तानाशाही व्यवस्थामा पनि बेलाबेला चुनाव हुन्छ। तर तिनमा चुनाव गर्ने निर्णयसँगै सत्ताधारी दल वा समूहले कति प्रतिशत मत ल्याउने भन्ने निर्णय पनि हुन्छ। तानाशाह र उसका आसेपासेले बन्द कोठामा निर्णय गर्छन्- चुनाव कहिले गर्ने र कति मत ल्याउने? ९९ प्रतिशत नै ल्याउने कि ७५ प्रतिशत जति ल्याउँदा पनि हुन्छ।
अनि नियोजित रूपमा राज्यका सबै अंगको दुरुपयोग गरेर चुनाव हुन्छ र उनीहरूले चाहेजस्तो नतिजा निस्कन्छ। मानिसले कसलाई कति भोट दिन्छन् भन्ने सरोकारै रहँदैन।
पहिले निर्णय वा निष्कर्ष अनि प्रक्रिया। नेपालमा लोकतन्त्र आए पनि सुशासन खस्कँदै गएकाले यो विकृति धेरैतिर व्याप्त छ। निर्णय गलत नहोस् भनेर निर्माण गरिएका प्रक्रियाहरू खाली औपचारिकतामा सीमित भएका छन्। हुँदाहुँदा निर्णय बन्द कोठामा गरिहाल्नु अनि लोकलाजका लागि प्रक्रियाको नाटक गर्नु सामान्य भइसकेको छ।
जस्तो कि कुनै पदमा जागिर खुल्यो (खासगरी सरकारी कार्यालयका लागि करार कर्मचारी खोज्दा)। भाइभतिजालाई छिराउनु छ। तैपनि हाकिमले विज्ञापन गरी टोपल्छ। दुनियाँका छोराछोरीलाई झुठो आशा देखाउँछ तर निर्णय त पहिल्यै भइसकेको हुन्छ। राज्यका प्रमुख निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्यो, दलीय नेताहरूको बन्द कोठाको बैठकमा भागवण्डाका लागि घम्साघम्सी हुन्छ। एउटा निर्णय निस्कन्छ। अनि, बल्ल त्यसमा लालमोहर लगाउन औपचारिकता सुरु हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्यो, उसरी नै दलहरूसित लेनदेन गरेर नामको टुंगो लागिसक्छ अनि बल्ल न्यायपरिषद्को औपचारिक बैठक।
हुँदाहुँदा अनियमिततालाई रोकेर मेरिटोक्रेसीलाई भरथेग गर्नुपर्ने अख्तियारजस्तो निकायको प्रमुखको छनोट नै आफैँमा भ्रष्ट नेताहरूको लाभहानिको हिसाबकिताब गरेर बन्द कोठामा गरियो। त्रिदलीय गिरोहको यस्तो कदमको विरोध गरेर सुरुमा सिंहझैं गर्जेका राष्ट्रप्रमुखसमेत अन्ततः मुसामा झरेर बन्द कोठामा भइसकेको निर्णयलाई लालमोहर लगाउन बाध्य भए।
यसरी अन्धकारमा हुने धेरै निर्णयमा आर्थिक वा अन्य लेनदेन हुने गरेको कुरा नेपालमा कसैबाट लुकेको छैन। यसरी हुने ठूलो र संस्थागत भ्रष्टाचार कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसित लिने घुसभन्दा धेरै घातक हुन्छ। एकातिर, यसलाई सम्बन्धित निकायले पत्ता लगाएर नियन्त्रण गर्न असम्भवप्राय: छ भने अर्कोतिर यस्तो अपारदर्शी पद्धतिमा गुण र क्षमताको मापदण्ड प्रयोगबाट हराउँदै जाँदा राज्यका अंगहरू अरु दशकौंका लागि सक्षम व्यक्तिको नभएर दास मनोवृत्तिका कार्यकर्ताहरूको जिम्मामा जान्छन्।
पछिल्लो समय त्रिविले त्यस्तै एउटा निर्णय पहिले गरेर अनि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। महाराजगञ्जस्थित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान वा आइओएमलाई कीर्तिपुर परिसरमा सार्ने निर्णय पहिले भयो। त्यही प्रयोजनका लागि भनेर कीर्तिपुरमा अस्तित्वमा भएको भनिएको एउटा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर सम्झौता पनि गरियो। शैक्षिक कार्यक्रमहरूका लागि त्यसको क्षमता नपुग्ने बहानामा आइओएमबाट सम्बन्धन पर्खेर बसेको एउटा दलको संस्थासित सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरियो।
