गाँउमा स्कुल टाढा भएकाले फर्किँदा बाटोमा भोक लाग्छ भन्ने कुराको हेक्का हामीलाई राम्रोसँग हुन्थ्यो। भोकका कारण हिड्न नसकि घरमा आइपुग्दा अबेला नहोस् भनेर प्रत्येक घरका आमाहरूले आफ्ना केटाकटीहरुलाई खाजाको बन्दोबस्त गरि दिन्थे-कोदोको रोटी, मुलाको अचार, भांङ्गोको चट्नि, भुटेको भात, सिमिको बिरम्ला, उछिनिको ठूलो करेला आदि। यस्तो किसिमको खाजालाई हामीले ‘अर्नि’ भन्थ्यौ।
धल्के ओखरको बुटाछेउ एउटा यस्तो धुङ्गा थियो, जुन धुङ्गाको अक्करमा हामि करिब पन्ध्र जना साथिभाइको खाजा सजिलै अटाउथ्यो। स्कुल हात भित्र खाजा बोकेर प्रबेश गर्न अनुमति थिएन। त्यसैले हामि त्यहि धुङ्गालाई खाजा लुकाउने ‘सेल्टर-घर’ बनाएका थियौ। खाजा झिक्न धुङ्गाको अक्करमा सबैजा संगै जानु पर्ने नियम बनाए थियौ।बाहरि स्कुले साथिहरूको ‘हकदावि’ नहोस भनेर हामि संग खाजाधनिको नामावलि हुन्थ्यो।
यद्दपि हाम्रो खाजा खुवाइ विवाद मुक्त भने हुँदैनथ्यो। खाजा पोका पारिएका पलास्टिकका रंङ्हरू उस्तै-उस्तै हुदाँ अनि मिठोचोखो खाजा तर्फ लोभिपापी साथीहरूको गिद्दे नजर लाग्दा खाजाधनीहरू बिच आफ्नो खाजाको पोका कुन हो भनेर पहिचान गर्न हानाथाप हुन्थ्यो। झै-झगडा र भनाभन हुन्थ्यो। कहिले काँही त आफै-आफै साथिभाई बिच कुटाकुट समेत हुन्थ्यो। यस्तो क्रियाकलाप खाजा सेल्टर-घरको नियम बिपरित थियो।
यसरि मुलबाटोमा दिनहुँ भइरहने खाजा विवाद देखेर गुरु आचार्य आजित भएछन्। पुरोहितका कान्छा छोरासमेत रहेका गुरूले स्कुले केटाकेटीहरूको चिच्चाहट लाग्दो हुलमुल बिच उनी खुब शान्त र नम्र स्वभावका देखिन्थे। तिनिकोहि-कसै ऊपर रुखो बोलि बोल्दैनन्। पूराना कपडाहरू पनि नयाँ देखिने गरि मिलाएर लगाउँथे। कता-कता सुनिन्थ्यो-उनी स्कुलको हाफ टाइममा समेत जनै जप्नको लागि नजिकैको नदी किनार पुग्छन् भनेर।
तिनै गुरु आचार्यले चुलिएको ‘खाजा’ बिवादलाई साम्य पार्न एउटा जुक्ति निकाले-‘गाइ कि त्रिशूल’! उनको जुक्ति सबै झगाडियालाई मान्य भयो।
झगडिया किसिम-किसिमका हुन्थे। उनीहरूको खाजा पनि विभिन्न प्रकारका हुन्थे हरेका फरक फरक स्वाद हुन्थ्यो। यद्दपि खाजा गुमाउनुको पिडा सहन नसकेर गुरु आचार्यको गाई कि त्रिशूल जुक्ति उनीहरूले मान्न बाध्य हुन्थे।
पोखरीको डिलमा दुबो घाँस उम्रेको सानो चौर थियो। त्यही चौरमा बिबादित दुई पोका खाजा राखिन्थे। त्यही दुई पोका खाजाको सामुन्ने खाजा हकदावी गर्न दुई जना झगडालु निरिह बनेर ऊभिन्थे उनीहरु आफ्नो खानेकुरामाथि अनेक तर्क-बितर्क गर्थे।
जस्तो मेरो कोदोको रोटीमा घिउ धेरै हालेका कारण चिल्लो बढी छ। मेरो मुलाको अचारमा अमिलो चुक मिसिएको छ। मेरो सिमिको बिरम्लामा लसुन छैन, आदि इत्यादि।
