संसद्भित्र मध्यरातमा भएको एमाओवादीको प्रदर्शनका क्रममा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको अनुहार हेर्दा लागेकोथियो, यो नियोजित घटना थिएन। बिहानपख उनीहरूबाट क्षमा नमागिए पनि गल्तीको महशुससहितको केही प्रतिक्रिया आउने छ। त्यो घटनालाई पनि ठिक भन्लान् भनेर एक प्रतिशत पनि सोंचिएको थिइएन।
तर, बिहान एमाओवादीका सचेतक गिरिराजमणि पोख्रेलले भनाई आयो, ‘बहुमतबाट संविधान ल्याउन खोजे अझै पनि त्यो घटना दोहोरिने छ।’
केही एमाओवादी निकटका एकजना बुद्धिजिवीको प्रतिक्रिया आयो, ‘मिडियाले जुन एक पक्षीय रुपमा समाचार संप्रेषण गरे, त्यसले घटनाको कारण र परिणामका बारेमा स्वतन्त्र भएर सोच्न दिइरहेको छैन।’
संविधानमा सहमति किन भैरहेको छैन, कस्का कारण भैरहेको छैन भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ झै छ। सहमति नभएमा अन्तरिम संविधानको व्यबस्था र संसदका ऐन नियमहरुले संविधान बनाउने प्रक्रिया उल्लेख छ।
त्यो प्रक्रियाबाट पनि संविधानबनाउन सकिन्छ। तर, त्यो बाटोबाट संविधानबन्न पनि कस्ले दिएको छैन भन्ने कुरा पनि ‘ओपन सिक्रेट’ नै छ। एमाओवादीलाई र अरु दलहरुलाई एउटै टोकरीमा हालेर सबै दलहरुका बारेमा एउटै टिप्पणी गर्नु अब कुनै पनि हालतमा निश्पक्ष मानिने छैन । नागरिक समाजका नाममा एमाओवादीका ऐजेण्डाहरुलाई समाजमा जोडतोडका साथ स्थापित गर्नेहरुको समूह अहिले प्रतिक्रिया बिहिन देखिएको छ ।
कांग्रेस एमालेले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अन्तरिम संविधानर संविधानसभाका ऐन नियममा भएको बैधानिक बाटोबाट भए पनि संविधानबनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई व्यापक बनाउदै संविधान निर्माणको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न तर्फ नलागेर ठूलै भूल गरेका छन् ।
एमाओवादी हिचकिचाउदै अगाडी बढिरहेको छ । उसलाई आफ्नो क्षमता र जनताको समर्थन पाउने कुरामा ठूलै आशंका रहेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । ६ गतेको बन्दलाई उसले दिनभर टिकाउन पनि सकेन।
निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणालीमा सैद्धान्तिक सहमति बनिसकेको छ । संघीयतामा जाने कुरामा सहमति भैसकेको छ । कति प्रदेश भन्ने कुरामा कसैले कडा अडान राखेका छैनन् । माघ ८ मा पूर्ण संविधान आइहाल्ने कुरामा कसैलाई बिश्वास थिएन र ल्याइहाल्ने भन्नेहरुले पनि सकिँदैन भन्ने बुझिसकेका थिए। त्यसकारण माघ ८ मा मस्यौदासम्म ल्याउने कुरा थियोे, जनताको अपेक्षा पनि त्यति हो ।
मस्यौदामा सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएका बिषयहरुलाई समेट्ने हो र त्यसको ‘डिटेल’ विकल्पका रुपमा धेरै बुँदाहरु समेटेर राख्न सकिन्थ्यो। अन्तिममा पुग्दा जनताको राय सहित फेरि त्यसमा पनि एक रुपता गराउन सकिन्थ्यो। तर, त्यसो गर्न मानिएन।
त्यति गर्न बिपक्षी मोर्चा तयार भएको भए नेपालको यो लज्जास्पद अबस्था आउने थिएन। अघिल्लो संवधिानसभाको अन्त्य तिर जसरी जेष्ठ २को सहमतिका बिरुद्ध रहस्यमय ढंगले प्रचण्ड उभिन पुगे, त्यसरी नै यसपाली पनि अस्ती ४ गतेको सहमतिलाई पनि प्रचण्डले भंग गर्न पुगे। किन प्रचण्ड यसरी अन्तिममा सहमतिबाट पछाडि हट्ने गर्छन्? उनी आफ्नै निर्णयका आधारमा निर्णयबाट पछाडि सर्छन् कि, कोही अदृष्य सल्लाहकार छ उनको ?
मध्यरातको संविाधानसभा बैठकमा केही बिघ्न गरिदै थिइएन। एमाओवादीलाई पाखा लगाउनेगरी संविधानको मस्यौदालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिदै थिइएन। विवादित बिषयमा प्रश्नहरु बनाउन समिति गठनको प्रस्ताव गरिदै थियो ।
त्यो समितिले प्रश्न बनाउँदासम्म सहमतिको प्रयास गर्ने समय रहन्थ्यो र प्रश्न बनाइरहदाँ पनि सहमति भएका कुराहरुलाई सम्बोधन अबश्य गरिन्थ्यो होला ।
तर, संवधिानसभालाई कुनै कामै गर्न नदिने र संविधान बनिहाल्छ कि भन्ने भयबाट आक्रान्त हुँदै प्रतिक्रिया जनाउने जुन काम एमाओवादीको अगुवाईमा भयो, यसले उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन अबश्य नै आउँछ। खै त उसको जिम्मेवारीबोध? खै त उसको आफूले १० बर्ष लडाइ लडेर निकासका रुपमा प्रस्ताव गरेको संवधिानसभा प्रतिको सम्मान ? खै त संविधानबनाउने एउटा मात्रै भए पनि कुनै बाटो बाँकी राखेको ? जनतालाई अब सोध, ‘तिमिलाई सहमति चाहियो कि संविधान?’ भनेर जे उत्तर पाउँछौ, त्यही अनुसार गर । जनमतको ठाँउमा ‘मनमत’ स्थापित गर्न नखोज ।