निर्णय त भयो। तर, त्यो निर्णयका लागि चाहिने प्रक्रिया सुरु भएकै थिएन। अनि ‘आइओएम सार्नुपर्ने भन्ने किसिमको रिपोर्ट दिनू’ भन्ने सन्देशसहित आइओएममा एउटा समिति गठन भयो। तर देशकै स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको नेतृत्वदायी संस्थालाई बिना पूर्वाधार र बिनाकारण कीर्तिपुर सार्ने बहुलट्ठीपूर्ण निर्णयको सर्वत्र विरोध भयो। मिडियामा चर्कै होहल्ला भयो। यसैबीच डा. जगदीश अग्रवालको नेतृत्वमा आइओएममा गठित समितिले आइओएमलाई महाराजगञ्जमै राख्नुपर्ने र कीर्तिपुर सार्न नहुने स्पष्ट किटान गरेर रिपोर्ट दियो।
निर्णय त भइसकेको थियो। खाली प्रक्रियाको औपचारिकताको प्रतिक्षा थियो। औपचारिकताको एउटा रणनीति असफल भएपछि त्रिवि पदाधिकारीहरूले थप दिमाग खियाए र अर्को चमत्कारी निर्णय गरे। हो, फेरि अर्को निर्णय, औपचारिकता पछि सुरु गर्ने गरी। निर्णय के भने- आइओएममा एमबिबिएसको सिट संख्या दोब्बर पारेर आधालाई कीर्तिपुरमा पढाउने। बिडिएसको कार्यक्रम थप गर्ने। योग्य विद्यार्थीहरूलाई यी कोर्स अध्ययन गर्न सिट नभएको बहाना पनि मिलिहाल्यो। आफ्नो चलाखी देखेर आफैं दंग भएका त्रिवि पदाधिकारीहरूले उक्त निर्णय अनुकूलको रिपोर्ट १० दिनमा बुझाउनु भनेर हालै अर्को समिति गठन गरेको छ।
तर आइओएम कीर्तिपुरमा सार्न खोज्नुमा त्रिवि पदाधिकारीहरूको नियत त कसैबाट लुकेको छैन। त्रिविअन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा हालसम्म निर्णायक भूमिका खेलिरहेको आइओएममा आफू अनुकूलका पदाधिकारी राखेर सम्बन्धन दिलाउन नसकेपछि संस्था नै टुक्र्याएर वा सारेर त्यस्तो सम्बन्धन दिने उनीहरूको दाउ रहिआएको छ। न्यायाधीश र आरोपीलाई सहकार्य गरेर मुद्दा टुंग्याऊ भनेर छाडिदिएझैं नियमन हुनुपर्ने सम्भावित मेडिकल कलेजसित त्रिविले सहकार्यको सम्झौता गरेर नियमन प्रक्रियाकै धज्जी त उडाइसकेको छ। अब खाली सम्बन्धन दिने अख्तियारी अहिलेको आइओएम डिन कार्यालयका ‘असहयोगी’ पदाधिकारीहरूबाट खोसेर कीर्तिपुर सार्नुछ।
यसरी विस्तारका नाममा भए पनि आइओएमको अस्तित्व मेटाउने त्रिविको प्रयास सर्वथा अस्वीकार्य र निन्दनीय छ। त्यो हुनुहुँदैन र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक जीवित योद्धा अहिले पनि भएको अवस्थामा त्यसो हुनु असम्भवप्राय: छ। तर एमबिबिएसको सिट दोब्बर गर्ने र बिडिएस कार्यक्रम थप्ने विषय ल्याएर त्रिवि पदाधिकारीहरूले सबैका आँखामा छारो हाल्ने जुन प्रयास गरेका छन्, त्यसको पनि भण्डाफोर हुनु जरुरी छ।
अहिले आइओएमका ७५ सिटमा एमबिबिएस पढ्न हजारौं विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन्छन्। विद्यार्थीको चाप अनुकूल छात्रवृत्तिका सिट देशमा छैनन्। छात्रवृत्तिका सिट बढ्नुपर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन। तर बढ्ने कसरी त? किन देशमा यतिका मेडिकल कलेज छँदाछँदै आइओएमको आकर्षण उस्तै छ? विद्यार्थीले आइओएमलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुको कारण के हो? के आइओएम नाम राखियो भन्दैमा भोलि अरु औसत निजी मेडिकल कलेजको भन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्थामा कीर्तिपुरमा वा अन्त कतै पढ्न विद्यार्थीहरू उत्तिकै आतुर होलान्? देशकै नेतृत्वदायी संस्था भएकाले आइओएमको काम खास कार्यक्रमका सिट बढाउने मात्रै हो कि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने पनि हो?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई विद्यार्थीको कल्याण गर्ने नाममा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न निस्केका लम्पटहरूलाई धरै छैन। आइओएमको क्षमता विस्तार नै गर्ने हो भने त्यसका लागि व्यवस्थित दीर्घकालीन कार्यसूची आएर त्यसै अनुसारको प्रक्रियामा जानुपर्छ।