झगडालुको विवाद सुनेर गुरु आचार्यले आफ्नो खल्तीबाट गाई पैसा निकाल्थे। त्यो गाई पैसालाई उनको जनै नेर लगेर मन्त्र जपे जस्तो गर्थे अनि भन्दथे-‘म यो गाई पैसालाई आकाश तिर फ्याकेर पुनः जमिन तिर खसाल्छु। तिमीहरूमध्ये एकले गाई रोज, यदि गाई रोजेकालाई त्रिशूल पर्यो भने यो खाजा तिम्रो हुने छैन। गाइ परेछ भने चाँहि तिमी जुन रोज्छौ त्यही खाजाको पोका उठाउन पाउने छौ। अर्को पोका खाजाको हकदार उही हो जसलाई त्रिशूल पर्नेछ।
यसरी खाजा सेल्टर-घरमा राखिएको खाजा बिवाद मिलाउन गाई कि त्रिशूलको जुक्ति अपनाइएको थियो। अहिले नेपाली राजनीतिमा गाँजिएको नयाँ संबिधान निर्माण प्रक्रिया, हाम्रो बाल्यकालको खाजा ‘सेल्टर-घर’ काण्डभन्दा अझै निरिह तथा निम्छरो देखिन्छ। कम विवादित देखिन्न।
मुहार आकृतिलाई केलाउँदा सम्माननीय सभामुख सुवास नेम्बाङज्यू तिनै मेरा सहपाठी गुरु आचार्य जस्ता देखिन्छन्। उस्तै शालिनता, उस्तै गम्भीरता अनि उस्तै सभ्य। यद्दपि गुरु आचार्यको उक्ति जस्तै संविधान निर्माणको जारी ‘डेडलाइन’लाई हटाउन सभामुखको खल्तिमा के छ? गाई कि त्रिशूल छ कि छैन?
हाम्रा नेताहरू चाँहि खाजा साटिँदा चिल्लि र बिल्लि गर्दै हो-हल्ला गर्ने उहिलेका स्कुले केटाकेटी जस्ता काँचा विवेकका देखिन्छन्। ऊ बेलामा हामी भन्थ्यौ- यो रोटीको टुक्रा त्यस्को कहाँ होर? यो मुलाको अचार बरु हाम्रो हो नि , बरु त्यो ऊछिनेको ठूलो करेला कसको हो? अहिले नेताहरू पनि ठीक त्यसैगरि आफूलाई अध्यारो दिशातर्फ धकेल्न उद्दत देखिन्छन्।
यसबारेमा म केहि राजनीतिक उदाहरण पेश गर्न चाहान्छु-
एमालेका नेता केपी शर्मा ओली भन्छन्- ‘यो संघीयता हाम्रो एजेण्डा नै होइन। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन जबरजस्ती हामीले स्वीकार गरेका हौ’। एमाओवादी नेता प्रचण्ड भन्छन्, 'संघीयताको माग भनेको हाम्रो मुल राजनीतिक मुद्दा हो, पहिचान सहितको जातीय संघीयता निर्माण हुन नसकेमा हामी पुनः आन्दोलन गर्छौ’।
राप्रपा नेपालका कमल थापा भन्छन्- ‘नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै हुनुपर्छ अन्यथा संबिधानको कागज चोकमा लगेर जलाइनेछ।' यस्तै प्रम शुसील दा’ भन्छन्, 'नेपाल कसरी धर्म निरपेक्ष भयो र? मलाइ त पत्तै भएन।’
यहाँनेर लोकमा बसोबास गर्ने तमाम मानिसलाई जान्न मन लाग्छ कि -आखिर संघीयता कसको मुद्दा हो? अनि कसको मुद्दा होइन? शान्ति प्रक्रिया र संबिधान निर्माण उस्तै हुन कि फरक-फरक छन्? नेपाल हिन्दु राष्ट्र हो कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र? कुन मुद्दा कसको हो? भनेर त्यसलाई संस्थागत गर्ने काममा मुलत; नेताहरू विवाजित तथा विदादित देखिन्छन्।
