‘अनि सर, ती नायब सुब्बाको सरुवाका लागि २६ जना नेताको दबाब आइसक्यो रे नि?' कुराकानीको विषय फेर्दै मैले महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरसँग जान्न चाहेँ, ‘उनको काम भयो?'
‘त्यो कुद्रुसको? कहाँ २६ जना मात्रै?’ मुसुक्क हाँसेर उनले जवाफ दिए, ‘३७ त पुगिसके होलान्।' महान्यायाधिवक्ताले यो–यो नेताले फोन गरे भनेर नामैचाहिँ खुलाएनन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले सुनाएअनुसार कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यदेखि कांग्रेस नेता सशांक कोइरालासम्मले ती सुब्बाको सरुवाका लागि फोन गरिसके।
एकदिन मन्त्री आचार्यले महान्यायाधिवक्तालाई भने, ‘त्यसले हैरान पारिसक्यो, यसो मिलाइदिउँ न।'
महान्यायाधिवक्ताको जवाफ दिए, ‘मन्त्री भएर त्यस्तो कामका लागि पनि दबाब दिने मलाई? उसको बारेमा के थाहा छ, तपाईँलाई? यो मेरो संस्थाको काम हो, आफ्नो हिसाबले काम गर्न दिनुस्।'
‘काम गर्दिनँ भने भइहाल्यो नि, धेरै चर्को बोल्नु पर्छ त?,’ पार नलाग्ने देखेपछि मन्त्रीले भने, ‘ल जेसुकै गर्नुहोस्।'
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि उनलाई यसैगरी फोन गरेका रहेछन्।
‘को–को नेताले के भनेर फोन गरे, म बताउन सक्दिनँ। कति त बिर्सी पनि सकेँ,’ महान्यायाधिवक्ता कुँवरले भने, ‘यति हो, उसको सरुवाका लागि थामिनसक्नु दबाब आइसकेको छ।'
बुटवल राजस्व अनुसन्धान कार्यालयबाट राजविराज पुनरावेदन अदालतमा सरुवा भएका नायब सुब्बा मोहम्मद कुद्रुस सात महिनादेखि कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्।
सरुवा भएर राजविराज जान उनलाई मनै थिएन। त्यसैले उनी रमना नबुझी चाहेको ठाउँमा सरुवा मिलाउन नेता र शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘धेरैजसो त सभासद् हुँ भन्दै आउनुभयो होला, म चिन्दिनथेँ।'
***
अघिल्लो साता, म नायब महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटीको कार्यकक्षमा बसिरहेकी थिएँ। एउटा मुद्दाको बारेमा कुरा हुँदैथियो। एकजना मान्छे आए।
‘श्रीमान् म त त्यसैको (कुद्रुस) काम हुन्थ्यो कि भनेर आएको। सानो कर्मचारी हो हजुर, गल्ती उसैको हो भन्ने थाहा छ, तै पनि मिलेसम्म ...,'
मैले सुरुमा ध्यान दिइनँ।
‘ऊ सात महिनादेखि अफिस गएकै छैन। अब ९० दिन हाजिर भएन भने स्वतः निष्कासनमा पर्छ। त्यस्ताको हितका लागि तपाईहरु दबाब दिनुहुन्छ? यो देशमा कानुन भन्ने चिजै छैन?' सिवाकोटीको आवाज अलि कडा थियो।
‘हो, हजुर।’ सिवाकोटीको जवाफले ती व्यक्ति रोकिएनन्। उनले भने – यो एकदमै जबरजस्त मान्छे परेछ हजुर। मलाई पनि थामिनसक्नु फोन आउँछ। एकदिन म शेखर कोइरालाकहाँ गएको थिएँ। उहाँलाई पनि फोन आयो। यसैको कामका लागि रहेछ। म बाबुराम (महान्यायाधिवक्ता)दाइकहाँ बसिरहँदा पनि उसको सरुवा मिलाउन धेरैले फोन गरेको सुनेँ। सानै कर्मचारी हो हजुर, तै पनि मिल्छ भने...
कुरा टुुंग्याउने हिसाबले नायब महान्यायाधिवक्ता सिवाकोटीले सुझाए, ‘उसलाई जागिर नै खान मन छ भने अब एउटा बाटो छ– बिरामी बिदा र अरु बिदा कटाउने गरी निवेदन दिने। अनि जहाँ हो, त्यहीं गएर हाजिर हुने। उसले जे चाह्यो त्यहीचाहिँ हुन्न। जानुस्, त्यही भनिदिनुस्।'
जाने तरखर गर्दै ती व्यक्ति उठे र फेरि आग्रह गरे, ‘श्रीमान्, त्यो पुतलीसडकमा बसेको छ। म पठाइदिन्छु यही कुरा तपाईँले नै भनिदिनुस्।'
‘मैले उसलाई भन्नै पर्दैन। तपाई नै जानुस् र सम्झाउनुस्।'
ती व्यक्ति गएपछि मैले नायब महान्यायाधिवक्ता सिवाकोटीसँग सोधेँ, ‘सर, यी को हुन्?'
