मध्यजाडोमा पनि ‘अख्तियार तातेको’ खबर आइरहे। भ्रष्टाचारले गाँजेको मुलुकमा सरकारी कर्मचारी घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेपछि मिडियालाई समाचार नहुने कुरै भएन।
वैधानिक रुपमा पाइने डकुमेन्टको फोटोकपी लिनसमेत कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु पर्ने बाध्यता झेलिरहेकाहरूका लागि यस्ता विकृति नियन्त्रणमा आउनु पक्कै पनि खुसीको कुरा हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरेका कामको औपचारिक जानकारी इमेलमार्फत् पठाइरहन्थ्यो। समाचार बनिरहन्थे। यस्तै इमेललाई आधार मानेर पनि धेरै समाचार छापिए – नक्कली प्रमाणपत्रवाहक कर्मचारीलाई मुद्दा, झोले विद्यालय खडा गर्ने स्कुल व्यवस्थापन र प्रधानाध्यापकलाई मुद्दा, घुस लिदालिँदै सुब्बा पक्राउ, अख्तियारको छापा आदि।
त्यही बेला, अख्तियारको इमेलबाट एउटा विज्ञप्ति आयो– भूपालमानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषद्द्वारा शीतलहरबाट प्रभावितहरूलाई ९ लाख सहयोग।
भूपालमानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषद्ले शीतलहर प्रभावितलाई सहयोग दिँदा अख्तियार कसरी मिसियो? अख्तियारको आधिकारिक इमेल ठेगानाबाट परिषद्को विज्ञप्ति किन आयो? अख्तियार र परिषद्को साइनो जोडिने एउटै आधार हुन्– लोकमानसिंह कार्की। परिषद् उनकै पिताको नाममा खोलिएको हो। उनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन्।
मैले अख्तियारका तत्कालीन प्रवक्ता श्रीधर सापकोटालाई तत्कालै फोन गरेँ– सर यो इमेल अख्तियारले किन पठायो?
उनले १५ मिनेटपछि फोन गर्न भने।
१५ मिनेटपछिको टेलिफोन संवादमा उनले कारण खुलाए– अख्तियारसँग सबै सञ्चारमाध्यमको आइडी भएकाले भूपालमानसिंह कार्की प्रज्ञापरिषद्को विज्ञप्ति ‘अट्याच' गर्न मात्रै प्रयोग गरिएको हो। यसमा आयोगको संलग्नता छैन। विज्ञप्ति पठाउने कर्मचारीले आयोगको आइडीबाट पठाएमा तपाईँहरु सबैकहाँ इमेलमा जान्छ भनेर पठाएको होला।
प्रवक्ताको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ – परिषद्को काममा अख्तियारको इमेल अाइडी दुरुपयोग गरियो। त्यो पनि अख्तियारकै कर्मचारीबाट। अख्तियारका कर्मचारीलाई प्रमुख आयुक्तले आफ्नो निजी काममा समेत लगाउँदा रहेछन्।
आफ्ना बाबुको नाममा स्थापित परिषद्मा लोकमान आफैंले नियम बनाउँदा हुन्, ती नियम उनले पालना नगरे पनि हुँदो हो। परिषद्का कर्मचारीलाई उनको आदेश नै कानुनसरह होला।
तर अख्तियार उनको मनलाग्दी आदेशमा चल्ने संस्था होइन। यहाँका कर्मचारीले देशको कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनबमोजिम काम गर्नुपर्छ।
उनीहरूले भूपालमानसिंह कार्की प्रज्ञापरिषद्को कोषबाट होइन, नेपाली जनताले गाँस काटेर दिएको करबाट तलब पाउँछन्। प्रमुख आयुक्तले अख्तियार कर्मचारीलाई निजी काममा लगाउँदा पनि यो कुराको हेक्का राख्नै पर्छ। नत्र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहर्छ।
सरकारी कर्मचारीले नियम, कानुन र आचरणविपरीत काम गरेको छन् कि छैनन् भनेर ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्ने संस्थाका प्रमुख, कानुन र आचरणभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने होइन। बरु, कानुनको पालनामा अख्तियार प्रमुख र अख्तियारका कर्मचारी झन् अरुभन्दा नै बढी इमान्दार र जवाफदेही हुनुपर्छ।
* * *
सेवाप्रदायक सरकारी निकायमा सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने कर्मचारी भनेका सानै स्तरका हुन्। तीमध्ये कतिपयले त घुसबिना दुई अक्षरको हस्ताक्षर पनि गर्दैनन्। यस्ता गुनासा र उजुरी सुनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उनीहरूमाथि कारबाहीमा ‘खरो’ उत्रियो।
पदीय दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीहरू होटल र सेकुवाघरमा घुस लिँदालिँदै समातिन थाले। देशैभरि शाखा कार्यालयहरू विस्तार गरेर उसले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने अभियान पनि चलायो। नक्कली प्रमाणपत्रका भरमा जागिर खाइरहेका दर्जनौँ कर्मचारीले समातिने डरले राजीनामा गरे।
