन्। बसिखानै नदिएपछि रोशनीले देशसमेत छोडेकी थिइन् केही समय।
जब उनी फेरि मुद्दा लड्न सर्वोच्च अदालतमा आउन थालिन्। यादवले उनलाई अदालत परिसरमै खुब जिस्क्याउँथे।
मुद्दा सरेको थाहा पाउँदा रोशनी आँखाभरी आँसु पार्थिन्। यादव खिसी गर्थे। अदालत परिसरमा रोशनी जहाँ जान्छिन्, ऊ पिछा गरिरहेको हुन्थे। अदालत परिसरमै रोशनीले सुरक्षित महसुस गर्दिनथिन्।
जतिसुकै पीडा भए पनि आफूले न्याय पाउँछु भन्ने आश पालेर रोशनी आउँथिन् हरेक पेशीमा। उनले आशा गरेजस्तै भयो। उनले न्याय पाइन्।
तर क्षतिपूर्तिले उनलाई फेरि रिंगाउन थालेको छ।
उनले यादवको सम्पत्ति कहाँ छ भनेर एक चक्कर त लगाइसकिन्। कहिले भरतपुर, कहिले पाल्पा कहिले टेलिकमको अफिस। गत मंगलबार टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर आएकी थिइन्।
रोशनी लड्न सक्छिन्। सम्भव भएसम्म उनले अदालतले दिलाएको क्षतिपूर्ति लिनेछिन्। तर, अपरिचितबाट बलात्कृत भएकाहरू, बलात्कारपीडित बालबालिकाहरू, बलात्कारले मानसिक सन्तुलनसमेत गुमाएकाहरूले पीडकको सम्पत्ति खोज्न कसरी जालान्?
यो फैसलामा पीडितलाई झमेला थप्ने र फैसला कार्यावन्यनमा सर्तसहितको व्यवस्था मात्रै छैन, यसअघि सर्वोच्चकै अर्को इजलासले गरेको फैसलाको विपरीत पनि छ।
त्रिरत्न चित्रकारविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र गौरी ढकालको इजलासले भनेको छ- अदालत आफैँले फैसलाको जानकारी पीडितलाई गराई फैसला कार्यान्वयन गरी आधा अंश दिलाइदिनू।
२०६६ सालको यो फैसला हुँदासम्म क्षतिपूर्तिस्वरूप आधा अंश दिलाउने कानुन थियो। कानुन संशोधनपछि ‘उचित क्षतिपूर्ति’को व्यवस्था भएको हो।
यो मुद्दामा पनि जिल्ला अदालत मकवानपुरले रोशनीको मुद्दामा जस्तै पीडितले पीडकको सम्पत्ति देखाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। न्यायाधीश केसी र ढकालको इजलासले भने जिल्लाको त्यस्तो फैसला न्यायोचित नहुने उल्लेख गरेको थियो।
उक्त इजलासले क्षतिपूर्तिबारे भनेको थियो- जबर्रजस्ती करणीको अपराधबाट पीडित भएका कारण पीडितलाई पारिवारिक, मानवीय, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, चारित्रिक, पेसागत, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत जीवनका विभिन्न पक्षमा परेको दूरगामी असरलाई ध्यानमा राखी क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त हुने सम्पत्ति हो।
दण्ड सजायको महलको ४६ नम्बरमा पीडितले नै सम्पत्ती देखाउनुपर्ने र त्यसबाट आफ्नो क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर इजलासले यस्तोमा पीडितलाई दण्ड सजायको महलको व्यवस्था लागू नहुने र पीडितले दण्ड सजायको ४६ नम्बर बमोजिम भराई पाउन निवेदन गर्नै नपर्ने फैसला गरेको थियो।
रोशनीको मुद्दा फैसला गर्दा सर्वोच्चले बेलायत, स्वीडेन, भारत र बंगलादेशका फैसला र कानुनहरूको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्। तर, आफ्नै अदालतले यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा गरेको फैसलालाई भने नजरअन्दाज गरेको छ। जसमा भनिएको छ- पीडित प्रतिवादी अभियुक्तको परिवारको सदस्य नभएको कारण कसरी पीडितले अभियुक्त/प्रतिवादीको सम्पत्ति देखाई दिन सक्छ? नाबालक पीडितले अदालतमा कसरी गई फैसला कार्यान्वयन गराउन सक्छ?