‘खै म पनि चिन्दिनँ, कुनै कर्मचारी संगठनतिरका नेता हुन्।'
म अचम्म पर्दै फर्किएँ।
यति सामान्य कर्मचारीलाई उसले चाहेको ठाउँमा सरुवाका लागि यत्रा–यत्रा नेताको फोन? किन होला भन्ने मनमा लागि रह्यो।
***
आइतबार, म महान्यायाधिवक्तालाई भेट्न पुगेँ। उनले ३७ जनाको दबाब खेप्नुपरेको थाहा पाएपछि थप जान्ने मन भयो, कुद्रुसको बारेमा।
सप्तरी डाठा गाविस घर भएका मोहम्मद कुद्रुस २०४५ सालमा मुखियाको पदबाट सरकारी कर्मचारी भएका रहेछन्। ५४ सालमा खरदार र ६४ सालमा सुब्बामा बढुवा भएका रहेछन्।
अरु बेलाभन्दा पनि आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा गराउन उनले पहिलेदेखि नै ‘ठूला'हरूको भनसुन लिएर आउने गरेका रहेछन्।
बुटवलभन्दा अघि उनी राजस्व कार्यालय इटहरीमा थिए। त्यहाँ कर्मचारीको आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै अन्य कर्मचारीले समेत उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे।
विभागीय कारबाही गर्नुको साटो उनलाई बुटवल राजस्व कार्यालय सरुवा गरियो। उनको सरुवाका लागि तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता द्रोणराज रेग्मीले नै पहल गरे। किनभने कुद्रुसले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको आदेश लिएर आएका थिए।
२०७० साल जेठ ५ गते बुटवल सरुवा हुँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रशासन प्रमुखले उनलाई एउटा कबुलियतनामा गराए– अब आइन्दा सरुवासम्बन्धी विषयमा कतैबाट दबाब दिन लगाउने छैन।
तर, एक वर्ष नबित्दै उनलाई राजस्व कार्यालय पथलैया जान मन लाग्यो। उनले घर पायक सरुवा मागेर निवेदन दिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सप्तरी घर भएका उनलाई राजविराज सरुवा गरिदियो। गत असार ३२ मा उनलाई राजविराज सरुवा गर्ने निर्णय भयो।
त्यही निर्णयका आधारमा बुटवल राजस्व अनुसन्धानले भदौ १६ गते उनको रमाना पत्र बनायो। आफ्नो सरुवा राजविराजमा भएको थाहा पाएपछि उनी कार्यालय नै गएनन्, बरु शक्तिकेन्द्र धाउन थाले।
जति फोन आए पनि यसपालि महान्यायाधिवक्तादेखि त्यहाँका प्रशासन प्रमुखहरू डेग चलेनन्।
कुद्रुस कार्यालय हाजिर नभएपछि कार्यालयले उनको घरमा समेत म्यादभित्रै कार्यालय आउन पत्र बुझायो।
गत शुक्रबारसम्म पनि उनी हाजिर गर्न राजविराज गएनन्। घरमा म्याद तामेल भइसकेपछि उनी आफ्नो कार्यालय होइन, काठमाडौँ आए नेताहरुकहाँ धाए।
अहिले उनलाई जागिरबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। २० वर्ष पुगिसकेकाले उनले पेन्सन भने पाउँछन्।
***
यो देशमा सोर्सको यत्रो तुजुक?
नेताहरुले सामान्य कर्मचारीका सरुवाका लागि पनि यसरी दबाब दिने र काम पनि बन्ने हो भने कानुन किन चाहियो? मुलुकमा कत्राकत्रा अनियमितता हुन्छन्, यो ठूलो ‘इस्यु’ थिएन। तर, यो हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति हो।
यसरी नै मुलुक चलेको छ भन्ने जानेरै त मोहम्मद कुद्रुसहरु नेताज्यूहरुकहाँ धाउँछन्। लाग्छ, उनीहरुका लागि कानुन कागजको खोस्टो मात्र हो।
सामान्य मानिसलाई पनि सोर्स नहुनेका लागि राज्यबाट पाइने सेवा, सुविधा र अवसर होइनन् भन्ने पर्छ। त्यसले निराशाबाहेक केही जन्माउँदैन।
कानुनमन्त्रीलाई मेरो एउटा प्रश्न- मुलुकमा तपाईँजस्ता शक्तिशालीहरुको बोलीले सरुवादेखि नियुक्ति र टेन्डरसम्म हुने हो भने संविधान, कानुन नियमको आवश्यकता किन पर्यो?