आफूलाई अनावश्यक दुःख दिने कर्मचारीलाई काराबाही पनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश जनतामा जानु सकारात्मक पाटो हो। जतिसुकै सानो पदमा भए पनि अख्तियारको दुरुपयोग क्षम्य हुँदैन भनेर कर्मचारी सचेतसमेत हुने भए।
लोकमानसिंह कार्की प्रमुख रहेको अख्तियारको पछिल्ला दिनमा गरेका काम कारबाहीको सकारात्मक पाटा हुन् यी।
सुशासन कायम गर्ने नाममा अख्तियारले सरकारी कर्मचारीको हाजिरदेखि रहनसहनसमेत जाँच गर्न पाउँछ। कतिपय ठाउँमा गरेको पनि छ। तर, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति हुने ठाउँमा भने लोकमान आफैँ चुकेका छन्।
केही दिनअघि अख्तियारले आफ्नो वार्षिकोत्सवका अवसरमा विभिन्न प्रतियोगिताहरुको आयोजना गर्यो। भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयमा स्कुले विद्यार्थीहरूमाझ गरिएको प्रतियोगिताको मूल्यांकन गर्ने टोलीमा आयुक्त प्रमुखकी श्रीमती सुनिता कार्कीलाई समेत राखियो। यसैबापत् वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले राष्ट्रपतिको हातबाट सम्मान पत्रसमेत पाइन्। उनले सम्मानपत्र थापिरहेको तस्बिर अख्तियारले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ।
अख्तियारको स्मारिकामा पनि श्रीमती कार्कीको लेख छापेको छ। ‘आयोगको अग्रगति र भ्रष्टाचारको नियति' शीर्षक लेखमा उनले अख्तियारका कामको प्रशंसा छ। उनले कवितासमेत लेखिएकी छिन्।
मूल्यांकन टोलीमा श्रीमती कार्कीलाई राखिनुको आधार के हो? उनको योग्यतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नहोला तर अख्तियार प्रमुखको परिवारभित्रैबाट योग्य व्यक्ति खोजिनुको अर्थ कसरी लगाउने?
‘उहाँ त राम्रो साहित्यकार हुने हुँदो रहेछ नि,’ अख्तियार प्रवक्ता वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले श्रीमती कार्कीको योग्यताबारे भने, ‘धेरै कविता पनि लेख्नुभएको रहेछ। त्यही भएर आयोगले उहाँलाई छानेको हो।’
कवियत्रीका रुपमा कार्कीको परिचय नभएको होइन। उनको कविता संग्रह ‘जानी नजानी’ गत वर्ष मात्र सार्वजनिक भएको थियो।
उनलाई अख्तियारले काम गराउन हुँदैन भन्ने होइन। तर, आयुक्त प्रमुखको नाताकै भएका कारण उनलाई छानिएको होइन भन्ने आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रमुख आयुक्तको मर्यादा राख्ने हो भने कुनै पनि निर्णय गर्न आफ्नो स्वार्थ र कर्तव्य बाझिन्छ कि बाझिन्न भन्ने हेक्का पनि राख्नैपर्छ।
पदको प्रभावमा अख्तियारका अवसर र सुविधा आफ्ना मान्छेको हातमा मात्र दिन पाइने कि नपाइने? के त्यो अख्तियारको दुरुपयोग होइन?
आफैँ पदको दुरुपयोग गर्नेलाई अर्काको आचरण र पदीय मर्यादामा औँला उठाउने नैतिक आधार हुन्छ कि हुन्न?
* * *
अख्तियारले विगतभन्दा अहिले उजुरी बढेको, विगतको तुलनामा दोब्बर मुद्दा अदालतमा लगेको, ८० प्रतिशत मुद्दा जितेको भन्ने संख्या प्रस्तुत गरे पनि भ्रष्टाचार भने नियन्त्रणमा आएको महसुस सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा समेत गत वर्षभन्दा अहिले भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ।
प्रमुख आयुक्त आफ्नो दायित्वप्रति इमान्दार हुने हो भने अख्तियारले ठुल्ठूला भ्रष्टाचारहरूको अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन सक्छ। तर स–साना माछा मार्न कुलातिर जाल बिछ्याउँदैमा अख्तियारलाई फुर्सद छैन।
अख्तियारको २४ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा प्रमुख आयुक्त आफैँले भनेका छन्– आधुनिक प्रविधि र भ्रष्टाचार गर्ने नयाँ–नयाँ तरिकाले गर्दा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न गाह्रो भयो।
तर अख्तियारको टंगाल कार्यालयको गेटबाटै छिर्दा थाहा हुन्छ, अख्तियारलाई राज्यले अरु निकायभन्दा बढी सेवासुविधा र जनशक्ति सम्पन्न बनाएको छ। कानुनी हिसाबले पनि अख्तियार शक्तिशाली संवैधानिक अंग हो। जुनसुकै घटनाको अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियारको हो। यस्तो शक्तिशाली अंगका प्रमुखले आफ्नो अक्षमता लुकाउन ‘आधुनिक प्रविधि र भ्रष्टाचार गर्ने नयाँ नयाँ तरिका’लाई दोष दिन मिल्छ?
सजिलो तरिकाले भ्रष्टाचार गर्नेलाई मात्रै देख्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यतिधेरै कानुनी अधिकार र साधनसम्पन्न किन बनाउनुपर्यो?