बहस र बैठकमा चर्काचर्की परेका कारण कुरा मिल्न नसकेको खबरले अखबारका पानाहरू भरिन्छन्। एकले अर्कालाई महाराजा र ठेकरदारको बिल्ला भिराउँछन्। बाख्रा काटेर रक्तपात गर भन्ने जस्ता उत्तेजित तथा अराजनैतिक बक्तव्यबजी गर्दछन। संसारभरिका युद्द र प्रेम, दुबैमा यस्तो संकिर्ण सोच हुँदैन।
आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको स्थितिलाई सम्हाल्न सक्लान कि नसक्लान त्यो त हेर्न बाँकि नै छ। यद्दपि संबिधान सभामा भाग लिएर पनि सडकमा निस्केर नाराबाजि गर्ने झुण्ड-समूहलाई एउटा कुराको ख्याल राम्रोसँग हुन पर्दछ कि- संबिधान सभाको परिकल्पना त्यहाँ भाग लिनको लागि गरिएको हुन्छ।
त्यहाँबाट भागेर सडक सडकमा आइ चिच्चाउनको लागि संबिधान-सभाको परिकल्पना गरिएको हुँदैन। कुन र कस्तो उदेश्यका साथ दुई-दुई पटक संबिधान-सभाको चुनाब गरेर राज्यकोषको खर्बौ रुपैयाँ सकियो यसबारे राजनैतिक दलहरू खुद जवाफदेहि हुनपर्छ कि पर्दैन?
अघिल्लो पटकको संविधान सभा बाबुराम भट्टराईले भङ्ग गरे। यददपि थपेर जगाइएको मिती देखेर भित्तामा झुण्डाइएको क्यालेण्डरले समेत बाबुरामलाई खिस्सी गरेन। बिचरा कयालेण्डर थाक्यो।
प्रचण्डले सडक, सरकार र सदन छँदै थियो। यदाकदा जनयुद्धको जगमा जन-बिद्रोह पनि थियो। यति बिघ्न हुदाँ-हुदै पनि बाबुरामले दोस्रो चुनाबको घोषणामात्र गरेनन भिष्म प्रतिज्ञा समेत गर्न भ्याए।
बाबुरामको कठोर भिष्म प्रतिज्ञामा उल्लेख छ-‘हामि अहिले नै तपाईहरूसँग प्रतिज्ञा गर्छौ। नयाँ संबिधान सभा गठन भएको ६ महिना भित्र हामी संबिधानमा रहेका बाँकी मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय सहमति गर्ने कोशिस गर्नेछौ। सहमति कायम हुन सकेन भने हामी संविधानको प्रक्रियामा लगेर लोकतान्त्रिक तरिकाले मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउँछौ र एक वर्षभित्र हामी तपाइहरूलाई नयाँ संबिधान दिनेछौ। यो हाम्रो भिष्म प्रतिज्ञा हो।”
एमाओवादीबाट फुटेर गएको किरण समूहले गोलमेच सम्मेलनको मागद्वारा राजनीतिक सहमति कायम गरि निकास निकालौ भन्दा-भन्दै कांग्रेस,एमाले तथा एमाओवादीका नेताहरू कर्मचारीको सहयोगमा सेना परिचालन गरि दोस्रो संबिधान सभाको चुनाब सम्पन्न गरे।
एमाओवादी नराम्रोसँग पराजित भयो। कांग्रेस र एमाले मिलेर दुई तिहाई बहुमत पुग्ने गरी तिनले जिते। प्रचण्डका मानिसहरूले जितुवा पार्टिका कुरा सुन्न छाडे। अल्पमतमा परेकाहरूले बहुमतको कुरा नसुन्ने हो भने सहमति कहाँ हुन सक्छ र?
