सानो छँदाको एक घटना याद आउँछ। त्यतिबेला गाउँघरमा स्कुले विद्यार्थीले मौसमी फलफुल चोरेर खाइदिन्थे। असार–साउन महिनमा स्कुल विदा हुन्थ्यो। त्यति नै बेला फल्ने बारीमा लटरम्म काँक्रा फल्थे। तीनै काँक्रालाई चाडबाड र हिउँदलाई समेत भनेर झालले झांगिएका रुखका चोक (रुखका हाँगा फैलदा बन्ने काप) मा साँचेर राख्थे।
तर स्कुल विदा भएका विद्यार्थी भने ती काँक्रा चोर्न लाग्थे। कामको चटारोले घरका मानिसहरु झिसमिसेमा काममा जाने र साँझमा मात्र घर फर्कन्थे। घरमा मान्छे नभएको मौका छोपी केटाहरुले नङ कट भित्रपट्टी धारिलो छुराले काँक्राको मध्य भाग छिनाल्थे। सिन्काले कँाक्राका टुप्पो र फेद जोडेर पहिलेको जस्तै बनाएर राखिदिन्थे।
घरका मानिस आफ्ना काँक्रा सुरक्षित रहेको भ्रममा पर्थे। तर चाहिएको बेला काँक्रा निकाल्दा त्यहाँ केही हुँदैनथ्यो, सिन्का सिवाय।
नेपालको केन्द्रीय बैंकको १६ औं गभर्नर नियुक्तिको समाचार सुन्दा पंक्तिकारलाई केटाहरुले काट्ने ती काँक्राको मध्य भाग र वास्तविकता थाहा पाएर देखाउने गाउँलेको आक्रोशको सम्झना आयो। वित्तीय क्षेत्रको …ग्ल्यामरस… मानिने गभर्नर पद आफँैमा संस्था हो। अनुनय, विनय वा कृपाले यो जिम्मेवारी प्राप्त भयो होला भन्नेमा मलाई विश्वास छैन।
तर मूल्यमा स्थिरता, शोधनान्तर सुदृढीकरण, चुस्त बैंकिङ प्रणाली, प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र निरीक्षण प्रणालीको विकास जस्ता काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएका गभर्नर त्यही सिन्काले जोडेको काँक्राको अवस्थामा रहेको परम्परागत अर्थतन्त्रको परिपाटी व्यवस्थापनमा कति खरो उत्रन सक्छन् हेर्न बाँकी छ।
काँक्रामा चोर्ने समकालीन युवापुस्ता अहिले आर्थिक उपार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दैनिक १.२५ डलर आम्दानी हुने नेपालीको संख्या ५५ प्रतिशत छ। जीवन गुजाराका लागि विदेश जानेको संख्या दैनिक १५ सय नाघिसकेको छ। शासकिय स्वरूप र संघीयताको बहसमा राजनीति रोकिएको छ। वित्तीय संघीयताको अभ्यास उल्लेखित समस्याका अतिरिक्त नयाँ गर्भनर चिरञ्जिवी नेपालले यी चुनौतीसँग पनि जुझ्नु पर्ने छ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि राजनीतिक दलले …राजनीतिक क्रान्ति सकियो, राष्ट्र अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्छ… भनेर घोषणा गरेका थिए। तर अहिलेपनि राजनीतिक स्थीरता भएर देश आर्थिक क्रान्तिमा लाग्न सकेको छैन। गाउँले काँक्राको अवस्थाबाट दिग्दभ्रमित भएजस्तै राजनीतिक दलहरु नेपालको आर्थिक क्रान्तिको टड्कारो आवश्यकताबाट दिग्दभ्रमित छन्। सबै राजनीतिक दल आ–आफ्नो राजनीतिक दर्शनबाट मात्र आर्थिक क्रान्ति सम्भव भएको दलिल त पेश गर्छन् तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्।
गरिहाले पनि त्यस्ता प्रयास प्रतियुत्पादक भएका धेरै उदाहरण छन्। प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले …मोडेल डेमोक्रयासी… को व्याख्या शुरु गर्न खोज्दा उनी जीवनको उत्तरार्धमा पुगिसकेका थिए। यो अवधारणालाई उनले लागु गर्न पाएनन्। २०४८ सालको आम चुनावपछि बनेको सरकारले उदार नीजिकरणको नाममा भृकुटी कागज कारखाना नीजिकरण गर्दा कांग्रेसजनले यही हो सान्दाजुले भनेर्को …मोडेल डेमोक्रयासी… भनेर ब्याख्या गरिदिए। अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौं श्रमिक थेग्ने क्षमता भएको त्यो कारखाना बन्द छ। विस्थापित भएका श्रमिक साउदीअरबमा श्रम बेचिरहेका छन्।
…पहिला ध्वंस अनि निर्माण… भन्ने नारा सहित २०५२सालबाट शुरु भएको माओवादी आन्दोलनको मारमा परेका लडाकु खाडीबाट दश वर्षे माओवादी ध्वंसको विष ओकलिरहन्छन्। पछिल्लो एक दशकमा यही पार्टीका दुई जना कार्यकारी प्रमुख हुदाँ समेत निर्माणको कुनै फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न सकेनन्।
यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन। न्ाव्ा नियुक्त गभर्नरले यस्ता पेचिला मुद्धालाई कसरी सम्बोधन गर्छन्? राजनीतिबाट मोह भंग भएका र अस्थीर राजनीतिको चर्को मारले सस्तोमा श्रम बेच्न विदेशिएका झन्डै ३७ लाख युवा श्रमिक र त्यसैको आधा संख्यामा अन्य प्रयोजनका लागी विदेशिएका नेपालीले नयाँ गर्भनरलाई तौलिने छन्। यदि विप्रेषणलाई नै अर्थतन्त्र धान्ने श्रोत उनको ब्रह्मले देखेको छ भने विदेशिएका नेपालीको नजरमा नाम जस्तै चिरन्जीवी (सदा स्मरणिय) गभर्नर हुने छैनन्।
