केही वर्ष अघि बिनोद सुब्बा सरको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निधन भयो। उहाँ मोरङको दुर्गम गाँउ सिजुवाको सौठा स्कुलमा गणित पढाउनुहुन्थ्यो। २४ वर्ष अघि म एसएलसी पास हुँदा उहाँ माविमा ऐच्छिक गणित पढाउनु हुन्थ्यो। म भूगोल र इतिहास पढने भएकाले उहाँको कक्षा लिन पाइन। साथीहरु विनोद सरको खुव प्रशंसा गर्थे।
बिनोद सर कुनै पनि च्याप्टरको बिषयवस्तुमा एकपटकभन्दा बढी केन्द्रीत हुनुहुन्नथ्यो। कारण स्पष्ट थियो–उहाँको अध्यापन शैली र क्षमता दुवै यति अब्बल थियो कि विद्यार्र्थीलाई फेरि बुझाउने जरुरत नै पर्दैनथ्यो।
धरानको हात्तिसार क्याम्पस विज्ञान विषय पढाई हुने पूर्वको चर्चित क्याम्पस थियो। त्यहाँ भर्ना पाउन एसएलसीमा रामा्रो अंक ल्याउनु पथ्र्याे। बिनोद सरले आइएस्सी र बिएस्सी सोहि क्याम्पसमा पढ्नु भएको हो। आइएस्सीमा राम्रो अंक ल्याएपछि कोलम्बो प्लान अन्तर्गत विदेशमा छात्रवृत्तिमा डाक्टरी पढ्न कोटामा समेत उहाँ छानिनु भएको थियो रे। तर, राजनितिक पहुँच नभएकाले उहाँले पाएको छात्रवृत्ति कोटामा पाँचथरका पञ्चायतका हर्ताकर्ता मन्त्रीकी छोरीले पाइन् रे।
यसरी बिनोद सरको डाक्टर बन्ने क्षमता र सपनाबीचैमा तुहाइयो। उहाँ मा.वि. शिक्षककै रुपमा अल्कोहलिज्मको कारण ५१ वर्षको उमेरमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममै प्राण त्याग्नु भयो।
केही वर्ष अगाडि, राजनितिक पहुँचको दुरुपयोगले डाक्टर बन्ने अवसरबाट बञ्चित गराइएका शिक्षकको शवलाई हामीले मोरङ्ग पठायौं आज त्यही अस्पतालको प्राङ्गणमा चिकित्सा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार र माफियाकरणको विरुद्धमा सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको मागसहित नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्व प्रा. डा. गोविन्द के.सी. पाँचौं पटक भद्र आन्दोलनको उच्चतम स्वरुप आमरण अनशनमा बस्नु भएको छ।
विगत साढे दुई दशकमा देशको राजनीतिले ठुल्ठूला परिवर्तन देखिसकेको छ। तर, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो जनसरोकार र नैसर्गिक अधिकारको क्षेत्रमा भने हिजोको भन्दा कैयौं गुणा बढी माफियाकरण भएको छ। माफियाकरण र ब्यापारीकरणको रुप र पात्रहरु फेरिएका छन्। तर, सारमा यो क्षेत्र भ्रष्टहरुको अखडा नै भएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य मानिसका आभारभूत आवश्यकता हुन्। चिकित्सा शिक्षा त अझ शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैसँग जोडिएको गम्भीर कुरा हो। नागरिकको अभिभावकको हैशियतमा राज्यले जनस्वास्थ्यमा सर्वसुलभताको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी र नियन्त्रण हुनु पर्छ। यसलाई शैक्षिक माफिया र ब्यापारीहरुको नाङ्गो अखडा हुनबाट जोगाउने दायित्व पनि राज्य को नै हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई हेर्ने हो भने ३ सय जनसंख्या बराबर १ डाक्टर हुनुपर्छ। अमेरिका जस्तो विकशित देश समेत उक्त मापदण्डमा पुग्न सकेको छैन। त्यहाँ५ सय जनसंख्या बराबर १ डाक्टर भएको तथ्याङ्क छ। नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको केही वर्षअघिको तथ्यांङ्क हेर्ने हो भने १४ हजार कुल डाक्टर संख्या थिए। त्यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत डाक्टर विदेशिएका छन्। ६हजार डाक्टरहरु नेपालभित्र पेशामा रहेको देखिन्छ। यो आकँडा अनुसार नेपालमा करिब ५हजार जनसंख्या बराबर १ जना डाक्टर हुन आउँछ। जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा धेरै कम हो।