अहिलेको आइओएम र शिक्षण अस्पताल रातारात बनेका होइनन्। चार दशकको लगानी, मेहनत र विकासबाट अहिले आइओएम जहाँ पुगेको छ, त्यस्तै संस्था कीर्तिपुर वा अन्यत्र खोल्ने हो भने आइओएमले झैं गुणस्तरसहित कार्यक्रम चलाउन चारै दशक नलाग्ला तर कम्तीमा पनि पूरा एक दशक भिजनसहित र द्रूत गतिमा काम गर्नुपर्छ। जुन दिन महाराजगञ्ज अस्पताल जत्तिकै क्षमताको चालु अस्पताल कीर्तिपुरमा वा अन्त कतै बन्छ, त्यो दिन त्यहाँ ७५ सिटको एमबिबिएस र त्यति नै सिटको बिडिएस कार्यक्रम चलाउन मिल्छ। त्यसरी चलाइने कार्यक्रमको कसैले विरोध गर्न आवश्यक हुँदैन र कसैले गर्दैन पनि।
हो, त्रिवि पदाधिकारीको अहिलेको निर्णय इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने हो भने कम्तीमा १० वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न मिल्ने देखिन्छ। तर ‘एकम् लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्’ भनेझैं लाज त्यागेर पदमा टाँसिइरहेका उनीहरूले त त्यो निर्णय १० दिनमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दैछन्। त्यो पनि कसरी भने अस्तित्वमा मात्र रहेको कुनै अस्पतालमा पोस्टिङ गर्नेगरी यसै वर्ष आइओएमभन्दा पनि धेरै विद्यार्थी लिने गरी।
यति भनेपछि दोहोर्याइरहनुपर्दैन, वर्षौंदेखि आफ्नो र दलका मालिकहरूको स्वार्थका लागि देशभरका चिकित्सा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा पार्दै आएका त्रिवि पदाधिकारी रातारात सन्त र परोपकारीमा बदलिएका होइनन्। उनीहरूको दाउ त विद्यार्थीको भावनासित खेलेर आफ्नो निकृष्ट स्वार्थ पूरा गर्नु हो। भोलि यो काममा उनीहरू सफल भए र आइओएमले अस्तित्व गुमायो भने रातारात लेनदेनको भरमा नयाँ मेडिकल कलेजहरू खुल्नेछन् र आइओएमले उनीहरूलाई होइन कि उनीहरूले आइओएमलाई नियमन गर्नेछन्। त्यसले विद्यार्थीको भलो गर्नु त कता कता हजारौं अरु विद्यार्थीको भविष्य धरापमा पारेर लाखौं नेपालीको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्नेछ।
यसैबीच यसअघि बनेको डा. अग्रवालको समिति आफ्नो पदीय र संस्थागत जिम्मेवारीमा खरो उत्रेको छ। अब आइओएमका सहायक डिन डा. विमल सिन्हाको नेतृत्वमा बनेको अर्को समिति कत्तिको खरो उत्रन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यो समितिसित दुई विकल्प छन्- अघिल्लो समितिले झैं यथार्थ रिपोर्ट दिएर शिर ठाडो पारेर हिँड्ने कि त्रिवि पदाधिकारीहरूले गरिसकेको निर्णय सदर गरेर बद्नाम हुँदै डा. गोविन्द केसीलाई अनशनमा आउन बाध्य पार्ने अनि शिर झुकाएर र लत्रेर रिपोर्ट गलत थियो भनेर स्वीकार्ने।
त्रिवि पदाधिकारीहरूसामू विकल्प पनि त्यस्तै छन्- अझै होश पुर्याएर आइओएम टुक्र्याउने निर्णय फिर्ता लिएर चिकित्सा शिक्षाको नियमनमा आइओएमलाई सघाउने कि डा. केसीलाई फेरि अनशनमा तानेर अरु बद्नामी कमाउने र सम्भवतः अपमानपूर्वक पदच्यूत नै हुने, किनकि अब स्थिति यति बिग्रिसकेको छ कि अब उठ्ने आन्दोलनको पहिलो र आधारभूत माग नै त्रिवि पदाधिकारीहरूको बर्खास्ती हुनेछ।
