नेपालमा हालसम्म सडक यातायातको दह्रो विकल्प देखिएको छैन। नेपाली जनताले सरल तथा सुलभ ढंगबाट प्रयोग गर्ने एकमात्र यातायातको साधनमा सडक याताायत रहि आएको कसैबाट छिपेको छैन। यसलाई कसले र कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे गंभीर बहस अब प्रारम्भ गर्नुपर्ने देखिएको छ।
राज्यबाट लगानी नभएको, कनै बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट संचालित नभएको र स्थानीय ठुला ठुला कम्पनी नरही मात्र निजी क्षेत्रको साना साना व्यवसायीबाट बैकबाट ऋण लिई संचालित यस व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित, मर्यादित , सुरक्षित र सुन्दर बनाउने भन्ने बारे सबै सरोकारवालाले एक आपसमा सहकार्य गर्र्दै अगाडि बढनु पर्ने देखिन्छ।
लगानी चाही मात्र निजी क्षेत्रको तर विना सहकार्य जबरजस्त रुपमा अव्यवहारिक कानुनबाट संचालन गराउँछु भनेर राज्यले सोच्ने हो भने त्यो पनि विप्लववादी हुन जान्छ भने व्यवसायीले पनि हाम्रो मात्र लगानी हो जे पनि हामीले भने अनुसार मुलुकको यातायात संचालन हुनु पर्दछ भन्ने आशय राख्ने हो भने त्यो पनि विप्लववादी नै हुन जान्छ। त्यसकारण मुलुकको स्थानीय लगानीकर्ताहरुको मात्र लगानी भएको यो व्यवसायलाई कसरी अनुशासित, मर्यादित, सुरक्षित र सेवामुखी नाफा दिलाउने हो त्यसमा राज्यले पनि गम्भीर भएर सोच्न जरुरी देखिन्छ र व्यवसायीले पनि अनुशासित ,सुरक्षित, मर्यादीत हुदै सेवामुखी नाफाका लागि अगाडि बढनु मुलुकको लागि हितकर हुनेछ। त्यसकारण यसलाई सुन्दर , सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सबै सरोकारवालाले एक आपसमा सहकार्य नगरिकन धर नै छैन।
पछिल्लो अवधीमा भएका सडक दुर्घटनाहरुले मुलुककै ध्यान तानेको छ र सबै माझ बहस चल्न प्रारम्भ भएको छ। के वास्तवमा मुलुकमा नेपालको सडक यातायात असुरक्षित भएको हो त भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह सबै माझ खडा भएको छ।
सरोकारवालाको आवाजले केही समयदेखि दुर्घटना पश्चात छानबिन समितिहरु बन्ने गरेको छ र सरकारी निकायहरुबाट दुर्घटनाहरुमा चालकहरु नै मुख्य दोषी हुन भन्ने भनाईहरु आई रहेको छ। पछिल्लो समयमा छानबिन समितिहरु बन्ने गरेका छन तर मात्र त्यसमा सरकारी निकाय र व्यवसायीको मात्र प्रतिनिधित्व हुने गरेको तर ट्रेड युनियनको सहभागिता नभएकोले मात्र चालकको दोष देखाईएको हो कि त्यो पनि अबबाट नागरिक समाजमा बहस हुन जरुरी छ। तथापी पछिल्लो समयमा ट्रेड युनियनहरुको विरोधपछि छानबिन समितिहरुमा युनियन समावेश गर्न कार्याराम्भ भएको छ।
के वास्तवमा शत प्रतिशत नै चालकको मात्र दोष हो त यी दुर्घटनाहरुमा वा अन्य क्षेत्र पनि दोषीका भागिदार हुन भन्ने सन्र्दभमा अब सबैबाट बहस र मन्थन गर्न आवश्यक भएको छ। के मुलुकका सबै सडक यातायात संचालन योग्य छन् वा छैनन त्यो मापन हुने कि नहुने?
गुणस्तरहीन सडकमा सवारी इजाजत दिने सरकारी निकायहरुले ती सडकका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने? ट्राफिक प्रहरीले कडाईका साथ आफनो दायित्व पुरा गर्ने नगर्ने? वर्तमान प्रविधिको दुनियामा तीव्रगति नियन्त्रण गर्ने प्रविधि सवारी साधनहरुमा जडान गर्ने कि नगर्ने?
नियमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागलाई चुस्तदुरुस्त र वैज्ञानिक बनाउने कि नबनाउने , विद्यमान ऐनमा रहेको घुम्ती तथा यातयात निरीक्षकको प्रावधानलाई लागु गर्ने कि नगर्ने, दिनरात नभनी मुलुकको मेरुदण्डका रुपमा रहेका सडक यातायातबाट मुलुकको सेवामा समर्पित रहने चालकहरुको सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका सन्र्दभमा अब सरोकारवाला लगायत नागरिक समाज र सरकारी निकायहरुले सोच्दै बहस प्रारम्भ गर्ने कि नगर्ने, गुणस्तरहीन मोटरपार्टसको आयातका कारणबाट दुर्घटना बढेको भनिएको छ त्यसमा चेकजाच गर्ने कि नगर्ने वा कसले गर्ने ? यी तेर्सिएका प्रश्नहरुमा सबै सरोकारवालाहरु लो गंभिरताका साथ छलफल गर्न जरुरी देखिन्छ।
अहिले पछिल्लो समयमा यात्रु बढि राखेर यात्रा गराउनु, यात्रु पनि आफै ओभरलोड हुने गरि यात्रा गर्न तम्सनु ,व्यवसायीबाट पनि सिट क्षमता बढी यात्रु राख्न अभिप्रेरित हुनु, काउन्टर कर्मचारीबाट पनि बढी यात्रु चढाउनु, ठाँउ ठाँउमा रहेको प्रहरी चेक प्वाईन्टले ती सवारीहरुलाई रोक्न नसक्नु यसमा सबै पक्ष दोषी देखिन्छन् मात्र निरीह चालकको टाउकोमा मात्र राखेर अरु उम्कन पाउनु हुन्न।
पछिल्लो समयमा सुर्खेत जिल्ला नजिक भेरी नदी किनारमा भएको दुर्घटनामा करीब २० जना बढीको दुखद मृत्यु हुन पुग्यो र भोलीपल्टबाट नै प्रहरीद्वारा धडाधड चेक जाच शुरु भयो। जसमा १३ सवारी चालकलाई यातायात व्यवस्था ऐन हुदाँहुदै सार्वजनिक मुद्धा लगाईयो तर सिट नहुदा हुदै यात्रा गर्ने यात्रुलाई उन्मुक्ति दिईयो। त्यसबाट सहकार्य गर्नुपर्ने संस्थाहरु बिच नै मनोमालिन्यको अवस्था आयो र करिब ३ दिन त्यसभेगका जनताले अनावश्यक दुख पाए। अबबाट यात्रुलाई पनि सचेतना गराउनै पर्दछ। यस प्रकारको नियमन ठिकै हो। तर दुर्घटनापश्चात मात्र किन नियमन ?दुर्घटना अगावै नियमन भएको भए त्यत्रो २० जना भन्दा बढीको दुखद निधन हुदैन्थ्यो कि ? त्यसकारण सनकको भरमा नियमन हुन भएन त्यसको निरन्तरता पनि जरुरी देखिन्छ।
अहिले सरकारले एकलौटी ढंगले सवारी चालक नियमावली २०७१ ल्यायो त्यो प्रत्यक्ष रुपमा चालकसंग सम्बन्धित हुने भएकोले स्वभाविक रुपमा यातायात क्षेत्रको ट्रेड युनियनको चासोको विषय पनि रहयो र यसक्षेत्रमा तरंग पैदा गर्यो। संचारमाध्यममा आएका कुराहरुमा कतिपय राम्रा पक्ष पनि छन् भने कतिपय अव्यवहारिक पक्ष पनि देखिएको छ। मुलुकको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका लडेका ट्रेड युनियनहरुसंग छलफल गर्दे समन्वय गर्दे यो नियमावली ल्याएको भए बेठिक त हुदैन्थ्यो होला नि ? एक्कासी हठात तथा एकांकी रुपमा ल्याएकोमा टे«ड युनियनहरुको गंभिर आपत्ती रहेको हो। नियमावली ल्याउन सरकारको अधिकार र कर्तव्य पनि होला, तथापी टे«ड युनियनहरुलाई छलेर झयालबाट यस्तो कार्य गर्ने हो भने संविधानसभाको चुनाव किन त ? सिधै नेपाल सरकारले संविधान घोषणा गरे भई हाल्यो नि ?
संविधानसभाबाट किन संविधानको अनुमोदन गराउने ? यो मुलुक को निरंकुश राजतन्त्रलाई हटाई वर्तमान शासनतन्त्र ल्याउन कंलकीका प्रधुम्न खडका र झापाका यातायात चालक सुरज विश्वासले यसैका लागि साहदत प्राप्त गरेका हुन त ? यसको हेक्का राज्य सत्ताले पनि राख्नु पर्ने हो। यातायात मजदुरहरु अनुशासित, मर्यादित पनि हुन चाहन्छन् र ऐन नियमको बर्खिलापमा पनि छैनन तर टे«ड युनियनहरुलाई छल्ने प्रवृत्तिमा चाही पक्कै सहमत छैनन्।
अब बन्ने सवारी चालकको योग्यता कक्षा १० पास भनियो। कक्षा १० पास मात्र हैन स्नातक नै राख्दा पनि शिक्षाका दृष्टिकोणले योग्य बनाउन खोजिएकोले राम्रो नै होला। तर अहिले हाम्रो मुलुकको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो मापदण्ड समय सापेक्ष छ कि छैन त्यो विचार पुरयाउनु पथ्र्याे। चालक भनेको प्राविधिक कार्य भएकोले प्राविधिक ज्ञानले दक्ष बनाउने हो कि १० कक्षाको बुदां राखेर बौैद्धिक शिक्षा दिने हो?