अर्कोतिर भएको जनशक्तिको ठूलो हिस्सा शहर र सुविधाकेन्द्रित छ। अपवाद छोडेर अधिकांश चिकित्सक शहर केन्द्रित महँगा मेडिकल कलेज र अस्पताल रोज्छन्। त्यसको कारण धेरै पैसा खर्चेर लिएको डाक्टरी डिग्रीको मूल्य उठाउनु पर्ने बाध्यता हो। अहिले ग्रामीण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा चिकित्सा पहँुचबाट वञ्चित छ। अनशनरत डा. के.सी.को मागको मुख्य चुरो पनि यही हो। चिकित्सा क्षेत्रलाई आम जनताको पहुँचमा पु¥याउन पर्छ। कुरो स्पष्ट छ, त्यसको लागि राज्य उत्तरदायी हुनु पर्छ। चिकित्सा क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेपकारी निती तर्जुमा गर्नैपर्छ।
राजनीतिमा पहुँच भएकाहरु राज्यकोषबाट करोडांै खर्चेर सामान्य उपचारमा समेत भारत, अमेरिका, सिङ्गापुर र अन्य देशका महँगा अस्पतालमा जाने गर्छन। तर, सर्व साधारण नेपालीहरु राजधानीका नाम चलेका अस्पतालमा उपचार गराउन पनि सक्दैनन्। विदेशका त कुरै छोडौं राजधानीका नाम चलेका अस्पतालमा उपचारको कल्पना समेत गर्न नसक्ने जनसंख्याको ठुलो हिस्सा त राजधानी मै बस्छ। यस्तो अवस्थामा दुरदराजका जनताको हालत के होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
उपचारमात्र होइन नेपालमा डाक्टरको पढाई पनि महंगो छ। निजी क्षेत्रले चलाएका मेडिकल कलेजबाट डाक्टर बन्न ५० लाख रुपैयाँ खर्चनु पर्छ। ५० लाख खर्च गरेर डाक्टरको डिग्री लिन सक्ने आर्थिक हैसियत कति नेपालीको छ र ? ५० लाख खर्च गरेर डाक्टरको डिग्री लिने मान्छेले सेवा गर्छ कि व्यापार? यसको उत्तर दिन खोज वा अनुसन्धान गर्नुपर्दैन।
अनशनरत केसीको भद्र आन्दोलनलाई हल्काफुल्का ढंगले हेर्ने सरकार र स्वास्थ्य जस्तो जनसरोकारको गम्भीर विषयलाई राजनीतिको नाममा माफियाको क्रिडास्थल बनाउन खोज्ने नेताहरुको नकारात्मक टिकाटिप्पणीले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छैन।
तर उनको आन्दोलनलाई हल्काफुल्का रुपमा लिनेहरुले बुझ्नु जरुरी छ, भारतको महाराष्ट्रको खडेरीग्रस्त रालेगन सिद्धी गाउँमा भएको पानी आपुर्तीको विषयलाई लिएर उठान भएको आन्दोलन र सोही आन्दोलनले स्थापित गरेका सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारेको एक्लो अगुवाईमा भारतको केन्द्र सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल विधेयक पारित गर्न बाध्य हुन प¥यो। हजारेकै आन्दोलनको उभारको जगमा दिल्ली विधानसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा लामो समयदेखि दिल्लीमा राज गर्ने मुलधारका भनिएका राजनितिक दलको हविगतका उदाहरण हाम्रै सामु छन्।
केसीका माग र आन्दोलनप्रति नागरिक समाजले पुरा गर्नु पर्ने दबाबमुलक उतरदायित्व पनि अझै कम महशुस भएको छ। केसीको जीवन तलमाथि भयो भने नागरिक समाजले चुकचुकाएर मात्र हँुदैन। नागरिक समाजका अगुवाले विज्ञप्ति र लेख सम्प्रेषण गरेर, फेसबुक र टिव्टर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा टिप्पणी गरेर मात्र पनि केसीको अभियान सफल हुँदैन। केही दबाबमुलक काम गरौं ताकी दिवंगत शिक्षक बिनोद सुब्बा जस्ता डाक्टर बन्न सक्ने क्षमताहरुले अल्कोहलिज्मको शिकार भएर जीवन फाल्न नपरोस्। फेरि कुनै चिकित्सक अनशन बस्न नपरोस्।