पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित विभिन्न श्रोतका समाचारहरुलाई केलाउँदा काठ आपूर्तीसम्बन्धि निम्नानुसारका तथ्यहरु फेला परे
१) अनियमित तथा अनिश्चित आपूर्तीले गर्दा उपभोक्ताले काठको मूल्यमा विगत वर्षको भन्दा १५ देखि ५० प्रतिशत बढी मूल्य चुकाउनुपर्यो
२) एक बर्षमा लगभग १ अर्ब रुपैयाको काठ नेपाल भित्रियो, त्यसमध्ये मलेसियाबाट मात्र ३० करोडको काठ भित्रियो, (३) एक बर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुल्यको काठको विकल्पका रुपमा प्रयोग हुने अल्मुनियम र फलामे पाता नेपालमा भित्रियो,
४) बजारमा काठको यस्तो हाहाकार हुँदाहुँदै पनि उचित समयमा कटानी र संकलन नगर्नाले नेपालको जंगलमा २ अर्ब हाराहारीको काठ कुहिँदै गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिको संस्थाको रुपमा रहेको संसदीय समितिबाट के आश गर्ने ? निश्चय नै, हामी सबैको आश हुन्छ कि संसदीय समितीले वातावरणीय र जैविक विविधता संरक्षणको दृष्टिकोणले नकारात्मक असर नपर्ने गरी तुरुन्त कटानी र संकलन गरी जन साधारणलाई सहज र सुलभ रुपले काठको आपूर्तीको व्यवस्था मिलाउनका लागि सरकारलाई निर्देशन गरोस्। तर, बिडम्बना, हाम्रो संसदको वातावरण संरक्षण समितिले यस्तो निर्देशन दिनु त परै जाओस्, सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत् काठको उत्पादन बढाई आपूर्ती सहज गराउन सुरु गरेको प्रयासमा पो ब्रेक लगाईदिएको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको कैलालीको एक वनमा स्थलगत निरीक्षण क्रममा वन कर्मचारीले व्यवस्थापनका नाममा कमाउ धन्दा चलाउन खोजेको निष्कर्ष निकाली वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका सबै जिल्लामा कटानी रोक्न आदेश दिएको छ।
एउटा वनमा बदमासी भएकोले सम्पूर्ण वनमा नै त्यस्तै भएको छ भन्न कसरी मिल्छ ? एउटा वनमा बदमासी भएको भेटिए अरु केही थपमा पनि छानबिन गर्नुपर्थ्यो र तिनीहरुमा पनि बदमासी भएको भेटिएको अवस्थामा समितिको यो निर्णय औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्थ्यो। समितिले त निरीक्षणको क्रममा बदमासी भेटिएको वनका सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई कारवाहीको निर्देशन पो दिनुपर्थ्यो।
राजस्वको कुनै कर्मचारीले घुस खायो भने त्यो कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने कि कर/राजस्वलाई कमाउने माध्यम बनाए भनेर राजस्व/कर नै उठाउन बन्द गर्ने?
वनको अत्यधिक विनाश भएको अवस्थामा नेपालमा सामुदायिक वनको उदयसँगै अवलम्बन गरिएको संरक्षणमुखी व्यवस्थापनले सुकेका, बुढा, ढलापडा, रोगी रुख मात्र काट्ने र राम्रा सग्ला रुखलाई बढ्न दिई वनको हैसियत बढाउने सोचलाई बढावा दिएको थियो, जुन तत्कालिन परिस्थितिमा ठिक पनि थियो।
तर, वनको हैसियतमा सुधार आउने क्रम बढेको, जनताहरुमा वन संरक्षण प्रतिको चेतनास्तर समेत बढेको र वैज्ञानिक व्यस्थापन गर्ने काममा वन प्रशासन र वन प्राविधिकहरु समेत तयार रहेको हालको अवस्थामा पनि सुकेका, बुढा, ढलापडा, रोगी रुख मात्र काट्ने सोचलाई उपयुक्त मान्न सकिन्न।
सामान्य चेत भएको मानिसलाई पनि थाहा हुने कुरो हो कि जब रुख बुढो हुन्छ, त्यसमा धोद्रो पस्न थाल्छ। तसर्थ रुखमा धोद्रो पस्न सुरु हुनुभन्दा पहिले नै काटियो भने मात्र तेस्को सही सदुपयोग हुनसक्छ।
जंगलमा रुख धोद्रो पस्ने गरी राख्ने अनि जनताले मलेसियाबाट आयातित काठ किनेर घर बनाउनुपर्ने अवस्था त “लंकामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै” भने भन्दा पनि खत्तम भयो नि, किनकि सुन त लंकामा थियो तर, काठ त आफ्नै जंगलमा कुहिएर बसेको छ ।
यी सबै कुरा गर्दा मूलत: भौगोलिक र भौगर्भिक कारणले गर्दा नेपाल वातावरणीय हिसाबले निकै संवेदनशील भएको कुरालाई हामीले बिर्सन हुँदैन। वातावरणीय र जैविक विविधताको हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रलाई सुरक्षित राखेर पनि बाँकी वन क्षेत्रमा वन व्यवस्थापनको वैज्ञानिक प्रणाली र प्रविधि अपनाई वनबाट अधिकतम उत्पादन लिने हिसाबले उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सकेमा बिदेशी काठको आयात घटाउने, जनतालाई सर्वसुलभ काठ उपलब्ध गराउने, अनि राजस्व र रोजगारी बृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित नै छ।
यसो भनिरहँदा हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि नेपाली वन क्षेत्र “कमाउ धन्दा” का लागि बदनाम प्रमुख क्षेत्र मध्ये कै एक हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको शुरुवात सँगसँगै “कमाउ धन्दा” वालाहरुलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेमा यसले विनाश बाहेक केही निम्त्याउने छैन। तर, यही डरले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई नै “प्रतिबन्ध” लगाउनु त लडिन्छ भन्ने डरले हिंड्दै हिंड्दिन भनेजस्तो भयो।
अचम्म लाग्दो अर्को कुरा के छ भने, वातावरण संरक्षण समितिले कैलालीको एउटा वनमा काटिएका केही रुखका ठुटाहरू त छर्लंगै देख्यो, तर नजिकै रहेको अर्को जिल्ला बाँकेको राप्तीपारिका चार गा.वि.स.हरुमा बाढीपीडितका नाममा ३०० हेक्टर वन क्षेत्र कब्जा/फडानी गरेर लगभग १०० वटा घर/झुपडी बनाएको चाहिं देख्दै देखेन। मिडिया रिपोर्ट अनुसार उक्त घर/झुपडी बनाउने मध्ये थुप्रै भारतीय छन्।
वातावरण संरक्षण समितिका यस्ता कार्यहरुले समितिको नियत र कार्यशैली माथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कतै समिति नीहित स्वार्थगत गुटको चंगुलमा फसेको त होइन भन्ने आशंका गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। आशा छ, समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा लगाएको “ब्याक गियर” हटाएर यसका कमी कमजोरी सुधार्ने उचित निर्देशन दिई समग्र वन क्षेत्रलाई नै समुचित मार्गनिर्देश गरेर आफ्नो जनउत्तरदायीत्वलाई पूरा गर्नेछ।
वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरिएको वनको उत्पादन – धोद्रो लागेका र बाङ्गोटिङ्गो काठका मुढाहरु । (फोटो: सेतोपाटी)
