सुनिता (नाम परिवर्तन) काठमाडौँको एउटा डान्सबारमा नाच्ने काम गर्थिन्। डान्सबारमा काम गर्दा उनले फूलमाया तामाङलाई चिनेकी थिइन्। उनैले एकदिन नवीन दहालसँग चिनजान गराइदिइन्।
ठमेलमा नवीनको ट्राभल एजेन्सी थियो। चिनजान भइसकेपछि फूलमाया र उनले सुनितालाई दुबई जाने भए राम्रो काम मिलाइदिने आश्वासन दिए। महिनामा १ लाख ६० हजार कमाई हुन्छ भनेपछि सुनितालाई पनि दुबई जाने रहर जाग्यो।
दुबईमा अस्टोरिया होटलको सुरसंगम रेस्टुरेन्टमा नाच्ने कामकै लागि त्यति धेरै रुपैयाँ पाइने भएपछि उनी विदेश जान राजी भइन्।
फूलमाया र उनका श्रीमान्ले सुनितालाई पासपोर्ट बनाउने पैसासमेत दिए। त्यही पैसाले उनले पासपोर्ट बनाइन् र उनीहरूलाई ल्याएर बुझाइन्। तर, ६-७ महिनासम्म उनीहरूले विदेश पठाइदिएनन्।
नवीनले एकदिन सुनितालाई भने- दुईतीन महिनामा विदेश जान तयार हुनू। विदेश जानुअघि अग्रिम तलब भन्दै एक लाख भारतीय रुपैयाँ आयो। त्योमध्ये नेपाली एक लाख रुपैयाँ नवीनले विदेश पठाउन लाग्ने पैसा भनेर लिए। उनैले आफूले चिनेको पसलमा सपिङ गर्न लगाए। सुनितालाई ४० हजार मात्र दिए।
त्यसपछि, नवीन सुनितालाई लिएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट विराटनगर गए। त्यहाँबाट इटहरी काँकडभिट्टा हुँदै भारतको बागडोरबाट दिल्ली विमानस्थल पुगे।
२०६९ साल पुस २१ गते नवीनले नै सुनितालाई दुबई पुर्याए।
दुबईको रेस्टुरेन्टमा बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म उनले काम गर्नु पर्थ्यो। ‘त्यहाँ नाच्ने काम मात्र होइन, ‘मालिक्नी’ले जे काम अह्राए पनि गर्नुपर्थ्यो। ग्राहकसँग मोबाइलमा अश्लील कुराकानीसमेत कामकै एक भाग थियो।
गएको एकमहिना नबित्दै सुनिता बिरामी भइन्। बिरामी हुँदा पनि रेस्टुरेन्ट मालिक्नीकै खटनअनुसार काम गर्नुपर्थ्यो। विरामी सुनिताले काम गर्न नसक्ने भन्दै नेपाल पठाइदिन मालिक्नी लक्ष्मीलाई अनुरोध गरिन्। लक्ष्मीले ३ लाख ५० हजार दिए मात्रै नेपाल फर्काइदिने सर्त राखिन्।
लक्ष्मीको सर्तपछि मात्रै सुनिताले आफू बेचिएको थाहा पाइन।
उनले नेपालमा फोन गरिन्। नेपालका आफन्त आश्विनी मोक्तानले लक्ष्मीका भाइ वीरेन्द्रबहादुर शाहलाई १ लाख ५० हजार दिए। तै पनि लक्ष्मीले सुनितालाई फिर्ता गरिनन्।
सुनिताका आफन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिए। सरकारले नै सुनितालाई उद्धार गरी २०६९ फागुन १३ गते नेपाल पठाइदियो।
* * *
स्वदेश फर्किएपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएकी सुनिताको तर्फबाट सुरजसिंह दुराले प्रहरीमा जाहेरी दिए। जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरी प्रहरीले लक्ष्मीशाह, नवीन दाहाल, निलिमा भन्ने फूलमाया तामाङ, वीरेन्द्र शाह लगायत ५ जनाविरुद्ध मुद्दा लैजान सरकारी वकिललाई राय दियो।
सरकारी वकिलले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा चलायो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पीडित र अभियुक्तहरूको बकपत्रपछि २०७० साल पुस १७ गते फैसला सुनायो- नवीन दाहाललाई (मानवबेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण)ऐन,२०६४ को दफा १५(१)(क) बमोजिम) २० वर्ष कैद र दुई लाख जरिवाना।
जिल्ला अदालतले वीरेन्द्र शाहलाई भने सफाइ दियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले लक्ष्मी र फूलमायाको मुद्दा तामेली (स्थगित)मा राखिदियो। अभियोगपत्रमा उनीहरूको वास्तविक नाम र ठेगाना मिलेको थिएन। ठेगाना नमिलेर म्याद तामेल नभए मुद्दा तामेलीमा राख्ने अदालतको नियम छ। वास्तविक ठेगाना र नाम पत्ता लगाएर कारबाहीको निवेदन दिए मुद्दा चल्न सक्छ।
नवीनले तिर्ने जरिवानाको आधा पैसा सुनिताले क्षतिपूर्तिबापत् पाउने भइन्।
* * *
नवीनले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिए। पुनरावेदन अदालतले पीडितलाई फेरि डाक्यो।
त्यहाँ सुनिताले आफू राजीखुसीले वैदेशिक रोजगारमा गएको बताइन्। जबकि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बकपत्र गर्दा उनले कामका लागि गएको भए पनि बिरामी भएर घरजाने पैसा माग्ने बेला मात्रै बेचिएको थाहा पाएको बताएकी थिइन्।
नवीनले पनि आफूले सुनितालाई विदेश जान सहयोग गरेको बयान दिए।
पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश सत्यराज गुरुङ र नारायणप्रसाद शाहको इजलासले २०७१ असार १७ गते जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाइदियो। नविनले पनि सफाइ पाए।
‘राम्रो काम’को प्रलोभनमा विदेश पुर्याइएकी सुनितालाई बेचबिखन गरिएको सरकारी वकिलको दाबीलाई पाटन पुनरावेदन अदालतले मानेन। पाटन अदालतले, सुनिता राजीखुसीले नै बैदेशिक रोजगारका लागि दुबई गएको कारण देखाउँदै अदालतले गत असारमा अभियुक्तहरूलाई सफाइ दियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पुनरावेदन निवेदन अनुसार, उक्त इजलासले नवीनलाई सफाइ दिन तीनवटा आधार लिएको छ -
· राजीखुसीले वैदेशिक रोजगारका लागि दुवै गएको।
· नवीनले दिल्ली एयरपोर्टसम्म मात्रै पुर्याएर सहयोग गरेकोलाई आपराधिक कार्य भन्न नमिल्ने।
· सुनिताका आफन्त आश्विनी मोक्तानको वकपत्रबाट समेत वीरेन्द्रबहादुर शाह कसुरदार नदेखिने।
पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ। कुनै व्यक्तिले सहमति नै दिए पनि उसलाई ओसारपसार र बेचबिखन गर्न नपाइने जिकिर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने पुनरावेदनको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावेदन दायर गरेको छ। नवीन र वीरेन्द्र दुवैलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरेको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने माग उसको छ।
‘अभियुक्त नवीन दाहालले आफैँले सुनितालाई पासपोर्ट बनाउन सहयोग गर्ने, पासपोर्टमा नक्कली श्रम स्टिकर प्रयोग गरेर दिल्ली एयरपोर्टबाट दुबई पुर्याउने, लक्ष्मी शाहले दुबई बसी नेपालबाट महिला झिकाउने, वीरेन्द्र शाहले रकम बुझ्ने गरेको देखिन्छ,’ पुनरावेदन निवेदनमा उल्लेख छ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले फैसला गर्दा सुनिताले फेरेर दिएको बयानलाई आधार माने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चित्त बुझाएको छैन।
‘पीडितले आफ्नोप्रतिकूल हुने गरी बयान गरेको आधार मात्र लिई प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्याई फैसला भएको अवस्था छ,’ सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ, ‘मानव बेचबिखनको काम वैदेशिक रोजगारको अवस्थामा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा फैसला हुँदा विवेचना र सुझबुझ राखेको देखिँदैन।’
अन्य प्रमाणले बेचिएको पुष्टि हुने देखिँदादेखिँदै पीडितले फेरेर दिएको बयानलाई नोटिसमा लिन नपर्ने उसको राय छ। वैदेशिक रोजगारका लागि दिएको सहमति बेचबिखनका लागि नभएकोसमेत पुनरावेदन निवेदन उल्लेख छ।
पीडितले सहमति नै दिए पनि मानव बेचबिखन गर्न नपाइने जिकिर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ बेचबिखनमा पीडितको सहमति भए के गर्ने भन्ने सवालमा (बेचिएको मान्ने वा नमान्ने, सजाय हुने वा नहुने) मौन देखिन्छ।
नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार मान्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नवीन र वीरेन्द्रलाई कारबाही माग गरेको छ। अदालतले फैसला गर्दा यस्ता कानुनहरूलाई पनि हेरेर अभियुक्तहरूलाई सजाय हुनुपर्ने उसको माग छ।
जिउ मास्नेबेच्ने तथा वेश्यावृत्ति नियन्त्रण गर्न बनेको महासन्धि १९४९ मा सहमति नै भए पनि मानव बेचबिखनलाई अपराध मानिएको छ। नेपाल यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो।
वेश्यावृत्तिका लागि महिला तथा बालबालिकाको जिउ मास्नेबेच्ने काम रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको सार्क महासन्धि २००२ ले जिउ मास्नेबेच्ने कामको परिभाषा नै गरेको छ- बेचबिखन गरिने व्यक्तिको मञ्जुरी लिई वा नलिई कुनै मुलुकभित्र र बाहिर वेश्यावृत्तिका लागि मौद्रिक वा अन्य प्रतिफलबापत भएको महिला तथा बालबालिकाको ओसारपसार खरिद वा बिक्री सम्झनुपर्छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दलिल छ- प्रलोभनमा पारेर पीडितलाई बयान फेर्न लगाइयो। यस्तो घटनामा राज्यले नै पहल गरेर दोषीलाई सजाय दिलाउनु पर्छ। पीडित कमजोर भए भन्दैमा पीडकले छुटकारा पाउनु हुन्न।
सर्वोच्चले कस्तो व्याख्या र फैसला गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ।