नेपालले अहिले जनसांख्यिक संक्रमण पार गरेको छ। १५ देखि ५९ बर्षसम्मको जनसंख्याको अनुपात ५७ प्रतिशत छ। जनसंख्याको यस्तो आकारलाई अंगेजीमा …बोनस पपुलेशन… भनिन्छ। यो …बोनस पपुलेशन… लाई राज्यले राज्यको सिमाना भित्रै निर्व्ााध उत्पादनमा लगाउनु पर्छ। आफँैले उत्पादन गरेको चिज वा वस्तुलाई निर्व्ााध उपभोग गर्ने छुट तिनैलाई दिनुपर्छ। यस्तो महत्वाकांक्षी परियोजना एउटा राजनीतिक नियुक्ति पाएको गभर्नरले सम्पादन गर्ने विषय भने पक्कै होइन। हामीले लेख्दा र बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय चाँही हो।
उनको भूमिका चौतर्फी संकुचनमा छ भन्ने मेरो विश्लेषण होइन। तर मुटुको पेश मेकर फेरेर भएपनि चर्को दबाबलाई सामना गरेका आफ्नै अग्रणीलाई प्रतिस्थापन गर्दै गर्दा आफ्नो नीजि स्वार्थको लागी उनको विस्थापन कुरेर बसेका केन्›िकृत अर्थव्यवस्थाका पक्षपातीको निहित स्वार्थ हाव्ाी हुन्ो छुट दिन्ाुहँुदैन्ा। नेपाल बैंक लिमिटेडको उद्घानका अवसरमा १९९४ सालमा घोषणा गरिएको धनी–गरिब सबैलाई बैंकिङ्ग सेवा दिने उद्धेश्य अझै पुरा हुन सकेका छैन्ा। बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच विस्तार र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न उनले प्रयाप्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरु जस्तैः विश्व बैंक, आइएमएफ, एडीबीलगायतका संस्थाहरुसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित गर्दै विकासशील अर्थतन्त्रका चारित्रीक विशेषतालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले अघि सारेको महत्वाकांक्षी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गर्न सकेमा उनका लागि सरकार र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयलाई खुसी पार्ने उपयुक्त अवसर हुनेछ। यी विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सफलता मिल्नु अहिलेको लागि औसत सफलता मानिनेछ।
वित्तीय संरचनाको विकेन्›ीकरणमा मात्रै चलाखीपूर्ण निर्णय लिने हो भने नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा मात्र सकारात्मक प्रभाव पर्नेमात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रमा समेत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सम्भव छ। १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको मुलुकमा ३० वाणिज्य बैंक र ८५ विकास बैंकका करिब २६सय शाखाले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। यस्तै प्रकृतिका तर कार्यक्षेत्र सीमित भएका फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त र गाउँ–गाउँमा स्थापित सहकारीको भूमिका समेत वित्तीय सेवा पहुँचको उद्धेश्यसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ।
दोश्रो संरचनालाई गणना नगर्ने हो भने पनि प्रति ५६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा एक बैंक शाखामार्फत् वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सम्भव छ। तर विडम्बना, हामीकहाँ झन्डै ७० प्रतिशत मानिस बैंकिंग पहुँचभन्दा बाहिर छन्। पहुँच भएको ठाउँमा चर्को प्रतिष्पर्धा छ। यसरी केन्›िकृत बन्दै गएको वित्तीय संरचनाको जालोलाई विकेन्›ीत गर्नमा नयाँ गभर्नरले विलम्ब नगरे उनलाई चिरन्जीवी गभर्नर नै मान्नेछन।
जुनसुकै मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सक्षम जनशक्ति र उत्पादनशील उद्योग नै हुन्। हामीसँग भएको प्रयाप्त श्रमिक जनशक्तिको लाभ विदेशले लिइरहेका छन्। उत्पादनशील उद्योगको हविगत माथि नै प्रष्ट पारिसकें। स्कुले केटाहरुले काँक्राको मेरुदण्ड छिनाले जस्तै अस्थीर राजनीतिले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड छिनालेको छ। छिनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जीवन गुजाराका लागि प्रवासिएका नेपालीको विप्रेषणले जोडिएको छ, जुन सिन्काले काँक्रा जोडेको भन्दा बढी टिकाउ हुनेछैन। बढ्दो भूमण्डलीकरण, व्यक्ति व्यक्तिको बाक्लो विदेश आवत–जावत र विज्ञान प्रविधिको विकासले व्यक्तिलाई निर्व्ााध उपभोगमा दबाब बढाएको छ। राजनीतिक पार्टीहरुले दिएको आर्थिक क्रान्तिको नारा यथार्थमा समयको माग हो, तर मालिकहरु दिग्दभ्रमित छन् जस्तो काक्राको मालिक थियो। धेरै रैथाने विज्ञ र मिडियाका कुरा सुन्दा लाग्छ, यत्रो आर्थिक क्रान्तिको कार्याभार एउटा गभर्नरलाई बोकाउने हामीले दुस्साहस गर्यौं कि?