एउटा विधि बनाएर सरकारी निकाय अन्र्तगत नै क्षेत्र क्षेत्रमा नर्सिग कलेजहरु झै २, ३ महिनाको प्राविधिक ज्ञानको शिक्षा दिइनुपथ्र्यो। जसभित्र नैतिक, अनुसाशन , ट्राफिक, यान्त्रिक र दक्षता लगायतको ज्ञान दिई त्यसको प्रमाणपत्रको आधारमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिईन योग्य बनाएको भए उत्तम हुन्थ्यो। उद्धेश्य त दुर्घटना नहोस् र दक्ष चालक बनाउने होला नी तर बौद्धिक शैक्षिक योग्यता मात्रको मापदण्डले त्यो उद्धेश्य पुरा पक्केै हुदैन होला। अव्यवहारिक किन पनि छ भने अहिले त्यो १० कक्षाको मापदण्ड लागु गर्ने हो भने केही समयका लागि मुलुकमा सवारीचालकको अभाव पनि हुन जाने हुन्छ किनकी हाल भईरहेका हेल्पर नै केही समयपछि चालक अनुमतिपत्र लिई सवारी साधनको स्टेयरिंग समात्न आउने हुन जो संभवत अहिले नै त्यो मापदण्डमा खरो उत्रन्छन जस्तो लाग्दैन। दण्डसजायको पनि विधि हुन्थ्यो होला एकै पटक ठाँउको ठाँउ लाइसेन्स खारेज यो बुदां व्यवहारिक छैन, दोषी भएपछि जो कोही दण्डीत हुनुपर्छ त्यसबाट यातायात मजदुर अछुतो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हैन। अहिलेपनि हेभी, मझौला, साना भनि विभिन्न वर्गिकृत चालक अनुमतिपत्र को वितरण छ। प्रथम चरणमा दोष हेरी लाइसेन्स निलम्बन , वर्गिकृत डिमोसन , निश्चित अवधिपछि पुन प्रमोसन लगायतको दण्डसजाय र अन्तिम चरणमा खारेजीको कुरा उल्लेख गरेको भए हुन्थ्यो। यो त एकैपटक यातायात मजदुरलाई वर्तमान लोकतान्त्रिक भनाउँदो सरकारबाट हिजोको निरंकुश राजतन्त्रात्मक सरकारले लखेटे झै भयो र अबबाट यस पेशामा कोही नलागुन् भन्ने दृष्टिकोण राखेको पाइयो। हेभी सवारी चालकलाई परिपक्व बनाउन गरिएको उमेरको हदबन्दी स्वागतयोग्य नै छ।
सामाजिक सुरक्षा नभएकोले भोलीको सेवा अवकाशपछिको अवस्था के हो भनि निक्र्यौल समेत नभएका सवारीचालकहरुलाई समाज सबैबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुनैपर्दछ भन्ने लाग्दछ। आज भारतमा टे«्रन चालकलाई समाजमा प्रतिष्ठीत तथा इज्जतिलो बनाउन युनियनहरुको मागमा औपचारीक रुपमा नै भारतीय रेल्वेले लोको पाइलट भन्ने दर्जा दियो। यस्ता सानासाना कुराहरुले पनि पेशाकर्मीलाई गौरवान्वित बनाउने हुनाले निकै महत्व राख्ने गर्दछ यसतर्फ पनि नागरिक समाज, सरकार सबैले बुझन् जरुरी देखिन्छ।
हामीले पटकपटक यस प्रकृतिका दुर्घटना न्युनीकरणका लागि सन् १९९८ बाट नै वार्षिक रुपमा विविध रुपले कार्यक्रमहरु गर्दै आएको त्यस अभियानमा आई.एल.ओ अभिसन्धि नं. १५३ नेपाल सरकारले पनि लागु गर्नुपर्दछ भनेर माग राख्दै आएका हौ। जसमा सवारी चलाउने चालकको अवधि, लामो दुरीमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर लगायतका कुराहरु समाविष्ट छन्। १६÷१७ वर्ष वितिसक्दा पनि हालसम्म पुर्णरुपेण सुनुवाई हुन नसकेपनि पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीले मुलुकको विभिन्नस्थानमा यस्ता सेन्टरहरु संचालन गरेकोले नेपाल प्रहरी धन्यबादको पात्र छ आशा गरौ यसले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने छ।
अन्त्यमा यस यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुन्दर र सुरक्षित बनाउन हामी सबै सरोकारवालाले सहकार्य नगरिकन धर नै छैन। सबै मिलेर कार्य ग¥यौ भने मुलुकको नै हित हुन्छ। जस जसको जति देखिएका समस्याहरुमा दायित्व छ तिनले त्यो लिनै पर्दछ। जो होचो उसको मुखमा घोचो भने झै सबै दोष जति सवारी चालकमा लगाएर अन्यले चाही उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। राज्य एकढंगबाट बढ्ने यातायात क्षेत्र एकढंगबाट संचालित हुने अवस्था आयो भने चाही पक्कै मुलुक तथा समाजका लागि नै दुर्भाग्य हुन जान्छ।
लेखक नेपाल यातायात मजदुर संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन्।