यतिखेर बाबुरामको भिष्म प्रतिज्ञा सडकमा आएको छ। निरिह र निम्छरो देखिन्छ त्यो भिष्म प्रतिज्ञा।
आन्दोलको घोषणा गरिएको छ। बाबुराम भिष्म प्रतिज्ञालाई उल्टाइदिने ‘प्रचण्ड’ सहयोगीहरू मुमुमुसु हाँस्दै होलान्। यद्दपि नारायणकाजी साहेवलाई भने पत्तै भएन।
यसरी भिष्म प्रतिज्ञा सडकमा आउन हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो अलग बिषय हुन सक्ला, तर संबिधान निर्माणको ऐजन्डा दलहरूबीच असमान बिषय हुन सक्दैन।
सरकार, सदन र सडक, यि तीन उक्ति तत्कालिन नेकपा माओवादीका मुलभुत जुक्ति थिए। जनवादि आन्दोलनका नितिगत योजना थिए। सरकार छँदा प्रचण्ड-प्ररभुको सामुन्ने झुक्न चाहन्न भनिकन प्रमबाट राजिनामा दिए।
अहिले सदनमा नेता केपि ओलि ज्यू कमिला बनेर टोक्दैछन्। प्रचण्ड सदनमा पनि झुक्न चाहान्नन्। अन्ततः उनी सडकमा आउन बाध्य बने। अब सडकमा उनी कोसँग झुक्न चाहान्नन्?
संसारमा कुनै पनि संबिधान पूर्ण सहमतिको आधारमा घोषणा हुन सकेका छैनन्। सर्बमान्य संबिधान कही घोषणा भएको छैन। त्यसकारण, संबिधान संसोधन अनि बाधा अड्काउ फुकाउको प्राबधान तथा अधिकार संसदीय राजनीतिमा पयोग गरिन्छ।
संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक छिमेकी मुलुक भारतको संबिधान समेत बिबादरहित छैन। लोकपाल विधेयक तथा बिदेशमा रहेकाकाले धन भित्र्याउनको लागि त्यहाँ कैयौ पटक संबिधान संसोधन गरिरहेका छन।
संसार कै पूरानो प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकामा समेत आप्रबासि नीति, आर्थिक तथा सुरक्षा नीतिमा प्रायः संबिधान संसोधन भइरहन्छ।
दलहरूबीच राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा अन्तरिम संबिधानको प्रक्रियालाई नामन्ने हो भने संबिधान सभाको दोस्रो चुनावको उपादायतामाथि नै प्रश्न चिन्हखडा हुन्छ।
बाबुरामको भिष्म प्रतिज्ञा सडकमा थकित देखिन्छ उता एमाले कांग्रेसलाई भर्खर जावानी पलाएको झै उन्मत्त जोश देखिन्छ। अलिकति होस गुमनाम छ।
तिनले दिल्लीमा गरेको १२ बुँदे सहमति सम्झेका छैनन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताको पूर्ण पाठ भुलि सकेका छन्।
पहिचानको आधारमा जातीय राज्यमाग गर्नु एमाओवादी तथा २२ दलको अकाट्य भनिएको राजनैतिक अजेण्डा सही छैन। आवश्यक पहिचान तथा अधिकार दिन नचाहने एमाले,कांग्रेस पनि पूर्ण सही छैनन। मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ आखिर के चाँहि सही हो?
यहाँनेर सहमति हुन नसकेका विवादित मुद्दामा प्रक्रियामा जानुपर्छ। संबिधान-सभामा सहभागि सभासदहरूको मुख्य काम तलब भत्ता खानुमात्र होइन। तिनलाई ‘हाउस’मा छलफल गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै मतदानमा भाग लिन लगाउनु पर्दछ।
बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले सहजै स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुन नसके प्रदेशको नामारण गर्ने जिम्मा पनि प्रादेशिक सरकारलाई दिन सकिन्छ।
अन्तत; अहिले मुलुक संक्रमणकालको जटिल बिन्दुमा छ। नेताहरू एक आपसमा हिलो छ्यापाछाप गरेर मुलुकले निकास पाउँदैन। हाम्रो अत्यन्तौ जटिल मोडमा पुगेर उभिएका छ। हाम्रा सामु कठिन चुनौति र सुनौला अवसर दुवै अव्यस्थित छन। आजको युग चुनौतिको होइन, अवसरको हो।
त्यसैले यो अन्तिम अवसरलाई गुम्न नदिनको लागि हामी सानोमा स्कुलमा गरिएको ‘खाजा-बिबाद’ जस्तो गरेर संबिधान सभालाई बन्धक बनाउने काम नगरौ। बरु सकिन्छ भने गुरु आचार्यले देखाएको बाटोलाई अंगिकार गरौ-‘गाई कि त्रिशूल’?
