बलात्कार भन्ने शब्द सुन्दैमा पनि हामीलाई भाउन्न हुन्छ। भोग्नेलाई कस्तो हुँदो हो? हामी सामान्य अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ। झन् आफ्नै घरभित्र अस्मिता लुटिँदाको पीडा, कलिलो उमेरमै कसैबाट लुटिनु पर्दाको पीडा र सामूहिक बलात्कारको शिकार हुँदाको पीडा कति दर्दनाक हुँदो हो? यसको मर्म कि त आफैँलाई परेपछि थाहा हुन सक्ला, कि आफ्ना परिवारमा त्यो पीडा परेमा बुझ्न सकिएला!
मेरो मनमा एउटा प्रश्नले घर गरेको छ – के कुनै बलात्कृत छोरीले न्याय पाउन आफ्नै आँखाअगाडि आफूले फूलजस्तै सजाएर राखेकी छोरी बलात्कृत हुनु पर्ने हो? वा आफैँ नपरी हाम्रो चेत नखुल्ने हो?
प्रसंग हिम्मतिली पूूजा बोहोराको हो। आफन्तको घरमा बसी एसएलसीको तयारी गरिरहेकी उनी पुस्तक किन्न गएको बेला पुस्तक पसले र नजिकैको फोटो स्टुडियो सञ्चालकबाट सामूहिक रूपमा बलात्कृत भइन्। मानसिक सन्तुलनसमेत गुमाएर जीवन र मरणको दोसाँधमा पुगिन्। यो घटना २०६८ सालको हो।
आफ्नो परिवार, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग, सञ्चारमाध्यमहरू, रक्षा नेपाललगायत शुभेच्छुकको सहयोग र कामनाले उनी बाँचिन्। उपचारमा अहोरात्र खटिएका मनोविद् र डाक्टरले उनलाई मानसिक रुपमा सबल बनाउन सके। परिणामस्वरूप पूजा बोहोरा जिल्ला अदालत बैतडीमा बयानका लागि उपस्थित भइन्। अदालतले जबर्जस्ती करणीका अभियुुक्तद्वय सागर भट्ट र अमर अवस्थीलाई २ वर्षअगाडि जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १३ वर्षको कैद फैसला सुनायो। जिल्ला अदालतको यो फैसलाबाट हर्षित पूजाले पुनः पढाइलाई निरन्तरता दिइन्। २०७१ सालमा ७० प्रतिशत अंकसहित प्रथम श्रेणीमा उनी उत्तीर्ण भइन्।
जुन दिन उनी एसएलसीको सफलता आफन्तसँग बाँड्दै थिइन्, त्यही दिन कान्तिपुुर दैनिकमा खबर देखियो– बलात्कारको आरोप प्रमाणित भई जेल चलान भएकाहरूलाई पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले निर्दोष भनी छोडिदियो।
यो खबरबाट मर्माहत पूजाले २०७१ साल पुस १ गते कान्तिपुुर दैनिकमार्फत् नै कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यलाई खुलापत्र लेखी आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरिन्। भोलिपल्टै मन्त्रीले सोही पत्रिकामार्फत् पत्रको जवाफ दिए– पूूजा! बलात्कृत हुनु तपाईको दोष होइन, म तपाईंलाई न्याय दिलाउँछु।
हेर्नुहोस् पत्र यस्तो थियो-
केहीदिन त देशैभरि पूूजाको न्यायका लागि सर्वसाधारणबाट आवाजहरु पनि गुन्जिए। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टि्वटर, ब्लग मात्र होइन, अनलाइन, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, एफएमले पूजा बोहोरामाथि भएको अन्यायको विरोध गरे! सबैको एउटै आवाज थियो– पूूजा बोहोरालाई न्याय दे।
यही बीच पूूजाको मुद्दामा पुनरावेदनका निमित्त सर्वोच्च अदालतले माघ ४ गतेलाई पेशी तोक्यो। सर्वोच्च अदालतबाट बहसको दिन तोकिएपछि न्यायको पक्षमा स्वःस्फूर्त उभिने एक दर्जन वरिष्ठ वकिलहरूले बहसपैरवीका लागि इच्छा देखाए।
वकालतको क्षेत्रमा ख्याति कमाएका वरिष्ठ व्यक्तिहरूले निःशुल्क आफ्नो मुद्दा हेरिदिने भएपछि हर्षित पूूजाको अहलिे हाँसो हराएको छ। रातारात न्याय दिलाउँछुु झैँ गरी लागिपरेको सरकारले दोस्रोपटक पनि सर्वोच्चमा पूजा बोहोरा मुद्दाको पोको फुकाउन सकेको छैन। माघ ४ गते तोकिएको पेशीलाई उक्त दिन ‘पालो आएन’ भनी पन्छाउँदै फागुन १० गतेलाई तोकिएको थियो। तर फागुन १० गते उक्त
मुद्दा स्थगित गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त सूचना सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक वेबपेजमा पनि हेर्न सकिन्छ।
के स्थगन गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने अरु मुद्दा थिएनन्? पूूजा बोहोराकै मुद्दा किन?
सर्वसाधारण सबैका लागि सर्वोच्चको ढोका खुला छैन। तसर्थ भित्रसम्म हाम्रो पहुँच पुग्दैन र के कस्तो भइरहेछ हामीलाई थाहा हुँदैन। तर, यो मुद्दामा बहसपैरवी गर्ने अधिवक्ताहरूलाई समेत थाहा नदिइदो रहेछ, मुद्दा स्थगनको कारण।
ढिला न्याय पाउनु भनेको न्याय नै नपाउनु सरह हो। पीडितहरूको एउटै आशा र भरोसाको केन्द्र न्यायालय हो। यसका साथै पीडितको भरोसा सधैँ सरकारसँग रहन्छ। सरकार भनेकै कोही नभएकाहरूका लागि अभिभावक हो। त्यसैले त पूूजाले आफू अभिभावकविहीन भएको महसुुस गर्दै सरकारलाई अभिभावक ठानी
न्यायमन्त्रीसमक्ष आफ्नो दुःखेसो पोखेकी थिइन्।
सरकारले यस्तै पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन कानुनी रूपमै ठुल्ठूलो व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ पनि हो। यो ऐनको प्रस्तावना मै स्पष्ट भनिएको छ– राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको हो।
म यो देशको आम नागरिक, मैले यो ऐन अनुुसार पूजा बोहराको मुद्दा किन स्थगन गरियो भनेर जान्न पाउने अधिकार छ कि छैन? पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मात्रै नभएर देश/विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीले चासो र चिन्ता गरेको यो सार्वजनिक महत्वको मुद्दामाथि अहिले कानुनी प्रक्रिया कहाँ पुगिरहेको छ भनेर जान्ने वा बुझ्ने अधिकार आम नागरिकको हो कि होइन?
आम नागरिकको कुरा छोडौँ, पीडित पूजा बोहोरालाई आफ्नो न्यायका लागि लडिरहेको सरकारले आफ्ना लागि के गर्दैछ भनेर जान्ने अधिकार छ कि छैन? यदि छ र यो ऐन कानुन कागजी रूपमा मात्रै होइन भने लोकतान्त्रिक सरकारले जवाफ दिने हिम्मत गरोस्– पीडित पूजा बोहराको मुद्दामा बहस किन भइरहेको छैन?
– लेखिका रक्षा नेपालकी अध्यक्ष हुन्।